close

नेपालमा बिजुली गाडी किन महँगा ?

गोपाल साउद गोपाल साउद

असार १५, २०७९ २१:२३

नेपालमा बिजुली गाडी किन महँगा ?

काठमाडौं । वातावरणीय प्रदुषण बढ्दै गएपछि पछिल्ला केही दशकयता विश्वभर आईसी इन्जिन गाडीको विकल्प खोज्न थालिएको छ । यसका लागि विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न देशहरूले उत्पादक र ग्राहकलाई अनुदानदेखि कर मिनाहासम्मका अनेक सुविधा दिइरहेका छन् ।

आईसी इन्जिन गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीको निर्माण लागत बढी हुने गर्दछ । त्यसैले यस्ता गाडीहरूप्रति प्रयोगकर्तालाई आकर्षित गर्न कर छुट र अनुदानले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । 

नेपाल सरकारले पनि विद्युतीय गाडीलाई केही हदसम्म छुट तथा सहुलियतको नीति लिएको छ ।  तर नेपाली ग्राहकका लागि ईभी विश्वका अन्य देशको तुलनामा महँगो पर्ने गरेको छ । आज हामी नेपालमा विद्युतीय गाडीहरू किन महँगा छन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौँ । 

वास्तवमा विद्युतीय गाडीहरू नेपालको सीमानासम्म आइपुग्दा त्यति धेरै महँगा हुँदैनन् । त्यसमा गाडीको लागत, बीमा र ल्याउँदा लागेको भाडा जोडिएको हुन्छ; जसलाई सीआईएफ मूल्य भन्ने गरिन्छ । उदाहरणको रूपमा नेपालमा चर्चित केही ईभी ब्रान्डको उदाहरण हेरौँ ।

सीआईएफ हेर्दा एमजी जेड एसको ३१ लाख ६५ हजार, बीवाईडी ई-सिक्सको ३१ लाख १५ हजार, हुन्डाई कोना ईभीको ३६ लाख ८९ हजार, टाटा निक्सनको २४ लाख ९२ हजार र नेटा भीको २३ लाख १८ हजार रुपैयाँ छ । 

सरकारको नीतिअनुसार १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीहरूमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर लाग्छ । झट्ट हेर्दा सरकारी कर २८ प्रतिशत देखिए पनि एकमाथि अर्को कर अर्थात सीआईएफमा भन्सार, भन्सार सहितको मूल्यमा भ्याट र भ्याट सहितको मूल्यमा सडक दस्तुर लाग्ने हुँदा ३०.५१५ प्रतिशत पुग्छ । 

उदाहरणको लागि सीमा नाकासम्म आइपुग्दा कुनै विद्युतीय गाडीको मूल्य १ लाख रुपैयाँ छ भने त्यसमा १० प्रतिशत भन्सार जोडिँदा १ लाख १० हजार रुपैयाँ हुन्छ । त्यसपछि १ लाख १० हजार रुपैयाँको १३ प्रतिशत भ्याट १४ हजार ३०० रुपैयाँ थपिएर १ लाख २४ हजार ३०० रुपैयाँ हुन्छ ।

अनि अन्तिममा १ लाख २४ हजार ३०० रुपैयाँको ५ प्रतिशत सडक दस्तुर ६ हजार २१५ गर्दा उक्त गाडीको लागत १ लाख ३० हजार ५१५ रुपैयाँ पुग्छ । त्यसपछि व्यापारीको नाफा जोडिने कुरा छँदैछ ।

बिजुली गाडीको लागत र मूल्य विश्लेषण

स्रोतः भन्सार विभागबाट प्राप्त विभिन्न कम्पनीको प्रज्ञापन पत्र

अझ १०० किलोवाट भन्दा बढी क्षमताका सवारीमा लाग्ने करको दर झन् कहालीलाग्दो छ । सरकारका सबै प्रकारका कर जोडिँदा ३१ लाख ६५ हजार पर्ने एमजी जेड एसको मूल्य ४१ लाख ३० हजार पुग्छ ।

