सार्वजनिक सेवाका लागि मान्छे होइन, डेटा दौडिनु पर्छ
असोज १४, २०८१ १५:२०
सबै नागरिकको चाहना हो, कुनै पनि सरकारी निकायमा जाँदा लाइन बस्नु नपरोस् । काम एकै पल्ट स फत्ते होस् । तर यस्तो अवस्था बनिसकेको छैन । सुरुवात केही उदाहरणबाटै गरौं:
नाबालिगको राहदानी बनाउनु पर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपर्छ । सुरुमा त्यहाँ बालिगको प्रमाणपत्र बनाउनु हुन्छ । अनि त्यसको फोटोकपीमा सम्बन्धित मान्छेले हस्ताक्षर गरेर राहदानी विभागमा पुग्नु पर्छ ।
यदि राहदानी विभागबाटै उक्त व्यक्ति प्रशासन कार्यालयमा नाबालिगको रूपमा दर्ता छ वा छैन भन्ने कुरा थाहा पाउन सके सेवाग्राही प्रमाणीकरणका लागि दौडिरहनु पर्दैन थियो ।
यो कुरा विद्युतीय सुशासनबाट पाउन सकिन्छ । यसैलाई अङ्ग्रेजीमा ई-गभर्नेन्स भनिन्छ । विद्युतीय माध्यमबाट सजिलो ढङ्गले नागरिकलाई सेवा दिनु नै विद्युतीय सुशासन हो । यसमा ई-गभर्नेन्स, ई-बिजनेस र ई-पार्टिसिपेसन हुने गर्छ ।
हामीले अहिलेको अवस्थामा सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा जति पनि समस्याहरू भोगिरहेका छौं, त्यसको एउटा कारण ई-गभर्नेन्स नहुनु पनि हो ।
अर्को उदाहरण हेरौं,
जन्म दर्ता वडा कार्यालयमा गर्ने गरिन्छ । मानौं, केही वर्ष अघि विवाह गरेका दम्पती आफ्नो पहिलो सन्तानको जन्म दर्ताका लागि वडा कार्यालय जान्छन् । तर वडा कार्यालयले उनीहरूलाई विवाह दर्ताको फोटोकपी ल्याउनु भन्छ ।
यसले के देखाउँछ भने राज्यले नै जारी गरेका प्रमाणपत्रहरूको फोटोकपी पछि आफैंले मागिरहेको छ । यदि चार वर्षअघि विवाह दर्ता गरेको हो भने दर्ता गर्ने निकायसँग प्रमाणित गरे भइहाल्छ । किन चाहियो फोटोकपी ?
विवाह दर्ताको तथ्याङ्क पञ्जीकरण विभागसँग हुन्छ । यस विभागसँग भएको तथ्याङ्कलाई वडा कार्यालयले कुनै पनि माध्यमबाट सोधेर विवाह भएको हो/होइन भनेर प्रमाणित गरे दम्पतीले फोटोकपी बोकेर जानु पर्ने थिएन ।
सामान्यभन्दा पनि सामान्य अर्थमा बुझ्दा फोटोकपी लगेर सरकारी कार्यालय जाने प्रक्रियाको अन्त्य गर्नुलाई पनि ई-गमर्नेन्सको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालमा धेरै चर्चा भएको विषय मध्ये एक हो, पेपरलेस अर्थात् कागज रहीत समाज । यो परिकल्पना अहिले वास्तविकता बन्दै गइरहेको छ । तर यो त्यस बेला मात्र साकार हुन्छ, जब एउटासँग अर्को डेटाबेस एकीकृत गरिन्छ । त्यसपछि मात्र विद्युतीय सुशासन प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
अहिले जहाँ जहाँ जान्छौं, त्यहाँत्यहाँ नागरिकताको फोटोकपी बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ । नागरिकता राज्यले दिएको प्रमाणपत्र हो । तर राज्यकै अर्को कुनै निकायमा जाँदा त्यसैको फोटोकपी बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
हामीले फोटोकपी बुझाउनुपर्ने ढर्रा मात्र अन्त्य गर्न सके नागरिकले कुनै कामका लागि विभिन्न कार्यालय धाउनु पर्दैन थियो । यस कारण हामीले ‘सेवाका लागि मान्छे होइन, डेटा दौडिने’ भन्ने सिद्धान्तमा रहेर काम गरिरहेका छौं ।
डेटालाई दौडाउँदा उही कामका लागि मान्छे दौडनु पर्दैन । हाम्रा सरकारी निकायहरूबिच डेटा नदगुरेकै कारण सुशासन प्राप्त भइरहेको छैन । यो कुराको समाधानका लागि हामीले ई-गभर्नेन्स भनेर ब्लु प्रिन्ट तयार पारेका छौं ।
जहाँ हामीले पूर्ण प्रणालीको परिकल्पना गरेका छौं । जसले विद्युतीय सुशासनको ग्यारेन्टी गर्छ । अबको पाँच/दश वर्षमा नेपाललाई कस्तो बनाउने भन्ने कुराको परिकल्पना यो ब्लु प्रिन्टमा छ ।
अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले निकाल्ने विद्युतीय सुशासनको र्याङ्कमा नेपाल १४० औँ स्थानमा छ । हालैको तथ्याङ्क अनुसार डेनमार्क, इस्टोनिया र सिङ्गापुर यसमा अत्यन्तै उत्कृष्ट ठहरिएका छन् ।
हामी तल पर्नुका विभिन्न कारणहरू छन् । विद्युतीय सुशासनका लागि सरकारले गर्नु पर्ने विभिन्न कामहरू भइरहेका त छन्, तर पर्याप्त छैन ।
इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनको गभस्ट्याक मोडेल अनुसार विद्युतीय सुशासनका चार ओटा तह हुन्छन् । ती क्रमशः: डिजिटल पहिचान, डिजिटल भुक्तानी, डेटा आदानप्रदान र कन्सेन्ट (सहमति) हुन् ।
नेपालमा आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध भइसकेको छ । यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो । डिजिटल भुक्तानीमा पनि नेपालले राम्रै गरिरहेको छ । तर बाँकी रहेका डेटा आदानप्रदान र कन्सेन्ट लेयरमा नेपालले खासै उपलब्धि गर्न सकेको छैन । डेटा आदानप्रदानको अवस्थाबारे माथि नै उल्लेख भइसकेको छ ।
हामी एउटा डेटा बारम्बार सङ्कलन गरिरहेका हुन्छौं । सरकारले नागरिकहरूलाई यसका लागि बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । यो पनि उदाहरणबाट नै बुझौं;
आजभोलि धेरै जसो बालबालिकाको जन्म अस्पतालमा हुन्छ । उनीहरूको त्यही बेला रक्त समूहको जाँच भइसकेको हुन्छ । तर, अलि ठुलो भएपछि उ पढ्ने विद्यालयले सशुल्क उसको रगत समूह जाँच गर्छ ।
यसको कारण शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबिच डेटा आदानप्रदान नहुनु नै हो । हाम्रा हरेक क्रियाकलाप डेटा हुन् । रगत समूह होस् वा जन्मदर्ता, सबै डेटा हुन् । तर नेपालमा एउटा निकायबाट अर्कोमा डेटा आदानप्रदान हुँदैन ।
त्यसपछि तथ्याङ्कहरूको कुरा आउँछ । यसलाई पनि उदाहरणबाट बुझौँ;
कुनै पनि गाउँपालिकामा कति घर परिवार गरिब छन् भनेर निकालिन्छ । मानौं, पाँच प्रतिशत भेटियो । अब त्यहाँका अध्यक्षलाई त्यो पाँच प्रतिशतमा कोको परे भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ । तर राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले त्यसको डेटा दिँदैन । मिल्दैन भन्छ । किनकि कार्यालयको ऐन अनुसार व्यक्तिगत रूपमा सङ्कलन गरेको डेटा अरूलाई भन्न मिल्दैन । त्यसो हुँदा मेयरले पुन: डिजिटल प्रोफाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
यसरी उही काम फरक फरक सरकारी निकायहरूले बारम्बार गर्नु पर्ने बाध्यता छ । यो सबै ‘कन्सेन्ट’को कारण भएको हो । सङ्कलन गर्दा ताका नै मेरो डेटा केके प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिने भन्ने कुरा लिने हो भने फेरि फेरि उही डेटा सङ्कलन गरी राख्नुपर्ने कुरा आउँदैन । यसमा गोपनीयताको कुरा पनि जोडिन्छ ।
अहिले हामीले यिनै दुई ओटा कुरामा काम गरिरहेका छौं । डेटा आदानप्रदानका लागि हामीले डेटा आदानप्रदान गर्ने प्लेटफर्म बनाएका छौं । यो कुरा नीति तथा कार्यक्रम र १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख छ ।
कन्सेन्टका लागि भने हामीले डेटा सुरक्षा सम्बन्धी नियमहरू बनाइरहेका छौं । त्यो नीति मस्यौदाको क्रममा छ ।
नेपालमा विद्युतीय सुशासनको प्रयास
यस विषयमा नेपालमा धेरै काम भएका छन् । सरकारका विभिन्न अङ्गहरूले ई-सर्भिसेज सुरु गरिसकेका छन् । सेवाहरू अनलाइनमा उपलब्ध भइरहेका छन् । तर ती सबैलाई एउटा इकोसिस्टममा राख्न बाँकी छ । यदि त्यसो गरे विद्युतीय सुशासनमा हाम्रो विश्व वरियतामा पनि सुधार आउनेछ ।
डिजिटल फ्रेमवर्क नेपाल सन् २०१९ मा तयार भयो । यसमा विभिन्न ‘पहल’हरूको कुरा उल्लेख छ । तीमध्ये कति कार्यान्वयन भए त कति हुन सकेका छैनन् । तर ती मध्ये सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकासमा काम भएको छ ।
