काठमाडौं । भारत सरकारले दुई व्यक्तिबीच पहिलो पटक हुने निश्चित रकमभन्दा बढीको कारोबारका लागि न्यूनतम समय लागू गर्ने योजना बनाएको छ । अनलाइन भुक्तानीमा हुने ठगीका बढ्दो घटनाहरूलाई रोक्न सरकारले यस्तो योजना सुरु गर्न लागेको हो ।
इन्डियन एक्सप्रेससँग कुरा गर्दै भारत सरकारका अधिकारीले यो योजना अन्तर्गत दुई व्यक्तिबीच पहिलो पटक दुई हजार भारुभन्दा बढीको अनलाइन भुक्तानी हुँदा न्यूनतम चार घण्टाको समय लाग्ने योजना सुरु हुन लागेको बताएका छन् ।
यो योजनाले डिजिटल भुक्तानीका सन्दर्भमा साइबर सुरक्षाको जोखिम र अनलाइन ठगीका घटना कम गर्ने सरकारी अधिकारीको अपेक्षा छ । त्यससँगै यो योजना लागू भए अनलाइन भुक्तानी गर्न केही गाह्रो हुने बताइएको छ । यसका साथै यो योजनाले आईएमपीएस, आरटीजीएस र यूपीआई जस्ता भुक्तानी प्रणाली अपरेटरलाई असर गर्ने विश्लेषकहरूले जनाएका छन् ।
यो योजना सेवाग्राहीलाई सीमित रकम पठाउन बाध्य पार्ने वा कारोबार ढिलो गराउने नभइ पहिलो पटक गरिएका हरेक कारोबार नियम गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको बताइएको छ ।
अहिले कुनै पनि प्रयोगकर्ताले नयाँ यूपीआई अकाउन्ट बनाएमा उनीहरूले पहिलो २४ घण्टामा बढीमा पाँच हजार भारुको कारोबार गर्न सक्छन् । त्यस्तै नेस्नल इलेक्ट्रोनिक्स फन्ड्स ट्रान्सफर (एनईएफटी) को सन्दर्भममा प्रयोगकर्ताले पहिलो २४ घण्टामा ५० हजार भारु बराबरको रकम पठाउन सक्छन् । तर, भारत सरकारले लागू गर्न लागेको नयाँ योजना अन्तर्गत चार घण्टाको समय सीमा पहिलो पटक गरिने दुई हजार भारुभन्दा बढीको भुक्तानीमा लागू हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यो योजना कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन ।