देशभरका सबै स्थानीय तहका लागि एउटै मोबाइल एप बनाउँदै छौं

Interview with Prem Sharan Shrestha, DG of Department of Information Technology

यतिखेर कोभिड १९ को महामारीले सारा विश्व नै आक्रान्त छ । संक्रमणबाट जोगिन सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने र लकडाउन जारी रहेको यो समयमा सूचना प्रविधिले जबरजस्त रुपमा आफूलाई निर्विकल्प रुपमा प्रस्तुत गर्दै लगेको छ । अध्ययन-अध्यापनदेखि, भुक्तानी र अफिसका काम सबै अनलाइनमै गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल सरकारको यससम्बन्धी विज्ञ निकायको रुपमा रहेको सूचना प्रविधि विभाग भने यो महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्ने बेला गुमनाम बनेको देखिन्छ । कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा दुई महिना अघिदेखि प्रेमशरण श्रेष्ठ विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । सन्दर्भमा महानिर्देशक श्रेष्ठसँग विभागका गतिविधि, सूचना प्रविधिको उपयोग र सरकारका कार्यक्रमको विषयमा टेकपानाका लागि शिव बस्नेतले गरेको कुराकानीः

सूचना, सञ्चार र प्रविधि (आईसीटी)को क्षेत्रमा विश्वव्यापीरुपमा तीव्र विकास भइरहेको छ । तपाईंको नजरमा विश्व परिवेशमा नेपाल कहाँ पाउनुहुन्छ ?

नेपालमा पनि यसको विकास र विस्तारलाई उत्साहजनक नै मान्नुपर्छ । पाँच/सात वर्षअघि र अहिलेको तुलना गर्ने हो भने आईसीटीले हरेक क्षेत्र र भूगोलमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

विस्तारै राज्यले पनि आईसीटीको महत्व बुझेर यसअनुकूल नीति र कार्यक्रम ल्याएको छ ।सार्वजनिक सेवा डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण हुने क्रममा छ ।

डिजिटल बैंकिङ, अनलाइन भुक्तानी, सफ्टवेयरहरुको प्रयोगको प्रवृत्ति बढ्दो छ । म चाहिँ यो परिवर्तनलाई उत्साहजनक नै देख्छु ।

तर सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता नपारेको आरोप सरकारमाथि बारम्बार लाग्दै आएको त छ नि ?

कतिपय कुरा विश्वमा भएको जबरजस्त विकासले पनि यहाँ प्रभाव पारेको छ । अब पनि यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पार्न सकिएन भने देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन ।

तपाईंले पछिल्ला केही वर्षहरुको उदाहरण हेर्नुभयो भने राज्यले ल्याउने नीति, बजेट र कार्यक्रमहरुमा सूचना प्रविधि परेको छ ।

विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुले पनि अटोमेसनमा जाने कार्यक्रम ल्याएका छन् । सुरुमा केही अप्ठ्याराहरु पनि आउँछन् ।

तर अबको बाटो सूचना प्रविधि नै हो । हालै सरकारको अगुवाईमा डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क आएको छ । त्यसअनुरुप पाँच वर्षभित्रै डिजिटल प्रणालीमा जानेगरी सरकारी कार्यक्रमहरु आइरहेका छन् ।

प्रविधिलाई स्थानीयस्तरमा लैजाने र यसमार्फत साधारण जनताले उपभोग गर्ने अवस्था आओस् भन्ने चाहना हाम्रो हो ।

सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको भए त्यसको नेतृत्व गर्ने यो विभाग यतिसाह्रो ओझेल पर्थ्यो होला त ? यो क्षेत्र कुन मन्त्रालयले हेर्ने भन्ने कुरा पनि त्यति प्रस्ट देखिँदैन । कहिले एउटा मन्त्रालय, अनि कहिले अर्को मन्त्रालयमा गाभिने गरेको छ । बजेट पनि अन्य विभागभन्दा थोरै छ । तर विभागमा पर्याप्त प्राविधिक विशेषज्ञ जनशक्ति पनि छैनन् । यसलाई कसरी बुझ्ने ?

