मोबाइल आयातमा गिरावट, व्यवसायी भन्छन्, ‘अवैध सेट भित्रिरहेका छन्’

काठमाडौँ । नेपालमा भित्रिने मोबाइलको संख्या कम भएको छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को साउनदेखि वैशाख मसान्त सम्ममा गत आवको तुलनामा २ लाख ५७ हजार थान मोबाइल फोन  कम भित्रिएका छन् । 

तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १५ लाख २८ हजार थान मोबाइल भित्रिएका छन् । जबकी गत आव २०८०/०८१ को वैशाख मसान्त सम्ममा १७  लाख ८५ थान मोबाइल नेपाल भित्रिएको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षमा सो मोबाइल आयात हुँदा २४ अर्ब १ करोड रूपैयाँ भन्सार शुल्क उठेको छ भने ४ अर्ब ४७ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधीमा २८ अर्ब ७६ करोड भन्सार शुल्क उठ्दा ५ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । 

पछिल्लो १० वर्षको विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मोबाइल आयातबाट भन्सार शुल्क निरन्तर बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा नेपालमा ३२ लाख ४३ थान मोबाइल भित्रिँदा ४४ करोड रूपैयाँ भन्सार शुल्क उठेको थियो । सो वर्ष ४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । 

विभागको तथ्याङ्क हेर्दा वार्षिक रुपमा मोबाइल आयात दर थपघट भइरहेको देखिएपनि राजस्व सङ्कलन भने निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ । कोरोनाको समयमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सबैभन्दा कम १ लाख २३ हजार थान मोबाइल फोन भित्रिएको थियो । सो समयमा २० करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क उठ्दा ५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । 

कोरोनाको समयलाई अपवाद मान्ने हो भने पछिल्लो १० वर्षमा नेपालमा भित्रिने मोबाइलबाट उठ्ने राजश्वको कम भएको यो पहिलो पटक हो । 

नेपाल मोबाइल वितरक सङ्घ (एनएमडीए) का अध्यक्ष रघु त्रिपाठी नेपालमा अवैध रुपमा मोबाइल भित्रिने क्रम घट्नुको पछाडी अवैध मोबाइल आयात बढ्नु रहेको बताउँछन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा दर्ता भएका मोबाइलको विवरण राख्दै आएको छ । तर, दर्ता नभएका मोबाइल पनि चलिरहेको उनले बताए । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने क्रममा ल्याएका मोबाइल तथा भन्सार छलेर ल्याउने मोबाइल बढ्दा भन्सार तिरेर मोबाइल आयात हुने सङ्ख्यामा कमि आएको त्रिपाठी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा २० प्रतिशतभन्दा बढी अवैध रुपमा आएका मोबाइल सञ्चालन भइरहेका छन् ।”

अवैध रुपमा आएका मोबाइल बजारमा सस्तो मूल्यमा बिक्री हुँदा मोबाइल व्यवसायीलाई समेत समस्या भएको उनले बताए । त्रिपाठीले भने, “व्यापार कम हुँदा बरु व्यवसायीले कर्मचारी घटाएर वा अरू नै केही गरेर आफ्नो व्यवसाय सम्हाल्न सक्छन् । तर यसले राज्यलाई नै असर गरेको छ । करोडौँ राजस्व घटेको छ ।” यसका लागि एमडीएमएस प्रणालीलाई राम्रोसँग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।   

चोरी पैठारी बढ्दा भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा मोबाइल फोन आयातको दर कम देखिएको मोबाइल फोन इम्पोर्टस एसाेसियशन नेपालका अध्यक्ष दिपक मल्होत्रा बताउँछन् । गत वर्ष सरकारले एक दिनको लागि मात्र एमडीएमएस प्रणाली लागु गरेको र यसलाई सँधैको लागि कार्यान्वयमा ल्याउन नसक्दा उक्त समस्या देखिएको उनले सुनाए । 

मल्होत्रा भन्छन्, “सरकारले एमडीएमएस प्रणाली लागु गर्छौँ भनेपनि कार्यान्वयमा ल्याएको छैन । मोबाइलको चोरी पैठारी रोक्न एमडीएमएस प्रणाली छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्‍यो ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ११, २०८२ १३:५७

टिप्पणीहरू