स्मार्ट टेलिकमलाई हाइसन्चो, ऋण दायित्व एनसेललाई बोकाएर उम्किने दाउमा सरकारको साथ !

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको ऋण तथा दायित्वको जिम्मा लिएको खण्डमा एनसेलको लाइसेन्स अवधि ९ वर्ष लम्बिने देखिएको छ । गएको सोमवार अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै सरकारले दुवै कम्पनीका लागि सहज बनाइदिएको हो ।  

उक्त नियमावलीको नियम २४ मा प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायक कम्पनीलाई लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गरिने उल्लेख छ । निर्धारित  समयभित्र नवीकरण नगरेपछि स्वतः लाइसेन्स खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमलाई प्राधिकरणले प्राधिकरणले गएको २० वैशाख २०८० मा आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।

यस हिसाबले अब स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बोलकबोलको आधारमा लिलामीमा जानेछ । लिलामी नभएको खण्डमा कम्पनीको ऋण दायित्व सकार गर्नेलाई कम्पनीको सम्पत्ति जिम्मा लगाउनेछ । 

नियमावलीको संशोधित प्रावधान अनुसार हाल दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र भएको कुनै सेवा प्रदायकले दिएको बोलपत्र स्वीकृत भएमा वा ऋण तथा दायित्व सकार गरेमा रद्द भइसकेको अनुमतिपत्रको बाँकी अवधिको नयाँ अनुमतिपत्र पाउनेछ । 

खारेज हुनु अघि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स अवधि २ वैशाख २०९५ सम्म बाँकी थियो । उता एनसेलको लाइसेन्सको म्याद सकिन अब छ वर्षभन्दा कम समय (१६ भदौ २०८६ सम्म) मात्र बाँकी छ ।  यदि एनसेलले बोलकबोल अथवा ऋण दायित्व स्वीकार गरी स्मार्ट टेलिकमको जिम्मा लिएको खण्डमा बाँकी करिब ९ वर्षको लाइसेन्स अवधि थपिनेछ ।

मूल नियमावलीको नियम ३५ मा एक अर्को नयाँ उपदफा थप गरिएको छ, जसमा दूरसञ्चार ऐनको दफा २४ अनुसार हुने उल्लेख छ । सो दफा आकर्षित हुने विषयले नयाँ लाइसेन्स दस्तुर तिर्नुपर्ने वा नपर्ने, अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टी निर्धारण कति हुने जस्ता थप अन्योलता समेत सिर्जना गरिदिएको छ ।  

यसअघि १९ मंसिर २०७९ मा जारी भएको मूल नियमावलीमा यसरी लिलामी वा ऋण दायित्व सकार गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीले २५ वर्षका लागि नयाँ अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी वर्तमान सरकारले उक्त समयसीमालाई १५ वर्षभन्दा बढीले छोट्याइदिएको छ । 

तर नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले भने लिलाम बिक्रीमा गएको सेवा प्रदायक वा त्यसको ऋण दायित्व सकार गर्ने सेवाप्रदायक मध्ये जसको लाइसेन्स अवधि न्यून छ, सोही लागु हुने गरी संशोधनको सिफारिस गरेको थियो ।  

दूरसञ्चार क्षेत्रका एक विज्ञले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीका नाममा लाइसेन्स अवधि समाप्त हुन लागेको एनसेलको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै स्मार्ट टेलिकमको ऋण तथा दायित्व थोपर्न खोजिएको विश्लेषण गरे ।  

  

अधिकतम फ्रिक्वेन्सीको सीमा लागु नहुने व्यवस्था खारेज

सरकारले नयाँ संशोधनमार्फत लिलाम बिक्री मार्फत लाइसेन्स खारेज भइसकेको सेवा प्रदायकको फ्रिक्वेन्सी सकार गर्ने कम्पनीमा थपिने र त्यसमा सीमा नलाग्ने व्यवस्था भने खारेज गरिदिएको छ ।

यस अघि मूल नियमावलीमा बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व सकार गर्ने सेवा प्रदायकले चाहेमा निजले साबिकमा प्रयोग गरिरहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा बोलपत्र स्वीकृत भएको वा ऋण र दायित्व सकार गरेको सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सी थप गरि लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको  थियो ।

यसरी थप हुने फ्रिक्वेन्सीमा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम सीमा सम्बन्धी व्यवस्था लागु नहुने भनिएको थियो ।  अब भने अधिकतम सीमा भित्र रहेर फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइनेछ । 

