टाट पल्टिएको स्मार्ट टेलिकमका कर्मचारी पाल्नेदेखि टावर भाडामा दुरुपयोग हुँदै राज्यकोष

काठमाडौं । टाट पल्टिएर लाइसेन्स समेत रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमका कर्मचारीको तलब, घरका छतमा राखिएका टावरको भाडा, बिजुली बिल लगायतमा राज्य कोष दुरुपयोग गर्न थालिएको छ । कम्पनी नियन्त्रणमा लिने बहानामा गएको बुधबारदेखि स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण खर्च नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषबाट व्यहोर्न  लागिएको हो । 

त्यसो त स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ताको स्वार्थमा ऐन विपरीत नियमावली ल्याएर कम्पनीको सम्पूर्ण ऋण दायित्व सरकारको जिम्मा लगाउने प्रपञ्च सुरु भइसकेको छ । सोही नियमावलीको आधारमा स्मार्ट टेलिकमको सञ्चालक समितिको रुपमा काम गर्ने गरी गत चैत मा प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय व्यवस्थापन समूह खडा गरिएको छ । 

जसमा प्राधिकरणकै निर्देशक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका एक एक जना उपसचिव सदस्यको रुपमा राखिएको छ । 

नियमावलीको नियम २० मा भएको व्यवस्थाः

त्यस्तै शुक्रबार मात्रै प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम लिलाम बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । जसमा पाँच सदस्य रहने बताइएको छ ।

यी दुवै समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक, बैठक भत्ता र सुविधा प्राधिकरण कोषबाटै व्यहोर्ने योजना बनाइएको छ । मोबाइल तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट तथा नेटवर्क प्रदायकहरूको अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण, संसोधन, बिक्री वा हक हस्तान्तरण दस्तुर आदि बापत प्राप्त रकमबाट जम्मा हुने गरी उक्त सरकारी कोष बनेको हो । 

दूरसञ्चार कम्पनीको सञ्चालनमा कुनै प्राविधिक अनुभव र विज्ञता नभएको यो समूहले बन्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सेवा नियमावलीको नियम २० अनुसार सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ । त्यस क्रममा लाग्ने खर्च प्राधिकरणकै कोषबाट व्यहोर्ने व्यवस्था सोही नियमको उपनियम ३ मा गरिएको छ ।

त्यस्तै नियमावलीको नियम २१ अनुसार टाट पल्टिएको स्मार्ट टेलिकमकै कर्मचारीबाट कम्पनीको सेवा सञ्चालनमा ल्याउने योजनामा व्यवस्थापन समूह जुटेको छ । 

नीतिगत अनियमितता गरी तयार पारिएको नियमावली अनुसार यही २० वैशाखदेखि स्मार्ट टेलिकम प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आइसकेको छ । यसको अर्थ त्यस उपरान्त कम्पनीको नाममा रहेको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, कार्यालय भाडा, कर्मचारी खर्च, देशभर विभिन्न व्यक्तिका घरमा राखिएका टावरको भाडा, ती पूर्वाधार सञ्चालन गर्दा लाग्ने बिजुली तथा मसलन्द खर्च, मर्मत सम्भार सबै खर्च राज्य कोषबाट व्यहोर्नु हो ।

यो सबै खर्चका लागि आवश्यक रकम जम्मा गर्न व्यवस्थापन समूहले सञ्चालित तथा प्रयोग गर्ने गरी छुट्टै बैंक खाता खोल्ने तयारी गरिरहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । 

नवीकरण दस्तुर बुझाउन नसकी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स यही २ वैशाखमा स्वतः रद्द भइसकेको छ । कम्पनीले छ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता प्राधिकरणमा बुझाउन बाँकी छ । त्यस बाहेक झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ ऋण, बजारमा रहेका करोडौं रुपैयाँका रिचार्ज कार्ड लगायतको दायित्व समेत कम्पनीको नाममा छ । 

तर कम्पनीका लगानीकर्तालाई एक रुपैयाँको दायित्व समेत व्यहोर्न नपर्ने गरी उम्काइएको छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ विपरित हुने गरी १९ मंसिर २०७९ मा तत्कालीन देउवा सरकारले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९’ को नाममा राज्य कोष दोहन गर्न लागिएको हो । 

यस अघिसम्मको अभ्यासका क्रममा अनुमतिपत्र रद्द भएका सेवाप्रदायकलाई बाँकी बक्यौता बुजाउन निर्धारित समयसीमा दिँदै अन्यथा अवस्थामा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिँदै आइएको थियो । गत १६ माघ २०७९ मा स्मार्ट टेलिकमकै जस्तो लाइसेन्स भएको यूटीएलको प्रकरणमा प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता बुझाउन चेतावनी जारी गरेको थियो । 

 

हेर्नुहोस्ः गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना

यति सम्म कि १० फागुन २०७५ मा स्मार्ट टेलिकमकै लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रमा प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता बुझाउन लगाउने अन्यथा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने निर्णय गरेको थियो । भलै पछि कम्पनी प्राधिकरणको उक्त निर्णय उपर सरकार समक्ष पुनरावेदनमा गएपछि तत्कालका लागि उसको लाइसेन्स जोगिएको थियो । 

 

हेर्नुहोस्ः प्राधिकरणको उक्त निर्णय

 

तर यस पटक स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुँदा कम्पनीका लगानीकर्तालाई कुनै पनि दायित्वका लागि जिम्मेवार बनाइएको छैन । जब कि ऐन अनुसार लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि सेवाप्रदायक तथा कम्पनीका लगानीकर्ताबाटै बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्नु पर्ने हो । 

 

हेर्नुहोस्ः प्राधिकरणले केही दिन अघि प्रकाशित गरेको सूचना 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २२, २०८० १५:२७

टिप्पणीहरू