‘डेट एक्सपायर्ड’ कानूनले थला पर्दै नेपालको मोबाइल सेवा

काठमाडौं । छोटो समयमै अकल्पनीय विकास र परिवर्तन भएकाे क्षेत्र हाे, दूरसञ्चार । तर यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनाइएको कानून भने नेपालमा २४ वर्षदेखि एउटै छ ।

जब कि कानून बनाउँदा आधुनिक मोबाइल प्रविधिको कल्पना समेत गरिएको थिएन । ल्याण्डलाइन फोन प्रचलनमा हुँदा बनेको दूरसञ्चार ऐन २०५३ आज मोबाइल प्रविधि सुरु भएर टूजी, थ्रीजी, फोरजी हुँदै फाइभजीमा पुगिसकेको छ ।

तर, यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानून भने टूजी प्रविधिभन्दा पनि पुरानो छ । त्यही पुरानो ‘डेट एक्सपायर्ड’ कानून र त्यसमा उल्लेख गरिएका कतिपय प्रावधानका कारण दूरसञ्चार क्षेत्रमा निरन्तर समस्या परिरहेको छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रदायकले भोगिरहेको भएता पनि अन्ततः यसको प्रभाव आम उपभोक्तामा परिरहेको छ । अहिलेको कानूनमा प्रविधिको विकासका कयौं विषय र सन्दर्भ समेटिन सकेका छैनन् ।

जसको फाइदा केही सीमित सेवा प्रदायकले उठाउँदै आएका छन् । त्यसो त सेवा प्रदायक आफैं पनि अव्यवहारिक कानूनका कारण ठूलो मार खेप्न विवश छन् ।

नेपालजस्तो सानो बजार भएको देशमा कतिवटा सेवा प्रदायकको आवश्यकता हो भन्ने पहिचान अझैं हुन सकेको छैन् । त्यस्तो आवश्यकता पहिचान गरी राष्ट्रिय सम्पत्तिको रुपमा रहेको फ्रिक्वेन्सीको समुचित वितरण हुनुपर्ने हो । तर त्यो पनि हुन सकेको छैन ।

‘यहाँ त सीमित रुपमा उपलब्ध रहेको राष्ट्रिय सम्पत्ति फ्रिक्वेन्सीभन्दा पनि लाइसेन्सलाई महत्व दिइएको छ,’ एक दूरसञ्चार विज्ञ भन्छन्, ‘जसको परिणाम दूरसञ्चार क्षेत्र नै धराशायी हुने संघारमा उभिएको छ । देशका लागि कति सेवा प्रदायकको आवश्यक पर्ने हो, त्यो पनि यकिन छैन ।’

यही कारण सीमित सेवा प्रदायकले हालिमुहाली गरिरहेकाे विश्लेषण उनकाे छ । उनी अगाडि भन्छन्, ‘नेपाल स्याटेलाइट, यूटीएल, स्मार्ट टेलिकम जस्ता सेवा प्रदायकले गरेको लगानीको प्रत्याभुत हुन सकेको छैन ।’

नेपाल स्याटेलाइटले देशकाे पश्चिमी क्षेत्रमा मात्रै सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । यूटीएलले लामो समयसम्म सीडीएमए प्रविधिबाट ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध गराइरहेको थियो । तर हाल उसको सबै सेवा बन्द छ ।

स्मार्टलेको टूजी र फोरजी सेवाको उपस्थिति सबै प्रदेशमा नियमित छ । यूनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्नुअघि स्मार्टले देशको ग्रामीण भेगमा ठूलो आर्थिक लगानी गरिसकेको छ ।

यसरी ठूलो लागानी र समय खर्चिसकेका सेवा प्रदायकलाई समेत पुरानो ऐन र कानूनले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । त्यसैले पनि २४ वर्ष पुरानाे ऐनमा रहेका अनुमति पत्र, फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण दस्तुर, पूर्वाधार लगायतका विषयलाई समय सान्दर्भिक रुपमा परिमार्जन गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

ऐनमा भएको इजाजत पत्रको व्यवस्था अहिले सबै मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीहरुका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । जुन अब सेवा प्रदायक अस्तित्वमा रहने वा नरहने भन्ने मापनको आधार बनेकाे छ ।

त्यसो त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले इजाजत नवीकरणका लागि सरकारले तोकेको दस्तुरको विषयमा थुप्रै पटक आवाजहरु उठ्दै आएका छन् । यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) हो ।

९२ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व रहेको सरकारी कम्पनीले नै सरकारले तोकेको प्रावधान अव्यवहारिक भएको भन्दै त्यसको परिमार्जनको माग गरिरहेको छ । नेपाल टेलिकमले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारका सरोकारवाला मन्त्रीहरुसँग धेरै पटक यो विषयमा छलफल समेत गरिसकेको छ ।

