सुरक्षण मुद्रणको प्रस्तावमै साढे ७ अर्बको भ्रष्टाचार !

सरकार माथि सुरक्षण मुद्रण उपकरणको खरिद मूल्य प्रस्तावमै साढे सात अर्बको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । सोमबार बसेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको वैठकमा सहभागी विज्ञहरुले उपकरणको प्रस्ताव मूल्यमा नै साढे सात अर्बको भ्रष्टाचार भएको बताएका हुन् ।

सरकारले जीटूजी (एक देशको सरकार र अर्को देशको सरकारबीच हुने खरीद बिक्री) मार्फत फ्रान्सको आईएन ग्रुपको इम्पेरिल नेशनसँग सुरक्षण मुद्रणको हाफ सोल्युसनको मूल्य प्रस्तावमा उक्त रकम भ्रष्टचार भएको बताइएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल सहितले तयार गरेको सरकारी प्रस्तावमा सुरक्षण मुद्रणका लागि १६० देखि १७५ मिलियन युरो (अर्थात २० अर्ब ४५ करोड ९२ लाखदेखि २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) सम्म प्रस्ताव गरेको बताएको छ ।

तर उक्त हाफ सोल्युसन उपकरणको मूल्य अधिकतम सय मिलियन यूरो अर्थात १२ अर्ब ७८ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्रै पर्ने विज्ञहरु विजयप्रकाश मिश्र र सुदीपराज पाण्डेले बताएका छन् । साथै विज्ञहरुले सरकारले निर्माणकर्ता कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुको सट्टा विजनेस हाउससँग सम्झौता गरेको विज्ञहरुको भनाई छ ।

यसैगरी राहदानी छपाईका लागि राहदानी विभागले खुलाएको विज्ञापन अनुसार आईएन ग्रुप कम्पनीले मापदण्ड पनि पुरा नगरेको बताइएको छ । कम्पनीसँग यसअघि त्यसप्रकारको काम गरेको अनुभव समेत नभएको विज्ञहरुले समितिमा जानकारी गराएका छन् ।

यसअघि स्विजरल्याण्डसँग जीटूजी सम्झौता गर्ने भनिएको उक्त परियोजनाका खारेज गरी फ्रान्सको आईएन र जर्मनीको भेरिडसबीच प्रतिस्पर्धा गराउने सरकारको योजना थियो । तर भेरिडसलाई फेजआउट गरेर फ्रान्सको आईएन ग्रुपसँग साढे सात अर्ब रुपैयाँ बढी मूल्यमा प्रस्ताव गरेको विज्ञले बताएका छन् ।

कम्पनीले हाल प्रस्ताव गरेका उपकरणले नोट नछाप्ने, अन्तशूल्क स्टिकर, राहदानी लगायतका कागजातमात्र छाप्ने किसिमको मात्रै रहेको छ । दुई सय मिलियन यूरो पर्ने फूल सोल्युसनको खरिद प्रस्ताव भने सरकारले हालका लागि स्थगित गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले विज्ञको रायका आधारमा सुरक्षण मुद्रणको सम्झौता प्रक्रियामाथि छानविन गर्ने जनाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू