टेलिकम कम्पनीहरूको दबाबमा फ्रि वाई-फाई मोबिलिटी बन्द गर्ने तयारीमा दूरसञ्चार प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले वर्ल्डलिंकको मोबिलिटी वाई-फाई सेवा बन्द गर्ने तयारी भइरहेको सङ्केत दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष भण्डारीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) ले प्रदान गर्ने यस्तो वाई-फाई सेवा बन्द गर्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

टेलिकम अपरेटरबाट आईएसपीको फ्रि वाई-फाईका कारण आम्दानीमा नकारात्मक असर परेको गुनासो आइरहेको उनले सुनाए । “वाई-फाई मोबिलिटीले हाम्रो आम्दानी घट्यो भनेर इन्डस्ट्रीबाट कम्प्लेन आइरहेको छ । हामीले यसलाई मनिटरिङ पनि गर्‍यौँ,” उनले भने, “अहिले दुई लाख मान्छेले यो सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् र उनीहरूले हजारौँ/लाखौँ गिगाबाइट डेटा प्रयोग गरिरहेका छन् ।”

यसलाई बन्द गर्दा नेटवर्कमा कस्तो असर पर्छ भनेर मूल्याङ्कन गरी त्यही अनुसारको निर्णय लिइने उनले सुनाए । “यदि बन्द गरियो र त्यसको असर स्वरूप टेलिकमकै नेटवर्कमा समस्या आयो भने कसरी समाधान गर्ने भन्ने योजना पनि बनाउनुपर्छ,” उनले भने ।

आईएसपीले ‘वन टाइम रजिस्ट्रेसन’ तथा ‘सिमलेस कनेक्टिभिटी’ दिन नपाउने भन्दै टेलिकम कम्पनीहरूले बारम्बार आवाज उठाउने गरेका छन् । नेपालमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले मात्रै यस किसिमको सेवा दिँदै आएको छ ।

अध्यक्ष भण्डारीले लामो समयदेखि अपरेटरले आम्दानी निरन्तर खस्किएको भन्दै सब्सक्रिप्सन मोडेलको लागि अनुरोध गरिरहेको समेत बताए । त्यस्तै उनले फोरजीको कभरेज अझै पनि शतप्रतिशत नपुगेको सुनाए ।

“फोरजी उपलब्ध भए पनि पूर्ण रूपमा सदुपयोग हुन सकेको छैन भन्ने कुरा आएको छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सरकारबाटै फोरजी शतप्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने निर्देशन छ । यसका लागि सबै सेवा प्रदायकलाई दिनरात खटिएर लाग्न अनुरोध गर्छु,” उनले भने । 

अध्यक्ष भण्डारीले टुजी र थ्रीजी नेटवर्कलाई एकैपटक बन्द गर्नुभन्दा पहिला थ्रीजीलाई बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखे । “अहिले पनि थ्रीजीका ग्राहक रहेकाले सेवा प्रदायकले यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुअघि ग्राहकलाई अन्य नेटवर्कमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ,” उनले अगाडि भने । हालसम्म थ्रीजीका ३३४ ओटा साइट सञ्चालनमा रहेको र सेवा प्रदायकले यसलाई डिसेम्बरसम्ममा बन्द गर्ने योजना बनाएको जानकारी उनले दिए । हाल नेपालमा २३ लाख टुजीका ग्राहकहरू रहेका छन् ।

अध्यक्ष भण्डारीले सेवा प्रदायकले आफ्नो आम्दानी घट्दै गएको गुनासो गरिरहेको अवस्थामा नेटवर्क विस्तार र ग्राहकको अधिकारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । “कभरेज बढाउनुका साथै ग्राहक अनुभवलाई पनि सुधार्न आवश्यक छ । यो अहिले एकदमै घट्दै गइरहेको छ,” उनले भने, “ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिएर सन्तुष्ट बनाउन सके आम्दानी आफैँ बढ्छ ।” दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरमा ध्यान दिई ग्राहकलाई राम्रो अनुभव दिन सकेमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म आम्दानी वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी घटेको भए पनि समग्र बजारको आम्दानी खासै नघटेको उनले उल्लेख गरे । खासगरी टेलिकमको आम्दानी आईएसपीतिर शिफ्ट भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा टेलिकम अपरेटरहरूले आम्दानीका नयाँ क्षेत्रहरू खोज्नुपर्ने अध्यक्ष भण्डारीले बताए । “आजभन्दा सात वर्षअघि चार अर्बको व्यवसाय रहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) को बजार अहिले २६/२७ अर्ब पुगिसकेको छ,” उनले भने, “हामीले टेलिकमको आम्दानी घटिरहेको छ पनि भन्छौँ तर बिजनेसमा लगानी नै गरिरहेका छैनौँ ।” नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट सेवामा लगानी गरे पनि ग्राहक सङ्ख्या र आम्दानीको हिस्सा बढाउन नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । आम्दानीको हिस्सा बढाउन नसकेको विषयमा टेलिकमले आन्तरिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । 

