सरकारले ल्याएको राइड-शेयरिङ मापदण्डसम्बन्धी मस्यौदाका प्रावधानबाट झस्किए लगानीकर्ता

काठमाडौँ । सरकारले तयार पारेको राइड-शेयरिङ सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदामा समावेश केही विवादास्पद प्रावधानबाट लगानीकर्ता झस्किएका छन् । सेवा सुरु भएको करिब नौ वर्षपछि सरकारले डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफर्महरूलाई औपचारिक तवरले नियामन गर्ने तयारी थाल्दै गर्दा सरोकारवालाहरू भने यसका केही प्रावधानबाट चिन्तित देखिएका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन मापदण्ड, २०२६ को मस्यौदा तयार पारेको छ । जुन अहिले छलफल तथा परामर्शको चरणमा रहेको छ । तर प्रस्तावित मापदण्डका केही प्रावधानहरूले राइड-शेयरिङ क्षेत्रमा रहेको विद्यमान प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र सम्भावित नयाँ लगानीकर्ताहरू दुवैलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने देखिएको छ ।

यदि यो मापदण्ड हालकै स्वरूपमा स्वीकृत भयो भने नेपाल एक अत्यधिक प्रतिबन्धित र कडा नियमन भएको बजार बन्ने जोखिम छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू र लगानीकर्ताहरूलाई नकारात्मक सन्देश दिन सक्छ, जसले गर्दा उनीहरूले नेपाललाई लगानी र व्यापार सञ्चालनका लागि कम आकर्षक गन्तव्यको रूपमा हेर्न सक्छन् ।

मस्यौदा अनुसार सेवा प्रदायकहरूको अनुगमन गर्न, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न र देशभर नियमहरू लागु गर्न एउटा केन्द्रीय प्रणालीले एकीकृत विद्युतीय प्लेटफर्मको रूपमा काम गर्नेछ । सेवाको गुणस्तर कायम राख्न, कागजातहरू अद्यावधिक गर्न, सञ्चालन तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन र लाग्ने करहरू तिर्न सञ्चालकहरू जिम्मेवार हुनेछन् ।

हाल विभिन्न व्यापारिक मोडेल अन्तर्गत सञ्चालित राइड शेयरिङ/हेलिङ प्लेटफर्महरू सम्बन्धित विभागले तोकेको समयसीमा भित्र दर्ता हुनुपर्नेछ । प्रादेशिक सरकारहरूबाट नियमन गरिएका सेवाहरूले पनि एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई) मार्फत केन्द्रीय डेटाबेसमा आफ्ना प्रणालीहरूलाई एकीकृत गर्नुपर्नेछ । जसले राइड ट्रयाकिङ, भाडा गणना र भुक्तानी प्रक्रियाको लागि तत्कालै (रियल-टाइम) डेटा आदानप्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ ।

तर यो प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूका लागि नियामकीय लागतलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्ने तर्क आलोचकहरूले गरेका छन् । साथै यसले पर्याप्त उचित तथा सुरक्षित प्रक्रिया बिना नै राज्यका अधिकारीहरूसँग प्रयोगकर्ताको डेटा शेयर गर्न बाध्य पार्छ ।

यस्ता आवश्यकताहरूले राइड-शेयरिङ कम्पनीहरूलाई नेपाली बजारमा प्रवेश गर्न निरुत्साहित गर्न सक्छ । डेटा लोकलाइजेसनसम्बन्धी प्रावधानहरूले नेपाललाई निगरानी-मैत्री र लगानी-प्रतिकूल बजार बनाउन सक्छ । जुन सरकारले उदार र लगानी-मैत्री अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्ने भनेर गरेको प्रतिबद्धता विपरीत हुने कतिपयको दाबी छ ।

आधुनिक युगमा डिजिटल सेवा प्लेटफर्महरूका लागि डेटा गोपनीयता र सुरक्षा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । ग्राहकको डेटा प्रायः सरकारले व्यवस्था गरेका स्थानीय सर्भरहरूमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त क्लाउड सुरक्षा मापदण्ड अन्तर्गत अझ राम्रोसँग सुरक्षित हुने तर्क सूचना प्रविधि उद्योगका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले गर्दै आएका छन् ।

मस्यौदाको अर्को विवादास्पद पक्ष भनेको प्लेटफर्म कमिसनमा प्रस्तावित प्रतिबन्ध हो । मस्यौदाका अनुसार राइड-शेयरिङ प्लेटफर्महरूले चालकको कमाइको अधिकतम १० प्रतिशत मात्र कमिसन लिन पाउनेछन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूले लिने कमिसन दरहरूलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउनेछ । जुन सामान्यतया २० देखि २५ प्रतिशतको बीचमा हुने गर्छ ।

