निरन्तर आम्दानी घट्दै जाँदा भएका २ टेलिकम कम्पनी एनटीसी र एनसेल पनि सङ्कटमा

काठमाडौं । नेपालको टेलिकम उद्योग गम्भीर सङ्कटमा फसेको छ । ग्राहकलाई सेवा बिक्री गरी प्राप्त हुने आम्दानी नै ओरालो लाग्दा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको व्यावसायिक अस्तित्व जोखिममा पर्न थालेको हो । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार, पछिल्लो ६ वर्षमा टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी २६ प्रतिशतले घटेको छ भने नाफा ८१ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । यो अवधिमा यस क्षेत्रको कूल आय २४ अर्ब रुपैयाँ बढीले गिरावट आई ७३ अर्ब रुपैयाँमा समेटिएको छ । 

यही गतिमा बजार खस्किँदै गए आगामी पाँच वर्षभित्र थप १६ अर्ब बढीले आय घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले देशको डिजिटल अर्थतन्त्र र विकास लक्ष्यलाई खतरामा पारेको विशेषज्ञहरूको धारणा छ ।

६ वर्ष अघिसम्म १९ अर्ब बढी पुँजीगत लगानी गर्ने टेलिकम कम्पनीहरू अहिले ११ अर्बमा सीमित भएका छन्, जुन अझै घट्ने क्रममा छ । सञ्चालन आय निरन्तर घटे पनि विभिन्न कर र दस्तुरको नाममा सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व यथावत् रहँदा थप समस्या निम्तिएको छ ।

टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत भ्वाइस सेवामै गिरावट आएको छ । विभिन्न अध्ययन अनुसार ६ वर्षको अवधिमा आन्तरिक भ्वाइसतर्फको आम्दानी ४० प्रतिशतले घटेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय भ्वाइसतर्फको आम्दानीमा ८० देखि ८५ प्रतिशतले कमी आएको छ । त्यस्तै, एसएमएस सेवाबाट हुने आम्दानी करिब ९० प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ ।

ह्वाट्सएप, भाइबर, मेसेन्जर जस्ता ओटीटी प्लेटफर्महरूको लोकप्रियताले दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानी घटाएको सेवा प्रदायकहरूकै वित्तीय रिपोर्टले देखाएका छन् । यसको प्रभाव दूरसञ्चार कम्पनीको प्रति प्रयोगकर्ता मासिक औसत आम्दानी (एआरपीयू) मा देखिन्छ । चार वर्षअघिसम्म दूरसञ्चार सेवामा एआरपीयू २२० रुपैयाँ बढी रहकोमा अहिले घटेर १७०–१८० रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको छ । 

इन्टरनेट सेवाप्रदायक र ओटीटी प्लेटफर्ममा ग्राहक आकर्षित हुँदा टेलिकमका सेवा खरिद गर्ने ग्राहक घटेको दूरसञ्चार अनुसन्धानकर्ता मधुसूदन दाहाल बताउँछन् । “कम एआरपीयूले सेवा प्रदायकहरूलाई आर्थिक रूपमा थप कमजोर बनाएको छ । यस कारण नेटवर्क अपग्रेड र नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था छ,” दाहालले भने । हाल सञ्चालनमा रहेका नेपाल टेलिकम र एनसेलका गरी करिब दुई करोड बिलिङ सब्सक्राइबरले मासिक १७० रुपैयाँ खर्चदैमा यो उद्योगले नाफा कमाउन नसक्ने उनको तर्क छ । 

उनका अनुसार कूल आयको ६० प्रतिशत बढी रकम सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा बुझाउनुपर्ने बाध्यताले यो क्षेत्र थप धराशायी हुँदैछ । “नाफाबाटै कम्पनीले बजार विस्तार तथा लगानी गर्ने हुन् । तर आम्दानीको आधाभन्दा बढी रकम सरकारलाई तिर्नुपर्ने अवस्थाले यो क्षेत्र माथि उठ्न नसक्ने देखिन्छ,” उनले भने । 

दूरसञ्चार विश्लेषक एवम् दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल नेपालको टेलिकम उद्योगको लागत र आम्दानी संरचनाबिच गम्भीर असन्तुलन देखिएको बताउँछन् । “हाम्रो लागत र आम्दानी संरचना हेर्दा मेल खाएको देखिँदैन । पुँजीगत र चालु खर्च कूल आम्दानीभन्दा कम हुनुपर्छ, तर अहिले उल्टो दिशातर्फ गइरहेको छ,” उनले भने । नाफा नै नभएपछि कम्पनीले निरन्तर लगानी नखन्याउने भन्दै उनले यो क्षेत्रको विकास ठप्प हुन सक्ने चेतावनी दिए । 

