काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले देशभरका सबै मतदाताको व्यक्तिगत विवरण वेबसाइटमा छरपस्ट पारेको छ । मतदाताको व्यक्तिगत गोपनीयता भङ्ग हुने गरी आयोगले लापरबाही गरेको हो ।
आयोगले प्रकाशित गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा ३ मंसिर २०७९ सम्म १८ वर्ष पुगेका सम्पूर्ण नागरिकको विवरण जोसुकैले हेर्न सकिने अवस्था छ । जसमा प्रदेश, जिल्ला, गाउँपालिका, वडा नम्बर र मतदाता केन्द्र उल्लेख गरेकै भरमा सम्बन्धित क्षेत्रका सम्पूर्ण मतदाताको विवरण थाहा पाउन सकिन्छ ।
जसमा मतदाता नम्बर, मतदाताको नाम, उमेर, पति/पत्निको नाम र बुबाआमाको नाम रहेको छ । गत २० असारमा बडी एण्ड डेटा र नागरिक समाजले आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियालाई भेटेरै मतदाताको व्यक्तिगत विवरण र गोपनीयता कायम गर्न भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
विभिन्न २४ ओटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाज गरी एक हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिको ऐक्यवद्धता सहित बुझाइएको उक्त ज्ञापन पत्रको समेत आयोगले बेवास्ता गरेको छ ।
बडी एण्ड डेटाकी सहसंस्थापक शुभ कायस्थका अनुसार तत्कालीन भेटघाटमा प्रमुख आयुक्तले व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धी सरोकार जायज भए पनि निर्वाचन कानुनले त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्नु बाध्यता रहेको कुरा बताएका थिए ।
हुन त निर्वाचन स्वच्छ बनाउन त्यसमा भाग लिन योग्य मतदाता थाहा हुन जरुरी हुन्छ । साथै उम्मेदवारहरूलाई उनीहरू समक्ष पुग्न समेत यसले सहज बनाउँछ ।
तर यस्तो मतदाता सूची सार्वजनिक गर्दा व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयतामा असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा भने ध्यान दिनुपर्ने डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल बताउँछन् ।
“मतदाताको गोपनीयता कायम गर्नु आयोगको जिम्मेवारी हो,” उनी भन्छन्, “आयोगले सकेसम्म थोरै विवरण समावेश गरेर मतदाता सम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्नु राम्रो हुन्छ ।”
आयोगले देशभरका मतदान केन्द्रमा भएका सबै मतदाताको व्यक्तिगत पहिचान हुने विवरण जसले पनि डाउनलोड गर्न सक्ने गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक छ । यस्तोमा मतदाताका निजी विवरण अनलाइनमा सार्वजनिक गर्दा दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना बढेको हो ।
आयोगको वेबसाइटबाट जोसुकै व्यक्तिले पनि त्यसमा रहेका एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० जना मतदातको निजी जानकारी डाउनलोड गर्न सक्छ । नेपालको झन्डै दुई तिहाई जनसङ्ख्याको यति ठूलो डेटा बेस निर्वाचनसँगै अन्य प्रयोजनका लागि दुरुपयोग हुन सक्ने अधिवक्ता सिग्देलले औँल्याए ।
“यसको प्रभाव तुरुन्तै नदेखिए पनि सबैको पहुँचमा रहेकाले हरेक मतदाताका व्यक्तिगत अकाउन्टमाथि साइबर आक्रमणको सम्भावना बढाएको छ," उनले भने । आयोगको वेबसाइटमा सबै मतदाताको व्यक्तिगत पहिचान हुने जानकारी (पीआईआई) सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध रहेकाले फेक अकाउन्ट बन्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
आयोगले परम्परागत रूपमा प्रकाशित सामग्रीका रूपमा सार्वजनिक गर्ने जानकारी नै अनलाइनमा राख्दा हुन सक्ने जोखिमलाई नजर अन्दाज गरेको छ ।
“त्यही जानकारी फोटोकपी गरेर बाँडेको भए उतिसाह्रो जोखिम हुँदैन । किन भने यस्तो जानकारी सीमित व्यक्तिसँग भौतिक रूपमा मात्रै हुने भएकाले त्यसको अनलाइन रेकर्ड बस्दैन,” सिग्देल भन्छन्, “तर अनलाइनमा राखिएको जानकारी विश्वभरबाट जोसुकैको पहुँचमा पुग्न सक्छ ।”
यस्तो छ, व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ ले गोपनीयताको हक प्रत्याभूति गरेको छ । जसलाई कार्यान्वयन गर्न, व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले उसको व्यक्तिगत सूचना, दस्तावेज, पत्राचार, तथ्याङ्क वा चरित्र सम्बन्धी गोपनीयता राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
जात, जाति, नागरिकता, उत्पत्ति, धर्म, वर्ण वा वैवाहिक स्थिति, ठेगाना, मतदाता परिचयपत्रको विवरण आदि व्यक्तिगत सूचनामा पर्ने कुरा समेत उक्त ऐनले स्पष्ट पारेको छ ।
तर आयोगले यस्ता व्यक्तिगत जानकारी सम्बन्धित मतदातालाई मात्र पहुँच दिनुको साटो सररी सार्वजनिक रूपमा केन्द्रिकृत डेटा प्रणालीमा समावेश गर्दा मतदाताको गोपनीयतामाथि जोखिम बढाएको र मतदातालाई असुरक्षित बनाउनुका साथै उनीहरूको डेटा दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना समेत थपिएको छ ।
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन अगावैदेखि अनलाइनमा सार्वजनिक मतदाताका यस्ता व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता जोगाउन आयोगले अहिलेसम्म कुनै तदारुकता देखाएको छैन ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसालले पुरानै अभ्यास अनुसार मतदाताको विवरण सार्वजनिक गरिएको बताए । "सार्वजनिक विवरणमा मतदाताको व्यक्तिगत पहिचान हुने जानकारी रहेको भए पनि जन्म मिति, नागरिकता नम्बर, फोटो र बायोमेट्रिक जस्ता सूचना गोप्य नै राखिएको छ," उनले भने ।