वर्षौंसम्म स्मार्ट लाइसेन्स दिन नसक्ने सरकार लाज पचाउँदै सगौरव अस्थायी कार्ड वितरणमा

विराटनगर । हाल देशभर १७ लाख बढी सेवाग्राही स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् । कोशी प्रदेशमा मात्र दुई लाख ६६ हजारले लाइसेन्स पाउन बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा यातायात कार्यालयले दिएको रसिद (चिट)लाई नै लाइसेन्स मानी सवारी चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

अर्कोतर्फ स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेसिन नै एक महिनायता बिग्रिँदा छपाइ कार्य नै बिथोलिएको छ । वर्षौंसम्म​ सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स दिन नसक्ने सरकार अब अस्थायी कार्ड बाँड्ने जुक्तिमा लागेको छ । 

बुधवार कोशी प्रदेश सरकारले इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा तामझामका साथ एक कार्यक्रम गर्‍यो । र, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले भने- “अब ट्रायल पास भएलगत्तै लाइसेन्स पाइने छ ।” परीक्षार्थीलाई ट्रायल पास गरेर राजस्व बुझाएपछि तुरुन्त अस्थायी लाइसेन्स दिने योजना अनुसार यस्तो कदम चालेको उनको भनाइ थियो । यसअन्तर्गत लाइसेन्स कुरिरहेका पुराना सेवाग्राहीले नभइ अब ट्रायल पास हुनेले यस्तो कार्ड पाउनेछन् ।

सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ को दफा ५१ मा एक वर्षको लाइसेन्स तुरुन्तै छापेर दिन सकिने कानुनी व्यवस्था राखिएको छ । सोही अनुसार गत वर्षदेखि नै संघीय सरकारले अस्थायी लाइसेन्सको अवधारणा ल्याएको थियो । तर केन्द्रमै कुरा नमिल्दा यातायात व्यवस्था विभागले राजधानीमा यस्तो लाइसेन्स प्रचलनमा ल्याउन सकेको छैन । 

अर्कोतर्फ अस्थायी प्रयोजनका लागि हुनेगरी हालै मात्र सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरू राजस्व तिरेको रसिदमा नै फोटो र क्यूआर कोड छाप्ने विकल्पमा पुगेका छन् । सोही योजना अनुसार प्रदेश यातायात कार्यालयहरूले रसिदमा सवारीचालकको विवरणयुक्त क्यूआर कोड र फोटो टाँसेर दिने कुरामा सहमति जनाएका छन् ।

कोशी प्रदेशले भने यस्तो रसिदको साटो लाइसेन्स पास गर्नासाथ अस्थायी लाइसेन्स नै वितरण गर्न थालेको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कमलबहादुर थापाले चाँडै नै स्मार्ट लाइसेन्स पनि प्रदेशमै छाप्ने योजना ल्याएको सुनाए ।

लाखौं सेवाग्राहीलाई वर्षौंसम्म कुराउने र नयाँ सेवाग्राहीलाई अस्थायी कार्डमा भुलाउनुले यातायात क्षेत्रको बेथिति झल्काउने जानकारहरू बताउँछन् ।

सार्वजनिक यातायात विज्ञ आशीष गजुरेल भन्छन्, “बैंकले दुईदेखि तीन दिनमा उपलब्ध गराउन सक्ने कार्डलाई सरकारले वर्षौँ कुर्दा पनि वितरण गर्न नसक्नु लाजैमर्दाे कुरा हो । जुनसुकै प्रदेशमा पनि यो समस्या देखिएको छ । राज्यले नै स्मार्ट लाइसेन्सलाई ठूलो इस्यु बनाएको छ, यसबारे सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।” यातायात क्षेत्रमा देखिने समस्याले बारम्बार राज्यलाई आर्थिक भारमात्रै थोपरेको उनको विश्लेषण छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ २६, २०८१ २१:५७

टिप्पणीहरू