सीजीको मोबाइल लाइसेन्समा अख्तियारको चासो, दिनलाई कि रोक्न ?

काठमाडौं । सीजी टेलिकमको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी फाइलमा अख्तियारले चासो देखाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सक्कल फाइल मगाइ ‘अनुसन्धान’ थालेको हो । 

अख्तियार स्रोतका अनुसार विगत एक/दुई हप्तादेखि उक्त फाइल अध्ययन गर्ने कार्य भइरहेको छ । चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी टेलिकमले ‘पूर्वसर्त’ पूरा गर्नेगरी मोबाइल सेवाको लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो ।

त्यसमा निश्चित स्थानहरूमा बीटीएसको साटो ईनोडबी स्थापना गर्ने, परीक्षणका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी र देश व्यापी रुपमा सेवा विस्तार गर्न आवश्यक उपकरण आयातको अनुमति सम्बन्धी विषयहरू छन् । 

प्राधिकरण सीजीले मोबाइल सेवासहितको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिका लागि दिएको निवेदनमा आन्तरिक गृहकार्य भइरहेकै बेला अख्तियारले चासो देखाएको हो । 

स्मरणीय कुरा के छ भने नेकपा (एमाले) का नेता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आफू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री छँदा सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिन नसकिने विषयमा खुलेरै प्रस्तुत भएका थिए । अख्तियारमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा नियुक्त भएका पूर्व प्रशासक प्रेम राई प्रमुख आयुक्त छन् । 

यस हिसाबले एमाले खेमा सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने विषयको विपक्षमा हुनेछ । यसका साथै दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा नयाँ खेलाडीलाई आउन नदिने र लाइसेन्स होल्ड गरेर एकाधिकारी कायम गर्नखोज्ने प्रवृत्ति पनि सक्रिय रहनेछ ।

अख्तियारले सीजीलाई मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दिने विषयमा ठोस निर्णय नै भइसकेको र त्यस क्रममा आवश्यक प्रक्रिया समेत पूरा नगरेको आशङ्कामा पछिल्लो पटक चासो देखाएको हो ।

त्यसो त २०६९ सालको राजपत्रले निर्धारण गरेको पूर्व सर्तसम्बन्धी आधार सीजीले अनन्त समयसम्मका लागि उपयोग गर्दै आएको छ । कुनै एउटा निश्चित कम्पनीले 'पूर्व सर्त जहिले पूरा गरे पनि मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाउने' स्थिति रहिरहने विषयमा पनि अख्तियारले सरोकार राखेको देखिन्छ ।

यद्यपि यो विषय दूरसञ्चार सेवाका 'टुक्रे' लाइसेन्समा एकरूपता ल्याउने क्रममा गरिएको राजपत्र शंसोधनमा सरकारले गरेको कमजोरी मान्न सकिएला । तर राजपत्रमै भएको कमजोरीलाई लिएर प्राधिकरणलाई डाम्ने आधार अख्तियारसँग पनि छैन । 

अख्तियारबाट सक्कल फाइल फिर्ता नभइ तत्कालका लागि सीजी टेलिकमको निवेदनमाथिको प्रक्रिया अगाडि बढ्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसो त फाइल तत्कालै प्राप्त भइहाले पनि सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्न प्राधिकरणसँग स्पष्ट आधार पनि छैन ।

यसमा अन्य जटिलता र चुनौती पनि विद्यमान छन् । जसलाई अनुकूलताका ढाल्न सके मात्रै सीजीका लागि मोबाइल सेवाको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने बाटो खुल्न सक्छ ।
 

१. पूर्वसर्तको कानूनी व्याख्या र अदालती अपहेलनाको भय

सरकारले लिमिटेड मोबिलिटी, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्राप्त गरेका सेवाप्रदायकलाई मोबाइलसहित आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्दै २०६९ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।

जसअनुसार सीजीले उक्त लाइसेन्सका लागि पूर्वाञ्जल विकास क्षेत्रका ५३४ गाविससँग सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको प्रत्येक इलाकामा कम्तिमा एउटा एक्सचेञ्ज वा बीटीएस स्थापना गर्नुपर्ने थियो । सोही राजपत्रको सर्तमा रहेर युनाइटेड टेलिकम र स्मार्ट टेलिकमले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाए ।

सँगसँगै निवेदन दिएको सीजीले भने यही सर्त पूरा नगर्दा लाइसेन्स पाउन सकेन । आफूलाई लाइसेन्सबाट वञ्चित गरेको भन्दै कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । तर अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा आदेश सुनाइदियो ।

बीटीएस खासगरी टुजी र थ्रीजीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार हो । प्रविधिको विकाससँगै फोरजी र फाइभजीको अहिलेको समयमा बीटीएस तथा एक्सचेञ्जको स्थान नोडले लिएको छ ।