त्यसैगरी बीवाईडी ई-सिक्स ३१ लाख १५ हजारबाट ४० लाख ६६ हजार, हुन्डाई कोनाको ३६ लाख ८९ हजारबाट ४८ लाख १५ हजार,  टाटा नेक्सन २४ लाख ९२ हजारबाट ३२ लाख ५३ हजार र नेटाभीको मूल्य ३० लाख २५ हजार हुन जान्छ । 

नेपाली बजारमा यी गाडीको बिक्री मूल्य हेर्ने हो भने एमजी जेड एसको ५१ लाख, बीवाईडी ई-सिक्सको ५० लाख, हुन्डाई कोनाको ५७ लाख ९६ हजार, टाटा निक्सनको ४० लाख र नेटा भीको ३८ लाख रुपैयाँ राखिएको छ । यसरी हेर्दा करसहितको मूल्य र नेपाली बजारको बिक्री मूल्यमा २० देखि करिब २६ प्रतिशतसम्म बढी रहेको देखिन्छ ।

भन्नुको अर्थ बिक्रेताहरूले भन्सार कटेर नेपाल भित्रिसकेपछिको मूल्यमा करिब एक चौथाई रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि गरेको पाइन्छ । जसअनुसार  एमजी जेड एसमा ९ लाख ६६ हजार, बीवाईडी ई-सिक्समा ९ लाख ५१ हजार, हुन्डाई कोनामा ९ लाख ८१ हजार, टाटा निक्सनमा ७ लाख ६० हजार र नेटा भीमा ७ लाख ७ हजार रुपैयाँ बिक्रेताको भागमा जान्छ । 

नियम कानून भन्दा बढी नाफा लिएका छैनौँः यमुना श्रेष्ठ, प्रबन्ध निर्देशक, सिमेक्स इंक प्रालि (बीवाईडी)

ईभीको प्रविधि नै महँगो हो । संसारभर विभिन्न देशहरूले यसका लागि अनुदान र अन्य किसिमका सुविधाहरू दिइरहेका छन् । कतिपय देशहरूले सघन चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि प्रोत्साहन दिइरहेका छन् ।

तर नेपाल आफैँ जलस्रोतको धनी राष्ट्र, जसले विद्युत बिक्रीका लागि विदेशी बजार हेरिरहेको बेला यहाँ विद्युतीय गाडीहरू महँगो पर्न गएको भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् । आईसी इन्जिन गाडीहरूमा इन्धन तथा पेट्रोल पम्पको जिम्मा बिक्रेता कम्पनीले लिनु पर्दैन ।

तर विद्युतीय सवारीका लागि भने चार्जरदेखि चार्जिङ स्टेसनसम्मका पूर्वाधार सम्बन्धित कम्पनीले नै बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतर्फ हामीले आजको दिनमा एक डलर साटफेर गर्दाखेरि नै १२५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । 

यो सबै कुराहरू हेर्दा व्यवहारिक रुपमा नेपालमा विद्युतीय गाडीहरू अस्वभाविक रुपमा महँगो भन्ने कुरामा कुनै आधार देखिँदैन । किन भने हामीले ५० हजार अमेरिकी डलरमा आयात गरेको गाडी ६० देखि ६५ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छौँ ।

हाम्रो गाडीमा १४ किलोवाट आवरको ब्याट्री छ । विद्युतीय गाडी ब्याट्री प्रविधिले गर्दा नै महँगो परिरहेको हुन्छ । तै पनि हामीले सात किलोवाटको चार्जर सहित ५७ लाख ५० हजारमा एक लाख रुपैयाँ छुट दिइरहेका छौँ । त्यसैले नेपालमा विद्युतीय गाडीहरू अन्य देशको तुलनामा महँगो भएको भन्न मिल्दैन । 

हामी अन्य कम्पनीको प्रज्ञापन पत्र हेर्न जाँदैनौँ । तर पनि अहिलेको समयमा सबै कुरा पारदर्शी छ । कुन कम्पनीले कति मूल्यमा ल्याइरहेको छ र त्यसमा लाग्ने लागत जोडेर हेर्दा हुन्छ । यसमा लुकाउनु पर्ने कुनै पनि कुरा छैन । 

