टिकटक प्रतिबन्ध जायज मान्दा अब सरकारले जुनसुकै बेला फेसबुक-युट्युब पनि बन्द गर्न सक्छ
मंसिर ७, २०८० १९:३७
टिकटकमाथि रोक लगाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरुद्धका रिट उपरको सुनुवाइ यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । छुट्टाछुट्टै रूपमा दायर ती रिटमाथि ५ मंसिरका दिन अन्तरिम आदेश जारी नहुने भन्दै अदालतले सरकारलाई १६ मंसिरभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । साथै यो विषयमाथिको पूर्ण सुनुवाइ गर्न १९ मंसिरको पेसी तोकिएको छ ।
यसअघि पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय तत्कालै फिर्ता गराउन अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्ध पनि त्यस्तो अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने थिएन । त्यसैको अपेक्षा पनि थियो ।
यद्यपि सो विषय १०/१५ दिनमा सोझै पूर्ण सुनुवाइमा लैजाने र केही दिन टिकटकमाथि रोक लाग्दा खासै फरक नपर्ने मनसाय अदालतमा रहेको हुन सक्छ । त्यस्तै तत्कालै प्रतिबन्ध फुकाउँदा कस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ भन्ने सवालमा आफ्नै किसिमले आँकलन गरिएको होला ।
यतिखेर दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वमा प्रदर्शन समेत चलिरहेको छ । केही दिनमा त्यो मत्थर भएर गएपछि प्रतिबन्ध फुकाउँदा ठीकै हुने मनोविज्ञान पनि हुन सक्छ ।
त्यस बाहेक दायर रिटमा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा आधार प्रस्ट नहुँदा समेत अन्तरिम आदेश नआएको हुन सक्छ । सामान्यतः अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा तीन ओटा आधार हेर्छः मुद्दा स्थापित हुन्छ कि हुँदैन ? न्यायको सन्तुलन मिलेको छ कि छैन र अपुरणीय क्षति (इरिपेरेबल ड्यामेज) पुग्छ कि पुग्दैन ?
यी तीनै विषय पुष्टि गरेपछि मात्रै अन्तरिम आदेश आउने हो । यो सन्दर्भमा (इरिपेरेबल ड्यामेज) नदेखिएको पनि हुन सक्छ ।
मेरो बुझाईमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमार्फत टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खारेज गर्ने फैसला हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ । अहिले अदालतले त्यस्तो निर्णय लिनु अघि सरकारी पक्षको कुरा पनि सुन्न खोजेको हुन सक्छ ।
त्यसो त कहिले काहीं अदालतले अन्तरिम आदेश माग भएको बेला पहिले सुनुवाइ गरेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिने र दुवै पक्षलाई डाकेर अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने तय गरिरहेको हुन्छ । तर टिकटक प्रतिबन्धको सन्दर्भमा उक्त प्रक्रिया पनि नअपनाएको देख्दा अलि आश्चर्यमा पारेको छ ।
प्रतिबन्धको कानूनी आधार के हो ?
नेपालभित्र लामो समयदेखि अश्लील तथा पोर्न साइटहरू माथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यसको स्पष्ट कानूनी आधार छ । जसअनुसार त्यस किसिमका सामग्रीको उत्पादन, प्रसारण र बेचबिखन गर्न पाइँदैन ।
पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा अहिले जस्तो मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको पनि होइन । त्यो निकै फितलो देखिएकै कारण अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।
अहिले टिकटकले सामाजिक सद्भाव र सामाजिक वातावरण बिगारेको भन्दै मन्तिपरिषद्को निर्णयबाट त्यसमाथि रोक लगाइएको छ ।
प्रतिबन्ध लगाइएको भने पनि त्यसको अवज्ञा अथवा प्रतिबन्धित टिकटक चलाउँदा आपराधिक कसुर लगाउने आधार भने सरकारसँग छैन । यस किसिमको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको कानूनी आधार स्पष्ट छैन । टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सवालमा सरकारका प्रवक्ताले बोलेको कुरा मात्र सुनिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएर टिकटकमाथि रोक लगाइएको छ ।
के टिकटक चलाउनु पनि गैरकानून हुन्छ ?