नेपाल टेलिकमका लागि नमस्ते पे जस्ता फिनटेक सेवाको प्रभाव ठुलो रहेको उनले बताए । “अरू कम्पनीले यस्ता सेवा सुरु गर्दा ठुलो प्रभाव पारेको देखिन्छ,” उनले भने, “नेपाल टेलिकम र नमस्ते पेको सहकार्य प्रभावकारी देखिएन । यसबाट एनटीसीको आम्दानीमा खासै योगदान पुगेको छैन । एनटीसीले आफ्नो आम्दानी वृद्धि गर्न अन्य उपायहरू खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ ।”

फाइभजी सेवा विस्तारका सम्बन्धमा अध्यक्ष भण्डारीले तत्कालै देशभर फाइभजी विस्तार गर्नुभन्दा सुरुमा मुख्य सहरमा मात्रै यो सेवा सुरु गर्नुपर्ने बताए । “फाइभजीले आम्दानी बढाउन मद्‍दत गर्ने र फिक्स ब्रोडब्यान्डको बजारलाई पनि विस्तार गर्नेछ,” उनले भने ।

दुई ठुला दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका देशभर नौ हजार १६३ ओटा टावर रहेकोमा करिब एक हजार टावरहरू दोहोरिएकाले टावर शेयरिङमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । “टावर शेयरिङ गरेर सेवा प्रदायकले आफ्नो लागत घटाउन सक्छन्,” उनले भने, “यसबाट ग्राहकलाई पनि गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ ।”

स्पेक्ट्रमको उपलब्धताका विषयमा नियामक निकाय सधैँ तयार रहेको भन्दै अध्यक्ष भण्डारीले सेवा प्रदायकलाई आवश्यक स्पेक्ट्रमका लागि निवेदन दिन आग्रह गरे । “फाइभजी सेवा सुरु गर्न चाहने सेवा प्रदायकले निवेदन दिएमा एक हप्ताभित्र स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउन सक्छौँ,” उनले भने । एनसेल र नेपाल टेलिकमलाई विद्यमान स्पेक्ट्रम नीतिअनुसार ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा फोरजी सेवाका लागि थप स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउन सकिने उनले बताए ।

ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउनका लागि अध्यक्ष भण्डारीले सेवा प्रदायकलाई रोमिङ सम्झौता गर्न सुझाव दिए । “यसले गर्दा सेवा प्रदायकहरूले दोहोरो लगानी गर्नु पर्दैन,” उनले भने । 

अध्यक्ष भण्डारीले दूरसञ्चार कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने करको विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको र करको दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । “दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि करको दर कम हुनुपर्छ,” उनले भने । नेपाल टेलिकमलाई लाइसेन्स नवीकरण गर्दा दिइएको छुटलाई लगानीमा प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरे ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको उपयोगिता बढाउनका लागि नयाँ ऐन आवश्यक रहेको उनले औँल्याए । “नयाँ ऐनले ग्रामीण दूरसञ्चार  विकास कोषलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

अध्यक्ष भण्डारीले सेवा प्रदायकहरूलाई लागत घटाउने उपायहरू खोज्न समेत आग्रह गरे । “टावर शेयरिङ, ब्याकबोनको मूल्य घटाउने र थ्रीजी नेटवर्क बन्द गरेर फोरजीमा स्पेक्ट्रम प्रयोग गर्ने जस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ,” उनले भने । उनले सेवा प्रदायकलाई एचआर मोडेल पुनरावलोकन गर्न र स्थानीय पप स्थापना गर्न पनि सुझाव दिए ।

अध्यक्ष भण्डारीले सब्सक्रिप्सन मोडलमा जानुअघि ग्राहक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । “सब्सक्रिप्सन मोडलमा जानुअघि सेवाको गुणस्तर, पहुँच र एफोर्डेबिलिटी सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” उनले भने । उनले ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २८, २०८१ १९:१०

टिप्पणीहरू