सञ्चार मन्त्रालयमा आउनुअघि यो विभाग विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत थियो । प्रविधिको विषय बढी सञ्चारसँग जोडिएकाले यो मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याइएको हो ।

सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता राखेकै कारण सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याइयो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । पहिला कम्प्युटर भनेपछि केवल कम्प्युरमा मात्रै जोड दिइन्थ्यो ।

अहिले आईटीले अथाह क्षेत्र ओगटेको छ । विस्तारै यसका विभिन्न डोमेनहरु बढ्दै छन् । राज्यले पनि बदलिँदो सूचना र प्रविधिको परिवर्तनलाई अंगाल्दै लगेको छ ।

प्रविधिलाई नियमन, व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न निकायहरुको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले त हामी डिजिटल नेपालको अभियानमा छौं । यसअन्तर्गत बजेटमा पनि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयहरुले स्थान पाइरहेका छन् ।

सूचना प्रविधिको विषय स्वभावैले परिवर्तन भइरहन्छ । यसअनुसार विभागको भूमिका पनि विस्तार हुँदैछ । नयाँ आईटी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विभागको भूमिका अझ सशक्त रुपमा आउनेछ ।

सूचना प्रविधि विभागको महानिर्देशकमा तपाईं आएको पनि करिब आठ महिना वित्नै लाग्यो । यसबीचमा के उल्लेखनीय काम गर्नुभयो ?

मुख्तयः विभागले पाएको जिम्मेवारी अनुसारकै काम गर्ने हो । यस विभागले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारको केन्द्रीयस्तरको कार्यान्वयन गर्ने निकायको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

सरकारका सबै कार्यालयहरुमा प्रयोग हुने सिस्टम र सफ्टवेयरमा एकरुपता ल्याउन नेपाल इन्टीग्रेटेड अफिस सिस्टम तयार पार्दै छौं

यसले सूचना प्रविधिको उपयोगमा सरकारका अन्य निकायहरुबीच समन्वयकर्ताको रुपमा काम गर्दै आएको छ । म आइसकेपछि विशेषगरी एउटा काम गर्न लागिपरेको छु ।

नेपाल सरकारका एप्लिकेसनहरु दोहोरिने खालका भए । यसले आर्थिक बोझ त बढाएको छ नै । प्रयोगमा पनि झन्झट उत्पन्न गराएको छ ।

अझ सरकारी कर्मचारी सरुवा भएर अर्को कार्यालय जाँदा त्यहाँ भएका प्रविधि बुझेर प्रयोगमा ल्याउनमै समय लाग्ने भयो । यसकारण हामीले सूचना प्रविधि विभागबाट इन्टीग्रेटेड अफिस सिस्टम ल्याउँदै छौं ।

जुन हरेक सरकारी निकायका लागि प्रयोग गर्न सकियोस् । यसपालिको बजेटमा यो विषय प्राथमिकतामा परेको छ । यो प्रणालीमार्फत ई हाजिरी, इन्भेन्टरी, मिटिङ म्यानेजमेन्ट, डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणाली लगायत एकीकृत गरिनेछ ।

तर अहिलेसम्म सरकारी कार्यालयहरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा यसमा खर्च गरिरहेका छन् । यस्ता दोहोरिने काम वा मोड्युलहरुलाई एकीकृत प्रणालीमार्फत् सिंगल लगईनबाट सञ्चालन गर्न सकिने गरी नेपाल इन्टीग्रेटेड अफिस सिस्टम ल्याउन लागेको छु ।

यो नै मैले विभागबाट गर्न खोजेको मुख्य काम हो । टेन्डर डेभलपमेन्ट, टेस्टिङको काम बाँकी नै छ । यसले समय लिन्छ ।

रातारात हुने विषय पनि होइन यो । हामीले अरु शीर्षकमा पनि बजेट मागेका थियौं । कोभिडका कारण बजेट काटिएर आएको छ । यसबाहेक हाम्रा नियमित कामहरु रोकिएका छैनन् ।

तत्कालीन सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय आयोग खारेजी गरेर एउटा मन्त्रालयको विभागको अवधारणा ल्याइयो । तर यसले राष्ट्रिय महत्व राख्न सक्ने गरी आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न भने सकेको देखिएन । मन्त्रालयको एउटा साधारण विभागको रुपमा मात्रै सीमित भयो भनिन्छ नि ?

