लाइसेन्स नवीकरणमा वार्षिक ४ अर्ब बुझाउँदै आएका टेलिकम कम्पनीलाई अब २१ करोडमै १० वर्ष ढुक्क !

काठमाडौं । जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स बापत वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ (पाँच वर्षमा २० अर्ब) बुझाउँदै आएका टेलिकम कम्पनीले २१ करोड बुझाए पुग्ने भएको छ । गएको सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित दूरसञ्चार नियमावलीको दशौँ संशोधनले २५ वर्ष पुगेका दूरसञ्चार कम्पनीलाई पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्ने नाममा नयाँ सरहकै व्यवस्था कायम गरेको हो ।

यसबाट खासगरी जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिएका नेपाल टेलिकम र एनसेल जस्ता टेलिकम कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने भएको छ । त्यसो त २७ वैशाख २०८१ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल टेलिकमलाई २१ करोडमै पाँच वर्षका लागि पुनः अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

अब भने सो सहुलियतको सुविधा अन्य कम्पनीहरूले समेत पाउने गरी नियमावली नै संशोधन गरिएको हो । यति मात्र नभई सो २१ करोड शुल्कमा १० वर्षसम्म कम्पनीहरूले ढुक्कसँग चलाउन पाउन सक्ने सम्मको सुविधा समेत नियमावलीबाट जुटाइएको छ ।

टेलिकम कम्पनीहरूको नयाँ लाइसेन्स दस्तुर २१ करोड भए पनि उनीहरूले दश वर्षपछि प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर तिर्दै आएका थिए । प्राधिकरणका एक पूर्व अध्यक्षका अनुसार नवीकरण दस्तुर २० अर्ब महँगो भए पनि अहिले आएर नवीकरण गर्नुपर्ने लाइसेन्सलाई नयाँ लाइसेन्सको रूपमा व्याख्या गरी सोही अनुरूपको सुविधा दिनु उचित होइन ।

"२५ वर्ष पुगिसकेका कम्पनीहरूसँग अहिले देशव्यापी नेटवर्क छ र करोडौं ग्राहक छन् । यतिखेर कम्पनी स्थापना गर्दाको बखतमा जस्तो उनीहरूले पूर्ण रूपमा नयाँ नेटवर्क र ग्राहक बनाउनु पर्ने छैन," उनी भन्छन् । कम्पनीहरूले पूर्वाधार र संरचनामा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेरै सुरुमा २१ करोडमा १० वर्षका लागि लाइसेन्स दिइएको ती पूर्व अध्यक्षको तर्क छ ।

"एक पटक दिइएको लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी कायम राखेर मान्य अवधि थप गर्ने कुरा जति पटक गरे पनि त्यो नवीकरण नै हो । २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर महँगो भएको विषयमा द्विविधा छैन । तर त्यसलाई केही कम गर्नु अथवा समय सापेक्ष बनाउनु छोडेर नयाँ सरह दश वर्षका लागि २१ करोड कायम गर्नुले राज्यलाई ठुलो नोक्सान पुर्‍याउने तथा कम्पनीलाई फाइदा फाइदा पुर्‍याउने निश्चित छ । कुनै अनुचित स्वार्थ बेगर यसरी नियमावली संशोधन गरिएको कुरा पत्याउन मुस्किल छ ।"

जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ को उपदफा (४) मा छ ।

सो अनुरूप पुनः अनुमतिपत्र लिन चाहेमा साबिकको अनुमतिपत्रको सर्त बमोजिम रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकासको लागि बुझाउनु पर्ने रकम चुक्ता गरी प्राधिकरणमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ ।

प्राप्त निवेदनको आधारमा प्राधिकरणले नयाँ अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा लाग्ने सरहको अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकासका लागि बुझाउनु पर्ने रकम समेतको शुल्क निर्धारण गरी पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्नेछ ।

संशोधनबाट यसरी प्रदान गरिएको पुनः अनुमतिपत्रको अवधि पनि नयाँ अनुमतिपत्र सरहकै कायम हुने बनाइएको छ । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम ७ पछि थपिएको ७क. को उपनियम ३ मा पुनः अनुमतिपत्रको अवधि ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम हुने भनिएको छ ।

जब कि उक्त व्यवस्था जारी गरिने नयाँ लाइसेन्समा लागु हुने व्यवस्था हो । जसमा "अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने" र "एक पटकमा दश वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिइने छैन" भनिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक १५, २०८१ १५:४३

टिप्पणीहरू