एक्सप्लेनरः के हो राइड शेयरिङ र यातायात व्यवसायीबिचको द्वन्द्व ?
जेठ २१, २०८२ १०:१७
काठमाडौँ । सेवाको नियमनलाई लिएर सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र सरकारबिचको द्वन्द्व चर्किएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड-शेयरिङ सम्बन्धी नयाँ नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । देशभरको सार्वजनिक यातायात सेवा प्रभावित हुनेगरी आन्दोलन भएपछि गण्डकीमा तत्काल ‘राइड-शेयरिङ सेवा सञ्चालन तथा नियमन नियमावली २०८२’ कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ भने अन्य प्रदेशमा पनि अन्योलता छाएको छ ।
काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, बुटवलजस्ता ठुला सहरहरूमा ट्याक्सी र दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनहरू राइड-शेयरिङको रूपमा सञ्चालित छन् । गण्डकी प्रदेशमा भने निजी चार पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूलाई पनि राइड-शेयरिङका लागि अनुमति दिने नीति ल्याइएको छ । जसमा १५ वर्ष पुराना निजी गाडीहरू पनि समावेश छन् । यी गाडीहरूमा रातो प्लेटमा ‘RS’ (राइड-शेयरिङ) लेख्नुपर्ने भनिएको छ ।
राइड-शेयरिङ कि राइड-हेलिङ ?
डिजिटल प्रविधिले यातायात क्षेत्रलाई तीव्र गतिमा रूपान्तरण गरिरहेको छ । एपमार्फत यात्रु र सवारी साधनलाई आपसमा जोड्ने सेवा दिन थालेपछि ‘राइड-शेयरिङ’ र ‘राइड-हेलिङ’ जस्ता शब्दहरू आम प्रयोगमा आउन थालेका छन् । यी दुई शब्दलाई प्रायः एउटै अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ, तर प्राविधिक रूपमा यी अलग अवधारणा हुन् ।
राइड-हेलिङ भनेको यात्रुले एप प्रयोग गरेर सवारी बोलाउने सेवा हो । यसमा चालक आफ्नो कुनै गन्तव्यतर्फ जाँदै गरेको नभई यात्रुको सेवामा आएका हुन्छन् । यो सेवा पूर्ण रूपमा व्यवसायिक हुन्छ, जहाँ चालकले यात्रु पुर्याएर नाफा कमाउँछ । पठाओ, टुटल, इनड्राइभ यसैका उदाहरण हुन् । नेपालमा राइड-हेलिङ सेवालाई नै भनेर गलत शब्द प्रयोग हुने गरेको छ ।
जब कि राइड-शेयरिङ (Ride-sharing) को मूल अवधारणा साझा गन्तव्य भएका यात्रुहरूबिच सवारी साझेदारी गर्नेमा आधारित छ । यात्रुहरूले एउटै सवारी साधन शेयर गर्छन् र यात्राको लागत बाँडफाँट गर्छन् । यसलाई ‘डाइनामिक राइड-शेयरिङ’ पनि भनिन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्ति अफिस जाँदै छ र सोही रुटमा जान चाहने अन्य व्यक्तिलाई उसले आफ्नो सवारीमा खाली रहेको सिट प्रस्ताव गर्छ । यो नाफा कमाउने उद्देश्यभन्दा पनि संसाधनको किफायती प्रयोग र वातावरणमैत्री सोचमा आधारित हुन्छ । अमेरिकाको लिफ्ट लाइन, फ्रान्सको ब्लाब्लाकार (BlaBlaCar), आयरल्यान्डको कारमालाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।
तर नेपालमा टुटल, पठाओ, इनड्राइभ जस्ता एपहरूले आफूलाई राइड-शेयरिङको रूपमा चिनाउने प्रयास गरेका छन् । तर, व्यवहारमा तिनीहरू राइड-हेलिङ सेवाको अवधारणामा सञ्चालित छन् । एउटै गन्तव्यको यात्रा शेयर गर्ने भन्दा पनि चालकहरू यात्रुलाई बोक्न मात्र गन्तव्यतर्फ जान्छन् । त्यसैले नियमनका दृष्टिले यी सेवा प्रदायकलाई ट्याक्सी वा सार्वजनिक सवारी सरह हेर्नुपर्ने हुन्छ । राइड-शेयरिङ र राइड-हेलिङ शब्दहरू सुनिँदा उस्तै लागे पनि तिनको प्रविधि, नियमन, उद्देश्य र मूल्य संरचना एक अर्काभन्दा पृथक छ ।