त्यसो पटक्कै होइन । विभागले काम गरिरहेकै छ । तर नदेखिएको चाहिँ हो । प्रचारप्रसार नभएर पनि काम नदेखिएको होला ।

हामीले गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर (जीईए), आईटी सेक्युरिटी अडिट, विद्युतीय हाजिरी, मोबाइल एप, डिजिटल कन्टेन्ट, आईटी प्रोफाइलिङ, स्मार्ट स्कूल, एकीकृत सूचना प्रविधि सेवा केन्द्र लगायतका क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेका छौं

यसले पाएका जिम्मेवारी पनि राष्ट्रिय महत्वका छन् र अझै थपिँदै जाने क्रममा छन् । अब नयाँ सूचना प्रविधि ऐन आएपछि हाम्रो भूमिका थप विस्तारित हुनेछ ।

विभागअन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो काम भनेको गभर्मेन्ट क्लाउड अर्थात् जी क्लाउड हो । नेपाल सरकारका सबै निकायहरुले कम्प्युटर, हार्डवेयर र सर्भरको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् ।

उनीहरुलाई हामीले भर्चुअल रुपमा कम्प्युटर दिन्छौं । त्यहाँ कार्यालयहरुले आफूले डेभलप गरेका एप्लिकेसन र वेबसाइटहरु राख्न सक्छन् ।

यही कारणले उनीहरुलाई धेरै सजिलो भएको छ । त्यस्तै हामीले गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर (जीईए), आईटी सेक्युरिटी अडिट, विद्युतीय हाजिरी, मोबाइल एप, डिजिटल कन्टेन्ट, आईटी प्रोफाइलिङ, स्मार्ट स्कूल, एकीकृत सूचना प्रविधि सेवा केन्द्र लगायतका क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेका छौं ।

हामीले हालसम्म २०५ कार्यालयहरुको जीईए अडिट गरिसकेका छौं । त्यस्तै १२२ वटा निकायको सेक्युरिटी अडिट पनि गर्न भ्याएका छौं ।

म आउनुभन्दा अघि आआफ्नो किसिमले स्थानीय तहले मोबाइल एप बनाउने गरेका थिए । ४३३ वटा मोबाइल एप बनिसकेका थिए ।

ईहाजिरी सिस्टमबाटै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सोझै सरकारी निकायका कर्मचारीको हाजिरी हेर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं

सबै स्थानीय निकायको एप फरकफरक हुँदा झन्झटिलो र खर्चिलो हुने देखियो । म यहाँ आइसकेपछि स्थानीय तहहरुको एउटै एप हुनुपर्छ भनेर टेन्डर हुन लागेका विषयलाई रोकेको छु । विभागले पहिलेकाे एपमा परिमार्जन गरी अब मुलुकका सबै स्थानीय तहका लागि एउटै माेबाइल एप बनाउँदै छ । हामी चाँडै नै यसलाई सार्वजनिक गर्ने छाैं ।

अब छुट्टाछुट्टै एप बनाउने होइन, एउटै एप बनाएर त्यहाँ आफ्नो ठाउँ वा स्थानीय तह छानेर सेवा लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छु ।

स्थानीय तहले आफ्नाे भुक्तानी मोबाइलबाटै तिर्नसक्ने गरी ई-पेमेन्ट मोड्युल पनि राख्दै छौं । मोबाइल एप त बनायौं, तर कर्मचारीले पनि चलाउन जान्नुपर्‍यो । एपबाट कसरी काम गर्ने भनेर तालिम पनि दिइरहेका छौं । अहिले कोभिडले गर्दा वेबिनारबाट सिकाउन भनेको छु ।

त्यस्तै २८७ निकायका ४६५ वटा कार्यालयहरुमा ईहाजिरी प्रणाली लागु गरेका छौं । उनीरुलाई हामीले नै डिभाइस दिन्छौं । १३६ वटा निकायलाई भने हामीले नै सफ्टवेयर पनि दिएका छौं । डिभाइस भने उनीहरुले आफै ल्याएका छन् ।

