सामाजिक सञ्जाल विधेयक विरुद्ध एकजुट भए कन्टेन्ट क्रियटर
माघ २३, २०८१ १२:५७
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयक २०८१ को विरोधमा केही नेपाली कन्टेन्ट क्रियटरहरू एकजुट भएका छन् । द नेपाली कमेन्ट, इन-डेफ्थ स्टोरी, प्रोजेक्ट कुरा, र्यान्डम नेपाली, ह्वाई सो अफेन्डेड, मिसगाइडेड नेपाल लगायतका युट्युब च्यानल (कन्टेन्ट क्रियटर)हरुले एकसाथ भिडिओ सार्वजनिक गर्दै विधेयकको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
विधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने र सरकारको आलोचनालाई दबाउनेगरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
द नेपाली कमेन्टका संचालक दिपेश त्रिपाठीले भने, “प्रस्तावित सामाजिक सञ्जाल विधेयक केवल कन्टेन्ट क्रियटरका लागि मात्र नभएर सबैका लागि हानिकारक भएकाले हामी एकै ठाउँमा भेला भएका छौं । विधेयकले सरकारलाई आफू विरुद्धका आलोचना दबाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन छिद्रहरू दिन्छ । हाम्रा विचार, दृष्टिकोण र सामग्रीमा मतभेद भए पनि हामी सबै यस विषयमा एकसाथ उभिएका छौं ।”
उनले अगाडि भने, “यो आवश्यक थियो, र फेरि आवश्यक परेमा हामी यो गर्नेछौं । पछि हट्ने छैनौं । हामीलाई कसैले आर्थिक सहयोग गरेको छ कि वा कसैको निर्देशनमा यो काम गरिएको हो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि देखेँ । यसको जवाफ एकदम सरल छ: छैन ।”
अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विरोध अपरिहार्य भएकाले एकसाथ जुटेको उनले बताए । “यो निकै महत्त्वपूर्ण भएकाले हामीले यो काम गर्यौं । र तपाईंहरूको अत्यधिक समर्थनले यो लडाइँमा हामी एक्लै छैनौं भन्ने प्रमाणित गर्दछ । बोल्ने, शेयर गर्ने र हाम्रो साथमा उभिने सबैलाई धन्यवाद । यो कुराकानीलाई जारी राखौं,” उनले भने ।
त्यस्तै, इनडेप्थ स्टोरीका सञ्चालक सुदीप भाइ सुवेदीले यो विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि ठूलो खतरा भएको उल्लेख गरे । “प्रस्तावित कानुनले तपाईँलाई सामाजिक सञ्जालमा लाइक, शेयर वा कमेन्ट गरेकै भरमा जेल पठाउन सक्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने जोखिम भएकाले यो लोकतन्त्रमाथिकै प्रत्यक्ष आक्रमण हो,” उनले भने ।
उनीहरूले आफ्ना युट्युब च्यानलमा विधेयकका विभिन्न प्रावधानहरू गलत भएको तर्कसहित व्याख्या गरेका छन् । विधेयकमा प्रयोग भएका कतिपय शब्दहरूको परिभाषा स्पष्ट नभएको र त्यसले अन्योल सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ । साथै विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई ठूलो जरिवाना लगाउने प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निरुत्साहित गर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
त्यस्तै, सरकारी कदमप्रति विरोध जनाउन स्पिकअप नेपाल (speakupnepal.org) वेबसाइटमा पोस्टहरू राखिएको छ, जसमा समर्थन जनाउन यहाँ क्लिक गरी हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी हुन सकिन्छ । यही अभियान अन्तर्गत सामाजिक सञ्जालमा #LetUsSpeak #ReviseSocialMediaBill #FreedomOfSpeech ह्यासट्याग अभियान चलाइएको छ ।
सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको तर त्यसको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न नहुने भन्दै उनीहरूले विधेयकका त्रुटिहरू संशोधन गर्न माग राखेका छन् ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा गरिने कतिपय गतिविधिलाई गैरकानुनी मान्दै कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा के-कस्ता काम गरेमा कस्तो सजायको प्रस्ताव गरिएको छ भन्नेबारे यहाँ संक्षिप्तमा जानकारी दिइएको छ:
राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने विषय सामाजिक सञ्जालमा राखेमा सजाय
कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रहित वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अन्य कुनै आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न गर्ने कुनै काम गर्न वा गराउन वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्न हुँदैन ।
यस्तो काम गरेमा यो कसुर ठहरिनेछ । र, यस्तो गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
साइबर बुलिङ
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैलाई गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिह्न, चित्र, तस्बिर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडिओ, श्रव्य-दृश्य, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोस्ट गर्ने, शेयर गर्ने र त्यहीबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्क्याउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने वा अफवाह फैलाउने जस्ता काम गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
साइबर स्टकिङ
कसैलाई झूट्ठा आरोप लगाउने, धम्की दिने, जालसाजी गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने, निगरानी गर्ने वा व्यक्तिगत गोपनीयता भंग गर्ने, बारम्बार अनावश्यक सन्देश पठाउने, गोप्य जानकारी खुलासा गर्ने वा वैयक्तिक सुरक्षामा खतरा पुर्याउने जस्ता काम गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
ह्याकिङ
कसैको कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड ह्याक गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
फिशिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम
कसैलाई झुक्याएर व्यक्तिगत तथा वित्तीय जानकारी लिने वा पैसा माग्ने काम गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन
कसैलाई धम्की दिई यौन शोषण वा आर्थिक लाभ लिन बाध्य पारेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
बीभत्स सामग्री पोस्ट गरेमा सजाय
सामाजिक सञ्जालमा बीभत्स तस्बिर वा भिडिओ पोस्ट वा शेयर गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक सामग्री पोस्ट गरेमा सजाय
सामाजिक सञ्जालमा अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
डिपफेक भिडिओ पोस्ट गरेमा सजाय
एआईको सहायताले कसैको अनुहार वा आवाजको नक्कल गरी गलत सूचना प्रवाह गरेमा दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाएर सामग्री पोस्ट गरेमा सजाय
सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान (अकाउन्ट, पेज वा ग्रुप) बनाएर सामग्री पोस्ट गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाई सामूहिक रूपमा राष्ट्रहित विपरीत हुने कुनै पनि कार्य गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
यस्तो छ विधेयक
पछिल्लो अध्यावधिक: माघ २३, २०८१ १३:३२
