स्मार्ट टेलिकमको दुर्दशाः लिलामीको मूल्य तय गर्ने मान्छे नभेटिंदा चौथो पल्टसम्म एउटै रटान

काठमाडौं । नवीकरण दस्तुर बुझाउन नसक्दा स्वतः अनुमतिपत्र रद्द भएको स्मार्ट टेलिकम व्यवस्थापन नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि फलामको च्युरा भएको छ । विवादित नियमावलीका कारण नियामकलाई स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापन समूह र मूल्य निर्धारण समिति दुवै घाँडो हुन पुगेका हुन् । 

गत वैशाखमा अनुमतिपत्र खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमको सेवा नियमित गर्न भन्दै प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा गठित व्यवस्थापन समूह निष्क्रिय छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट समूहका लागि सदस्य तोकिएका अनुप नेपालले स्मार्ट टेलिकमको नाममा भइरहेको राष्ट्रघातमा आफू मतियार नबन्ने भन्दै उक्त नियुक्ति अस्वीकार गरेका थिए । 

तालुकदार मन्त्रालयकै प्रतिनिधिले समूह बहिष्कार गरेपछि अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले समेत समूहको बैठकमा आउन नचाहेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । बाँकी संयोजक सिटौला र प्राधिकरणकै निर्देशक अम्बर स्थापित सो समूहमा छन् । 

अनुमतिपत्र रद्द हुनु अगावै बन्द भएको स्मार्ट टेलिकमको सेवा चार महिनादेखि व्यवस्थापन समूह समेत निष्क्रिय हुँदा अब पुनः सञ्चालनको सम्भावना शून्य प्रायः बनिसकेको छ । यद्यपि सेवा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने ब्यहोराको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउन समेत उक्त समूह असमर्थ देखिएको छ । 

अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ ले गठन भइसकेको व्यवस्थापन समूह निष्क्रिय हुने वा त्यस्तो अवस्थामा पुनः अर्को समूह गठन गर्ने परिकल्पना गरेको छ । त्यसो त बन्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सेवा सञ्चालनमा आउन नसक्ने आधार प्रस्ट छ । 

यस्तो अवस्थामा अब उक्त समूहको औचित्य समाप्त भइसक्दा समेत सो सम्बन्धमा नियामकले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । अर्कोतर्फ नियमावली अनुसार हाल स्मार्ट टेलिकम नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा छ । 

यस्तो अवस्थामा कम्पनीको मूल्य निर्धारण गरी लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ । जसका लागि मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने प्रक्रिया नियामकले गएको वैशाख मै अगाडि बढाएको हो । 

२२ वैशाखमा उक्त समितिका लागि आशय पत्र माग भएकोमा पर्याप्त आवेदन दर्ता नभएपछि ५ जेठ र ८ असार गरी तीन पल्ट त्यसको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । यसरी तीन पल्ट सूचना प्रकाशित गरी संयोजक सहित पाँच सदस्यका लागि जुटाइएका कुनै पनि आवेदन रितपूर्वक नभएको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ । 

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्राप्त कुनै पनि आवेदनमा संलग्न कागजात प्रमाणीकरण तथा हस्ताक्षर नभएका र अनुभव लगायतका आवश्यक विवरण समेत समावेश नगरिएका कारण स्वीकृत हुन नसकेको हो । बुधवार ती सम्पूर्ण निवेदन अस्वीकृत गरी नियामकले पुनः १५ दिनको म्याद दिएर आशय पत्र दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन गरी मूल्य निर्धारण गरिने र सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थाको बक्यौता असुल उपर गर्नका लागि लिलाम बिक्री गरिने बताइएको छ । 

दूरसञ्चार ऐन विपरीत अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली बनाई योजनावद्ध रुपमा स्मार्ट टेलिकमको १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सरकारको जिम्मा लगाउन खोजिएको आशङ्का छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ ६, २०८० ११:२३

टिप्पणीहरू