साथमा उनीहरुलाई प्रत्येक आइतबार तालिम दिन्छौं । त्यस्तै ईहाजिरी प्रणालीअन्तर्गत हामीले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँग साझेदारी गरेका छौं । जसबाट अन्य निकायहरुको मनिटरिङ गर्न उहाँहरुलाई एक्सेस दिइएको छ ।

त्यस्तै जनचेतना अभिवृद्धिका लागि ३२ वटा विद्यालयमा दुई हजार २७० जना विद्यार्थीलाई नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर तालिम पनि दिएका छौं । तर यसपाली कोभिडले गर्दा बजेट काटिएको छ ।

त्यसैले यस वर्ष हामी तालिमको आयोजना गर्दैनौं । त्यस्तै ३९५ जना सरकारी कर्मचारीलाई क्लाउड, नेटवर्किङ लगायतका प्रविधि कसरी चलाउने भनेर तालिम दिएका छौं ।

विभाग अन्तर्गत महत्वपूण परियोजना गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर (जीईए) हो । तर सरकारी निकायहरुले आफूखुशी सफ्टवेयर खरिद गरिरहेका छन् । तिनीहरुको स्ट्यान्डराइजेसनको काम विभागले गर्नुपर्ने होइन र ?

अहिले हरेक निकायहरुले आआफ्नो स्तरबाट सफ्टवेयर चलाइरहेका छन् । भन्सार विभाग, राजस्व विभाग लगायतका अन्य निकायहरुले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि विभिन्न सफ्टवेयर चलाइरहेका छन् ।

तर तिनीहरुको आईएसओ स्ट्यान्डर्ड, सेक्युरिटी मापदण्डका लागि जीए स्ट्यान्डर्ड छ कि छैन भनेर हामी हेर्छौं । यसअनुसार हामीले गाइडलाइन, आर्किटेक्चर बनाउने काम गरिरहेका छौं । यस वर्ष हामीले थप २५ वटा जति संस्थाहरुको अडिट गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।

तर पनि कोभिडले गर्दा कति सफल भइन्छ भन्ने कुरा हो । सबैले आआफ्नो हिसाबले सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा अनियमितता आउने देखियो । एकरुपता ल्याउनका नै लागि जीईए गर्छौं । हामी नेपालभरका सफ्टवेयर एकीकृत गर्नपर्छ भनिरहेका छौं ।

अहिले धेरै सरकारी निकायहरुको वेबसाइट एकैप्रकारको टेप्लेटबाट बनेको पाइँदैन किन होला ?

सबै सरकारी निकायहरुको वेबसाइट एकैप्रकारको टेम्प्लेट र स्ट्यान्डर्डबाट बन्नुपर्छ भनेर बजेट माग गरेका थियौं । तर यस पटक त्यो हुन सकेन । अहिले इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट सिस्टमका लागि मात्रै बजेट निकासा भएको छ ।

अलिकती सन्दर्भ बदलौं । यो महामारीको बेलामा सूचना प्रविधिको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बनेर गएको छ । तर सरकारको सूचना प्रविधि हेर्ने विशेषज्ञ निकाय उल्टै बजेट अभावमा रुमल्लिएको देखियो नि ?

हामीले पाएका जिम्मेवारीहरु निर्वाह गरिरहेकै छौं । कतिपय अवस्थामा कोभिडकै कारण काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।

आईसीटी भनेपछि यहीँ ठोक्किन्छ । अब रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने कुराको चुनौती नै देख्छु । अहिले विदेशबाट समेत धेरै नेपालीहरु स्वदेश आएका छन् । उनीहरुका लागि स्पस्ट खाका सहितका कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ ।

यहाँ थुप्रै संख्यामा बेरोजगार बनेर बसिरहेको बेला विदेशबाट आएका नेपालीहरु पनि त्यसमा थपिए । यस्तो अवस्थामा सरकारले के गर्न सक्ला ?

आईटी क्षेत्रमा विदेशमा सफ्टवेयर बनाएर बिक्री गर्ने कम्पनीहरु नेपालमा छन् । त्यो पनि एक किसिमले रोजगारी नै हो ।

अहिले भर्चुअल कारोबार बढिरहेको छ । कोभिडको बेलामा झन् यसको महत्व बढेर गएको छ । अधिकांश सरकारी निकायहरुले पनि यसको अवलम्बन गरेका छन् ।

अहिले सरकारले भ्याट फिर्ताको व्यवस्था ल्याएकाले पनि जनताहरुले कार्डको प्रयोग गर्न थालेका छन् । विभागले पनि यसमा आफ्नो विचार राखेकाे छ ।

गाउँगाउँसम्म पनि प्रविधिको पहुँच बढाउन जरुरी छ

विकास रातारात हुने कुरा पनि होइन । कसले सोचेको थियो होला र ! अहिले २/४ कक्षा पढेका मानिसहरुले पनि फेसबुक प्रयोग गरिरहेका छन् ।

कम शिक्षा पाएका दिदी बहिनीहरुदेखि गाउँगाउँसम्म पनि प्रविधिको पहुँच बढाउन जरुरी छ । सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायहरुले डिजिटल डिभाइड कम गर्ने भन्ने कार्यक्रम पनि धेरै नै छ ।

हामीले शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर स्मार्ट शिक्षाको कार्यक्रम ल्याएका छौं । यसको कन्टेन्ट वेबसाइटमै राखेका छौं ।

सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतकै निकायबीच पनि सूचना प्रविधिको सवालमा समन्वय देखिदैन । साथै एउटै मन्त्रालयमा प्रविधिको काम गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र विभाग दुवै किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि बेलाबेला उठ्छ नि ?

कामको दोहोरोपन त छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतका सबै निकायहरुबीच परस्पर साझेदारी नै हुने गर्छ ।

सबैका आआफ्नै जिम्मेवारी छन् । मन्त्रालयले नै समन्वय गरेर नीति बनाउँछ । त्यसैले दोहोरिएका कामहरु छन् जस्तो लाग्दैन ।

सबै कामहरु एउटै निकायले गर्न सक्दैन भनेर नै जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिन्छ । विभाग र दूरसञ्चार प्राधिकरणको कामको प्रकृति नै फरक छ ।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार, इन्टरनेट सेवाको नीति बनाउने, फ्रिक्वेन्सी बाँड्ने, कम्पनीहरुको नियमन गर्ने लगायतका काम गर्छ ।

विभागले के के काम गर्छ भनेर त मैले अघि भनिसकेँ । कतिपय अवस्थामा विज्ञता आदानप्रदान गर्ने, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रममा सहकार्य गर्ने लगायतमा समन्वय हुनेगर्छ ।

विभागसँग अहिले कस्ता अप्ठ्यारा छन् ?

अहिले हामी भाडाको अफिसमा बसेका छौं । यहाँ पनि हाम्रो खर्च बढिरहेको छ । मैले हालै सचिव ज्यूलाई विभागमा निम्त्याएको थिएँ ।

कोभिडले गर्दा मन्त्री ज्यू आउन भने पाउनुभएको छैन । दुई वटा मन्त्रालय हेर्नु परेर समय नमिलेको पनि होला ।

निकट भविष्यमै नेपाल सरकारले बजेट व्यवस्था गरेर हुलाक प्रशिक्षण केन्द्रमा सरकारी भवन बनाएर दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका निकायहरुलाई सँगै राख्ने योजना छ ।

यसका लागि पनि २/४ वर्ष त लाग्छ । हामीसँग जनशक्ति पर्याप्त नै छन् । इन्जिनियरको संख्या चाहिँ कम नै हो । लोकसेवा आयोगले नै इन्जियिरहरुको संख्या कम मागेको अवस्था छ ।

सूचना प्रविधि प्रयोगको सवालमा सार्वजनिक निकायहरुमा एकरुपता देखिदैन । कसैले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेका छन् । कतिपयले अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवालाई पनि डिजिटाइज गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्था किन भएको होला ?

