सुनेर जान्नु अपूर्ण हुन्छ, हेरेर जान्नु पूर्ण हुन्छ, फैसला दिनु मात्र न्याय दिनु होइन, खुला सार्वजनिक गरी न्याय दिएको देख्नु नै न्याय दिनु हो । न्याय दिने एक मात्र अन्तिम निकाय हो, न्यायपालिका अर्थात् अदालत । अदालत भनेको सार्वजनिक संस्था हो । त्यसैले खुला सुनुवाइ गर्ने अदालतले खुला सञ्चारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र खुला सञ्चारलाई स्वीकार गर्दा प्रत्यक्ष प्रसारण समेतलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने न्यायिक पारदर्शिताको मुख्य सिद्धान्त हो ।
वर्तमान समयमा, प्रविधिको तीव्र विकासले जनताको पहुँच र सचेतना विस्तार गर्न विभिन्न सम्भावनाहरू खुला गरेको छ । संसारभरका धेरै देशमा अदालतका सुनुवाइहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अभ्यासले न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाएको छ। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा न्यायालयको सुनुवाइमा नागरिकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन र न्यायिक प्रक्रियामा देखिएको पारदर्शिताबाट लाभ उठाउन पाउनु लोकतान्त्रिक समाजको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
नेपालमा पनि, मौलिक हक अन्तर्गत सूचनाको हक र सम्मानपूर्वक जीवनयापनको हकलाई प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा न्यायालयको सार्वजनिक सुनुवाइलाई सबै नागरिकले सजिलै सुन्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु अत्यावश्यक छ । आजको आधुनिक युगमा न्यायालयका गतिविधि र निर्णयहरूमा प्रत्यक्ष पहुँच गराएर नागरिकहरूले आफ्नो हक र कर्तव्य बोध गर्ने मौका पाउँछन् । त्यसैले, अदालतको सार्वजनिक सुनुवाइलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर, अदालतको पहुँचलाई विस्तार गर्नु र नागरिकलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन पाउने अवसर उपलब्ध गराउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
हाम्रो कानुनी प्रणाली खुला न्यायको सिद्धान्तमा आधारित छ । अदालती कारबाहीको प्रत्यक्ष प्रसारणको माग यसै सिद्धान्तबाट उत्पन्न भएको हो । प्रत्यक्ष प्रसारणले मुद्दाका पक्ष/विपक्ष र समाजका प्रत्येक सदस्यलाई अदालती कारबाहीमा रियल-टाइममा पहुँच प्रदान गर्नेछ । प्रत्यक्ष प्रसारणको प्रविधिले अदालती कारबाहीमा तत्कालिकताको नयाँ आयाम थप्छ । प्रत्येक सुनुवाइ केही सेकेन्डभित्रै सार्वजनिक हुन्छ ।
यसले दर्शकहरूलाई अदालतको कारबाही प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न र अवलोकन गर्न सक्ने भर्चुअल पहुँच प्रदान गर्दछ; प्रत्यक्ष प्रसारणको प्रारम्भले अदालतका कारबाहीबारे जनताको जान्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नेछ । यसले अदालतका निर्णयहरूले प्रभावित पार्ने व्यक्तिहरूलाई न्यायिक निर्णयहरू कसरी गरिन्छन् भनेर अवलोकन गर्न सक्षम बनाउनेछ ।
यसले न्यायपालिकाको कामलाई जनताको जीवनसँग नजिक ल्याउन मद्दत गर्नेछ । अदालतका कामकारबाहीहरूको प्रत्यक्ष प्रसारणले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू र न्यायिक सुनुवाइहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न जनतालाई तेस्रो पक्षीय स्रोतहरूमाथिको निर्भरता कम गराउनेछ।
समाजले अदालतको कारबाही प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्ने भएकाले यसो हुँदा न्यायालयको कामकाजबारे तर्कसङ्गत र शिक्षित धारणा बनाउन सक्षम हुनेछ । यसले न्यायिक प्रक्रियाबारे फैलिने गलत सूचना र गलत धारणालाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ । अदालतका कारबाहीहरू हेर्नु शैक्षिक उद्देश्यका लागि पनि लाभदायक हुनेछ ।
कानूनका विद्यार्थीहरूले वकिल र न्यायाधीशबिचको अन्तरक्रिया अवलोकन गरी त्यसबाट सिक्न सक्नेछन् । यसले अदालतहरूको संस्थागत कामकाजबारे थप अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । प्रत्यक्ष प्रसारणले अदालतहरूको पहुँच बढाउनेछ, किनभने यसले देशका हरेक भागमा प्रवेश गर्न सक्नेछ । प्रत्यक्ष प्रसारणले कानुनको शासनलाई सुदृढ बनाउनेछ र लोकतन्त्रको कार्यप्रणालीको एक हिस्सा रूपमा कानुनी शासनबारे राम्रो समझदारी प्रवर्धन गर्नेछ । प्रत्यक्ष प्रसारणले अदालतका कारबाहीहरू हेर्न भौतिक बाधाहरू हटाउनेछ, किनभने यसले जनतालाई अदालत परिसर बाहिरबाटै कारबाही हेर्न सक्षम बनाउनेछ ।