हाम्रो देशमा नुनदेखि सुनसम्म सबै चिजवस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सबै कुरा महँगै छ । तर विद्युतीय गाडीलाई मात्रै लक्षित गरेर महँगो भएको हल्ला चलाएको देखिन्छ ।

यो आफैँमा एउटा गम्भीर प्रश्न हो । यसमा नेपालमा विद्युतीय गाडीहरू नआऊन् भन्ने मनसाय भएका तत्त्वहरू नै सक्रिय त छैनन् भन्ने आशंका पनि छ । 

नाडादेखि विभिन्न कम्पनीहरूले प्रत्येक महिना जसो बिक्री मूल्य सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् । विद्युतीय सवारी निर्माण गर्ने कम्पनीको कारखाना स्थलमा पर्ने मूल्य (एफओबी) र भन्सारसम्म आयात गर्दा लागेको लागत मूल्य (सीआईएफ) कति हो भन्ने कुराको जानकारी सरकारसँग छँदैछ ।

हामीले विद्युतीय गाडीमा सरकारको नियम कानूनले निर्धारण गरेको (२० प्रतिशत) भन्दा बढी नाफा लिएका छैनौँ । भर्खर विद्युतीय गाडीको युग सुरु हुँदैछ । यस्तोमा हामी नेपालमा विद्युतीय सवारीको वातावरण तयार पार्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ ।

त्यसका लागि हामीले आफूले लिने नाफालाई सकेसम्म कम गरिरहेका छौँ । चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व पनि हामी आफैँले लिएर काम गरिरहेका छौँ । विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न तालिम तथा कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ ।

यसको लागत त हामीले जोडेकै छैनौँ । कहिले काहीँ त हामीले घाटा खाएर पनि गाडीहरू बिक्री गरिरहेका हुन्छौँ । बरु हामी नाफालाई दीर्घकालीन रुपमा हेरिरहेका छौँ । 

अनुदान नहुँदा नेपालमा विद्युतीय गाडी महँगो भएको होः हेमन्त अग्रवाल, सीईओ, सीजी मोटर्स (नेटा भी)

विश्वका विभिन्न देशहरूले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य नै निर्धारण गरेका छन् । विकसित राष्ट्र अमेरिका, युरोप जस्ता देशहरूमात्र नभएर चीनमा समेत विद्युतीय गाडी खरिदमा सहुलियत र अनुदान दिने गरिएको छ ।

अमेरिकामा १० हजार डलरसम्मको अनुदानको घोषणा गरिएको छ । त्यसअघि साढे हजार डलर थियो । भारतले दुई पाँग्रे विद्युतीय गाडी खरिदमा ८० हजार भारतीय रुपैयाँ नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।

अर्को छिमेकी मुलुक चीनमा तीन तहको अनुदानको व्यवस्था छ; केन्द्र सरकारले दिने, प्रदेश सरकारले दिने र सोझै उत्पादक कम्पनीहरूले पाउने । यो सबै अनुदान जोड्दा एउटा विद्युतीय गाडीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर जतिको अनुदान प्राप्त हुन्छ । तर यस किसिमको अनुदान हाम्रो देशमा छैन ।

बरु उल्टै विद्युतीय सवारीमा कर लाग्छ । अर्को कुरा समुद्री मार्गका लागि नेपालको आफ्नै बन्दरगाह छैन । जसले गर्दा चीनबाट गाडी ढुवानी गरेर ल्याउँदा साढे दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँ सम्म खर्च हुने गरेको छ । यो सबै परिदृश्य हेर्दा नेपालमा विद्युतीय गाडी महँगो पर्न आउँछ । 

नेपालमा बिक्रेतालाई गाली गर्ने चलन पनि छ । नेपालमा कुनै नयाँ उत्पादन ल्याउन सुरुमा धेरै लगानी र मेहनत लागेको हुन्छ । तर त्यो भन्दैमा अनावश्यक नाफा खाने कुरा होइन । बजार प्रतिस्पर्धी छ, ग्राहकका लागि रोजाइका अनेक विकल्प छन् । आफूले प्रतिस्पर्धी मूल्य नराख्ने हो भने त्यसै पनि बिक्री हुँदैन ।