उदाहरणको रूपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अप्टिकल फाइबरको ब्याकबोन बिछ्याउने कामलाई लिन सकिन्छ । यसले गर्दा गाउँ गाउँसम्म इन्टरनेट पुग्न सकेको छ । किनकि सबैभन्दा ठुलो कुरा पूर्वाधार नै हो ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा विश्व बैंकको १४० मिलियन डलरको लगानी थियो । तर हामीले एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेनौं । अहिले सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको कुरा पनि छ । यसमा पनि त्यति काम हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा हामी डिजिटल क्षेत्रमा पछि परेका छौं । राम्रो योजना थियो, तर लागु गर्न सकेनौं ।
अहिले नागरिक एपमा कतिपय सरकारी सेवा एकीकृत गरिएका छन् । यो एपको डाउनलोड पनि राम्रै छ । तर त्यहाँ जोडिन बाँकी सेवा पनि उत्तिकै छन् ।
अहिले हामीले यो प्रणाली विकास गर्न केके गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसका लागि विभिन्न ४० ओटा कामलाई सुझाएका छौं ।
हालै मात्र विद्युतीय सुशासन आयोगको तेस्रो बैठकबाट यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नरहने निर्णय भएको छ । सबै प्रमुख सरकारी निकायको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहँदै आएको भए पनि अब यसमा त्यस्तो नहुने भयो । यसका लागि गठन आदेश संशोधन भइरहेको छ ।
जसमा प्रधानमन्त्रीलाई नभएर मुख्य सचिवलाई अध्यक्ष बनाउने कुरा छ । त्यसो हुँदा समन्वय गर्न पनि समस्या हुँदैन । किनकि प्रधानमन्त्रीले सबै निकायमा समय दिन सक्ने कुरा सम्भव हुँदैन । तर यो त दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने कुरा हो ।
दातृ निकायसँग सहकार्य
विद्युतीय सुशासन आयोगले कर्जा नलिएर काम गर्ने अडान लिएको छ । अहिले हामीलाई यूएसआईडी, यूएनडीपी, एफसीडीओले लगानी गरिरहनु भएको छ । तर हाम्रो आधारभूत अवधारणा ऋण लिएर काम नगर्ने हो ।
तर जहाँसम्म पूर्वाधारहरूको काम गर्नु पर्ने छ, त्यति बेला राज्यसँग भएको स्रोत साधन अपुग हुन सक्छ । यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा भएको पैसा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल समेत भएका छन् ।
तर हाम्रो स्रोतबाट जेजे गर्न सकिन्छ, सुरुमा ती काम हुनु पर्छ । आफ्नो स्रोत प्रयोग नगर्ने अनि कर्जा लिने गर्नु हुँदैन । आफ्नो स्रोत अपुग भए मात्रै कर्जा लिनु पर्ने हुन्छ ।
सुरुमा हामीसँग यूएनडीपी जोडिएको थियो । हामी कहाँ सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट सीमित छ, तर उद्देश्य धेरै । त्यसैले यूएनडीपीसँग सहकार्य गरेर ई-गभर्नेन्स ब्लु प्रिन्ट तयार पार्यौं । उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहनु भएको छ ।
त्यसैगरी एफसीडीओबाट क्षमता अभिवृद्धिको काम गरिरहेका छौं । विभिन्न निकायहरूमा विद्युतीय सुशासनको कुरा बुझ्ने मान्छेहरू हुनुहुन्न । त्यसले यो सोचलाई कार्यान्वयन गर्न निकै बाधा पुर्याउँछ । त्यसैले विभिन्न निकायहरूमा लिडरहरू चाहिन्छ । यो त ठुलो परिवर्तन हो । त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धिका रूपमा काम गरिरहेका छौं ।
यूएसआईडीसँगको काम भने अहिले नै सुरु भइसकेको छैन । यसरी पूर्वाधार विकास, क्षमता अभिवृद्धि र नीति निर्माणमा हामीले विभिन्न दातृ निकायसँग सहकार्य गरिरहेका छौं ।
अहिले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन भइरहेको छ । यसमा सञ्चार मन्त्रालय लागिरहेको छ । पूर्वाधारको हकमा विदेशी अनुदान अथवा ऋण आवश्यक पर्न सक्छ । केही समयअघि अध्यागमन विभागको सर्भरमा समस्या आउँदा नेपाली आकाशमा डेढ घण्टा जसो विमान अड्किएर बस्नु पर्यो । त्यसले धेरै प्रश्नहरू सतहमा ल्याइदिएको छ । किन भयो ? डाउन नहुने गरी हामीसँग भौतिक पूर्वाधार छैन ?
