३ अर्ब २२ करोड बढी भ्रष्टाचार आरोप लागेको टेरामक्स प्रकरण के हो ?

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामक्स) प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ व्यक्ति तथा दुई कम्पनीविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । टेरामक्स प्रविधिको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी सार्वजनिक कोषमा तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बराबरको हानि पुर्‍याएको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको छ । 

यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, तत्कालीन प्राधिकरण बोर्ड सदस्य र अन्य कर्मचारी तानिएका छन् । त्यस्तै खरिद प्रक्रियामा जोडिएको विदेशी परामर्शदाता कम्पनी र त्यसको लोकल एजेन्ट र तिनका प्रमुखहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अन्तर्गत दायर गरिएको यस मुद्दामा दोषी ठहरिएमा ८ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय र बिगोबापत जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । यस मुद्दा दर्तासँगै नेपाली काङ्ग्रेसका नेतासमेत रहेका बस्नेतको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ । त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू झा र खनाल यसअघि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन् भने अब अदालतमा टेरामक्स प्रकरणको सामना गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य, निर्देशक र कर्मचारीहरू गैरकानुनी रूपमा परामर्शदाता कम्पनी (भ्यानराइज सोलुसन) लाई लाभ पुर्‍याउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ । प्राधिकरणका जिम्मेवार अधिकारीहरूले निर्धारित मापदण्ड र प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी उक्त कम्पनीलाई योग्य देखाएर स्वीकृति दिलाउन सहयोग गरेको दाबी गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको टेरामक्स प्रविधिको खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको र योग्यता नपुग्ने प्रस्तावकलाई छनोट गरिएको आशंकापछि अख्तियारले थालेको अनुसन्धानले उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा प्रशासनिक संलग्नतामाथि प्रश्न उठाएको छ । आउनुहोस् टेरामक्स प्रकरण के हो र कसरी अदालतसम्म पुग्यो, जानौं: 

किन अगाडि बढाइयो टेरामक्स ?

टेलिकम कम्पनीहरूबाट भइरहेको सम्भावित राजस्व चुहावट रोक्न, भीओआईपी कल बाइपास नियन्त्रण गर्न र सेवाको गुणस्तर मापन गर्न भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत टेरामक्स प्रणाली भित्र्याउने कार्य अगाडि बढेको हो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को वार्षिक कार्यक्रमको सहमति दिने क्रममा टेरामक्स परियोजना थप्न लगाएका थिए । यसपछि तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अर्यालले नीतिगत निर्णयलाई कानुनी प्रक्रियामा ढालेर तयारी गरेपछि त्यतिबेलाका प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झाले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई खरिद प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिए । 

तत्कालीन समयमा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय कल निगरानी र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने ।” मन्त्री बस्नेतले गरेको सोही नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्राधिकरण अन्तर्गत टेरामक्स अघि बढ्यो । 

१७ असोज २०७४ का दिन मन्त्रालयले टेरामक्सको नाम उल्लेख नगरे पनि त्यसको प्रकृति (अन्तर्राष्ट्रिय कल अनुगमन तथा भीओआईपी नियन्त्रणको नाममा) खुलाएर प्राधिकरणलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउन भनेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि अर्थात् २० असोज २०७४ मा परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशयपत्र मागियो । आवेदन दिनेमध्येबाट चार परामर्शदाता कम्पनीको शर्ट लिस्ट प्रकाशन गरी २८ फागुन २०७४ मा आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव (आरएफपी) मागियो । 

मूल्याङ्कनका क्रममा धेरै अङ्क प्राप्त गरेको भ्यानराइज सोलुसनले दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरमा परियोजना सम्पन्न गरिदिने प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो । जसको मूल्य अहिलेको विमिमयदर अनुसार तीन अर्ब २२ करोड रुपैयाँ  हाराहारी हुन आउँछ । 

शर्टलिस्टमा लेबनानको भ्यानराइज सोलुसनसँगै जेनेभा तथा साइचेल्सको एसजीएस एसए, क्यानडाको टीकेसी टेलिकम र हङकङको एनसफ्ट पनि परेका थिए । त्यसक्रममा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो । अख्तियारले पनि गम्भीर चासो देखाउन थाल्यो । यसैबिच प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा सीमित भएको उल्लेख गर्दै २६ वैशाख २०७६ का दिन हठात् टेरामक्स परियोजनाको खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरिदियो । 

