स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्री गर्ने कार्य रोक्न सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन
असोज २६, २०८० १४:२
काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्री गर्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रवार सिंहदरबार स्थित समितिको सभाहलमा सम्पन्न बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई वितरण गरिएको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र तथा लाइसेन्समध्ये बन्द भइसकेको स्मार्ट सेलको लाइसेन्स गैरकानूनी रूपमा बिक्री गर्ने तर्फ केही कार्यहरू भएको भन्ने विषय प्रसंग समितिको बैठकमा उठेको थियो । सोही विषयमाथि छलफल पश्चात् उक्त कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्वहरू भुक्तान गरी नसकेको र कम्पनी लिक्विडेसनमा नगएको अवस्थामा हाललाई उक्त कम्पनीको लाइसेन्स बिक्री गर्ने कार्यलाई स्थगित राख्न भनिएको हो ।
“यस सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयका कागजात समितिलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ," समितिले निर्देशन दिंदै भनेको छ ।
ऋण दायित्व एनसेललाई बोकाएर उम्किने दाउमा रहेका स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्तालाई सहयोग पुर्याउने गरी सरकारले हालै मात्र अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गरेको थियो ।
टेरामोक्स प्रविधिको खरिद र दूरसञ्चार कम्पनीहरूको लगातार घट्दै गइरहेको आम्दानी सम्बन्धमा दुई दिन लगातार समितिको बैठकमा छलफल भएको थियो । उक्त बैठकले टेरामोक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया लगायतका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
"...यो प्रविधि खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मका कागजात एवम् निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि सात दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ," समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
त्यस्तै प्रतिस्पर्धाका कारण विश्व बजारमा दूरसञ्चार सेवाको मूल्य घट्ने क्रममा रहेको भन्दै समितिले नेपालको सन्दर्भमा भने मूल्य न्यूनीकरणका लागि आवश्यक प्रयास नै नभएको र सेवा पनि गुणस्तरीय नभएको उल्लेख गरेको छ । "न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ यथोचित पहल गर्न, गराउन समितिको यो बैठक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ," समितिले अगाडि भनेको छ ।
यसका साथै सूचना प्रविधिमा भएको विकासको गति अनुरूप देशको नीतिगत, कानूनी तथा पूर्वाधार पक्षमा आवश्यक सुधार हुन नसकेको विषय समेत औँल्याइएको छ । कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायहरूले विद्यमान कानूनको परिपालना गर्दै समस्या समाधान तर्फ अग्रसरता नलिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर, राजस्व, दायित्व समयमा नै नतिर्ने, कुनै कारण देखाई उन्मुक्ति लिन कोसिस गर्ने प्रवृत्ति प्रति कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय उदासीन भएको उल्लेख गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपालमा रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक समेत दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले राज्यलाई तिर्न बाँकी कुनै पनि प्रकारको राजस्व तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा कानून बमोजिम असुलउपर गर्न भन्दै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिइएको छ । साथै निर्धारित समयभित्र हिसाब फरफारख नगर्ने त्यस्ता सेवा प्रदायकलाई नियमानुसार कारबाही गरी सोको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाहरूको कार्य प्रगति सुस्त रहेको ठहर पनि समितिले गरेको छ । "सूचना महामार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने कार्यले अपेक्षित गति नलिएकोले शीघ्र कार्य सम्पादन गर्न गराउन समितिको यो बैठक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ," बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २६, २०८० १४:२