खासमा डाउन नहुने गरी योजना बनाएको हो । तर कार्यान्वयन भएन । यस कारण हामीले बनाएका विद्युतीय सुशासन सम्बन्धी योजना पनि कार्यान्वयनमा जाँदा त्यस्तो हुन सक्छ ।
यही कारण हामीले नियमनको पनि व्यवस्था गरेका छौं । कुनै पनि परियोजना सम्पन्न भइसके पश्चात् जनतालाई दिनु पर्ने सेवा प्रदान गरियो कि गरिएन भनेर हामीले मूल्याङ्कन वा अडिट गर्छौं ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र ई-गर्भनेन्स ब्लु प्रिन्ट
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले ८ ओटा क्षेत्र तोकेको छ । त्यसमा विभिन्न एप्लिकेसनहरूको कुरा छ । ई-गभर्नेन्स ब्लु प्रिन्टमा कुनै पनि एप्लिकेसनको कुरा छैन । यसमा ‘होल अफ दी गभर्मेन्ट’ अर्थात् सरकारको समग्रतामा कुरा गरिएको छ । अर्थात् सरकार एउटै हुन्छ (तीन तहको भए पनि) अनि सरकारको ग्राहक नागरिक । त्यस कारणले यो प्लेटफर्ममा आधारित छ भने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क एप्लिकेसनमा आधारित छ ।
सरसर्ती हेर्दा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा सुशासनको पक्ष छुटेको छ । जुन थप्नु पर्ने छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई छाता डकुमेन्ट मान्ने हो भने त्यसमा अपडेट गर्दै जानुपर्छ । त्यसो हुँदा त्यसै अन्तर्गत ई-गभर्नेन्स ब्लु प्रिन्ट समावेश गर्ने मार्ग पनि खुल्छ ।
हामीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई हटाउन खोजेका होइनौं । त्यसकै निरन्तरताको रूपमा ईगभर्नेन्स ब्लु प्रिन्टलाई लिन सकिन्छ । परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिएन, छुट्टै कुरा । तर, कागजपत्र अप्रासङ्गिक कहिल्यै हुँदैनन् ।
मन्त्रिमण्डलबाट पारित भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क उत्कृष्ट छ, त्यसमा कुनै टिप्पणी छैन । बरु प्रशंसायोग्य छ । हामी ई-गभर्नेन्स ब्लु प्रिन्टलाई त्यसैको निरन्तरताको रूपमा अघि लान चाहन्छौं ।
यस अर्थमा ई-गभर्नेन्स ब्लु प्रिन्ट भनेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको परिकल्पना साकार बनाउने एउटा माध्यम हो । यसले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा छुटेका केही कुराहरूलाई समेट्ने पनि निश्चित छ ।
हामीले कुनै पनि सफ्टवेयर वा एप्लिकेसनको कुरा गरिरहेका छैनौं । हामीले देशको सम्पूर्ण आर्किटेक्चरको कुरा गरिरहेका छौं ।
कुनै पनि घर बन्नुअघि कहाँ बनाउने भनेर नक्सा बनाउने गरिन्छ, अहिले हामीले तयार पारेको ब्लु प्रिन्ट त्यही नक्सा हो । त्यसपछि घर बनाउन माटो, ढुङ्गा, सिमेन्ट, बालुवा चाहिन्छ । ती भनेको भौतिक पूर्वाधार हुन् । ती बनाउने काम भने तत्-तत् मन्त्रालय/निकायले गर्छन् ।
तर हामीले प्राविधिक तहको काम पनि गर्दैनौं । त्यो काम सम्बन्धित निकायहरूले नै गर्नुहुन्छ । बस् हामीले तपाईंहरूलाई यो यो चाहिने रहेछ, त्यति मात्र भएर हुँदैन, यस्तो यस्तो चाहिन्छ भन्ने गर्छौं ।
जबसम्म एक निकायको सङ्कलित डेटा अर्को निकायमा शेयर हुँदैन, तब वन्ली वन्स नीति आफैंमा कसरी लागु हुन्छ ? हामीले यसैको कुरा गरेका छौं ।
हामीले ई-गभर्नेन्सको मस्यौदा बनाइरहेका छौं । त्यसमा पनि यो कुरा राख्छौं । वन्ली वान्स भनेको नागरिकको डेटा एक पटक मात्र सङ्कलन गर्ने नीति हो । एक पटक भन्दा बढी सङ्कलन गर्नै पाइँदैन । यो कुरा कानुन नै बनेर आउँछ । भनिन्छ, ई-गभर्नेन्समा जम्मा २० प्रतिशत मात्र आईसीटी हुन्छ । बाँकी ८० प्रतिशत काम प्राविधिक हुँदैन ।
माथि उल्लिखित बच्चाको जन्मदर्ता बनाउने उदाहरण पुन: यहाँ उल्लेख गर्दा अब सो जन्मदर्ता लिने प्रक्रिया नै नयाँ हुन्छ । यसको इन्जिनियरिङ गर्ने संस्था भने हामी हौं ।
नागरिक एप र विद्युतीय सुशासन
नागरिक एप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठुलो चासोको विषय हो । त्यो भनेको सरकारको नै चासोको विषय हो । अहिले हामी नागरिक एपमा सेवाहरू थप्ने योजनामा छौं । पछि भने नागरिक एपको मुनि डेटा आदानप्रदान गर्ने प्रणाली रहन्छ । त्यो डेटा आदानप्रदानको काम त्यहीँ सकिन्छ ।
नागरिक एप हामीलाई चाहिन्छ । यसले एउटा साझा पोर्टलको काम गर्न सक्छ । नागरिक एपको विकल्प छैन । बरु यसमा सेवाहरू थप्दै लानु पर्छ । यस कारण पनि विद्युतीय सुशासन र नागरिक एपबिच सम्बन्ध रहन्छ ।
विद्युतीय सुशासनको आवश्यकता
जन्म दर्ता डेटा हो । यो सयौं ठाउँमा प्रयोग हुन सक्छ । तर वडामा दर्ता गरिएको जन्म दर्ता त्यहीँ मरे जस्तै भइरहेको हुन्छ । किनकि कुनै कामले जाँदा त्यहीँ प्रतिलिपि बुझाउनु पर्छ ।
मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेको सुन्छौँ । तर वडामा नै मृत्यु दर्ता रहन्छ । तर डेटा प्रमाणीकरण नगर्दा यस्तो भइरहेको हुन्छ ।
यो कुरा विद्युतीय सुशासनमा हुँदैन । यसले त्यस प्रकारको भ्रष्टाचार पनि रोक्छ । यस कारण देशलाई परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा विद्युतीय सुशासन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्नु पर्छ । यसले सेवा प्रवाहको मात्र कुरा गर्दैन । यसले विकास प्रशासनको पनि कुरा गर्छ । यसले सेवा लिन नागरिकलाई सरकार समक्ष होइन कि सेवा दिन नागरिक कहाँ सरकार जाने बनाउँछ ।
देशको समय अघि बढाउन, समृद बनाउन हाम्रा प्रणालीहरूलाई एकीकृत गर्नु आवश्यक हुन्छ । अन्तर आबद्ध गर्न जरुरी छ । सबै प्रणालीको कनेक्टिभिटी हुनु आवश्यक छ ।
यस कारण यो कुनै सरकारी निकायबिचको वादविवादको कुरा होइन । यसले सेवा मात्र होइन, सामाजिक न्याय र अर्थतन्त्रलाई पनि माथि उकास्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज १४, २०८१ २१:४१
