दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारलाई बुझायो १४ अर्ब, कोष खोसिँदा निरन्तर खुम्चिँदै नियामकको बजेट
साउन २५, २०८१ २०:२४
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकै दिन १४ अर्ब रुपैयाँ सङ्घीय सरकारको सञ्चिति खातामा जम्मा गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकायले शुक्रबार १३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको हो ।
आर्थिक ऐन २०७७ र २०७८ मार्फत दूरसञ्चार ऐन संशोधन गरी सङ्घीय सरकारले स्वायत्त नियमनकारी निकायको बजेट खोस्ने प्रपञ्च मिलाएको थियो । आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार प्राधिकरणले आफ्नो स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको रकम र सोको पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम बाहेक अन्य रकम प्रत्येक वर्षको २५ असारभित्र सङ्घीय सरकारको खातामा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
त्यसको अर्को वर्ष २०७८ को आर्थिक ऐनले झन् कसिलो व्यवस्था गर्दै स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम खर्च भएको रकम र त्यसको ५० प्रतिशतले हुने बाहेकको रकम २५ साउनभित्र सरकारलाई बुझाउनु पर्ने बनाइयो । सो अनुसार प्राधिकरणको हरेक वर्षको बजेट खुम्चिँदै गएको छ ।
आर्थिक ऐन २०७७ मार्फत दूरसञ्चार ऐनमा गरिएको संशोधनः
आर्थिक ऐन २०७८ मार्फत गरिएको अर्को संशोधनः
जब कि २०७७ को आर्थिक ऐनमार्फत दूरसञ्चार ऐन संशोधन हुनु अघि प्राधिकरणको कोषबाट सङ्घीय सरकारको कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था नै थिएन । तत्कालीन सरकारले राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा नियामकको कोषमाथि आँखा लगाएको थियो । त्यस पश्चात् भने निरन्तर रूपमा प्राधिकरण कोषको रकम हरेक सङ्घीय सञ्चिति खातामा जान लागेको हो ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४४ मा प्राधिकरणको कोष सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, "प्राधिकरणको आफ्नै छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, अनुमतिपत्र दस्तुर तथा त्यसको नवीकरण, संशोधन, बिक्री वा हक हस्तान्तरण दस्तुर बापत प्राप्त रकम, विदेशी सरकार वा सङ्घ-संस्थाबाट अनुदान स्वरूप प्राप्त रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा हुनेछ ।" ऐनले उक्त कोषमा सरकारबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने भने पनि सो कोषबाट सरकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने विषयको परिकल्पना समेत गरेको छैन ।
यससहित चालु आर्थिक वर्षभरमा प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी टीएससी र अन्य ट्याक्स बाहेक नै कूल ३० अर्ब रुपैयाँ जति सङ्घीय सरकारको खातामा जम्मा गरेको सहायक प्रवक्ता डा प्रदीप पौडेलले बताए । "आज मात्रै १३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ गएको छ," उनले भने, "यसअघि विभिन्न मितिमा गरेर १६ अर्ब रुपैयाँ जति जम्मा गरिएको हो ।"
आर्थिक ऐन मार्फत सरकारले रकम खोस्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएपछि प्राधिकरणसँग पर्याप्त बजेटका लागि रकम बाँकी नरहेको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन् । "यसले गर्दा प्राधिकरण अन्तर्गत अगाडि बढाइएका परियोजना (टेरामोक्स, एमडीएमएस आदि) को बाँकी भुक्तानी दिन समेत पैसा बच्ने स्थिति रहेन," प्राधिकरणको उपल्लो तहका एक कर्मचारीले भने, "बजेट अपुग भएपछि चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउनेमा भन्दा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता जस्तो बनेको छ ।"
जब कि २०८१/०८२ का लागि प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम समेत स्वीकृत भइसकेको छैन । आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बित्नै लाग्दा समेत वार्षिक कार्यक्रम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत नहुँदा यस वर्ष प्राधिकरणको खर्च अझै कम हुने देखिन्छ । जसको असर स्वरूप पुनः अर्को वर्षको बजेट खुम्चिने अनुमान गरिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २५, २०८१ २०:३०