केही वर्ष अघिसम्म आठ–नौ अर्ब नाफा कमाउने कम्पनीहरूको यो दुरावस्था आउनुका पछाडि सरकारी उदासीनता नै मुख्य कारण भएको उनले जिकिर गरे । “आफ्नै अगाडि एकपछि अर्को दूरसञ्चार कम्पनी ध्वस्त हुँदै गइरहेको देख्दा पनि सरकारमा कुनै किसिमको चिन्ता र सरोकार देखिन्न,” उनले भने ।

प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष भेषराज कँडेल ठुला लगानी भएका टेलिकम कम्पनीको सञ्चालन र आम्दानीका लागि सरकारले सहजीकरण गर्न नसकेको बताउँछन् । “यो गिरावटलाई रोक्न र आम्दानीका वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्न तत्काल प्रभावकारी रणनीति आवश्यक छ । अन्यथा, यो खस्कँदो अवस्था दूरसञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन अस्तित्वका लागि चुनौती बन्न सक्छ,” उनले भने । 

लगातार आय घट्दा सेवाप्रदायकहरूले पर्याप्त लगानी गर्न नसक्ने र आफ्नो सेवा सुधार्न र भविष्यमा बढ्दो माग पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उनको विश्लेषण छ । अर्कोतर्फ, दुर्गम स्थानहरूमा नेटवर्क विस्तार गर्न लागत अत्यधिक भए पनि आम्दानी न्यून हुँदा सेवा प्रदायक मारमा परेका छन् । बढी लागत तथा कम प्रतिफल हुने विकट तथा दुर्गम स्थानमा समेत सेवा विस्तार भएकाले आम्दानी नदेखिएको नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी बताउँछिन् । 

उनका अनुसार विकट ठाउँमा टावर निर्माणदेखि मर्मत सम्भारमा ठुलो खर्च लाग्ने भएपनि त्यहाँबाट आउने आम्दानी निकै थोरै छ । त्यस्ता ठाउँमा करोड खर्चेर बनाइएका टावरमार्फत दैनिक केही सय रुपैयाँ मात्र आम्दानी हुने गरेको टेलिकमका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

लगानीको खर्च उठाउन असम्भव भएका ठाउँमा सेवा विस्तार गर्न सरकारले नै सहजीकरण गरिदिनुपर्ने नेपाल टेलिकमका निर्देशक इन्दल यादव बताउँछन् । “व्यावसायिक हिसाबले बजार नभएका, ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा सेवा विस्तारबाट आय नहुने भएकाले त्यस्ता स्थानहरूमा सेवा विस्तारका लागि सरकारले सोच्नुपर्छ । ती ठाउँमा सेवा विस्तारका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको स्रोतको परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ,” उनले भने ।

एनसेलका नियामक निकाय मामिला प्रमुख विशालमणि उपाध्यायले टेलिकम क्षेत्रलाई टिकाउन ठोस योजना र रणनीतिहरू अपरिहार्य रहेको औँल्याए । ६ वर्षको अवधिमा एनसेलको आय १८ अर्ब रुपैयाँले कमी आएको बताउँदै उनले यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन तत्काल उद्योगमैत्री नीति र दीर्घकालीन लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई दिगो बनाउने लक्ष्यसहित प्राधिकरणले आवश्यक अध्ययन र प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । 

“सेवाप्रदायकको आम्दानी घटिरहेको छ । विद्यमान व्यवस्थाले तत्काल समस्या टार्न चुनौती देखिएको छ,” उनले भने, “४८ देखि ५३ प्रतिशतसम्म कर तथा शुल्क लगाइएको छ । स्थानीय तहले पनि थप कर लगाउने हो भने यो क्षेत्र पूर्ण रूपमा धराशायी हुने खतरा छ । यो क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न अधिकतम पहल भइरहेको छ ।”

नेपालको मोबाइल सेवामा एनसेलको लाइसेन्सका लागि भएको टेन्डर प्रक्रियाबाटै समस्या भित्रिएको जानकार बताउँछन् । “नवीकरण दस्तुर जस्तो विषयमा बोलकबोल गर्ने अथवा नवीकरणलाई बाध्यकारी बनाउने व्यवस्था ऐन नियममा राखेर गल्ती भयो,” प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक खनाल भन्छन्, “२० अर्ब नवीकरण शुल्कको सर्तले सबै सेवाप्रदायकलाई समान दबाब दियो । यसले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बिगार्यो ।” 

