यसरी प्रविधिमैत्री हुँदैछ यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना
कात्तिक ९, २०८० १०:०
काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने र नवीकरण गर्नेहरूको अत्यधिक भिड लाग्ने ठाउँमध्येको एक हो, यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना । राजधानी र त्यस वरपरका जिल्लाका लागि पायक पर्ने ठाउँ भएकाले पनि यस कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढी हुन्छ ।
सामान्य सोधपुछ, नयाँ आवेदनको फारम बुझाउने, बैंकको रसिद बुझाउने, लिखित जाँच दिने र अन्तिममा ट्रायल दिने ठाउँ पनि भएकाले यहाँ बिहानैदेखि लामो लाम देख्न सकिन्छ ।
पछिल्लाे समय भने प्रविधिको विकास र उचित व्यवस्थापनका कारण यस कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड केही कम हुँदै गएको छ । यसै विषयमा टेकपानाले कार्यालका प्रमुख राजकुमार कपालीसँग गरेको कुराकानीको अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:
यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाकाे पछिल्लाे अवस्थाबारे जानकारी दिनुहाेस् ।
म कार्यालय प्रमुखका रूपमा यहाँ आएको २०७९ असोज १० गते हो । एक वर्ष बढी भएकाे छ । म आउने बेला यहाँ सबैतिर नवीकरणको क्राइसिस थियो । कर्मचारीहरू कोही बस्न नमान्ने स्थिति थियो । जागिर जाने डरले कुनै पनि काम गर्न नमान्ने अवस्था थियो । त्यो पाटोबाहेक अर्को नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र दर्ता पनि जटिल थियो । दरबन्दी अनुसारको मान्छे पनि नहुने । कार्यालयमा ३५ जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा १५ जना मात्र थिए ।
दैनिक आठ सयदेखि नौ सय ट्रायल हुनुपर्ने एकान्तकुनामा जम्मा १०० देखि १२० ओटासम्म ट्रायल हुन्थ्यो । म आएको एक हप्तापछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागसँग कुरा राखेर हाम्रो कार्यालयको क्षमता ९०० हाराहारी हो, मलाई यति जना कर्मचारी चाहियो, लेखा र प्रविधि क्षेत्रका कर्मचारी चाहियो भनेर चिठी पठाएँ ।
चिठी पठाएपछि उहाँहरूले स्वीकृति दिनुभयो । मलाई सबैभन्दा पहिले प्रविधि र लेखा क्षेत्रतर्फ आवश्यक कर्मचारीको पद परिपूर्ति गर्न भनियो । त्यस्तो आश्वासन पाएपछि मलाई काम गर्न सजिलो भयो । मलाई सिस्टम बनाउन र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो ।
अनि मैले कार्यालयमा पहिले विभिन्न श्रेणीका कर्मचारीसँग पटक पटक बैठक राखेँ । सबै कर्मचारीहरूबाट प्राप्त राय तथा सुझावलाई सङ्कलन गरेँ । त्यही अनुसार चिठी लेखेर विभाग र मन्त्रालयमा पठाएँ । मैले चिठी पठाउनुअघि कूल कर्मचारी २५ जना थिए भने चिठी पठाइसकेपछि कर्मचारीको सङ्ख्या बढाएर ४० पुर्याउने व्यवस्था मन्त्रालय र विभागले गरिदियो ।
अहिले कार्यालयमा रहेका ४० जना कर्मचारीमा पनि प्रायः सबै आफ्नै बौद्धिकता, दक्षता र सीपको आधारमा छनोट भएको र त्यही अनुसार काम गरिरहनु भएको छ । सेवाग्राहीलाई छिटो र सहजै सेवा दिन हामीले दरबन्दीभन्दा तीन जना बढी कर्मचारी राखेका छौं ।
म कार्यालयमा प्रमुखको भूमिकामा आएको पहिलो साता केही गर्न सकिनँ । त्यसपछि दशैं आयो । त्यसलगतै स्टाफ मिटिङ बसेर कसरी काम अगाडि बढाउने भन्ने रणनीति बनायौं । यति समयमा यति काम सक्ने लक्ष्य राख्यौं । उक्त वैठकबाट एक दिनमा मोटरसाइकलका ६०० ट्रायल, गाडीको २०० र हेभी इक्युपमेन्टको हेरक दिन १०० जनाको कोटा बनायौं ।
यसरी कार्यालयले पहिले १२० जनाको ट्रायल लिरहेको थियो भने पछि उक्त सङ्ख्या बढेर ९०० पुग्यो । अहिले दनैक औसतमा छ सय जना कार्यालयमा आउनुहुन्छ । त्यसमा पनि विविध काणले बायोमेट्रिक, लिखित जाँच दिने ४०० देखि ४५० हाराहारी हुन्छन् । एक वर्षको अवधिमा यस कार्यालयको ९० प्रतिशत समस्या समाधान भइसकेको छ ।
मैले भनेजस्तै यो कार्यालयको अधिकांश समस्या नयाँ र नवीकरणका लागि छुट्टाछुट्टै काउन्टर बनाउँदा समाधान भएका छन् । त्यसमा पनि हामीले पर्याप्त कर्मचारी राखेका छौं ।
यातायात कार्यालयमा आईटीका कर्मचारीको अवस्था के छ ? नियुक्ति कसरी हुन्छ ? अनि उनीहरूको कार्यक्षेत्र के-के हुन्छ ?
