ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा सरकारको नजर, सेवाप्रदायकले जम्मा गरेको रकम अब मन्त्रालयमा !

चैत ६, २०७९ १५:३२

काठमाडौं । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्न भन्दै स्थापना गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमाथि नजर लगाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको विधेयक मस्यौदामा नियामक अन्तर्गत रहेको कोष मन्त्रालय मातहत लैजाने व्यस्था राखिएको हो ।

विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ अन्तर्गत मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम जम्मा गरेर बनेको कोष नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गत सञ्चालनमा छ । यो कोषबाट प्राधिकरणले कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि रकम उपलब्ध गराउन सक्छ ।

तर विधेयक मस्यौदाको प्रस्तावित व्यवस्थामा भने कोषको नामको अगाडिबाट 'ग्रामीण' शब्द नै हटाइएको छ । यसको अर्थ ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्नेगरी बनाइएको कोषको रकम अब सहरी क्षेत्रमा समेत प्रयोग गरिनेछ । त्यति मात्र होइन, कोषमा रकम जम्मा गर्ने दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था समेत फेरिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्था ऐनको रुपमा स्वीकृत भएको खण्डमा अब मन्त्रालय अन्तर्गत रहने कोष सञ्चालक समितिले खुल्ला रुपमा कोषको रकम खर्च गर्न सक्नेछ । उक्त सञ्चालक समितिमा मन्त्रालयका सचिव संयोजक, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका दुई जना सहसचिव सदस्यको रुपमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोष सञ्चालक समितिको छुट्टै सचिवालय समेत गठन गरिने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ । हालको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको सम्पूर्ण रकम दूरसञ्चार विकास कोषमा सर्ने कुरा समेत विधेयक मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मन्त्रालय आन्तरिक छलफलमा ल्याएको विधेयक मस्यौदाका लागि मन्त्रिपरिषद्‌बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिने क्रममा छ । स्वीकृति पश्चात् अर्थ र कानून मन्त्रालयको राय माग गरी विधेयक मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने तयारी छ ।

हेर्नुहोस् विधेयक मस्यौदा

<p dir="ltr" style="text-align:justify">हेर्नुहोस् विधेयक मस्यौदा</p>

शीर्षक अपडेट गरिएको छ (सं.)

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ६, २०७९ १८:१५