सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भनेः कसैले लाइक, शेयर, कमेन्ट गरेको भरमा जेल हाल्न मिल्दैन
माघ २८, २०८१ १८:२
काठमाडौं । सांसद एवम् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही (ज्ञानबहादुर शाही) ले सामाजिक सञ्जाल विधेयक आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक समापन गरी फर्कने क्रममा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले विधेयक आवश्यक नभएको बताएका हुन् ।
“सामाजिक सञ्जाल विधेयक आवश्यक छैन,” उनले भने, “ यो जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्नुपर्छ । कसैले लाइक, शेयर र कमेन्ट गरेपछि जेल हाल्ने हो ?”
उनले अगाडि भने, “२००७ सालमा त यो देशमा रेडियो खोलियो । गोरखापत्र त राणाकाल मै खोलिएको हो । २०४१ सालमा सक्रिय पञ्चायतको बेला यो देशमा नेपाल टेलिभिजन खोलिएको छ ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको बोल्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न विधेयक ल्याएको आशय उनले पोखेका छन् । “यदि त्यसो भयो भने संसद्बाट पनि विरोध हुन्छ, सडकबाट पनि विरोध हुन्छ,” उनले अगाडि भने, “प्रधानमन्त्री देशको जुनसुकै जिल्ला जाउन्, त्यहाँ कालो झण्डा उठ्छ ।”
उनले सामाजिक सञ्जाल विधेयक हुबहु पारित हुन नहुने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित अपराध विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत पर्ने भएकाले सामाजिक सञ्जाल विधेयक आवश्यक नपर्ने दाबी समेत सांसद् शाहीले गरे ।
उनले अगाडि भने, “साइबर क्राइमका मुद्दाहरू कारबाही गर्नका लागि अहिले पनि हाम्रो साइबर क्राइमको ऐन छ । गाली बेइज्जती गर्यो भने फौजदारी आचार संहिता २०७४ छ । हाम्रा प्रचलित कानुनहरू छन् । विद्यमान कानुनहरू छन् ।”
पछिल्लो अध्यावधिक: माघ २८, २०८१ १८:२