यही कारणले नै हामीले इन्टीग्रेटेड सिस्टम ल्याउन लागेका हौं । यसको उद्देश्य नै साझा सफ्टवेयर बनाउँदा कर्मचारी जहाँ सरुवा भएर जाँदा पनि उसले सहजै काम गर्न सक्छ भन्ने हो । साथै प्रविधि प्रयोगमा विभेदीकरण नआओस् भन्ने पनि हो ।

हरेक कार्यालयहरुलाई हामीले युजरनेम र पासवर्ड दिन्छौं । प्लेटफर्म साझा नै हुन्छ । यो सिस्टममा कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष बुझाउनपर्ने वार्षिक आय पनि राख्न मिल्ने बनाउँदैछौं । यो सुरक्षाको हिसावले पनि स्तरीय बनाउने प्रयास गर्दैछौं ।

सफ्टवेयर बनाउन त बनाइन्छ, तर कार्यान्वयमा हामीलाई समस्या आउन सक्छ । सबै निकायहरुले यसको प्रयोग गर्न सके भने हाम्रो सफलता हुनेछ ।

चाँडै नै कार्यान्वयनमा आउने भनिएको सूचना प्रविधि ऐन र यसले समेटेका धेरै विषयहरुलाई लिएर आलोचना र विवाद अझै जारी छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

यो ऐनले मुख्यतः नियन्त्रणात्मक संयन्त्र बढी ल्याएको छ । सोसल मिडियाहरुले के गर्नु पर्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरुमा बढी आलोचना आएको हो ।

सोसल मिडिया मात्र होइन, अन्य डिजिटल प्लेटफर्महरुलाई पनि कसरी सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आईटी ऐन केन्द्रीत छ । यसको कार्यान्वयन हुन सके सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै कामहरु हुन सक्छन् ।

तर यो अहिले संसदभित्रकै प्रक्रियामा छ । यसबारे मैले सबै कुराहरु भन्न पनि मिल्दैन । समग्रमा यसले राम्रै प्रभाव ल्याउला भन्ने आशामा छु ।

डेढ दशकसम्म आईटी पार्क बेकम्मा बन्यो । अहिले सुरक्षण मुद्रणलाई पार्क हस्तान्त्रण गरियो । अब आईटी पार्कको औचित्य सकिएकै हो त ?
आईटी पार्कको भवन सुरक्षण मुद्रालाई हस्तान्त्रण गरिएको छ । अब उहाँहरुले नै यसको कसरी उपयोग भइरहेको छ भन्नेबारेमा जानकारी दिनुहोला ।

सरकारले ललितपुरस्थित खुमलटारमा रहेको रेडियो नेपालको टावर आसपास ११८ रोपनी जमिन राष्ट्रिय ज्ञान पार्कको रुपमा उपयोग गर्ने भनेर बजेट ल्याएको छ ।

यो अहिले डीपीआरको क्रममा छ । पर्खाल बनाउने काम अहिले कोभिडले गर्दा रोकिएको छ ।

यसको निर्देशिकामै उल्लेख छ, यहाँ के के काम हुन्छ भनेर । यो पार्कको उद्देश्य भनेको नेपाललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सूचना प्रविधि उद्योगको एउटा उपयुक्त गन्तव्यको रुपमा स्थापित गर्नु नै हो ।

नेपाल सरकारका सूचना प्रविधि सम्बन्धी परियोजनाको कार्यान्वयन सफल भएका उदाहरण कमै छन् । पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरुमा प्रविधि अपनाउन थालिएको त छ, तर धेरै कामका लागि कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन । आमजनताले प्रभावकारी विद्युतीय शासनको अनुभूत कहिले गर्न पाउने ?

दुई चार वर्ष अघिभन्दा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेकै छ । सरकारी प्रणालीमा आईटीको एप्लिकेसनको प्रयोग बढ्दो क्रममा नै छ ।

नेपाली आईटी कम्पनीले बाहिर उत्कृष्ट काम गरेर देखाएका छन् भने नेपाल सरकारले अझ प्रोत्साहन र सहयोग गर्नुपर्छ

भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, भूमिसुधार विभागका साथै राहदानी, यातायात, श्रम लगायतका विभागहरुमा सूचना प्रविधिको प्रयोग कम्प्युटर प्रणालीमार्फत् केन्द्रीकृत रुपले भइरहेको छ । केही ढिला भएको भनेको नेशनल आईडी हो । यसको पनि काम भइरहेको छ ।

