एनसेललाई प्राधिकरणको जवाफः शेयर खरिद विक्रीमा स्वीकृति दिन सकिन्न

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको शेयर खरिद विक्रीका लागि स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको छ । दुई साता अघि एनसेललाई पत्राचार  गर्दै नियामकले यथास्थितिमै सेयर खरिद विक्रीका लागि स्वीकृत दिन नसकिने जवाफ दिएको हो ।

शेयर खरिद विक्रीको स्वीकृति माग गर्दै एनसेलले गत ६ फागुनको मितिमा प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । सोही निवेदनको जवाफमा यथास्थितिमै स्वीकृति दिन नमिल्ने भन्दै जवाफ पठाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले टेकपानालाई जानकारी दिए ।

 "एनसेल पूर्व स्वीकृतिको लागि आउनुपर्ने हो, तर शेयर हस्तान्तरण गरिसकेपछि मात्रै आयो । त्यसैले पूर्व स्वीकृति भन्ने शब्दको अर्थ बाँकी रहेन," उनले भने, "एनसेलले पेस गर्नुपर्ने कागजात पनि दिएको छैन । सेयर खरीदविक्रीसँग सम्बन्धित विनियमावलीको ढाँचामा पनि आएको छैन । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २० अनुसार यथास्थितिमा केही नगर्नु भन्ने नेपाल सरकारको निर्देशन रहेकोले हामीले सोही अनुरूप एनसेललाई पत्र पठाएको हौं ।"

गत १३ मंसिरमा  मलेसियन कम्पनी आजियाटा ग्रुप बर्हादले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । व्यावसायिक चुनौती बढेको भन्दै आजियाटा कम्पनीले आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको 'एनसेल' बिक्रीमा राख्नेसमेत निर्णय गरेको थियो । त्यस लगत्तै १४ मंसिरमा गोकुलबहादुर रोकायाले उक्त निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेका थिए । जसमा एनसेल आजियाटा लिमिटेड, युनिभेरा क्यापिटल भेन्चर/एनसेल आजियाटा समूह बोर्ड, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

तर त्यसको भोलिपल्ट १५ मंसिरमा आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो शेयर नेपाली साझेदार शतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाईट यूकेलाई बेचेको थियो । त्यस क्रममा साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा मात्रै कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व किनबेच भएको थियो । त्यसपछि मंसिर २२ गते अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा एनसेल आजियाटा लिमिटेड कर्पोरेट कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए ।

यसै विषयमा मन्त्रिपरिषद्को २१ मंसिरको बैठकले एनसेलको शेयर खरिद विक्रीको सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानूनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीमा पर्न सक्ने असरलगायतका विषय अध्ययन तथा छानबिन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले १५ माघमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको थियो ।

सो प्रतिवेदनमा शेयर खरिद विक्री अस्वाभाविक देखिएको तथा कानून बमोजिम प्रक्रियासम्मत रूपमा नभएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । सरकारले सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाएको र त्यसमा यथास्थितिमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने लेखिएकाले त्यसैलाई सरकरको निर्देशन मानिएको हो । 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १०, २०८१ १६:२४

टिप्पणीहरू