फ्रिक्वेन्सी नीति मार्फत सुविधा सहितको फोर्स मर्जर र एक्विजिसनको व्यवस्था गरिए पनि एकपछि अर्को गर्दै सेवाप्रदायकहरू नै नरहने अवस्था आएको उनी बताउँछन् । 

लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा टेलिकम कम्पनी 

टेलिकम उद्योगमा बचेका नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवै आर्थिक सङ्कटमा फस्दा नयाँ प्रविधि भित्रिन र नेटवर्क विस्तार तथा ग्राहक सेवामा सुधार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । पुरानो नेटवर्क र उपकरणहरूको मर्मत सम्भार तथा अद्यावधिक गर्नै आर्थिक स्रोतको कमी भइरहेको कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसमाथि, सरकारले लिने उच्च कर र नियामकीय शुल्कले अपरेटरहरूलाई निरुत्साहित गरेको छ ।

एआरपीयू घटी रहँदा पनि नियामक निकाय र सरकारले दूरसञ्चार सेवाको महसुल महँगो भयो भन्दै घटाउन दबाब दिने गरेको उनीहरू बताउँछन् । कमाई नै नभएपछि कम्पनीहरूले फाइभजी लगायतका नयाँ प्रविधि ल्याउने आँट गर्न सकेका छैनन् । मोबाइल सेवामा नयाँ प्रविधिमा जान कम्तीमा पनि २० अर्ब खर्च लाग्छ । 

तर अहिले दुवै सेवाप्रदायकको खातामा १० अर्ब रुपैयाँ पनि नभएको बताइन्छ । “टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानीमा कमी आएको छ, जसले गर्दा सरकारले पाउने राजस्व पनि घटेको छ । फाइभजीका लागि दुई दूरसञ्चार कम्पनीले आगामी २–३ वर्षमा लगभग ६० अर्ब लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा यो सम्भवजस्तो देखिँदैन,” एनसेलका नियामक मामिला प्रमुख उपाध्यायले भने ।

उनका अनुसार प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस नगरिदिँदा एनसेलले चार वर्षदेखि नयाँ टावरसमेत थप्न सकेको छैन भने ब्यान्डविथ भुक्तानी रोकिएको छ । २१०० मेगाहर्जको समस्याको निरूपण नहुँदा कम्पनीले बजार विस्तार गर्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

अर्कोतर्फ २१ करोड रुपैयाँ लाइसेन्स दस्तुर भएका टेलिकम कम्पनीहरूले हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण स्वरूप २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने कानुनी बाध्यता छ । नेपाल टेलिकमले तेस्रो नवीकरण बापतको २० अर्ब र फ्रिक्वेन्सी लगायतका शुल्क गरी करिब तीन अर्ब रुपैयाँ तिर्दा एनसेलले पाँच वर्षे नवीकरणका लागि किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउन थालेको छ । 

तर कानुनी व्यवस्था अनुसार अबको पाँच वर्षपछि एनसेल राष्ट्रियकरण हुने विषयले यो क्षेत्रमा उसले थप अर्बौँ लगानी गर्नेमा शङ्का रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । दूरसञ्चार बजार विश्लेषक निर्मल राउत पछिल्लो अवस्थाले बाहिरी/विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि नकारात्मक छवि सिर्जना गरेको धारणा राख्छन् । 

“दूरसञ्चार क्षेत्रमा मात्र नभई देशको आर्थिक वृद्धिको लागि महत्वपूर्ण हुन सक्ने अन्य क्षेत्रहरूमा समेत लगानी बढाउन वा नयाँ लगानी गर्नबाट पनि रोक्न सक्छ । यसले नेपालमा वैदेशिक लगानी सम्बन्धी वर्तमान कानुनी, नीतिगत र संस्थागत ढाँचा तथा गुणस्तर प्रति भ्रम सिर्जना गर्नेछ,” उनले भने ।

यसैबिच दूरसञ्चार प्राधिकरणले तेस्रो अपरेटरको आवश्यकता र सम्भावना बारेमा अध्ययन गर्दैछ । तर यस क्षेत्रको आर्थिक सङ्कट, विद्यमान कानुनी र व्यवहारिक समस्या तथा अस्थिर बजारका कारण भएका कम्पनी टिक्नै मुस्किल रहेको अवस्थामा नयाँ आउने सम्भावना कम रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष सुरेशकुमार पुडासैनी बताउँछन् । उनका अनुसार कम आम्दानी, ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च लागत र २०५३ सालको पुरानो ऐनले पारदर्शी वातावरण दिन नसक्दा लगानीकर्ताहरू हिचकिचाउने अवस्था छ । 