यहाँनिर स्मरणीय कुरा के छ भने सुरुवाती तवरमा तत्कालीन विवादमा तानिएका अध्यक्ष दिगम्बर झाको नेतृत्वमा यो परियोजनाको सम्पूर्ण चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । परियोजना खारेज गर्ने समयमा भने प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुरुषोत्तम खनाल आइसकेका थिए । छनाेट चरणमा पुगिसकेको प्रक्रिया नै रद्द गर्दा आफूलाई नोक्सानी भएको र खरिद प्रक्रिया खारेज गरिएको उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै भ्यानराइजले २१ जेठ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । अदालतले १४ वैशाख २०७८ मा प्राधिकरणको निर्णय खारेज गर्दै कम्पनीको पक्षमा फैसला दियो । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले त्यसका लागि परमादेश दिएको थियो । जसमा सबै प्रक्रिया कानुनसम्मत हुँदाहुँदै खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेमा बिना आधार र कारण सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अदालतको उक्त आदेशसँगै प्राधिकरणले रद्द गरेको प्रक्रिया पुनः अघि बढ्यो । सोही अनुरूप भ्यानराइजले टेरामक्सका लागि आवश्यक उपकरण नेपाल भित्र्याएको थियो । तर सामानको वर्गीकरण फरक परेको उल्लेख गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले भदौ २०८० देखि छ महिनासम्म अल्झाएर राखिदियो । फागुनमा भन्सारबाट टेरामक्सका उपकरण छुटेलगत्तै प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई जडान गर्न निर्देशन दियो । तर नियामक र टेलिकम कम्पनीहरूबिचको विवादका कारण उक्त प्रणाली सञ्चालनमा आउन सकेन । 

यसैबिच नियामकलाई अवज्ञा गरेको भन्दै नेपाल टेलिकमको सम्पूर्ण सहजीकरण सुविधा रोक्ने जस्तो कठोर प्रकृतिको कारबाहीमा प्राधिकरण उत्रियो । सार्वजनिक रूपमा व्यक्तिगत कल ट्यापिङ गर्न उक्त सिस्टम जडान गर्न लागिएको भन्दै संसद्‌मा आवाज उठाउनेदेखि अनेकौं शीर्षकहरूमा समाचार लेखिए । त्यसैलाई आधार मान्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठाडो आदेशमा टेरामक्स खारेज भएको घोषणा गरिदिए । 

टेरामक्समा अटेर गर्ने टेलिकम कम्पनीलाई कारबाही

टेरामक्स प्रणाली लागु गर्न असहयोग गरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० साउनमा नेपाल टेलिकममाथि विदेशी मुद्रा सिफारिस, उपकरण आयातलगायतका सम्पूर्ण सहजीकरण रोकेको थियो । टेलिकमले प्राविधिक, कानुनी र गोपनीयता कारण देखाउँदै टेरामक्स कार्यान्वयन असम्भव भएको बताएको थियो । यही प्रणालीका लागि तीन अर्बभन्दा बढी खर्च गरी उपकरण आयात भइसके पनि टेलिकमको असहयोगले कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकेपछि प्राधिकरण सेवाप्रदायकमाथि कारबाहीमा उत्रिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश र सिस्टम डिजाइन नहुनुजस्ता कारण दिँदै नेपाल टेलिकमले डेटा दिन अस्वीकार गरेको थियो । प्राधिकरणको आदेशलाई एनसेलले पनि नमान्दा पटक-पटक कार्यान्वयनका लागि समयसीमा दिएको थियो । 

टेरामक्सले नागरिकको फोन ट्यापिङ गर्ने भन्दै यसको कार्यान्वयन नगर्न विभिन्न समूहले दबाब दिइरहँदा दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्सले व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्ने नभई सेवा प्रदायकको आम्दानी यकिन गर्न तथा राजस्व छली र भीओआईपी जस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न अगाडि बढाइएको बताउँदै आएको थियो । दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर रकम खर्च गरी त्यसका लागि आवश्यक उपकरण समेत विदेशबाट आयात भएको थियो । सामान आयात भएको महिनाैँ बितिसक्दा समेत नियामक र सेवा प्रदायकबिचको विवादका कारण टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

नेपाल टेलिकमले यसका लागि अदालतको फैसलालाई आधार देखाएर टेरामक्सलाई बेवास्ता गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठले माघ २०७३ मा व्यक्तिको टेलिफोन कल डिटेल हेर्ने प्रहरीको कार्यलाई गैरकानुनी करार गर्दै आइन्दा अदालतको अनुमतिबिना कल डिटेल नहेर्न आदेश दिएको थियो । यसरी अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिको कल डिटेल हेर्ने कार्य गोपनीयताको हक विपरीत भएको दाबीसहित परेको रिटमा कल डिटेल लिने र दिने दुवै कार्यलाई गैरकानुनी ठहर्‍याइएको थियो । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो डेटा प्राधिकरणलाई दिन नमिल्ने टेलिकमको तर्क थियो ।