टेलिकमले नवीकरण दस्तुरका कारण कम्पनी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै तत्काल कानून सुधारको माग गरिरहेको छ । तर सरकारबाट आश्वासनभन्दा अर्को कुनै प्रतिफल हात लाग्न भने सकेको छैन ।

‘लाइसेन्सको मोडालिटी नै दोहोरो भयो भनेर हामीले सरकारलाई धेरै पटक पत्र नै बझाएका छौं,’ टेलिकमका एक उच्च पदाधिकारी भन्छन्, ‘फ्रिक्वेन्सी र लाइसेन्स दुवैमा चर्को शुल्क छ । अनुमति शुल्क निकै कम हुनुपर्ने हो । फ्रिक्वेन्सीमा अक्सन गरेर मुल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हो । यहाँ त दुवैमा अक्सनको प्रावधान राखिएको छ ।’

उनी अगाडि भन्छन, ‘सरकारले चाहेको खण्डमा फ्रिक्वेन्सी रिफर्मिङ गर्न सक्छ । त्यसरी फ्रिक्वेन्सी रिफार्मिङ गरेर जसले बढी फ्रिक्वेन्सी लिएको छ, उसले बढी पैसा तिर्ने र जसले कम फ्रिक्वेन्सी लिएको छ, उसलाई कम पैसा तिर्ने वातावरण बनाउन सक्छ।’

ती अधिकारी थप्छन्, ‘त्यसो भएको खण्डमा लेबल प्लेइङ फिल्ड (प्रतिस्पर्धाका लागि समान धरातल) पनि हुन्थ्यो । यहाँ लाइसेन्स नवीकरणको शुल्क २० अर्ब तोकिँदा फ्रिक्वेन्सीको शुल्कले त्यसलाई परिभाषित गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले यसलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि घच्घच्याउँदै आएका हाैं ।’

अर्को ठूलो सेवा प्रदायक एनसेलको अवस्था पनि उस्तै छ । २०६१ मा मेरो मोबाइल (हालको एनसेल आजीयटा) ले अनुमतिपत्र लिने क्रममा प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर भुक्तानी कबोल गरेको थियो ।

अब एनसेल आफैंलाई त्यो विषय अहिले घाँडो भइरहेको छ । जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि भविष्यमा आउने सेवा प्रदायकले कबोल गरे बराबरको रकम भुक्तानी गर्ने शर्तमा नेपाल टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दिइएको थियो ।

मेरो मोबाइलले कबोल गरेको उक्त दस्तुर नै टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि समेत बाध्यकारी हुन पुग्यो । उक्त बाध्यताको नकारात्मक प्रतिफलको असर टेलिकमले सरकारलाई पोखिरहेको छ ।

तर, एनसेल भने यो विषयमा खुलेर आउन सकेको छैन । विज्ञ भन्छन्, ‘कानून सबैलाई एउटै हुने भएकाले नेपाल टेलिकम बोल्दा एनसेलले बोल्नुपर्ने आवश्यकता नै महसुस गर्दैन ।’

त्यसो त केही महिना अघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा राय संकलनका लागि यल्लो प्यागोडा होटलामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा एनसेलले लिखित रुपमै सरकारलाई नवीकरण दस्तुर आम्दानीको प्रतिशतका आधारमा तोक्न माग गरेको थियो ।

सरकारले उक्त राय संकलन गरेको पनि झन्डै ६ महिना भन्दा बढी बितिसेको छ । तर, पनि कानून सुधारको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तोमा साना सेवा प्रदायकको अवस्था अझ नाजुक बन्दै गएको छ । स्मार्ट र सीजीजस्ता सेवा प्रदायकले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउन र पहुँच विस्तार गर्नमै ठूलो लगानी गरिसकेका छन् ।

अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्ष गरिरहेका त्यस्ता कम्पनीलाई पनि एउटै खालको कानूनी प्रावधान राख्दा नयाँ लगानीको वातावरण सिर्जना हुन नसकेको एकथरीको विश्लेषण छ ।

स्मार्टका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सजिन राजभण्डारी भन्छन्, ‘नवीकरण शुल्क महँगो हुँदा दैनिक रुपमा कार्यसञ्चालन गर्न र भौतिक संरचना निर्माण तथा विस्तारमा लगानी गर्न असहज भएको छ ।’

