काठमाडौं । देशकै तेस्रो ठूलो मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले अघोषित रुपमा देशका विभिन्न ठाउँमा आफ्नो सेवा बन्द गरेको छ । कम्पनीले आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी नदिए पनि स्मार्ट टेलिकमका ग्राहकले सेवा बन्द भएको र गरिएको रिचार्ज रकम समेत उपयोग गर्न नपाइएको गुनासो गरेका हुन् ।
सरोज श्रेष्ठ नाम गरेका एक प्रयोगकर्ताले एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि ठूलो भर्याङ क्षेत्रमा स्मार्ट टेलिकमको नेटवर्क नआएको गुनासो गरे । “कम्पनीमा सम्पर्क गर्दा प्राविधिक समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ भन्ने किसिमको जवाफ दिइरहेका हुन्छन्,” उनले भने ।
जनकपुर, भक्तपुर, झापा लगायतका स्थानबाट समेत कम्पनीका ग्राहकले सेवा सञ्चालनमा नआएको गुनासो पठाएका छन् । अर्का मोबाइल प्रयोगकर्ता सानु झापालीले दमकमा स्मार्ट टेलिकमको नेटवर्क आउन छोडेको दुई महिना भइसकेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै सरोज हजारे दाहालले नेटवर्क आउन छोडेको महिनौँ बितिसकेको गुनासो गरे । “स्मार्ट सेलमा भएको मेरो २७८ रुपैयाँ ब्यालेन्स खर्च गर्न पनि पाइएन,” उनले भने ।
रसिक कृष्णले काठमाडौंका कुनै कुनै स्थानमा स्मार्ट टेलिकमको नेटवर्क टिप्ने गरेको भए पनि फोन गर्न र डेटा चलाउन काम नलाग्ने गरेको बताए ।
उता स्मार्ट टेलिकमका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दा फोन सम्पर्क हुन सकेन । कम्पनीको ग्राहक सेवा केन्द्रका प्रतिनिधिले भने देशका विभिन्न ठाउँमा कम्पनीको नेटवर्कमा प्राविधिक समस्या आएको भने स्वीकार गरे ।
“हाम्रो प्राविधिक टिमले समस्या समाधानका लागि काम गर्दैछ,” उनले भने । तर कहिलेसम्म समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यकिन साथ भन्न नसकिने उनको प्रतिक्रिया थियो ।
उता नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको नेटवर्क चल्न छोडेको कुरा अनौपचारिक रुपमा जानकारीमा रहेको बताएको छ । तर अर्बौं रुपैयाँ सरकारी बक्यौता तिर्न नसकेको कम्पनीको लाइसेन्स अवधि यही चैत मसान्तमा समाप्त हुँदैछ ।
यस अघि एक अर्ब रुपैयाँ समेत तिर्न नसकेको स्मार्ट टेलिकमले बक्यौतासहित करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने सम्भावना नरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
“अब उक्त कम्पनीलाई ‘टेक ओभर’ गर्नुको अर्को विकल्प छैन,” प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, “त्यसका लागि हामीले व्यवस्थापन समूह समेत गठन गरिसकेका छौं ।”
बक्यौता बुझाउन नसकेका कारण सरकारी नियन्त्रणमा जाने अवस्थामा पुगेकै कारण कम्पनीले सेवा सञ्चालनमा ध्यान नदिएको हुनसक्ने नियामकको बुझाई छ । यद्यपि नेटवर्क चालू अवस्थामा राख्नुपर्ने र ग्राहकलाई मोबाइल सेवाबाट वञ्चित गर्न नपाइने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको व्यवस्था अनुसार यस्ता कम्पनीहरूले चालू अवस्थामा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नियमावलीको नियम ९ मा "जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने सम्पत्ति र त्यससँग सम्बन्धित दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालू अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।"
जब कि सम्पत्ति हस्तान्तरण भइसकेको सेवाप्रदायकलाई समेत दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरताका लागि नियामकले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन नसक्ने जानकारी गराएको अवस्थामा प्राधिकरणले तत्कालै त्यस्तो दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन व्यवस्थापन समूह मार्फत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न वा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको छ ।