साथै विदेशी लगानीकर्तालाई आफ्नो देशमा पैसा लैजान अप्ठ्यारो बनाउने र स्वामित्व हस्तान्तरणमा बखेडा गर्ने प्रवृत्तिले यो क्षेत्रमा नयाँ अपरेटर आकर्षित नहुने उनको विश्लेषण छ । प्राधिकरणकै पूर्व अध्यक्ष कँडेल पनि अहिलेकै अवस्थामा तेस्रो सेवा प्रदायक आउने कुनै सम्भावना नभएको बताउँछन् । 

“अहिलेको भ्वाइस र सरल डेटा सर्भिसका कारण बजार सेचुरेसनतर्फ गएको छ । परम्परागत एप्रोचले यो क्षेत्रमा काम गर्दैन । यहाँ केवल बुद्धिहीन वा ‘हिडन एजेन्डा’ भएकाहरू मात्र आउने अवस्था छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्यले सक्षम अपरेटरहरू आउने सम्भावना कम छ,” उनले भने । 

कहाँकहाँ पुग्छ असर ?

पछिल्लो समय स्मार्ट टेलिकम डुब्दा लगानीकर्तासँगै सरकार र नियामक निकायले पाउने कर तथा राजस्व पनि गुमेको दूरसञ्चार जानकार बताउँछन् । यसबाट दूरसञ्चार क्षेत्रलाई कर्जा दिएका बैंकदेखि टावरका लागि घर भाडामा दिएकाहरूको आम्दानी रोकिएको छ । यस्तै, नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले पाउने भुक्तानी र अन्तर्राष्ट्रिय भेन्डरहरूको बक्यौता मिलान भएको छैन । 

सिम र रिचार्ज कार्डका विक्रेताको व्यवसाय बन्द भएको छ भने लाखौँ उपभोक्ता मोबाइल सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । दूरसञ्चार कम्पनीहरू धराशायी हुँदा सम्पूर्ण इकोसिस्टममै गहिरो प्रभाव पर्ने विश्लेषक राउतको धारणा छ । सरकारले अघि सारेको डिजिटल नेपाल अभियान, रोजगारी र प्रविधि विस्तारका प्रयासहरू समेत ठप्प हुने जोखिम रहेको उनी बताउँछन् । 

ह्वावे र जेडटीई जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भेन्डरहरूले यहाँको व्यवसायबाट हात झिक्नुपर्ने अवस्था आएको उनले उल्लेख गरे । हाल यो क्षेत्रमा ४० हजारभन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाइरहेकोमा सङ्कट गहिरिँदा अपरेटरहरूले कर्मचारी निकाल्नुपर्ने अवस्था आउने विश्लेषण गरिएको छ ।

हालसम्म नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्र पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वमार्फत सरकारलाई योगदान गरिसकेका छन् । तर, कम्पनीहरूले पर्याप्त नाफा कमाउन सक्ने स्थिति नआउँदा सरकारको राजस्व पनि घट्ने र यसले बजेट घाटा बढाएर आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउने चेतावनी दिइएको छ । 

विश्लेषक राउत भन्छन्, “यसले अन्य क्षेत्रहरूमा प्रणालीगत प्रभाव पार्छ । दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवाको मूल्य बढ्छ । यो लागत वृद्धि अन्य क्षेत्रहरू (घरेलु, व्यापार र सेवा) तिर सार्नेछ, जसले समग्र अर्थतन्त्रको भार बढाउनेछ । विद्यमान सेवाहरूको गुणस्तर खस्किनेछ ।” उनका अनुसार दूरसञ्चार क्षेत्र कमजोर हुँदा नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्ने क्षमता पनि घट्नेछ । फाइभजी जस्ता नयाँ प्रविधि ल्याउन नसकिने मात्र नभइ अन्य डिजिटल क्षेत्रका उद्योगहरूमा पनि नवप्रवर्तन र विकासको गति सुस्त हुने उनी बताउँछन् ।

पुरानो नीति र कमजोर नियामक

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले २०५३ सालको दूरसञ्चार ऐन अन्तर्गत काम गरिरहेको छ, जुन ल्यान्डलाइन सेवाको समयको आवश्यकता पूरा गर्न बनाइएको थियो । तर, अहिले फाइभजी प्रविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने देशको आवश्यकतामा पुरानो नीति लागु भइ रहनु हास्यास्पद मात्र नभइ विकासको गतिलाई अवरुद्ध गर्ने कारक पनि बनेको विश्लेषण गरिएको छ ।