२०६० सालमा स्थापना भएपछि नै कार्यालयले विभिन्न विषयमा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । सुरुवाती समयमा कार्यालयमा भएका कूल १५ जना कर्मचारीमध्ये स्थायी दरबन्दीमा पाँच जना, कम्प्युटरमा पाँच जना र वाँकी पाँच जना कर्मचारी थिए ।
आईटीको सन्दर्भमा जुन कम्पनीले सर्भर उपलब्ध गराएको थियो त्यसैले नै आईटीका कर्मचारी उपलब्ध गराएको थियो । सर्भर उपलब्ध गराएको कम्पनीले नै आईटीका कर्मचारी खटाएकाले हामीले कर्मचारीलाई तलब दिनु परेको थिएन । त्यो कम्पनीले नै उहाँहरू (आईटी कर्मचारी)को सबै सेवा तथा सुविधा व्यहोरेको थियो ।
२०७६ सालपछि भने यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेशको मातहतमा भएपछि सर्भर उपलब्ध गराउने कम्पनीसँगको कन्ट्रयाक्ट रद्द भयो । त्यसपछि ती कर्मचारीहरू हामीले हाम्रै तरिकाले राखेका थियौं ।
अहिले कार्यालयमा स्थायी र करार गरेर आईटीकै क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका २१ जना कर्मचारी छन् । पटक पटक हामीले विभाग र मन्त्रालयसँग मिटिङ गरेर हामी आईटी कर्मचारीकै कुरा गरिरहेका हुन्छौं । बरु अन्य पद घटाएर आईटीकै कर्मचारीको सङ्ख्या बढाउनु पर्यो भनेर हामी मन्त्रालयसँग विभिन्न बैठकमा बसेर कुराहरू अगाडि बढाइरहेका हुन्छौं ।
हाम्रो कार्यालयबाट ९० प्रतिशत काम आईटीबाटै हुने भएकाले आईटीको कर्मचारी सङ्ख्या बढाउनु पर्ने स्थिति छ । अहिले कार्यालयमा पाँच जना स्थायी र करारमा १६ जना कर्मचारी छन् ।
सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमतिपत्रको आवेदन दिने प्रक्रियादेखि ट्रायल दिने प्रक्रियासम्म सबैभन्दा बढी भूमिका आईटी कर्मचारीकै हुन्छ । टोकनमा पनि आईटीकै कर्मचारी राखेका छौं, बायोमेट्रिक्स गर्नेमा पनि आईटीकै कर्मचारी हुनुहुन्छ, बायोमेट्रिक्स एप्रुभ गर्नेमा पनि दुई जना आईटीकै हुनुहुन्छ, एप्रुभ भइसकेपछि बैंकमा भुक्तानी गर्दा हाम्रा कर्मचारी हुँदैनन् ।
बैंकमा भुक्तानी गरिसकेपछि अन्तिममा स्वीकृत पनि आईटीकै कर्मचारीले गर्छन् । लिखित र ट्रायलबाहेक सबै काम कर्मचारीका आईटी कर्मचारीले नै सम्पन्न गरिरहेको अवस्था छ ।
तपाईं लामो समयदेखि यातायातको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । तपाईंसँगै यातायात क्षेत्रको काम कारबाहीका बारेमा राम्रै अनुभन पनि छ । त्यही अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दा लामो लाइनलाई आईटीले कसरी व्यवस्थापन गरेको होला ?