विदेशी लगानीमा सञ्चालित एक राइड-शेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिले यस्ता प्रतिबन्धहरूले अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफर्महरूको मुख्य व्यापारिक मोडेलमा नै प्रत्यक्ष रूपमा अवरोध सिर्जना गर्ने बताए । उनका अनुसार यो प्रावधानलाई सेवा प्रदायकहरूले मूल्य नियन्त्रणको अकल्पनीय प्रतिबन्धको रूपमा लिएका छन् । जसले डिजिटल ट्रान्जिट एप्लिकेसनहरूको नाफा र दीर्घकालीन दिगोपनमा असर गर्न सक्छ ।

यसको प्रभाव प्लेटफर्म सञ्चालकहरूमा मात्र सीमित नहुन सक्छ । नेपालको डिजिटल मोबिलिटी क्षेत्र द्रुत रूपमा विस्तार भएको छ । जसले २ लाखभन्दा बढी राइडर र चालकहरूका लागि कमाइको अवसर सिर्जना गरेको छ र यसमा सहभागिता अझै बढ्दो छ । यो विस्तारित बजारलाई समेत प्रस्तावित व्यवस्थाले बिथोल्न सक्ने जोखिम छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय विश्व प्रसिद्ध राइड शेयरिङ तथा राइड हेलिङ सेवा प्रदायकहरू भित्रिरहेका छन् । पठाओ, इनड्राइभ, याङ्गो जस्ता ब्रान्ड स्थापित भइसकेको बजारमा हालै मात्र उबरको इन्टरी भएको छ । तर, सरकारले तोकेको भाडाको अधिकतम सीमा र सर्ज प्राइसिङ (माग बढ्दा मूल्य बढ्ने प्रणाली) माथिको प्रतिबन्ध जस्ता प्रावधानहरूले डिजिटल मोबिलिटी क्षेत्रमा विदेशी लगानीको गन्तव्यको रूपमा नेपालको आकर्षणलाई समेत थप घटाउन सक्ने जोखिम छ ।

यस्तो छ राइड शेयरिङसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा

यातायात क्षेत्रमा उद्यमशीलता तथा डिजिटल प्लेटफर्म (राइड शेयरिङ र राइड हेलिङ) मार्फत दिइने सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउने नाममा सरकारले आवश्यक मापदण्ड तयार पार्दैछ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न, यात्रु र चालकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न यो मापदण्ड ल्याउन लागिएको हो ।

यस मापदण्डमा समेटिएका मुख्य व्यवस्था, सर्त र विशेषता यस प्रकार छन्:

१. दर्ता र नियमन

सेवा प्रदायकले डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति प्राप्त गरी केन्द्रीय प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्नेछ । साथै हाल सञ्चालनमा रहेका वा प्रदेश कानुन अनुसार नियमन गरिएका सम्पूर्ण राइड शेयरिङ एपहरू विभागको केन्द्रीय प्रणालीसँग एपीआईको माध्यमबाट जोडिनुपर्नेछ ।

२. भाडादर र कमिसन व्यवस्था

आधार भाडादर चारपाङ्ग्रे सवारीको हकमा प्रति किलोमिटर अधिकतम ५५ रुपैयाँ र दुईपाङ्ग्रे सवारीको हकमा अधिकतम २५ रुपैयाँभन्दा बढी कायम गर्न पाइने नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।

यात्रुले जतिसुकै कम दूरीको यात्रा गरे पनि न्यूनतम २ किलोमिटर बराबरको भाडा बुझाउनुपर्नेछ । रात्रिकालीन सेवा, प्रतिकूल मौसम वा ट्राफिक जामको अवस्थामा आधार भाडादरमा अधिकतम २०% सम्म मात्र घटबढ गर्न पाइनेछ ।

आफ्नै एप मात्र भएका सेवा प्रदायकले कूल भाडाको अधिकतम १०% मात्र कमिसन लिन पाउनेछन् भने बाँकी रकम अनिवार्य रूपमा चालकलाई दिनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ ।

३. सवारी साधनको मापदण्ड

राइड हेलिङ सेवामा प्रयोग हुने सवारी साधन उत्पादन मितिले १५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । विद्युतीय दुईपाङ्ग्रेको हकमा मोटरको पिक पावर न्यूनतम १.५ किलोवाट र अधिकतम गति ४० किमी/घण्टा हुनुपर्छ । चार पाङ्ग्रेको हकमा मोटर पावर कम्तीमा ४० किलोवाट र बुट स्पेस २०० लिटर भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रत्येक सवारीमा छुट्टै पहिचानका लागि विभागले तोकेको डिजाइनमा क्यूआर कोडसहितको स्टिकर टाँस्नुपर्नेछ । यसमा चालक र सवारीको सम्पूर्ण विवरण हुन्छ र यो एक वर्षको लागि मान्य हुन्छ ।