यसले हाल अदालत कक्षमा देखिएको भिडभाडलाई कम गर्नेछ । साथै, मुद्दाका पक्ष विपक्षहरूलाई आफ्ना मुद्दाहरूको कारबाही अवलोकन गर्न अदालतसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि हटाउनेछ । न्यायिक प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच आवश्यक हुने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि यो सिद्ध गरिसकेको छ ।
उदाहरणका लागि, भारत, क्यानडा, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, चीन, इंग्ल्याण्ड, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, स्कटल्याण्ड, लगायतका मुलुकहरूमा अदालती सुनुवाइहरू सार्वजनिक रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिन्छ । यी अभ्यासहरूले जनतामा न्यायिक प्रक्रिया प्रतिको विश्वास जगाउन मद्दत गरेको देखिन्छ । नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक समाजमा, जहाँ न्यायालयले जनताको विश्वास कायम राख्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, त्यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था लागु गर्नु समय सापेक्ष र अपरिहार्य छ ।
भारतकै विभिन्न जिल्ला अदालतहरूले न्यायिक प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच पुर्याउन अदालतका सुनुवाइहरू सार्वजनिक रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने गरिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले मौलिक हकको रूपमा सूचना प्राप्त गर्ने हक (सूचनाको हक) लाई प्रत्याभूत गरेको छ ।
संविधानको धारा २७ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ कि हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्त्वका सूचनाहरू प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ । यो मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न तथा न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउन सम्पूर्ण प्रत्यर्थीहरू, अदालतका सार्वजनिक मुद्दाका सुनुवाइहरू र खुल्ला इजलास सुनुवाइहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्ने अवसर दिन अपरिहार्य छ ।
यसले नागरिकलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने अवसर उपलब्ध गराउने छ, जसले गर्दा समाजमा सार्वजनिक निकायहरू प्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुनेछ । यस बाहेक, प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र अनुचित गतिविधिहरू पनि नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुग्नेछ । न्यायालयको कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता कायम गराउन यो उपायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
खुल्ला इजलास सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारणले नागरिकलाई केवल न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी हुने मात्र होइन, न्यायालयको निष्पक्षता र पारदर्शितामा विश्वास गर्न पनि प्रेरित गर्दछ, जसले कानुनी प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यसका साथै प्रत्यक्ष प्रसारण भएमा देशको जुनसुकै कुनाबाट इन्टरनेट सुविधा भएका व्यक्तिले आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
अदालतका खुल्ला इजलासबाट हुने सम्पूर्ण सुनुवाइहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन, प्रत्यक्ष प्रसारणको लागि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार र मानव संसाधनको व्यवस्था गर्न, प्रत्यक्ष प्रसारणको कार्यान्वयनको लागि समयबद्ध कार्य योजना तयार पारी लागु गर्न, प्रत्यक्ष प्रसारण सम्बन्धी नीति र कार्यविधि निर्माण गर्न तथा न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र जनताको पहुँच बढाउने अन्य उपयुक्त कदमहरू चाल्न आवश्यक छ ।
- लेखक चौधरी नेपाल ल क्याम्पसमा कानुन विषय अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् ।