आईटीबिना यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कुनै काम नै हुँदैन । विगतमा सेवाग्राहीको लामो लाइन हुने अवस्था स्मार्ट सिस्टम नभएकाले थियो । ७४?७५ सालपछि स्मार्ट प्रणाली लागू भयो । कार्यालयको प्रणाली स्मार्ट भइसके पनि कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने शैलीले गर्दा सेवाग्राहीको लामो लाम निरन्तर कम हुँदै गएको छ ।
त्यसबाहेक पनि कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको दक्षता र सीप बृद्धि गर्दा काम सजिलै सम्पन्न हुन थालेको र सेवाग्राहीको लाम निरन्तर कम हुँदै गएको छ । व्यवस्थापनको कुरामा अलिकति दक्खल भएको यस कार्यालयको काम खासै गाह्रो होइन । जहाँसम्म मलाई लाग्छ विगतका कार्यालय प्रमुखहरूले व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता नदिँदा पनि लामो लाम हुने समस्या समाधान भएको थिएन ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आएको सेवाग्राहीको काम सम्पन्न हुन औसत कति समय लाग्छ होला ?
सर्वसाधारणसँग भएको डिटेल डेटा र कार्यालयमा भएको डेटा मिलेको अवस्थामा प्रति व्यक्ति १५ देखि २० मिनेटमा काम सकाएर जाने अवस्था छ । जसको डिटेल विगत १०-१५ वर्षअघिको डेटासँग म्याच हुँदैन र व्यक्तिले फ्रड काम गरेको अवस्थामा उहाँहरूको लाइसेन्स नवीकरण हुँदैन । अन्यथा जसको जसको डेटासँग ट्याल्ली हुन्छ उहाँहरूको काम १५ देखि २० मिनेटमा सकिन्छ ।
हालै नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि बुझाउने राजस्व अनलाइन प्रणालीबाटै भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था आएको छ । यो सेवाको शुभारम्भ भएसँगै कार्यालयको ५० कामको भार कम भएको छ । जसले गर्दा अब पहिलेभन्दा छिटै काम सकिने र सेवाग्राहीले लाम बस्नु नपर्ने अवस्थाको सुरुवात भएको छ ।
तपाईं कार्यालयमा आएपछि यस यातायात व्यवस्था कार्यालयकाे प्रविधिमा के-कस्ता कुराहरू थप भए ?
प्रविधिको हिसाबले पहिले स्मार्ट प्रणाली सुरु भइसके पनि व्यक्ति आफैं आउनुपर्ने, व्यक्तिले फर्म भरेर हातले लेखेर हस्ताक्षर गरेर, फोटो टाँसेर आउनुपर्ने अवस्था थियो । ७६ सालपछि स्मार्ट लागू गर्दाखेरि व्यक्ति आफैले घर बसिबसी अनलाइन फर्म भर्न सकिने अवस्था आयो ।
अनलाइन फर्म भरेकै आधारमा कार्यालयले अफिस भिजिटको मिति तोकिदिने र त्यही अनुसार कार्यालयमा आउँदा लामो समय लाम लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदै गएको छ । पहिले जो अगाडि कार्यालय पुग्छ उसको काम अगाडि हुने भएकाले बिहानै आउने स्थिति थियो । पछि भिजिट डेट र टाइम उपलब्ध गराउने प्रणाली लागू भएपछि सेवाग्राही समयमै आउनुहुन्छ ।
भुक्तानी पनि अनलाइन प्रणालीबाटै बुझाउन सकिने सेवा सुरु भएपछि सेवाग्राहीहरू थप लाभान्वित भइरहेका छन् ।
लाइन लाग्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र सम्पूर्ण तवरबाट अनलाइन प्रणाली लागू गर्न कति समय लाग्छ होला ? अहिले लागू गर्न के-कस्ता चुनौती छन् ?
सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने वा नवीकरण गर्ने सबै सेवाग्राही अनलाइन प्रणालीमा पोख्त नभएकाले कतिपय अवस्थामा अनलाइन प्रणालीमा केही चुनौतीहरू देखिएका छन् । फर्म आफै भर्न नसक्ने सेवाग्राहीको हकमा सबै कामका लागि कार्यालयमै आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले तत्कालै १५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म काम अनलाइनबाट र बाँकी ६५ प्रतिशत कार्यालयमै आएर काम हुने अवस्था छ । त्यसैले सबै प्रणाली अनलाइनमै लैजान तत्काल थुप्रै चुनौती छन् ।
अबको केही महिनापछि टोकन प्रणाली पनि अनलाइनमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रीज्यूसँग यस विषयमा कुरा पनि गरेका छौं । उहाँहरूले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ विचार गरौला भन्नु भएको छ । भौतिक कार्डलाई पनि विस्थापित गरेर मोबाइल एप्लिकेसनमै देखाएको कार्डलाई मान्यता दिने काम अगाडि बढिरहेको छ ।
उहाँहरूले भने अनुसार, “सबै यातायात कार्यालय र सेवाग्राहीलाई सञ्चालनमा आएको ईडीएल लाइसेन्स प्रणाली आवश्यकता अनुसार सुधार गर्ने, मर्मत सम्भार गर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि रुजु तथा भेरिफाई गर्न सकिने मोबाइल ड्राइभिङ लाइसेन्स एप्लिकेसन (एमडीएल एप) प्रणाली विभागले निर्माण गर्ने भनेर छलफल भएको छ ।”
त्यो एमडीएल एप सुचारु भएपछि व्यक्तिले ट्रायल पास गर्छ । पास गरेपछि उसले सिस्टम अनुसार तीन चार दिनमा कर चुक्ता गर्छ । र, सेवाग्राहीको लाइसेन्सको जारी मिति यो हो भनेर मेसेज एपमा जान्छ ।
२०८१ असारसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने विषय गाह्रै भएपनि त्यसपछि क्रमशः नवीकरणको सबै प्रक्रिया अनलाइन बनाउने तयारी भइरहेको छ । किनभने त्यसअघि २०७६ असारदेखि स्मार्ट लाइसेन्स सुरु भएको थियो । सबै स्मार्टमा आइसकेपछि अनलाइन प्रणाली सुरु गर्न सहज हुन्छ ।
प्रहरीले सवारी चालक कारवाहीमा परे पनि नागरिक एपको लाइसेन्सलाई किन मान्यता दिइरहेको छैन ? यसमा यातायात व्यवस्था विभागले समन्वयन नगरेको हो कि ?
नागरिक एपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र इन्ट्रिगेट गर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग समन्वयन नै गरेको थिएन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग मात्र सहकार्य गरेर नागरिक एपमा लाइसेन्स इन्ट्रिगेट गर्ने काम भएको रहेछ । कुन डेटा कसरी राख्ने भन्ने कुराको समन्वयन हामीसँग भएन ।
त्यसैले व्यक्तिसँग भएको भन्दा फरक डेटा नागरिक एपमा आयो । हामीले खबर गरेर त्यसलाई रोकेका छौं । कार्यालयले तयार पार्ने नयाँ एपमार्फत एपमै रहेको सवारी चालक अनुमतिपत्रले मान्यता पाउनेछ । नागरिक एपको लाइसेन्सलाई पनि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने छलफल गर्छौं ।
सबै काम अनलाइन प्रणालीबाट बनाउन यस कार्यालयले के-कस्ता काम गरिरहेको छ ?
हामीलाई सेवाग्राहीको विवरण ढड्डामा खोज्नै १०-१५ मिनेट राख्छ । सबै ढड्डाको विवरण एउटा डेटाबेसमा राख्ने काम भइरहेको छ । त्यो सकिएपछि सेवाग्राहीको काम १० मिनेटमै सकिन्छ ।
अबको तीन महिनामा ढड्डाका विवरणहरू डेटावेसमा राखिसक्ने तयारीमा छौं । पाना र ढड्डा च्यात्तिएर सकिन्छ भनेपछि खोज्दा नभेटिने अवस्था पनि हुन्छ । डेटाबेसमा राखियो भने हराउने चिन्ता पनि हुँदैन । अनि भनेकै बेला पनि भेटिन्छ ।
(हालै यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा आयोजित 'सवारी चालक अनुमतिपत्रको अनलाइन राजस्व भुक्तानी सहितको विद्युतिय सेवा प्रवाह प्रणाली विस्तार' कार्यक्रमपछि कार्यालय प्रमुख राजकुमार कपालीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित !)
पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १०, २०८० १०:४२