सेवामा आबद्ध भएबापत दुईपाङ्ग्रेले वार्षिक १,००० रुपैयाँ र चार पाङ्ग्रेले ५,००० रुपैयाँ सङ्घीय सञ्चित कोषमा बुझाउनुपर्नेछ । तर राइड शेयरिङको हकमा भने यो शुल्क नलाग्ने भनिएको छ ।

४. चालकको योग्यता र सर्त

राइड शेयरिङका लागि चालकको उमेर १८ वर्ष पुरा भएको, लाइसेन्स प्राप्त गरेको १ वर्ष पुगेको र कुनै आपराधिक वा लागु औषधको रेकर्ड नभएको (पुलिस क्लियरेन्स लिनुपर्ने?) हुनुपर्नेछ ।

राइडरले एक दिनमा १२ घण्टाभन्दा बढी समय सेवा दिन पाइने छैन । पहिलो पटक लग-इन गरेको १२ घण्टापछि एपबाट स्वतः लग-आउट हुने प्रणालीको व्यवस्था राइड शेयरिङ तथा राइड हेलिङ प्लेटफर्मले गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै चालकले ड्युटीमा रहँदा सेवा प्रदायकको नाम र लोगो भएको राती टल्किने (Retroreflective) पोसाक र परिचयपत्र अनिवार्य लगाउनु पर्नेछ ।

नयाँ चालकलाई ३ दिनको अभिमुखीकरण तालिम र पुराना चालकलाई वर्षमा २ दिनको पुनर्ताजगी तालिम अनिवार्य दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

५. यात्रु सुरक्षा र प्रविधि

लैङ्गिक हिंसा र महिला सुरक्षालाई ध्यानमा राखी महिला यात्रुले सम्भव भएसम्म महिला चालक नै छान्ने विकल्प एपमा प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ । २४ घण्टा आपत्कालीन उद्धार तथा सुनुवाइ कक्ष सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । सवारीसाधनमा SoS Button, Real time GPS Tracking अनिवार्य गरिएको छ ।

चारपाङ्ग्रे सवारीमा ड्याशक्याम वा सीसीटिभी, फायर एक्स्टिङ्गुइसर र प्राथमिक उपचार किट हुनुपर्ने भनिएको छ । अफलाइन राइड गर्ने, यौन दुर्व्यवहार, लापर्बाहीपूर्ण ड्राइभिङ वा लुटपाट गर्ने चालकमाथि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाई कडा कारबाही गरिनेछ ।

सेवा प्रदायकको एप नेपालकै सर्भरबाट होस्ट भएको हुनुपर्ने, नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा हुनुपर्ने र तथ्याङ्क कम्तीमा १८ महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने जस्ता प्रावधान मस्यौदामा समेटिएका छन् ।

६. दूरी र यात्रु सम्बन्धी प्रतिबन्ध

दुई वा तीनपाङ्ग्रे सवारीमार्फत एक पटकमा अधिकतम ३० किलोमिटर दूरीसम्म मात्र सेवा दिन सकिनेछ । सोभन्दा बढी दूरीका लागि एपबाटै बुक गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

१० वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिका तथा मानसिक वा शारीरिक स्थिति खराब भई सहारा दिनुपर्ने व्यक्तिलाई दुईपाङ्ग्रे सवारीमा यात्रुको रूपमा राखेर सेवा दिन पाइने छैन ।

दुईपाङ्ग्रेमा सवारीको क्षमता वा स्वीकृत सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा लगेज बोक्न पाइने छैन ।

७. सामाजिक सुरक्षा र दुर्घटना कोष

सेवा प्रदायकले आफ्ना सम्पूर्ण श्रमिक तथा चालकहरूलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्नेछ । प्रत्येक यात्राको भाडाबाट १ प्रतिशत रकम र कम्पनीको दैनिक आयको ०.५ प्रतिशत रकम काटेर दुर्घटना कोष निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

दुर्घटनामा मृत्यु हुने वा पूर्ण अङ्गभङ्ग हुने चालक वा यात्रुलाई प्रतिव्यक्ति एकमुस्ट १० लाख रुपैयाँ र घाइते भएमा उपचार खर्च अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म सोही कोषबाट प्रदान गरिनेछ ।

यो मापदण्ड लागु भएसँगै नेपालमा डिजिटल मोबिलिटी सेवा अझै सुरक्षित, पारदर्शी, र कानुनी दायराभित्र व्यवस्थित हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २५, २०८३ १०:३७

टिप्पणीहरू