यस्तै यसअघिको मूल नियमावलीमा रहेको अनुमति रद्द गर्ने व्यवस्थाको साटो फ्रिक्वेन्सी नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था थपिएको छ । यसबाट फ्रिक्वेन्सीको लोभमा लाइसेन्स खारेज हुने पुरानो कम्पनीको ऋण दायित्व नयाँ कम्पनीमाथि थोपर्ने यस अघिको व्यवस्था सच्याउन खोजिएको जस्तो त देखिन्छ । तर मूल नियमावलीको परिच्छेद ७ अन्तर्गत नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुने व्यवस्थामा लगेर उक्त फ्रिक्वेन्सी पुनः सोही खारेज भइसकेको लाइसेन्ससँगै गाँसिएको छ । 

"मूल नियमावलीको नियम ३९ पछि एउटा नयाँ नियम थप गर्दै लाइसेन्स खारेज भइसकेका दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि सरकार र प्राधिकरणमाथि कुनै प्रकारको दायित्व सिर्जना हुने छैन भन्ने व्यवस्था चलाखिपूर्वक राखिएको छ," ती विज्ञले भने, "तर नियमावलीको व्यवस्थाले दूरसञ्चार सेवाको नयाँ लाइसेन्स बोलकबोल गर्दा प्राप्त हुनसक्ने सम्पूर्ण लाभ सरकारले गुमाउने र त्यो लाभ स्मार्ट टेलिकम जस्ता कम्पनीको ऋण र दायित्व भुक्तानी गरेर उसका लगानीकर्तालाई पोस्ने कार्यमा दुरुपयोग हुने सम्भावना देखियो ।"

 

स्मार्ट टेलिकमलाई भने हाइसन्चो !

स्मार्ट टेलिकमलाई ऋण र दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने गरी रचिएको नीतिगत भ्रष्टाचार भने नयाँ संशोधित नियमावलीले समेत निरन्तरता दिएको छ । रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, बैंक ऋण, टावरको घरभाडा, बिजुलीको बिल लगायतको अर्बौं रुपैयाँ ऋण र दायित्व रहेको स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले फेरि पनि सहज बनाइएको हो । 

यसअघि नियमावलीको नियम १९ (२) मा लाइसेन्स खारेज भइसकेको सेवा प्रदायकको ऋण दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गरिने व्यवस्था राखिएको थियो ।

अहिले सो व्यवस्था संशोधन गर्दै त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दातबाट दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा वा नगद मौज्दात नै नभएमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकले सम्पूर्ण दायित्व प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तान गर्नुपर्ने त भनिएको छ । 

तर सो व्यवस्थालाई खण्डन गर्ने अन्य प्रावधान यथावत राखेर स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ताको स्वार्थ रक्षा गरिएको छ । लाइसेन्स खारेज भइसकेको सेवा प्रदायकको ऋण र दायित्व सम्बन्धित लगानीकर्ताले नै ब्यहोर्ने सन्दर्भमा कम्पनीको बोलकबोल मूल्यको आधार सम्पत्ति मात्रै हुनुपर्ने थियो । 

तर स्मार्ट टेलिकमको ऋण र दायित्व अर्को सेवा प्रदायकलाई सकार गराउने गरी नियमावलीको नियम २७ मा न्यूनतम बोल अङ्क कायम गर्ने पुरानै प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको छ । जसमा लिलाम बढाबढको माध्यमबाट सम्पत्ति बिक्री गरिने सेवा प्रदायकको सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी भएमा कूल दायित्वलाई नै बोल अङ्क कायम गरिने उल्लेख छ । 

त्यसै अनुरूप नियम ३२ मा पनि ऋण दायित्व सकार गरी नयाँ व्यक्तिले अनुमतिपत्र लिन सक्ने व्यवस्था कायमै राखिएको छ । यसैगरी नियम ३५ मा नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुने व्यवस्था छ । जसको उपनियम १ मा "पुरानो कम्पनीको ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित दूरसञ्चार सेवाको नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुनेछ" भनिएको छ ।

यस्तोमा नयाँ अनुमतिपत्र पाउने लोभमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति भन्दा ऋण र दायित्व बढी रहेको स्मार्ट टेलिकम सकार्नुपर्ने बाध्यता खडा गरिएको छ । जसले गर्दा बोलकबोल प्रक्रियाबाट नितान्त नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्दा सोझै सरकारलाई प्राप्त हुन सक्ने आम्दानी रकम लाइसेन्स खारेज भइसकेको सेवा प्रदायकको ऋण तथा दायित्व  बेहोर्ने कार्यमा दुरुपयोग हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज १७, २०८० १८:४७

टिप्पणीहरू