कुनै कार्य गैरकानून ठहर गर्न स्पष्ट कानूनी व्यवस्था चाहिन्छ । कानून अप्रकाशित अवस्थामा राखेर गैरकानूनी करार गर्न मिल्दैन । सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध टिकटकलाई काम गर्नका लागि रोक हो कि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा चल्न नदिने भन्ने हो कि अथवा सर्वसाधारणको प्रयोगमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । यस्तो अवस्थामा कारबाहीको दायरामा ल्याउँछु भन्ने कुरा हुन सक्दैन ।
आजभोलिमा कुनै सूचना प्रकाशित गरेर टिकटक चलाउन तथा प्रयोगमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइएको हो भनियो भने त्यो आफैंमा गैरकानूनी हुन सक्छ । प्लेटफर्ममाथि मात्र प्रतिबन्ध हो भने चलाउने कार्य गैरकानूनी हुँदैन ।
अहिले डीएनएस तथा भीपीएन नै ब्लक गर्न खोजेर प्राविधिक रूपमा एप्लिकेसन सञ्चालन तथा प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । साइबर ब्यूरोको सूचना हेर्ने हो भने पनि टिकटक चलाउनु नै गैरकानूनी हुने भनिएको छैन ।
त्यसमा जोखिम हुने कुरा मात्र औँल्याइएको जस्तो देखिन्छ । निर्णय नै स्पष्ट नहुँदा प्रयोग नै प्रतिबन्धित हो भनेकै आधारमा मात्र आपराधिकरण गर्न मिल्दैन ।
सरकार किन नियन्त्रण गर्न चाहन्छ सामाजिक सञ्जाल ?
टिकटकमाथि रोक लगाउनु भन्दा केही दिन अघि मात्र सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको भनिएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ को आधारमा उक्त निर्देशिका बनाइएको भए पनि त्यसले सोही ऐनको दफा ४७ को कसुरको व्याख्या र विस्तार गरेको जस्तो देखिन्छ ।
उक्त दफामा विद्युतीय रूपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्न नहुने भनिएको छ । जुन कसुर गरेको खण्डमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, पाँच वर्षसम्म जेल सजाय वा दुवै हुने उल्लेख छ ।
निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जालमा केके गरे गैरकानूनि हुने अथवा कारबाही हुने भन्ने कुराहरू समावेश छन् । त्यस अनुसार कमेन्ट गरेकै वा फेक अकाउन्ट बनाएकै भरमा साइबर अपराधको कसुर लगाउने कार्य हुन सक्छ ।
यसरी दफा ४७ सँग निर्देशिकालाई जोडेर साइबर अपराधको कसुरमा कारबाहीको सम्भावना छ । विगत केही वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न खोजेको यो नै पहिलो प्रयास भने होइन । अहिलेको मात्र नभएर केपी ओली देखिका सरकारले कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छन् ।
परम्परागत मिडिया जति सहजै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई भने पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । नचाहिँदो तथा गैरकानूनी कार्यमा रोक लगाउने पाटो अर्कै कुरा हो । सरकार त्यस बाहेकका अन्य कतिपय कुरा समेत बाहिर नआओस् भन्ने चाहन्छ ।
अहिले टिकटकलाई नै लक्षित गर्नुको मुख्य कारण त्यसमा कन्टेन्ट सजिलै भाइरल हुने विषय नै हो भन्ने लाग्छ । अन्य प्लेटफर्ममा त्यति सजिलो हुँदैन । अन्य एपमा फलोअरको आधारमा कन्टेन्ट विस्तार हुन्छ, उनीहरूको एल्गोरिदमले फलोअर बाहेकका प्रयोगकर्तासम्म त्यति सजिलै पठाउँदैन । तर टिकटकमा भने फलोअर नै नभएको पनि भिडिओ भाइरल बनिदिन सक्छ ।
यतिखेर सरकारले टिकटक बन्द गर्न सामाजिक सद्भाव र सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको भन्ने आधार मात्रै लिएको देखिन्छ । केही दिन अघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले अश्लीलता, एआई तथा डिप फेकको दुरुपयोग जस्ता कारण देखाउनु भएको थियो ।
उहाँले नियमन गर्नका लागि टिकटकटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको भन्नु भएको छ । तर उहाँले भनेको विषय वा समस्या अन्य सामाजिक सञ्जालका माध्यममा पनि हुन्छ । टिकटकलाई मात्र अलग्याएर प्रतिबन्ध लगाउने आधार के हो ?
