close

स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिन चाहनेका लागि सरकारले माग्यो परियोजना प्रस्ताव

टेकपाना टेकपाना

चैत १६, २०७९ ८:५१

स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिन चाहनेका लागि सरकारले माग्यो परियोजना प्रस्ताव

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले सहुलियत कर्जा पाउन इच्छुक स्टार्टअप उद्यमीलाई आफ्नो परियोजना प्रस्ताव पठाउन आह्वान गरेको छ । एक सूचना जारी गर्दै विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ बमोजिम स्टार्टअप उद्यमका मापदण्ड पूरा गरेका उद्यमीलाई आफ्नो परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।

नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका स्टार्टअप उद्यमले यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि आवेदन दिनसक्ने विभागले उल्लेख गरेको छ । यसअनुसार स्टार्टअप उद्यमीले सूचना प्रकाशित भएको तीन साताभित्र विभागमा आफ्नो परियोजना प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ अनुसार कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसायीले बिना धितो तीन प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्मको ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कम्पनीले आफ्नै व्यवसाय धितोमा राखेर सो ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

कोषको रकम मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउनेछ भने राष्ट्र बैंकले तोकेको वाणिज्य बैंकबाट कम्पनीहरूले सो ऋणको रकम पाउनसक्ने बताइएको छ । बैंकले दुई किस्तामा उक्त रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार ५० लाखसम्मको चुक्तापुँजी भएको स्टार्टअप व्यवसायले मात्र यो ऋणका लागि आवेदन दिन पाउनेछन् । त्यसैगरी कम्पनीको वार्षिक आम्दानी पनि ५० लाख रुपैयाँसम्मको मात्र हुनुपर्नेछ भने कम्पनीमा १० जनासम्म पूर्णकालीन कर्मचारी हुनुपर्नेछ ।

कुनै पनि वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएका समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग भएको हुनुपर्नेछ ।

यसैगरी उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट वा सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य भएको व्यवसाय मात्र ऋणको लागि योग्य हुनेछ । कार्यविधिले विभिन्न १४ ओटा क्षेत्रमा सुरु गरेको स्टार्टअपलाई ऋणका लागि मान्य गरेको छ ।

प्रस्तावित व्यवसायको मूल्याङ्कन  गर्न गठन गरिएको समितिले उक्त प्राप्त आवेदनबाट ऋणका लागि उपयुक्त व्यवसाय छनोट गरी ऋण उपलब्ध गराउनेछ ।

नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले यो कार्यविधि तयार गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १६, २०७९ ९:१९