३६ करोडको मोबाइल लाइसेन्स अब १ करोडमा, काम नगर्नेको नवीकरण २० अर्बको सट्टा १ अर्बमै !

असोज ३, २०८० १७:४५

काठमाडौं । मोबाइल सेवा नदिई लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने कम्पनीहरूलाई पोस्नेगरी नयाँ दूरसञ्चार ऐन बनाउन लागिएको पाइएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्डले केही साता अघि स्वीकृत गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको दूरसञ्चार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामा त्यस किसिमको प्रावधान राखिएको हो ।

दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामा हाल ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने मोबाइल सेवा (आधारभूत दूरसञ्चार सेवा) को लाइसेन्स दस्तुर घटाएर एक करोड रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस अघि नै आन्तरिक छलफलमा ल्याएको मस्यौदामा रहेको उक्त व्यवस्था हाल समेत कायम राखिएको छ ।

यसबाट मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दस्तुर र नवीकरण दस्तुर भारी मात्राले घटाउन खोजिएको छ । हाल उक्त लाइसेन्सको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ (पहिलो दश वर्षमा र त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा) रहेको छ ।

उक्त व्यवस्थाको साटो मस्यौदामा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिबाट पहिलो पाँच वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष एक करोड रुपैयाँ वा सो वर्ष आर्जन गरेको कूल आम्दानीको आठ प्रतिशतले हुने रकम मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम दस्तुरको रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष २५ करोड रुपैयाँ वा सो वर्ष आर्जन गरेको कूल आम्दानीको आठ प्रतिशतले हुने रकम मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको १० वर्षपश्चात् प्रत्येक वर्ष दुई अर्ब रुपैयाँ वा सो वर्ष आर्जन गरेको कूल आम्दानी रकमको आठ प्रतिशतले हुने रकम मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम बुझाउनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था ऐनको रूपमा लागु भएको खण्डमा मोबाइल सेवा प्रदायकलाई नवीकरणका लागि विद्यमान बोझिलो व्यवस्था केही हदसम्म खुकुलो हुन सक्छ । गएको आर्थिक वर्षमा नेपाल टेलिकमले ३६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र एनसेलको ३८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् ।

नवीकरण बापत वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ बुझाई रहेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्था लागु भएमा त्यसको साटो टेलिकमले दुई अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र एनसेलले तीन अर्ब नौ करोड रुपैयाँ बुझाए पुग्नेछ । आम्दानी घट्दो क्रममा रहेकाले राज्यले प्राप्त गर्ने उक्त राजस्व झन् थोरै हुन सक्ने सम्भावना छ ।

तर सेवा नै सञ्चालन नगरी लाइसेन्स मात्र ओगट्ने वा नयाँ आउने दूरसञ्चार कम्पनीहरूका लागि भने यो प्रस्तावित व्यवस्थाले निकै सहज तुल्याउनेछ । यद्यपि अनुमतिपत्र लिएको दुई वर्षभित्र सेवा सञ्चालनमा नल्याए अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था समेत विधेयक मस्यौदामा राखिएको छ ।

यसका साथै विधेयक मस्यौदामा हालको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि खारेज गर्दै नवीकरण गरुन्जेल दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र कायम रहने व्यवस्था अघि सारिएको छ । मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफलकै क्रममा रहेको मस्यौदामा अर्थ र कानून मन्त्रालयको सहमति पश्चात् मन्त्रिपरिषद्‌मा जाने बताइएको छ । त्यसपश्चात् मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत गरी सङ्घीय संसद्‌मा पठाइनेछ ।

अनुमतिपत्र तथा नवीकरण	हालको व्यवस्थाअनुसारको शुल्क	प्रस्तावित व्यवस्थामा लाग्ने शुल्क
अनुमतिपत्र दस्तुर	३५ करोड ७५ लाख	१ करोड
नवीकरण तथा वार्षिक दस्तुर (पहिलो र दोस्रो)	१० वर्षमा २० अर्ब	१० वर्षमा (पाँच वर्षसम्म प्रति वर्ष १ करोड तथा त्यसपछिको अर्को पाँच वर्षसम्म प्रति वर्ष २५ करोड वा सो वर्षको आम्दानीको ८ प्रतिशत) कम्तीमा १ अर्ब ३० करोड
नवीकरण तथा वार्षिक दस्तुर (दोस्रो नवीकरण पछि)	प्रति पाँच वर्षमा २० अर्ब	प्रति वर्ष २ अर्बका दरले पाँच वर्षमा न्यूनतम १० अर्ब