हामीले जुन खुद्रा मूल्य राखेका हुन्छौँ, त्यसमा धेरै किसिमका खर्चहरू समावेश हुन्छन् । हाम्रै ३७ लाख ९९ हजारको बिक्री मूल्यलाई हेर्ने हो भने त्यसमा हामीले एक लाख ४० हजार रुपैयाँको त स्किम (उपहार) नै दिएका छौँ । त्यस बाहेक हामीले डिलरहरूलाई पनि तीनचार प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै हाम्रो शोरुम खर्च, सर्भिस सेन्टर, जनशक्ति, मार्केटिङ लगायत सबै कटाउँदा वर्षको अन्त्यमा हाम्रो खुद नाफा भनेको त्यही ६ देखि ८ प्रतिशत मात्रै हो । यसमा भ्रमित हुनुपर्ने कुरा केही छैन । अर्को कुरा विदेशबाट आयात गर्दा नेपालका लागि छुट्टै किसिमको मूल्य तोकिएको हुन्छ ।

चीनबाट निर्यात हुने विद्युतीय गाडीमा त्यहाँको अनुदान सहायता लागू हुँदैन । यस्तोमा हामीले त्यहाँबाट अनुदान बाहेकको मूल्यमा सवारी खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा हाम्रो बजार ‘राइट ह्याण्ड ड्राइभ’ (सवारीको स्टेरिङ दायाँतर्फ भएको) हो ।

विश्वमा ९० प्रतिशत बजार ‘लेफ्ट ह्याण्ड ड्राइभ’ (बायाँतर्फ स्टेरिङ भएको) छ । यस्तोमा ‘राइट ह्याण्ड ड्राइभ’ गाडी बनाउँदा एउटामा त्यस्तै हजार १२ सय डलर पर्न आउँछ । यो सबै कारक तत्त्वहरू हेर्ने हो भने हामीले नेपालसम्म गाडी ल्याएर बिक्री गर्दाखेरिको मूल्य त्यति नाजायज म मान्दिनँ । 

अस्वभाविक नाफा लिएका छैनौँः दीपक थपलिया, महाप्रबन्धक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल (हुन्डाई)

नेपालमा विद्युतीय गाडीहरू अन्य देशको तुलनामा महँगो भएको भन्ने कुरा अहिलेको जल्दोबल्दो विषय हो । विश्वभर हेर्ने हो भने आईसी इन्जिन गाडी भन्दा विद्युतीय गाडी माथिल्लो सेग्मेन्टमा पर्न आउँछ । यो महँगै गाडी हो ।

यसमा ब्याट्रीकै लागत ६० प्रतिशतसम्म हुने गर्दछ । नेपालमा करका कारण अन्य गाडीहरू धेरै महँगा भए । तर विद्युतीय गाडीमा केही छुट भएकाले सस्तो भएको छ ।  सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय मूल्यको विषयलाई लिएर भइरहेका चर्चा परिचर्चालाई हामीले पनि नजिकबाट नियालिरहेका छौँ ।

तर यसलाई विश्व सन्दर्भसँगै जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि समय समयमा सरकारले आफ्नो नीति परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ । तर १०० किलोवाट भन्दा कम क्षमता भएका विद्युतीय गाडीको कुरा गर्ने हो भने आईसी इन्जिन गाडीको तुलनामा करमा भारी मात्रामा छुट दिइएको छ ।

यसलाई नेपालमा विद्युतीय गाडी सस्तो हुनुपर्छ र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भनेरै लिएको नीति मान्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर छुट दिएका कारण यस्ता गाडी सस्तो हुनुपर्छ भन्ने बुझाई सर्वसाधारणमा बनेको हुनुपर्छ । यो स्वभाविक पनि हो ।

खुला बजार अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्ति राम्रो हुँदै जाँदा सामान बिक्री बढ्छ र त्यसै आधारमा सामान सस्तो वा महँगो भन्ने कुरा आफैँ स्थापित हुन्छ । लागत र मूल्यको गणनालाई अलिक गहिराइमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

