close

टिकटक नयाँ उद्यमीको बजार प्रवर्द्धन र मौका नपाएकाले प्रतिभा देखाउने थलो पनि होः मेयर बालेन

टेकपाना टेकपाना

कात्तिक २८, २०८० १२:४४

टिकटक नयाँ उद्यमीको बजार प्रवर्द्धन र मौका नपाएकाले प्रतिभा देखाउने थलो पनि होः मेयर बालेन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह 'बालेन'ले टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारी निर्णयमाथि आफ्नो टिप्पणी राखेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले टिकटक बन्द गर्ने कदम उचित नभएको र बरु त्यसको साटो सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाललाई नियमनको दायरमा ल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।

केही समयअघिसम्म मेयर बालेनको नाममा थुप्रै नक्कली आईडी बनाएर उनी आफैं टिकटक लाइभ बसेको जस्तो देखाउने र मिथ्या सूचनाका साथै उनका शुभचिन्तकलाई ठग्ने कार्य समेत हुने गरेको थियो । आफूहरूले त्यस्ता फेक आईडी बन्द गर्न टिकटकलाई पटक पटक अनुरोध गर्नुका साथै साइबर ब्युरो र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समेत गुहारेको विषय उनले आफ्नो पोस्टमा खुलाएका छन् ।

"सबैले प्रयास गर्दा पनि टिकटकले यस्ता फेक आईडी हटाउने र मिथ्या सूचना रोक्ने कुरामा ध्यान नदिएको अवस्था थियो," उनले भनेका छन्, "मेरो व्यक्तिगत रूपमा धेरै नै फेक आईडीले गर्दा शुभचिन्तकहरूले दुःख पाउनु भएको अवस्था थियो । तर यो भन्दैमा अहिलेजस्तो टिकटकलाई नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।"

टिकटकले विकृत्ति मात्र नल्याएको र त्यसले धेरै नयाँ उद्यमीहरूलाई आफ्नो बजार प्रवर्द्धन गर्ने थलो र मौका नपाएका प्रतिभाहरूलाई आफ्नो प्रतिभा देखाउने ठूलो प्लेटफर्म समेत दिएको मेयर बालेनको भनाई छ ।

"यति मात्र होइन, टिकटकले नेपाली गीत सङ्गीतलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न मद्दत गरेको पनि छ," उनले अगाडि लेखेका छन्, "अब नेपाल सरकारलाई मेरो अनुरोध टिकटक मात्र होइन, अन्य सामाजिक सञ्जाललाई अनुगमन, नियमन र करको दायरामा ल्याउने प्रयास गर्दा राम्रो होला । अब भनेको करको दायरामा ल्याउने र टिकटक मार्फत सामाजिक सद्भाव बिगार्नेलाई कारबाही गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने हो ।"

अहिले जस्तो टिकटक नै बन्द गर्ने निर्णय उचित नभएको उल्लेख गर्दै उनले बन्द समाधान नभएको बताएका छन् । "अब यो बन्दलाई टिकटक नियमन गर्नलाई दह्रो आधार बनोस् । मर्यादित भएर फेरि टिकटक चलाउन पाइयोस्," मेयर बालेनले भनेका छन् ।

सोमवार बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक वातावरणमा खलल पुर्‍याएको भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक २८, २०८० १२:४४