नेपालका कम्पनीहरुले विदेशका लागि सफ्टवेयर बनाएर बेच्छन् । तर यहाँका सरकारी निकायहरु भने उनीहरुलाई पत्याउन तयार छैनन् । किन यस्तो अवस्था आएको होला ?
मैले पनि बारम्बार उठाइरहेको विषय हो यो । उनीहरुले बाहिर उत्कृष्ट काम गरेर देखाएका छन् भने नेपाल सरकारले अझ प्रोत्साहन र सहयोग गर्नुपर्छ ।

किन नेपालको पैसा बाहिर खन्याउने ? कस्ट मात्रै होइन बाहिरबाट ल्याएको सिस्टमको मेन्टेन गर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ ।

त्यो कामको डिजाइन गरेर यहीँको कम्पनीलाई दियो भने पैसा पनि यहीँ आउँथ्यो । नेपाली इन्जिनियरहरुले पनि अवसर पाउँथे । केही समस्या आयो भने एकजना इन्जिनियर र आईटी अफिसरले हेरे पुग्छ।

जुनसकै प्रविधि सरुमा आउँदा झन्झटिलो लाग्छ । तर अभ्यस्त भएपछि प्रविधि सजिलो र अत्यावश्यक हुन्छ

बाहिरका सिस्टम मर्मत गर्न नसक्दा एउटा समस्या समाधान गर्न महिनौं लाग्छ । हामीले विन्डोज, लिनक्स ओराकल पो बनाउन सक्दैनौं ।

तर सरकारी कार्यालयमा आवश्यक सफ्टवेयर र सोलुसन्स त दिन सक्छौं नि । बाँकी कस्तो डिजाइन र मापदण्ड बनाउने, सुरक्षाका विधि कस्तो अपनाउने भन्ने विषय त हामीले बनाउने हो ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले डिजिटल कारोबारमा जोड दिइरको छ । यसको कार्यान्वयनमा कत्तिको चुनौती देख्नुहुन्छ ?
सरुमा जे गर्दा पनि चनौती नै हुन्छ । एटीएम चलाउन जाँदा कतै पैसा घट्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो ।

अहिले एटीएम जोकोहीले बोक्छन् । जुनसकै प्रविधि सरुमा आउँदा झन्झटिलो लाग्छ । तर अभ्यस्त भएपछि प्रविधि सजिलो र अत्यावश्यक हुन्छ ।

पहिले एप्लिकेसन नभएको मोबाइल चलाइन्थ्यो । जुन प्रविधिले काम दिँदैनथ्यो, त्यो आउटडेटेड भयो ।

अहिले हत्केलामै सबै कुरा अटाउन सक्ने अवस्था आएको छ । यसले गर्दा तत्कालै प्रभाव नपारेपनि दीर्घकालीन फाइदा अवश्य पुर्‍याउँछ ।

नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रकै योगदान बढी देखिन्छ । तर अपेक्षा गरेजस्तो सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य भने हुन सकेको देखिँदैन नि ?

निजी क्षेत्रबिना सरकार एक्लैले केही गर्न सक्दैन । हामीले सबै कुरा कन्सल्टेन्सी हायर गर्ने कुरादेखि लिएर निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेरै अगाडि बढिरहेका छौं ।

क्यान महासंघसँग निरन्तर सहकार्य भइरहेकै छ । अरु साथीहरु पनि सहकार्यका लागि आइरहनु हुन्छ ।

दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रसँगै सल्लाह लिने गरेका छौं । हाम्रो कार्यक्रमसँग मिल्दोजुल्दो भयो भने हामीले सहकार्य गरेकै हुन्छौं ।

अन्त्यमा केही थप्न चाहनु हुन्छ ?

टेकपाना मिडियाले छोटो समयमै उदाहरणीय काम गरेकोमा बधाई र भावी दिनको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु । हामी सबै मिलेर आईसीटी क्षेत्रको उत्थान गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधि विभागमार्फत् अझै राम्रा काम अगाडि बढाउने प्रण गर्दछु । धन्यवाद !

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5705254
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team