यो व्यवसायमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न नभएकाहरूलाई विद्युतीय गाडी आयात गरेर बिक्री गर्दा व्यवहारिक रूपमा कति लागत पर्न आउँछ र नाफा कति राखिएको छ भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ । सबै कम्पनीको आआफ्नै लागत तथा खर्च हुन्छ । यस्तोमा एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीको अवस्था समेत ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था हुँदैन ।

किन भने आयात गर्दाखेरि कति टाढाबाट, कति सङ्ख्यामा सामान ल्याइएको हो भन्ने कुराले भाडामै फरक पर्न जान्छ । यस्तोमा लागतको आधारमा मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । गाडीको मूल्य प्रतिस्पर्धी छ भने ग्राहकले खरिद गर्नुहुन्छ, नभए लिनुहुन्न ।

यस्तोमा कम्पनीले आफ्नो सवारी साधन बिक्री गर्न त्यसको मूल्य घटाउनु पर्ने हुन सक्छ । यसरी खुला अर्थतन्त्रमा मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्ने हो । गाडी आयात गरेर बिक्री गरिसकेपछि त्यसको सर्भिस, पाटपुर्जा, रिसेल सबैलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी गाडीको मूल्य निर्धारणमा कम्पनी पिच्छे फरक पर्न सक्छ । 

अन्य देशमा किन सस्तो हुन्छ ईभी ?

अमेरिका, क्यानडा, भारत, चीन, युरोप लगायतका देशमा विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने ग्राहकलाई त्यहाँका सरकारले आर्थिक सहायता दिने गरेका छन् । क्यानडा, चीन र जापान जस्ता देशले त झन् उत्पादक कम्पनीलाई नै अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिएका छन् । 

चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो ईभी उत्पादक र ग्राहक हो । त्यहाँको सरकारले ईभी उद्योगलाई विगत एक दशकदेखि बलियो सहायता दिँदै आएको छ । सन् २००९ देखि आक्रामक रुपमा ईभी प्रवर्द्धनको नीति लिएको चीनले अहिले पनि उत्पादकहरूलाई प्रति सवारी ३६०० अमेरिकी डलर अनुदान दिँदै आएको छ ।

यस्तो अनुदान एकताका ५००० डलरसम्म थियो । यसका साथै सरकारले ईभी उपभोग र बिक्री करहरूमा समेत छुट दिएको छ । सँगसँगै सवारी दर्तामा लाग्ने ५० प्रतिशत शुल्क हटाइएको छ । सन् २०२१ मा विश्वभर विद्युतीय कारको औसत मूल्य ३६ हजार अमेरिकी डलर हुँदा चीनमा भने सरकारी अनुदानकै कारण २७ हजार डलर मात्र थियो । 

बीवाईडी कम्पनीले ईभी उत्पादनका लागि सन् २०१० देखि २०१५ को अवधिमा चीन सरकारबाट ४०० मिलियन अर्थात करिब ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । नर्वे विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनको हिसाबले सबैभन्दा अगाडि छ । उसले सन् १९९० मै ईभी आयातमा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार शुल्क खारेज गरेको थियो । 

त्यहाँको सरकारले सन् २०२५ देखि पेट्रोल र डिजेल कार बिक्री गैरकानूनी हुने घोषणा गरिसकेको छ । मानिसहरूलाई ईभीमा आकर्षित गर्दै निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न आकर्षक योजना ल्याइएका छन् । 

नर्वेमा ईभी खरिद गर्दा भ्याट लगायतका कुनै पनि कर लाग्दैनन् । त्यस्ता सवारीलाई निःशुल्क पार्किङको सुविधा उपलब्ध छ । अधिकांश टोल रोड र फेरि जोड्ने सडक प्रयोग निःशुल्क गरिएको छ ।

ईभीले सामान्य लेन मात्र होइन, बसका डेडिकेटेड सडक लेन समेत प्रयोग गर्न पाउँछन् ।  ईभीको हकमा कम्पनी कार कर ५० प्रतिशत कम छ र वार्षिक सडक कर पनि एकदमै न्यून छ। नर्वेले चार्जिङ निःशुल्क गरिएका सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढाउँदै लगिएको छ । 