उनले यस विषयमा सरकारलाई धेरै पटक लिखित रुपमै निवेदन दिइसकेको बताए । उनी अगाडि थप्छन्, ‘हामी नेपाली बजारमा आउँदा दुई ठूला सेवा प्रदायकले बजार कब्जा गरिसकेका थिए । हामी उनीहरुभन्दा धेरै ढिलो गरी बजारमा आयौं । तर पनि पुरानै र उनीहरुले कबोल गरेको रकम नै इजाजत नवीकरण दस्तुरका रुपमा सुरुमै बुझाउनु पर्ने अवस्था हामीलाई कठिनाई बन्यो । त्यसबाहेक हामीलाई ग्रामीण भेगमा समेत सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने अर्को बाध्यता पनि थियो ।’

ढिलो गरी बजारमा प्रवेश पाएका सेवा प्रदायकलाई कम दस्तुर तोक्ने वा भारतसहित अन्य देशमा भइरहेको बहसजस्तो आम्दानीको प्रतिशतका आधारमा नवीकरण दस्तुर तिर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग आफूहरुको राखेकाे राजभण्डारी बताउँछन् ।

सरकारले पनि सेवा प्रदायकलाई २० अर्ब रूपैयाँ नवीकरण दस्तुर अव्यवहारिक भएको स्वीकार गर्दै आएको छ । नवीकरण दस्तुर एकमुष्ट २० अर्ब रूपैयाँ उठाउँदा सेवा प्रदायक थला पर्ने भन्दै सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विषय त्यसैको स्वीकारोक्ती हो ।

नेपाल टेलिकम र एनसेलले इजाजत पत्रको ११ देखि १५औं वर्षको जम्मा पाँच वर्षको नवीकरण दस्तुरबापतको २० अर्ब रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको २०६९ असोज १४ को निर्णयअनुसार २०६९/०७० देखि २०७६/०७७ सम्म प्रतिवर्ष २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँका दरले आठ किस्तामा जम्मा २० अर्ब रूपैयाँ बुझाए । त्यस्तै दोस्रो नवीकरण दस्तुरबापत २० अर्ब ५ किस्तामा भुक्तान गर्ने सुविधा समेत पाइसकेका छन् ।

साथै, सोही मितिको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रकमलाई आठ किस्तामा भुक्तान गर्ने र पहिलो किस्ताको रकमबाट इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिने निर्णय गर्‍यो ।

इजाजतपत्र र नवीकरण दस्तुरको रकम वैज्ञानिक तवरबाट निर्धारण गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनले समेत यो विषयमा उल्लेख्य सुझाव दिइसकेको छ ।

प्रतिवेदनमा रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्कमा देखिएका कानूनी र व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले नवीकरण दस्तुर मिनाहा गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

साथै प्रतिवेदनमा नवीकरण गर्दा ठूलो रकम तिर्न नगद प्रवाहको दृष्टिकोणले सेवा प्रदायकहरुलाई गाह्रो पर्ने हुनाले रकम तिर्ने विषयमा आपसी सहमतिबाट नयाँ समयतालिका तय गर्न सकिने स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधिसमेत रहेको समितिले छिमेकी र अन्य देशको इजाजत दस्तुर तथा नवीकरणको व्यवस्थाबारे थप अध्ययन गरी आवश्यक कानून निर्माण गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसैअनुरुप प्राधिकरणले करिब चार वर्षअघि सेवा प्रदायकको कुल वार्षिक आयको चार प्रतिशत नवीकरण दस्तुर कायम गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको थियाे ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषाेत्तम खनाल यो क्षेत्रका सेवा प्रदायकलाई बचाउनुपर्छ भनेर आम्दानीको हिसाबअनुसार नवीकरण दस्तुर तोकिने व्यवस्थाका लागि सरकारलाई लिखित रुपमै अनुरोध गरिएको बताउँछन् ।

‘यो २० अर्बले बजारमा मनोपोली कायम भएको छ । ठूला सेवा प्रदायक बाहिर बिरोध गरिरहेको भएतापनि यो हाम्रो राज हो भन्ने भावानामा छन् । त्यसैले पनि कुल आम्दानीको निश्चित प्रतिशतमा नवीकरण शुल्क कायम हुनुपर्छ भन्ने प्राधिकरणको धारणा हो,’ उनले भने ।

चार वर्षअघि नै यो विषय उठेको भएतापनि त्यत्तिकै सेलाएर बसेको थियो । अहिले सरकारले पुनः दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा पेश गर्न प्राधिकरणलाई साउन २२ गतेको मन्त्रालयको सिनियर म्यानेजमेन्ट टिमले निर्देशन दिएको छ । उक्त ऐनको मस्यौदामा पनि त्यही खालको प्रावधान प्रस्तुत हुने खनाल बताउँछन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू