२५ वर्षपछि 'नयाँ' लाइसेन्स पाउने पहिलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी बन्यो वर्ल्डलिंक

काठमाडौं । २५ वर्ष अवधि पूरा गरेको देशको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले नयाँ अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाएको छ । गत साता बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले कम्पनीलाई नयाँ सरह पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्ने निर्णय लिएको हो ।

यससँगै कानुनी अस्पष्टता कारण विगत ८–९ महिना देखि लाइसेन्स विहीन बनेको वर्ल्डलिंकले अबको अर्को २५ वर्षसम्म सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने भएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कम्पनीले सरकारलाई सम्पूर्ण बक्यौता रकम बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि दिएको आवेदन बोर्डबाट स्वीकृत भएको हो ।

गत चैतदेखि कानुनी अस्पष्टता र बक्यौताका कारण कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण हुन सकेको थिएन । तर, सरकारले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ संशोधन गर्दै २५ वर्ष पूरा गरेका कम्पनीलाई पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने विकल्प खुला गरी दिएको थियो ।

उक्त संशोधित नियमावली गएको १२ कात्तिकमा प्रकाशित भएको थियो । सोही संशोधित नियमावलीलाई टेकेर प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकलाई नयाँ लाइसेन्स जारी गरेको हो । यसरी नयाँ लाइसेन्स जारी गर्नु पूर्व कम्पनीलाई हालसम्म रहेको सम्पूर्ण बक्यौता बुझाउनु पर्ने सर्त राखिएको थियो ।

सोही सर्तका आधारमा कम्पनीले गएको ३० कात्तिकमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शुल्क बापत बुझाउनुपर्ने दुई अर्ब १५ करोड १४ लाख सात हजार ५५२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।

जसमध्ये एक अर्ब ३८ करोड ९० लाख १२ हजार २२५ रुपैयाँ रोयल्टी तथा ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार ३२७ रुपैयाँ आरटीडीएफ रहेको थियो । कम्पनीले आफूले बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण बक्यौता रकम बुझाए पश्चात् प्राधिकरणले संशोधित नियमावली अनुसार कम्पनीलाई नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसैलाई बोर्डले अनुमोदन गरी दिएसँगै वर्ल्डलिंकले नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर १२, २०८१ १४:५३

टिप्पणीहरू