एआई आफैमा गैरकानूनी होइन । एआईको प्रयोग गरेर केके गैरकानूनी काम भए, त्यो देखाउन सक्नु पर्छ । टिकटकले हैरान पार्यो भन्ने सोचेकै भरमा सुझबुझ तथा अनुसन्धान बिना नै प्रतिबन्धको निर्णय लिएको देखिन्छ ।
अदालतले पनि सरकारले देखाएकै कारणलाई आधार मानेर टिकटकमाथिको प्रतिबन्धलाई सदर गरेको खण्डमा अबका दिनमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र ब्लक हुन सक्ने जोखिम रहन्छ ।
कानुनलाई आधार नलिई यसरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै जथाभावी प्रतिबन्ध लगाउने हो भने फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, रेडिटदेखि कुनै पनि कुरा बन्द हुन सक्छन् ।
आफूले चाहेको बेला बन्द गर्ने र खोल्ने गर्दा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई दबाबमा राखेरर मूलधारका मिडियालाई जस्तै नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । यसरी सरकारले चाहेको ‘न्यारेटिभ’ तयार पार्ने र आफू विरुद्धका सामग्रीको प्रसारण बन्द गराउने शक्ति आफ्नो हातमा लिने कार्य हुन सक्छ ।
नियमन गर्नुको साटो प्रतिबन्ध लगाउनु समाधानको उचित तरिका हुन सक्दैन । यो त बाइक दुर्घटना बढ्यो भन्दैमा दुई पाङ्ग्रे सवारीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने कुरा जस्तो भयो । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न स्पिड लिमिट तोक्ने, ट्राफिक सचेतना, जरिवाना, सडकको स्तरोन्नति लगायतका कामहरू गरे जस्तै सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन गर्न सकिन्छ ।
हामीसँग के कुरा बोल्न पाइन्छ र के पाइँदैन भन्नका लागि पहिलेदेखि नै कानून छँदैछ । नियमनमा सरकारले धेरै प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाललाई कार्यालय खोल्न वा आवासीय अधिकारी राख्न र उनीहरू मार्फत विद्यमान कानून विपरीतका गतिविधिमा संलग्नलाई पहिचान गरी अभियुक्त बनाउन सक्छ ।
सरकारले आफू विरुद्धका कुनै पनि सामग्री बन्द गराउने अथवा वाक तथा अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि गैरकानूनी गतिविधि गरेको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सजिलै अभियुक्त बनाउन सकियोस् भन्ने हिसाले नियमन गर्नु उचित हुन्छ ।
टिकटक बन्दको असर
खासगरी टिकटक प्रतिबन्धको असर कन्टेन्ट क्रियटर, डिजिटल मार्केटर, साना तथा मझौला व्यवसायी र त्यसलाई सूचना तथा मनोरञ्जनको मुख्य स्रोत बनाउनेहरूमा बढी छ । घरमा यत्तिकै समय व्यतित गरिरहेका गृहिणीहरू आफ्ना गतिविधिका भिडिओ बनाएर टिकटकमा राखिरहेका हुन्थे ।
उनीहरूको सूचना र मनोरञ्जनको मुख्य स्रोत नै टिकटक थियो । यस्तोमा टिकटक प्रतिबन्धले गृहिणी महिलाको आधारभूत स्वतन्त्रतामै रोक लागेको छ ।
त्यस्तै साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले टिकटक प्रयोग गरी आफ्नो सामान बिक्री तथा प्रवर्द्धन गर्दै आएक थिए ।
उनीहरूका लागि अन्य सामाजिक सञ्जालमा सामान बेच्न गाह्रो हुन्छ । त्यसको दाँजोमा टिकटक सजिलो हुन्छ । टिकटकमा भिडिओ बनाएर वा लाइभ बसेर बजार प्रवर्द्धन गर्ने र सम्पर्कको रूपमा इन्स्टाग्राम आईडी प्रयोग गर्ने उद्यमीहरू धेरै थिए ।
साना तथा मझौला ईकमर्स गर्ने र टिकटकमार्फत आफ्नो बजार प्रवर्द्धन गर्नेहरूमा ८० प्रतिशत महिलाहरू थिए । यसरी जीविकोपार्जन गर्ने एकल महिलाको आयस्रोत नै बन्द भएको छ । त्यसैबाट बालबालिकाको फि जुटाउनेलाई समस्यामा पारेको छ । फेसबुक-इन्स्टाग्राममा फलोअर ल्याउन र भ्युज बटुल्न निकै गाह्रो हुन्छ ।
टिकटकबाट साना ईकमर्स मौलाए भनेर त्यसलाई रोक्न तथा दुरुत्साहित गर्न सरकारले ईकमर्स विधेयक ल्याएको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन थालेको छ ।
नेपालको कूल इन्टरनेट ब्यान्डविथमा ३० प्रतिशत टिकटकमा खपत हुने गरेको थियो । यसको अर्थ सूचना तथा मनोरञ्जनका लागि धेरैको मुख्य स्रोत नै टिकटक थियो ।
जहाँ सहजै सूचनामा पहुँच हुन्थ्यो । यसरी धेरैजसो प्रयोगकर्ताको सूचना लिने ठाउँ नै बन्द भएको अवस्था छ । समग्रमा कन्टेन्ट क्रियटरले टिकटकबाटै नाम र पहिचान बनाएका छन् ।
करियर विकास गरेका छन् । टिकटक प्रतिबन्धले आजको भोलि उनीहरूको करियर डाउन हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
त्यस्तै कतिपय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादन तथा सेवाको बजार प्रवर्द्धन टिकटक भिडिओ बनाउन, एडिट गर्न कर्मचारीहरू भर्ती समेत गरेका थिए ।
अहिले त्यस्ता कम्पनीहरूले उनीहरूको काम होल्डमा राखिदिएका छन् । यदि टिकटक बन्द जारी रहने हो भने त्यसबाट उनीहरूको रोजगारी नै गुम्न सक्छ ।
(अधिवक्ता राष्ट्रबिमोचन तिमल्सेनासँगको कुराकानीमा आधारित)
पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर ७, २०८० १९:३९