राइड-शेयरिङ र राइड-हेलिङ सेवाबिच स्पष्ट भिन्नता छ । राइड-शेयरिङ गैर-व्यावसायिक र यात्रुहरूबिच खर्च साझेदारीमा आधारित हुन्छ भने राइड-हेलिङ चाहिँ नाफाका लागि सञ्चालित अन-डिमान्ड यातायात सेवा हो । राइड-शेयरिङमा चालक र यात्रुको गन्तव्य एउटै दिशामा हुन्छ । जब कि राइड-हेलिङमा चालकले रोजगारीको रूपमा यातायात सेवा उपलब्ध गराउँछ ।
सामान्यतयाः राइड-शेयरिङमा नाफा खोज्ने नभई इन्धन तथा टोल खर्च मात्रै समेटिएको हुन्छ । तर राइड-हेलिङ भने भाडामा आधारित नाफा केन्द्रित रहेको हुन्छ । अन्य देशहरूमा राइड-शेयरिङ नियमन गरिएको हुँदैन वा हलुका किसिमको नियमन मात्र हुन्छ भने राइड-हेलिङमा व्यावसायिक लाइसेन्स, सवारी पर्मिट र बीमा समेत खोजिन्छ । त्यस्तै राइड-शेयरिङ गैरव्यावसायिक हुने भएकाले कर लागु हँदैन, तर राइड-हेलिङ सेवामा चाहिँ भ्याट, आयकर र सेवा शुल्क जस्ता करहरू जोड्ने गरिन्छ । यसबाहेक बीमाको हकमा राइड-शेयरिङका लागि प्रायः व्यक्तिगत सवारी बीमा पर्याप्त मानिन्छ ।
जब कि राइड-हेलिङमा व्यावसायिक बीमाको आवश्यकता पर्छ । यति मात्र नभई यी दुई सेवामा आकर्षित हुने श्रम कानुनमा पनि फरक पर्छ । राइड-शेयरिङमा चालकलाई श्रमिकको रूपमा हेरिँदैन, तर राइड-हेलिङमा चालिक गिग इकोनोमी अन्तर्गत आउँछ अर्थात् कर्मचारी तथा श्रमिकको रूपमा उनीहरूको अधिकारको कुरा उठ्ने गर्छ । तर गण्डकी सरकारले राइड-शेयरिङको नाममा राइड-हेलिङ सेवालाई नियमन गर्न खोजेको भए पनि वास्तवमा राइड-शेयरिङको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको राइड-शेयरिङ नियमावलीमा के छ ?
गण्डकी प्रदेश सरकारले गएको १ जेठ २०८२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै राइड-शेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन नियमावली, २०८२ जारी गरेको छ । जसले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी यात्रुवाहक सवारीको रूपमा यातायात कार्यालयबाट इजाजतपत्र प्राप्त दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई राइड-शेयरिङको रूपमा परिभाषित गरेको छ । अर्थात् निजी दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई ट्याक्सीकै रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी कानुन बनाइएको छ ।
नियमावली अन्तर्गत राइड-शेयरिङमा प्रयोग हुने सवारी साधन र यस्ता सवारी साधनलाई आफ्नो अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गराएर सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक (पठाओ/इनड्राइभ जस्ता कम्पनी) को दर्ता अनिवार्य गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा सेवा कार्यालयबाट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई दर्ता गराई निश्चित शुल्क तिरेर राइड-शेयरिङ सेवा प्रदान गर्ने सवारी साधनको ब्लुबुकमा एक वर्षको लागि राइड-शेयरिङ सेवा प्रदान गर्ने स्टिकर लगाइने उल्लेख छ ।
यति गरिसकेपछि दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनले एक पटकमा बढीमा २० किमि दुरीसम्म सेवा दिन पाउने, १० वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिका र ८० वर्ष पुगेका वृद्ध वृद्धालाई यात्रीको रूपमा सेवा दिन नपाउने, सहरी क्षेत्रमा ४० किमि/घण्टा भन्दा बढी गतिमा गुडाउन नपाउने, यात्रुका लागि अनिवार्य हेल्मेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता नियम पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ । राइड-शेयरिङमा आबद्ध चालकका लागि एक दिनमा अधिकतम १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाउने, राइड-शेयरिङ कम्पनीको फोटोसहितको परिचयपत्र, सवारी, चालक तथा यात्री र तेस्रो पक्ष बीमा, चालक अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्था समेत छन् ।
साथै भाडादर ट्याक्सीलाई तोकिएभन्दा बढी हुन नहुने र कम्पनीले प्रति राइड १२% सम्म कमिसन लिन पाउनेछन् । प्रति राइड कम्पनीले प्रदेश सरकारको कोषमा १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । प्रति सवारी साधन वार्षिक सेवा शुल्क (दुई पाङ्ग्रेको ४ हजार र ४ पाङ्ग्रेको २० हजार) जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व पनि राइड-शेयरिङ कम्पनीकै हुनेछ । आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउनु पर्ने, राइड-शेयरिङमा आबद्ध सवारी साधनको नवीकरण शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ ।
राइड-शेयरिङ सेवाको विरोध किन गर्दैछन् यातायात व्यवसायी ?
देशभरका यातायात व्यवसायीहरू गण्डकी प्रदेशमा ल्याइएको राइड-शेयरिङ सम्बन्धी नियमावली विरुद्ध आन्दोलनमा छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाले संयुक्त रूपमा यस्तो आन्दोलन थालेका हुन् ।
राइड-शेयरिङलाई वैधानिकता दिएको विरोधमा यतिखेर उनीहरूले देशव्यापी रूपमा छोटो, मध्यम र लामो दुरीका सबै सार्वजनिक यातायात सेवाहरू सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । निजी सवारी साधनहरूलाई यात्रु ओसारपसार तथा राइड-शेयरिङको रूपमा अनुमति दिने गण्डकी सरकारको नियमावलीमा उनीहरूको मुख्य आपत्ति छ ।
यो नियमावलीले यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०४९ र सङ्घीय कानुनको उल्लङ्घन गरेको दाबी उनीहरूले अघि सारेका छन् । जब कि राइड-शेयरिङ तथा राइड-हेलिङ सेवाको उदय हुनुभन्दा वर्षौँ पुरानो उक्त ऐनले विद्यमान परिस्थिति र परिवेशलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
व्यवसायीहरूले राइड-हेलिङ तथा सेवालाई आफ्नो व्यवसायमाथि खतराको रूपमा हेर्ने गरेका छन् र यसको वैधानिकीकरणको कडा विरोध गरेका छन् । निजी सवारी साधनलाई राइड-शेयरिङमा चलाउने अनुमति दिइँदा व्यवसायीहरूले आफ्नो लगानीको सुरक्षामा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
त्यसो त २०७६ तिर सरकारले नेपालमा सेवालाई यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार गैरकानुनी ठहर्याएर बन्द गराउन प्रहरी नै परिचालन गरेको थियो । तर, जनदबाब र जनआक्रोशपछि पाटन उच्च अदालतले २९ माघ २०७६ मा यसलाई नियमनमा ल्याउन र वैधानिक बनाउन आदेश दियो । त्यसको दुई वर्षपछि बागमती प्रदेशले राइड-शेयरिङ कम्पनीहरूलाई दर्ता गर्ने व्यवस्था सहित कानुनी मान्यता दियो, तर ठोस नियमनको भने अभाव नै थियो ।
राइड-शेयरिङ यातायात व्यवस्था ऐन विपरीत भएको जिकिर गर्दै व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १३ असोज २०८१ मा राइड-शेयरिङलाई निजी सवारी साधनमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्न रोक लगाउँदा चालकहरूको रोजगारीको हकमा प्रतिकूल असर पुग्ने फैसला सुनाएको छ ।
"राइड-शेयरिङ व्यवसायलाई नकार्नुको साटो यसलाई व्यवस्थित गर्दै यस प्रकारको यातायात सेवामा समेत महिला, अपाङ्गता भएका यात्रुहरूलाई समायोजन गरिनु पर्ने अनिवार्यता रहेको छ । यस सम्बन्धमा सुरक्षाको स्थापित मापदण्ड व्यवस्थित गरिनु पर्ने देखिन्छ । राइड-शेयरिङ सेवा प्रदायक सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मार्फत वैधानिक रूपमा त्यस्तो यातायात सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ," सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले कुनैपनि सवारीलाई नियम बनाएर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भनेर कानुनी प्रावधान बनाउने बाटो खोलेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको थियो । तर, नियमावलीले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई मर्कामा पार्ने भन्दै व्यवसायीहरू सर्वोच्चको फैसला अवज्ञा गर्नेगरी विरोधमा उत्रिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड-शेयरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, सुरक्षा र बीमा व्यवस्थापन तथा प्रदेशका लागि राजस्व सङ्कलन गर्ने उद्देश्यका साथ नियमावली ल्याएको हो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले अनावश्यक होहल्ला गरेको र अहिलेको खुला बजार अर्थतन्त्रको युगमा सिन्डिकेट कायम गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले नियमावली मस्यौदा बनाउँदा व्यवसायी र श्रमिक सङ्गठनहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । सरकार जनताको पक्षमा काम गर्ने र कुनै एक व्यवसायलाई समाप्त गर्ने उद्देश्य नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
अर्कोतर्फ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वार रातो नम्बर प्लेटका दुई र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन गर्न नहुने बताउँछन् । उनी निजी सवारी साधनलाई सार्वजनिक सवारी साधनको रूपमा चलाउन दिनु यातायात ऐन, २०४९ को विरुद्धमा भएको तर्क गर्छन् । व्यवसायीहरूले सरकारले आफ्नो लगानीको सुरक्षा नगरेको र १५ वर्ष पुराना निजी गाडीहरूलाई राइड-शेयरिङका नाममा चलाउन दिएर सार्वजनिक यातायातका तर्फ लगानी गर्नेहरूलाई अन्यायमा पारेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
यातायात व्यवसायी र सङ्घीय सरकारबिच भएको सहमति अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार एक महिनाका लागि राइड-शेयरिङ नियमावलीको कार्यान्वयन स्थगन गर्न तयार भएको छ । गण्डकी सरकारले सरोकारवाला पक्षलाई वार्ताका लागि पुन: आह्वान विवाद समाधान गर्ने जनाएको छ ।
यद्यपि राइड-शेयरिङ तथा राइड-हेलिङ सेवाहरूले सहरी यातायातमा ठुलो परिवर्तन ल्याएका छन् । तर, यी सेवाहरूको उचित नियमन र परम्परागत यातायात सेवाहरूसँगको समन्वय अझै पनि विश्वभर एक महत्त्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा रहेको छ । अहिले चलिरहेको द्वन्द्व यही बहसको एक अंश हो ।
नेपालमा मात्र होइन राइड-शेयरिङको विरोध
विश्वभर राइड-हेलिङ तथा सेवाहरूको नियमन एक जटिल र निरन्तर विकसित भइरहेको सन्दर्भ हो। राइड शेयरिङ र राइड-हेलिङ सेवाहरूको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरूले नेपालमा मात्र होइन विश्वका विभिन्न भागमा आन्दोलन गरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । विभिन्न देश तथा क्षेत्रमा यसलाई फरक-फरक तरिकाले सम्बोधन गर्ने काम भइरहेको छ ।
राइड-शेयरिङ सेवाहरूको उदयले परम्परागत ट्याक्सी उद्योगमा ठुलो प्रभाव पारेको छ । जसले विश्वका धेरै सहरहरूमा विरोध प्रदर्शन र द्वन्द्वको स्थिति निम्त्याएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा चार पाङ्ग्रे तर्फ ट्याक्सीले मात्रै राइड-शेयरिङ गर्न पाउने व्यवस्था पठाओ-इनड्राइभ लगायतका कम्पनीहरूले मिलाएका छन् । तर गण्डकी सरकारले निजी गाडीलाई पनि राइड-शेयरिङको अनुमति दिने नियम ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरू बिच्किएका हुन् ।
अन्य देशको उदाहरण हेर्ने हो भने चेक गणतन्त्र, प्रागका ट्याक्सी चालकहरूले फेब्रुअरी २०१८ मा ‘अन्डरकट कम्पिटिसन’ (प्रतिस्पर्धीको तुलनामा सस्तोमा वस्तु तथा सेवा दिने प्रतिस्पर्धा) विरुद्ध ठुलो विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । अक्टोबर २०१७ मा प्रागका ट्याक्सी चालकहरूले उबरको विरोधमा विमानस्थल प्रवेश गर्ने सडक नै अवरुद्ध गरेका थिए । लाइसेन्स र कर दस्तुरको व्यवस्थासहित नोभेम्बर २०१८ मा नयाँ कानुन आएपछि त्यहाँ उबरले कानुनी मान्यता पायो ।
त्यस्तै डेनमार्कले २०१४ नोभेम्बरमा उबरको ट्याक्सी सेवालाई रोक्न खोजेको थियो । नयाँ ट्याक्सी कानुनका कारण मार्च २०१७ मा उबरले डेनमार्कमा आफ्नो सञ्चालन बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो । यद्यपि उबर हालै भिन्न व्यावसायिक मोडेल तथा स्थानीय ट्याक्सी कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा डेनिश बजारमा फर्किएको छ ।
फेब्रुअरी २०१६ मा इजिप्टका ट्याक्सी चालकहरू उबर र एपमा आधारित अन्य कार सेवाविरुद्ध विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए । मार्च २०१६ मा त्यहाँका ट्याक्सी चालकहरूले उबर र करिम बन्द गर्न मागसहित धर्ना सुरु गरे । पछि सन् २०१८ तिर इजिप्टको क्याबिनेटले राइड-शेयरिङ सहितका सडक यातायातलाई नियमन गर्ने नयाँ कानुन ल्याएपछि विवाद मत्थर भयो । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र राइड-शेयरिङ सेवाले अनुचित लाभ पाइरहेको जस्ता विषयहरूमा त्यहाँका ट्याक्सी चालकहरूको सरोकार थियो ।
युरोपमा उबरको विरोधमा ट्याक्सी चालकहरूले जुन २०१४ तिर हडताल नै गरे । त्यस दौरान ट्याक्सीहरूले युरोपेली सहरहरूमा सडक अवरुद्ध पारेका थिए । पछि युरोपको न्याय अदालतले उबर जस्ता सेवाहरू यातायात सेवाको रूपमा नियमन हुने र परम्परागत ट्याक्सीलाई जस्तै नियमहरू लागु हुने फैसला जारी गर्यो । युरोपका सहर तथा सदस्य राष्ट्रहरूले स्थानीय अवस्था तथा परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै राइड-शेयरिङ सेवालाई नियमन गर्न आ-आफ्नै नियमहरू बनाएका छन् ।
जनवरी २०१४ मा, फ्रान्सको पेरिस नजिकै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका ट्याक्सी चालकहरूले उबरका गाडीमा आक्रमण गरे । जुन २०१५ मा फ्रान्सेली उबर विरोधी प्रदर्शनले उग्र रूप लियो । जहाँ उनीहरूले कार जलाए र उबर चालकहरूमाथि आक्रमण गर्नुका साथै बजार बन्द गराए । ट्याक्सी चालकहरूले उबर विरुद्ध मुद्दा नै दायर गरे । त्यहाँको अदालत र सरकारले हस्तक्षेप गरी कानुन लागु गर्ने, ड्राइभरलाई कर्मचारीको रूपमा व्यवहार गर्ने, उबरलाई नोक्सानीको क्षतिपूर्ति तिर्न लगाउने र नियमनमा रहेर सेवा प्रदान गर्ने उपायबाट विवाद समाधान गरिएको थियो ।
२०१५ मा जर्मन अदालतले उबरमाथि राष्ट्रव्यापी प्रतिबन्ध लगायो, जसले उबरलाई जर्मनका तीन सहरहरूबाट बाहिरिन बाध्य बनायो । पछि सन् २०१८ तिर स्थानीय अनुमतिपत्र प्राप्त निजी भाडाका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा उबर जर्मनीमा फर्कियो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २१, २०८२ १०:३०