छिमेकी मुलुक भारतले ब्याट्री क्षमताको आधारमा प्रति किलोवाट आवर १६ हजार रुपैयाँ ‘डिमान्ड इन्सेन्टिभ’ उपलब्ध गराउँछ । थिङ्क ट्याङ्क समूहको रूपमा रहेको नीति आयोगले सन् २०२३ पश्चात तीनपाङ्ग्रे र २०२५ पश्चात दुई पाङ्ग्रे सवारी मात्र बिक्री गर्नुपर्ने र सन् २०३० पश्चात यस्तो नियम सबै सवारीमा लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

उत्तरप्रदेश र महाराष्ट्र जस्ता प्रदेशले ईभीको सडक दस्तुर शून्य बनाएका छन् । यी केही देशका मात्र उदाहरण हुन् ।

सरकारले नेपालमा ईभीलाई प्राथमिकताका साथ प्रवर्द्धन गर्ने हो भने अनुदान नै नदिए पनि कर शून्यको नीति लिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा बजारमा ईभीको मूल्य कति हुँदो हो ?  

सरकारले कर छुट दिँदा कति फरक पर्ला ?

भन्सार, भ्याट र सडक दस्तुर लगायतका सम्पूर्ण कर छुट दिएर बिक्रेताको नाफा २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने हो भने नेपालमा नेटा भी २७ लाख ८१ हजार र टाटा निक्सन २९ लाख ९१ हजार रुपैयाँमै खरिद गर्न सकिने थियो ।

यसैगरी एमजी जेड एस ३७ लाख ९८ हजार, बीवाईडी ई सिक्स ३७ लाख ३८ हजार र हुन्डाई कोना ४४ लाख रुपैयाँमै आउने थिए । तर अहिलेको बजार मूल्य यसभन्दा ३७ प्रतिशत बढी छ । 

विद्युतीय सवारीमा नेपालको विगत हेर्ने हो भने पछिल्ला सरकारले उचित रूपमा यसलाई प्रवर्द्धन गर्न सकेको देखिँदैन । सन् १९२२ मा काठमाडौं धोरसिँह जोड्नेगरी बनेको रोपवे १९६४ मा हेटौँडासम्म विस्तार गरिएको थियो ।

त्यसपछि सन् १९७५ मा काठमाडौंदेखि भक्तपुरसम्मका लागि ट्रली बस सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । दुखको कुरा यी दुवै परियोजना विकास र विस्तार हुनुको साटो बन्द भइसकेका छन् ।

सन् १९९५ देखि काठमााडौंमा ब्याट्रीबाट चल्ने सफा टेम्पो सुरु भएको हो । तर राम्रोसँग प्रवर्द्धन गर्न नसक्दा त्यसको समेत विकास र विस्तार हुन सकेन । सरकारले सन् २०१४ मा वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति सार्वजनिक गर्दै सन् २०२० सम्म विद्युतीय गाडीको बजार हिस्सा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो ।

तर आवश्यक तयारी र लगानी नहुँदा उक्त नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेन । सन् २०२३ सम्म मुलुकमा आयात हुने सवारीमा ५० प्रतिशत विद्युतीय हुने र त्यसमा आवश्यक नीति तथा चार्जिङ स्टेसनका लागि कार्ययोजना बनाउने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०१८ मै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।

बागमती प्रदेशको आवधिक योजनामा काठमाडौं उपत्यका सहित चार मुख्य सहरी केन्द्रमा २०२८ सम्म विद्युतीय गाडी शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । 

तर सन् २०२१ मा प्रकाशित ‘एसेसमेन्ट अफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी टार्गेट फर नेपाल्स २०२० नेसनल डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन’ प्रतिवेदनले नेपालमा ईभी प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा उद्यमी र ग्राहकहरूलाई विद्युतीय गाडीका लागि विस्तृत वित्तीय प्याकेजको अभावलाई चुनौतीको रुपमा विश्लेषण गरेको छ ।

जसले नेपालमा ईभीको उत्पादन, खरिद र सञ्चालनमा विभिन्न किसिमका आर्थिक सहायता दिन सकिने सुझाव दिएको छ । आशा गरौँ, ढिलै भए पनि विगतका कमजोरी सच्याउँदै सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न उचित कदम चाल्नेछ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३