प्रधानमन्त्री ओलीकै छ छद्मभेषी नाम भएको अकाउन्ट, सजाय के होला ?

काठमाडौं । हालै संसदमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल नियमन तथा प्रयोग सम्बन्धी विधेयकको चर्चासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि आलोचित भएका छन् । यस विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा छद्म नाम राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चलाइरहेको युट्युब च्यानल ‘केपी बा’को नामलाई लिएर प्रश्न उठेको छ ।

विधेयकको दफा १२ (ज) र ‘दफा २७’ मा सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन नपाइने उल्लेख छ । दफा २७ (१) अनुसार कसैले सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मभेषी (फेक आईडी, पेज, समूह) वा अरूको नामबाट पहिचान सिर्जना गर्ने, त्यस्तो पहिचानमार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी पोस्ट वा शेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु शेयर गर्ने, कमेन्ट वा कल गर्ने कार्य गर्न हुँदैन । यस्तो कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै दफा २७ (३) मा कसैले छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आईडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ । यस्तो गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुने र कानुनमा सजाय उल्लेख नभएको खण्डमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

ओलीले २२ फेब्रुअरी २०२२ मा आफ्नो युट्युब च्यानल 'केपी बा' सुरु गरेका थिए । उनले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर यो च्यानल सुरु गरेको र यसमा आफ्ना अनुभव र स्मरणहरू राख्ने बताएका थिए । “मेरो जन्मदिनको सन्दर्भ पारेर नयँ युट्युब च्यानल ‘बा’ सुरु भएको छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेका थिए, “यसमा आउँदो पुस्तालाई सुनाउन मेरा अनुभव र स्मरण राखिने छ ।”

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले अहिले यही युट्युब च्यानलको स्क्रिनशट राख्दै आफ्नो आशय राखिरहेका छन् । 'केपी बा' भन्ने नाम छद्म नाम भएको र यसरी छद्म नाम राखेर सामाजिक सञ्जाल चलाउनेलाई विधेयकले परिकल्पना गरेको सजाय हुने भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन् ।

“प्रधानमन्त्रीको यो युट्युब च्यानलको नाम 'केपी बा' अर्थात् छद्म नाम रहेछ,” एक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, “राज्यको अभिलेख अनुसार उनको नाम केपी शर्मा ओली हो । यसरी छद्म नाम राखेर सामाजिक सञ्जाल चलाउनेलाई तीन महिना कैद र ५० हजारसम्म जरिवानासम्म गर्न सक्ने कानुन कल्पना गरिएको छ ।”

कतिपयले यो विधेयक जस्ताको तस्तै कानुनका रूपमा आए प्रधानमन्त्री ओली कति समय जेल बस्नुपर्छ भन्दै जिज्ञासा राखेका छन् ।

छद्म र बेनामे नामका सन्दर्भमा विभिन्न निकायबाट सुझाव आइरहेको छ । यस विषयमा सरोकारवालाहरूले विभिन्न सुझाव दिएका छन् । टेकपानाले विज्ञहरूसँग छलफल गरी तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदनमा गोपनीयता माथिको प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा चिन्ता पैदा गरेको उल्लेख छ । बेनामी अकाउन्टलाई विस्टलब्लोइङ, अभियन्ता वा व्यङ्ग्यका लागि प्रयोग गर्न सकिने भएकाले यसमा लगाइएको फराकिलो प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै दबाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले अभिव्यक्ति स्वप्रतिबन्धको व्यवस्था कानुनी उद्देश्यहरूका लागि परिचय लुकाएर प्रयोग गरिएका अकाउन्टमाथि नलाग्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, गैरकानुनी वा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यका लागि बनाइने अकाउन्टलाई लक्षित गरी ‘फेक आईडी’ लाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने र सानो उल्लङ्घनका लागि अथाह सजायको रोकथाम गर्नका लागि क्रमबद्ध सजाय प्रणाली लागु गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । नाबालिगहरूको हकमा उनीहरूको गोपनीयता जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई उपयुक्त प्राइभेसी सेटिङसहित साहित्यिक नामका खाता खोल्न अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, मिडिया अनुसन्धान केन्द्र नेपाल अन्तर्गतको नेपाल मिडिया नीति हबले तयार पारेको विश्लेषण अनुसार लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता विरोधी प्रावधानहरू हटाउनुपर्ने र नागरिकको विरोध गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने दफा २७ लाई नै हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । “नागरिकको विरोध गर्न पाउने अधिकार मानव अधिकार वा संवैधानिक अधिकार नभए पनि लोकतन्त्रमा आवश्यक अधिकार मानिन्छ,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “त्यसैगरी लोकतन्त्रको पक्ष वा भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोगजस्ता गलत कार्यलाई सार्वजनिक गर्न बेनामे वा परिचय नखुलाएर प्राप्त हुने सूचनाहरूले महत्व राख्छ । यसको उदाहरण अमेरिकाको वाटरगेट काण्ड बाहिर ल्याउन डिपथ्रोट नामक परिचय नखुलेको स्रोतले खेलेको भूमिका वा नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्रले कू गरी पत्रपत्रिकामा सेना पठाएर सेन्सरसिप गर्दा बेनामे ब्लगहरूले खेलेको भूमिका हुन् ।”