सीजीले पछिल्लो पटक अगाडि बढाएको प्रक्रियामा बीटीएसको स्थानमा ईनोडबी राख्न तयार रहेको बताएको छ । प्रविधिको यो विकास क्रमलाई नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वीकार गर्न तयार नै छ ।

तर अदालतले तत्कालीन समयमा राजपत्रको व्याख्या गर्दै सीजीले निर्धारित स्थानमा बीटीएस वा एक्सचेञ्ज राख्नुपर्ने भन्दै सुनाएको फैसलाले प्राधिकरणलाई अप्ठ्यारो परेको छ । बीटीएस नराखी त्यसको स्थानमा ईनोडबी राख्ने कुरामा सहमत हुँदा ‘सीजी विरोधी खेमा’ अदालतको मानहानि गरेको भन्दै सक्रिय हुने वा अख्तियारले ‘दुःख’ दिने भय प्राधिकरणभित्र छ ।

यो चुनौतीसँग डटेर अगाडि बढ्न प्राधिकरण नेतृत्वले साहस देखाउँछ कि देखाउँदैन भन्नेमा सीजी टेलिकम लाइसेन्सको भविष्य निर्भर छ । यो उल्झन पार गर्न सके सीजी टेलिकमले ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरी मोबाइल सहितको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाउनेछ ।

जसको नवीकरणका लागि सुरुको १० वर्ष र त्यसपछिको पाँच पाँच वर्षमा समान २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । 

 

२. फ्रिक्वेन्सी

फ्रिक्वेन्सी नीति अनुसार ८० हजार ग्राहक पुर्‍याएपछि थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने गरी जीएसएम ९०० ब्याण्डमा २.४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिइने व्यवस्था छ । तर फोरजी तथा फाइभजीको परीक्षणकालीन सेवाका लागि यो फ्रिक्वेन्सी अपुग हुने भन्दै सीजीले न्यूनतम पाँच मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी माग गरेको छ ।

खाली रहेको ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउँदा सरकारलाई राजस्व समेत आउने भएकाले पाँच मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने विषयमा प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बुझिन्छ ।

 

३. उपकरण आयातको स्वीकृति​

सीजीले देशव्यापी रूपमा सेवा विस्तार गर्न आवश्यक सम्पूर्ण दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धी उपकरण सस्तो पर्ने भएकाले एकै पटक ल्याउन पाउनु पर्ने सर्त अगाडि सारेको छ । तर प्राधिकरण भने पूर्वसर्त पूरा गर्नेगरी मात्रै उपकरण आयात गर्न दिने पक्षमा छ ।

यद्यपि चरणवद्ध रुपमा उपकरण आयात गर्न दिने अथवा परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण बाहेक उपकरण गोदाममा राख्ने सर्तमा एकमुस्ट आयात गर्न दिने जस्ता विकल्पहरू समेत जीवित छन् । वार्ताबाटै समाधान हुन सक्ने यो विषय टुङ्गिन त्यति गाह्रो देखिँदैन । 

 

४. राजनीतिक नेतृत्वको ‘ग्रिन सिग्नल’

पूर्वसर्त र अदालती व्याख्या अनुसार बीटीएस राख्नुपर्ने, तर प्रविधिको विकासले ईनोडबी राख्नुपर्ने आवश्यकता । नीतिगत रुपमा छुट्याइएको फ्रिक्वेन्सी २.४ मेगाहर्ज, तर फोरजी परीक्षण गर्न न्यूनतम ५ मेगाहर्ज चाहिने बाध्यता ।

परीक्षणका लागि चाहिने उपकरण मात्र आयात गर्न दिने कि एकसाथ देशव्यापी रुपमा सेवा विस्तार गर्न आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण ल्याउने स्वीकृति दिने विषयको अन्यौलता । यी तीनै विषयका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना मन्त्री लगायतको ‘ग्रिन सिग्नल’ नभई नियामक प्राधिकरणले मात्रै आँट गर्न सक्दैन । 

स्मरणीय कुरा के छ भने २०७४ मा सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स पाउन सहज हुने गरी पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌ले नै राजपत्रको व्यवस्था संशोधन गर्ने निर्णय लिएको थियो । यद्यपि सरकार परिवर्तन र सार्वजनिक आलोचनाका कारण कारण उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेन । 

वर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीको लगानी रहेकाले सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स पाउन राजनीतिक वातावरण समेत अनुकूल बनेको छ । यस्तोमा अख्तियार र अदालतबाट कुनै उल्झन सिर्जना नभए सीजी टेलिकमले सेलुलर मोबाइल सहितको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाउने सम्भावना उच्च छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १५, २०७९ १८:१३

टिप्पणीहरू