टेरामक्स रोक्न प्रधानमन्त्रीदेखि संसदीय समितिको निर्देशन 

साउन २०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टेरामक्स प्रविधि कार्यान्वयनमा नआउने घोषणा गरे । उपकरण खरिदमा करोडौं रुपैयाँ खर्च भएपनि सरकारले टेरामक्सलाई अगाडि नबढाउन उनले निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले नै टेरामक्स प्रविधि कार्यान्वयनमा नआउने बताएपछि ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरिएका सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर उपकरणहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगे । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले टेरामक्स कार्यान्वयन नगर्न आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रममाथि टिप्पणी लेख्न लगाउँदै टेरामक्स तत्काल कार्यान्वयन गर्नबाट रोकेकी थिइन् । 

११ पुस २०८० मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स खरिद प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दियो । सँगै टेरामक्ससम्बन्धी सूक्ष्म अनुसन्धान नगरेसम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । त्यसको करिब दुई सातापछि सार्वजनिक लेखा समितिले नै हचुवाको भरमा दूरसञ्चार टेरामक्स परियोजना अगाडि बढाइएको ठहर गरी यसमा ठुलो अनियमितताको आशङ्का गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दियो । 

अख्तियारमा भने टेरामक्स परियोजनाको डिजाइन, लागत अनुमान, प्रक्रिया लगायतको कार्यमा कैफियत देखिएको भनेर ०७५ मै उजुरी परेको थियो । खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आशंकापछि ०८० मा आएर अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो । मन्त्रीदेखि सचिव र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा कानुनी पूर्वाधार नबनाई टेरामक्स प्रणाली खरिद गरेको आशंकासहित अनुसन्धान अगाडि बढ्यो । त्यतिबेला स्वास्थ्यमन्त्री रहेका पूर्व सञ्चारमन्त्री बस्नेतदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई दर्जन कर्मचारी अख्तियारमा बयानका लागि धाउन थाले ।

१८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियारले करिब एक वर्षअघि नै टेरामक्समा पहिलो पटक नीतिगत निर्णय गर्ने मोहनबहादुर बस्नेत, त्यसपछि सञ्चारमन्त्री बनेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र गोकुल बास्कोटा, सचिवहरूसहित करिब ६० जनाको बयान लिएको थियो ।

यसमध्ये टेरामक्स खरिद कार्यमा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री  बस्नेतसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू झा र खनाल, प्राधिकरण बोर्डका तत्कालीन सदस्य एवं पूर्व कानुनसचिव धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशकहरू विजयकुमार राय, निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, दिपेश आचार्य, तत्कालीन उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्य प्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र र सन्दिप अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । पूर्व सञ्चारमन्त्री कार्की, बास्कोटा र पूर्व मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालमाथि मुद्दा दायर गरिएन ।

अख्तियारले दायर गरेको ४२ पृष्ठ लामो आरोपपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन, दूरसञ्चार ऐन तथा प्राधिकरणको आन्तरिक खरिद कार्यविधि उल्लंघन गरी सरकारी कोषलाई तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हानी पुर्‍याएको भन्दै प्रतिवादीहरूको जिम्मेवारीको सीमा हेरेर कैद, जरिवाना र असुल उपर सजाय दिलाउन माग गरिएको छ ।

के छ अख्तियारको आरोपपत्रमा ?

टेरामोक्स प्रविधि खरिद गर्दा मूल्य बढाउने, अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिने र कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गरिएको जस्ता आरोप लगाइएको छ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले एकल निर्णयमा कार्यक्रम समावेश गरी प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको, सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिको कल डिटेल हेर्ने कार्य गोपनीयताको हक विपरीत भएको आदेश दिँदादिँदै टेरामक्स प्रविधिको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको र त्यस क्रममा अनियमितता गरी राज्य कोषलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याएको आरोप लगाइएको छ ।

अधिकारको दुरुपयोग गरेर टेरामक्स खरिद गर्न निर्देशन

आरोपपत्र अनुसार तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै कानुनबाहिर गएर यो प्रणाली खरिद गर्न निर्देशन दिएका थिए । वार्षिक कार्यक्रम र बजेट अनुमोदनमा नरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिई टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिने कुनै कानुनी आधार नभएको, कानुन अनुसार स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने प्राधिकरणको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको र त्यसबाट नीति, प्रक्रिया र पद्धतिविपरीत काम गरिएको आरोप लगाइएको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले पनि मन्त्रालयको सोही निर्देशनअनुसार निर्णय गरेर कानुनी प्रक्रियाहरू उल्लंघन गरेको अख्तियारको ठहर छ । 

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया उल्लंघन

सार्वजनिक निकायले कुनै पनि सेवा वा वस्तुको खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा त्यस अन्तर्गतका नियमावलीको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर टेरामक्स प्रकरणमा यी कानुनको व्यापक उल्लंघन भएको अख्तियारको दाबी छ । आरोपपत्र अनुसार कार्यक्रम योजना, बजेट र अनुमान बिना नै टेरामक्स उपकरण खरिदका प्रस्ताव माग गरिएको थियो ।

रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल (RFP) डकुमेन्टमा आवश्यक प्रविधि विवरण, मूल्यसूची, प्राविधिक शर्त, मूल्यांकन मापदण्डहरू नतोकीकन प्रकाशित गरिएको र सार्वजनिक सूचना प्रणाली (GePN) मार्फत प्रक्रिया अघि नबढाइएका कारण निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको अख्तियारको ठहर छ । साथै हार्डवेयर र सफ्टवेयरको अलगअलग छुट्टै खरिद गर्नुपर्ने प्रक्रिया एकैचोटि मिलाएर गरिनु पनि नियमविपरीत रहेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ बमोजिम मालसामान खरिदको लागि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (बिडिङ डकुमेन्ट) सहितको कार्यविधि र परामर्श सेवा खरिदको लागि Request for Proposal Document सहितको छुट्टा छुट्टै कार्यविधि अपनाउनु पर्नेमा गलत व्याख्या गरी मालसामान र परामर्श सेवाको लागि एउटै रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ ।

अर्कोतर्फ सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थाको विपरीत प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पार्ने उद्धेश्यले टेरामक्स खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग नगरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

भ्यानराइस सोलुसन्ससँगको सम्झौता नै गैरकानुनी

विदेशी कम्पनी भ्यानराइस सोलुसन्स एसएएल (लेबनान) सँग ७ फेब्रुअरी २०२२ मा गरिएको खरिद सम्झौता नै कानुनविपरीत रहेको अख्तियारको ठहर छ । उक्त कम्पनीले नेपालमा शाखा खोलिसकेको अवस्थामा समेत सम्झौता भएपछि मात्र कनेक्सन ट्रेड लिङ्क प्रालिलाई स्थानीय एजेन्ट घोषणा गरिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । भ्यानराइसले नेपालमा शाखा दर्ता भइसकेको अवस्थामा पनि सम्झौता शाखा दर्ता भएपछिको दुई महिनापछि मात्र स्थानीय एजेन्ट घोषणा गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको र यस्ता क्रियाकलापहरू सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत रहेको अख्तियारको ठहर छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सेवा खरिद गर्दा कार्यसम्पादन जमानत (Performance Bond) राख्नुपर्ने हुन्छ, तर यो परियोजनामा जमानत नलिइकन सम्झौता गरिएको अख्तियारको आरोप छ । यदि प्रणाली समयमै नआएमा वा काम नगरेमा जमानतको आधारमा कारबाही गर्ने कुनै आधार नदेखिएको र यसबाट सरकारी निकायको ढिलासुस्ती वा मिलीभगत प्रष्ट देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, भन्सार कागजातमा पनि गम्भीर त्रुटि देखिएको आरोप लगाइएको छ । भ्यानराइसले आफैँलाई एक्स्पोर्टर भनेर उल्लेख गरेको, तर सो कम्पनीले आफैंले पठाएको प्रणालीमा नेपाल सरकारलाई इम्पोर्टर उल्लेख गरेको भन्दै यस्तो कार्यले भन्सार ऐनको उल्लंघन गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

मूल्य निर्धारणमा पनि अनियमितता

रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल (RFP) मा हार्डवेयरको मूल्यांकनका लागि कुनै स्पष्ट मापदण्ड नराखिएकोले मूल्यांकन समितिले आफ्नै मनपरी ढंगले मूल्याङ्कन गरेको देखिएको अख्तियारको ठहर छ । केही कम्पनीले प्रस्तावमा हार्डवेयरको जानकारी समावेश नगरेका भएपनि त्यही प्रस्तावलाई उच्च अंक दिई छनोटमा अगाडि ल्याइएको र प्रस्ताव भर्ने कम्पनीलाई मूल्य प्रस्ताव राख्ने अवधि सकिएपछि पनि फेरि सहमतिमा अवधि थपेर प्रस्ताव लिनु र सम्झौता गर्नु खरिद ऐनको स्पष्ट उल्लंघन भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

निष्क्रिय प्रविधिका लागि पूर्ण भुक्तानी

यो प्रणाली दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने कानुनी र नीतिगत आधार अझै बनेको छैन । प्रणालीले गर्ने भनिएको काम (जस्तै भीओआईपी ट्राफिक नियमन) सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी संरचना र प्राधिकरणको आन्तरिक तयारी नभएकोले खरिद भइसकेको सामग्री अहिलेसम्म निष्क्रिय छ । यसैबिच पूर्ण रकम भुक्तानी दिइसकिएकाले राज्यलाई ठुलो आर्थिक हानि पुर्‍याएको अख्तियारको ठहर छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २, २०८२ १६:१२

टिप्पणीहरू