सुझाव प्रतिवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, “यसर्थ राइटको डिसेन्टको अधिकार वा गोप्य रूपमा सूचना प्रवाह वा विचार व्यक्त गर्नसक्ने अवस्थालाई हनन गर्ने खालका दफा १२ (ज) जस्ता प्रावधानहरू हटाउनुपर्छ ।” विधेयकको दफा १२ (ज) मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वास्तविक परिचय खुलाएर मात्र प्रयोग गर्न दिने उल्लेख छ । 

युरोपेली संघ (ईयू) मा एउटा नियम छ जसलाई 'जनरल डेटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन' (GDPR) भनिन्छ । यसले व्यक्तिको पहिचान लुकाउन प्रयोग गरिने छद्म नाम (स्युडोनेम) लाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा केही नियमहरू बनाएको छ । यसले व्यक्तिको गोपनीयतालाई जोगाउन मद्दत गरे पनि व्यक्तिको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य हुँदैन । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मले उपलब्ध गराएका थप जानकारीको आधारमा त्यो छद्म वा बेनामे नाम प्रयोग गर्ने व्यक्ति पत्ता लाग्न सक्छ ।

अमेरिकामा भने अनलाइनमा बेनामी वा छद्मभेषी रहने विषयलाई लिएर कुनै एउटा मात्र संघीय कानुन छैन । तर, त्यहाँ भएका विभिन्न कानुन र अदालतका निर्णयले मानिसहरूलाई बोल्ने स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा आफ्नो नाम गोप्य राख्न पाउने अधिकार दिएका छन् । तर केही अवस्था जस्तै बैंकमा खाता खोल्दा वा भोट हाल्दा, आफ्नो परिचय दिनुपर्ने नियम पनि छ ।

अन्य धेरै देशहरू जस्तै अस्ट्रेलिया गोपनीयता र जवाफदेहिता बीचको सन्तुलन कायम राख्न प्रयासरत छ । त्यहाँको गोपनीयता ऐनले बेनामी र छद्म नामको प्रयोगलाई लिएर केही सिद्धान्तहरू तोकेको छ । तर सामाजिक सञ्जालमा यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अझै काम भइरहेको छ । धेरै देशहरूले यस्तै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । 

अरू देशमा पनि बेनामी रहने विषयमा आफ्नै नियमहरू छन् । उदाहरणका लागि फ्रान्स, जर्मनी जस्ता देशमा बेनामी रहने विषयमा आफ्नै नियमहरू छन् । ती देशले त्यहाँ अनलाइनमा छलफल गर्दा वा कुनै कारोबार गर्दा आफ्नो सक्कली नाम प्रयोग गर्नुपर्ने नियम बनाएका छन् । त्यस्तै स्विडेन, नर्वे जस्ता कतिपय देशहरूले गलत कामको बारेमा जानकारी दिने व्यक्तिलाई आफ्नो नाम गोप्य राख्न पाउने अधिकार दिएका छन्, ताकि उनीहरूलाई कसैले दुःख नदेओस् ।

चीनले ४ फेब्रुअरी २०१५ मा नयाँ नियम जारी गर्दै ब्लग, फोरम, मेसेजिङ जस्ता सामाजिक सञ्जालमा वास्तविक नामबाट दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने, अफवाह फैलाउने, धार्मिक नीतिलाई असर गर्ने, जातीय भेदभाव फैलाउने जस्ता हानिकारक नामलाई निषेध गरेको छ । चीनमा प्रयोगकर्ताले वास्तविक नाम दर्ता गरेर छद्म नाम प्रयोग गर्न पाउने भए पनि कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको नाम, अवतार र विवरण जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ २६, २०८१ २०:२६

टिप्पणीहरू