पुरानो ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउनुको सट्‍टा सरकारले पटक–पटक फ्रिक्वेन्सी शुल्क र नवीकरण दस्तुरको नाममा सेवाप्रदायकहरूमाथि आर्थिक भार थपेको दूरसञ्चार विश्लेषकहरू बताउँछन् । इजाजतपत्र लिँदा लाग्ने र पछि नवीकरण गर्दा तिर्नुपर्ने दस्तुर न्यायोचित नहुँदा सेवाप्रदायकको अस्तित्व नै नरहने अवस्था देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।  आम्दानीमा कर, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, ग्रामीण क्षेत्र विकास कोष, स्पेक्ट्रम फी, अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क लगायतका कर वा गैरकरले सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा बोझ थपेको जानकारहरू बताउँछन् ।

अनेक प्रकारका कर, दस्तुर र शुल्क प्रणालीले दूरसञ्चार बजार माथि उठ्न नसकेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष सुरेशकुमार पुडासैनी बताउँछन् । आवश्यक निर्णय लिने क्षमताको अभाव र स्पष्ट रणनीतिक दिशाको अभावले दूरसञ्चार क्षेत्र थप सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको उनको बुझाइ छ । 

“सेवा विस्तार, आधुनिक प्रविधि अपनाउने र नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने वर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नयाँ र प्रभावकारी नीतिको तत्काल आवश्यकता छ । तर, सरकार र नियामक निकायले यसतर्फ चासो नदेखाउनु र पुरानो कानुनका भरमा अगाडि बढ्न खोज्नुले नेपालको डिजिटल यात्रालाई कमजोर बनाइरहेको छ,” उनले भने ।

दूरसञ्चार ऐन र फ्रिक्वेन्सी नीतिले नियामक प्राधिकरणलाई नै सबै कार्यको पूर्ण अधिकार दिएपनि सरकारसँग निरीह देखिएको प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष कँडेल बताउँछन् । लाइसेन्स दिनेदेखि नवीकरण गर्नेसम्मका निर्णय मन्त्रालय र राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित हुनु उदेक लाग्दो भएको उनको भनाइ छ । “दूरसञ्चार क्षेत्र लुट्न, पाता कस्न र निचोर्न मात्र प्रयोग भइरहेको छ । नीति-निर्माण प्रक्रियामा भाँडभैलो छ । कर्मचारीहरू तलब खाने, काम नगर्ने मनस्थितिमा छन् । नेता-मन्त्रीहरू आफ्नो स्वार्थ मिल्ने मात्र निर्णय गराउँछन् । वास्तवमा यहाँ अराजकता छ,” उनले भने ।

दूरसञ्चार सुधारको बाटो

दूरसञ्चार क्षेत्रको सङ्कट समाधानका लागि सेवा प्रदायकहरूको आर्थिक भार घटाउने गरी सुधारका कार्यक्रम ल्याउन विज्ञले जोड दिएका छन् । नियामकीय संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, लाइसेन्स तथा नवीकरण शुल्क र कर प्रणाली पुनरावलोकन तथा समय सापेक्ष नीति ल्याएर लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष पुडासैनीले नियामक निकायलाई सुदृढ गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउनका लागि तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताए । उनको भनाइमा नियामक निकाय सक्षम भए मात्र बजारमा सन्तुलन कायम गर्दै उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ । सरकारी संयन्त्र र नियामक संस्थाहरूको निष्क्रियता र नीतिगत जटिलताले दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ लगानी र सुधारको वातावरण सिर्जना हुन नसक्ने तथ्यलाई सबैले स्विकार्नु पर्ने उनले बताए । 

ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) को प्रभावकारी र पारदर्शी उपयोग गर्नु पर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड छ । दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराएमा डिजिटल पहुँच वृद्धि हुनुका साथै आर्थिक अवसर सिर्जना हुन सक्ने उनीहरूको धारणा छ ।

त्यस्तै परम्परागत सेवाको निर्भरता हटाई एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ, एज कम्प्युटिङ, डेटा सर्भिस मोडेलमा जान नियामक र सेवाप्रदायकबिच समन्वय हुनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । एनसेलका नियामक निकाय मामिला प्रमुख उपाध्यायले दूरसञ्चार क्षेत्रमा ‘इक्वेल लेभल प्लेइङ् फिल्ड’ को नीति ल्याई एकै खाले सेवा दिने प्रतिस्पर्धीहरूका लागि समान वातावरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । 

समयमै उचित कदम चाल्न नसके सङ्कट झन् गहिरिने र देशको डिजिटल विकासमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिँदै  विज्ञहरूले सरकार, नियामक निकाय र दूरसञ्चार उद्योग क्षेत्रका सरोकारवालाहरूबिचको सहकार्यमा जोड दिएका छन् ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ १५, २०८१ १०:२

टिप्पणीहरू