close

विश्वकप फुटबल हेर्न ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रावधान कायम, सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

टेकपाना टेकपाना

कात्तिक ३०, २०७९ १६:२१

विश्वकप फुटबल हेर्न ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रावधान कायम, सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रशारण हेर्नको लागि उपभोक्ताले ५ सय रूपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रोक्न परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

योसँगै नेपालमा आइपीटीभी र केबल व्यावसायीहरुले विश्वकप प्रत्यक्ष प्रशारण हेरेबापत उपभोक्तासँग ५ सय रूपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाउन पाउने भएका छन् । नेपालमा विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रशारणको अधिकार मिडिया हबले लिएको छ ।

मिडिया हबले विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रशारण हेरेबापत ५ सय रूपैयाँ शुल्क उठाउने गरी सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।

विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रशारणको नाममा उपभोक्ताबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउन नहुने माग गर्दै अधिवक्ता किशोर पौडेलसहितले कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा मिडियाहबसहित एनआईटिभी स्ट्रिम्ज प्रा.लि., भायानेट कम्युनिकेशन प्रा.लि, एप्याड एक्ज्युकिशन प्रा.लिलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको हो ।

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कात्तिक २२ गते विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै छलफलको लागि दुवै पक्षलाई बुधबार बोलाएको थियो ।

न्यायाधीशद्धय प्रकाशकुमर ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै ५ सय रूपैयाँ शुल्क उठाउने काम नरोक्न आदेश दिएको हो ।

कतारमा आयोजना हुने विश्वकप फुटबल मंसिर ४ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रशारण हेर्ने उपभोक्ताबाट नेपालमा पहिलो पटक शुल्क उठाउन लागिएको हो । यो पटक विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रशारण ‘जियोलक’ अर्थात् निश्चित भुगोलमा मात्रै चल्ने भएकाले हरेक देशमा छुट्टाछुट्टै प्रशारण अधिकार हुने दाबी मिडिया हबले गर्दै आएको छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकमा विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रशारण अधिकार पाएको भारतको जियोकम १८ सँग मिडिया हबले नेपालको लागि प्रशारण अधिकार किनेको छ । प्रशारण अधिकारबापत् मिडिया हबले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा १५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी दिइसकेको छ । 

विदेशी कार्यक्रम वा विदेशी कार्यक्रमको प्रशारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) लिई नेपाल भित्रको अनुमति प्राप्त टेलिभिजनबाट कार्यक्रम प्रशारण गर्नको लागि फिफा वर्ल्डकप २०२२ ले प्रशारणको स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । त्यसैगरी सूचना तथा प्रशारण विभागको प्रशारण शाखाबाट मिडिया हब प्रा. लि. ले रेडियो उपकरण एचडी सेटटप बक्स एचएस कोड ८५२८७१८००० आयात गरी बिक्री वितरण गर्न पनि अनुमति दिइसकेकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिलेको सर्वोच्चले जनाएको छ । 

साथै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगर्नुपर्नेमा वर्ल्ड कप फुटबल २०२२ को प्रसारण गर्न छुट्टै ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नु अनिवार्य नभइ स्वेच्छिक भएको कुरालाई पनि आधार मानेको छ । मिडिया हब र हिमालय टेलिभिजन नेटवर्क प्रा.लि. बीच भएको सम्झौता अनुसार विश्वकपमा मुख्य खेल; सेमिफाइनल र फाइनलका खेलहरू भने निशुल्क हेर्न पाइने भएका कारण अन्तरिम आदेश दिन नमिलेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक ३०, २०७९ १६:५२