काठमाडौं । नेपालमा जुवा तथा सट्टेबाजी अवैध छ । सट्टेबाजीको हकमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १२५ को उपदफा ४ मा 'कसैले सट्टेबाजी गर्नु वा गराउनु हुँदैन' लेखिएको छ । त्यसो गरेको पाइएमा दफा १२५ “जुवा खेल्न वा सट्टेबाजी गर्नु गराउनु नहुने” भन्ने कसूरमा प्रयोग भएको बिगो जफत गरी कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
यही नियमका कारण सट्टेबाजी वा जुवा खेलाउने प्लेटफर्म नेपालमा दर्ता, सञ्चालन वा काराेबार गर्न पाउँदैनन् । तर कानून विपरीत गोप्य रूपमा अनलाइनमार्फत दैनिक लाखौं रुपैयाँको सट्टेबाजी भइरहेको तथ्य बाहिरिएकाे छ ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गत बिहीवार फिफियामा रकम लगानी गरिदिने भन्दै केही व्यक्तिबाट ११ लाख रुपैयाँ बढी ठगेको आरोपमा एक महिला पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेको सूचना निकाल्दै कार्यालयले फिफिया एपलाई गैरकानूनी जुवाको एप्लिकेसनका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
तर, फिफियाले भने सो प्लेटफर्ममा गरिने ४-४ बेट अवैध नभएको जनाउँदै आएको छ । फिफिया प्लेटफर्ममा विभिन्न म्याच भइरहेको देखिन्छ । जहाँ न्यूनतम ३०० एनपीआर (नेपाली रुपैयाँ) जम्मा गर्न भनिएको हुन्छ । कुनै पनि म्याच सकिएपछि जम्मा गरेको रकमको ०.४८ प्रतिशत रकम थपेर पठाउन सकिने आश्वासन दिइएको हुन्छ ।
यसमा न्यूनतम ३०० एनपीआरदेखि बढीमा जति पनि रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेकका अप्सन भने सट्टेबाजीका छन्, जहाँ छेउमा दुई टिमको स्कोर राखिएको हुन्छ । त्यसमध्ये प्रयोगकर्तालाई जुन स्कोर आउँछ, जस्तो लाग्छ, त्यसैमा बेट गर्न भनिएको हुन्छ ।
त्यसमा स्कोर अनुसार बाजी राखेको रकम अनुसार फरक-फरक प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने भनिएको हुन्छ । त्यस्तोमा एक पटकमा न्यूनतम १० हजार एनपीआर बाजी राख्न भनिएको हुन्छ । तर, यी अप्सन तपाईंको क्षेत्रमा छैन भनिएको हुन्छ ।
टेलिग्राम च्यानलमा भने कसरी बेट गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउने गरिन्छ ।
फिफियाले कसरी डुबाउँदैछ नेपाल ?
फिफियाले नेपाली युवालाई कसरी डुबाउँदैछ भन्ने चर्चा गर्नुअघि भारतमा मौलाएको यही प्रकृतिको ‘जीभी फुटबल’ भन्ने प्लेटफर्मको चर्चा गरौं । भारतीय सञ्चारमाध्यम एबीपी लाइभका अनुसार यस प्लेटफर्मले भारतमा अरबौं रकम डुबाएको थियो ।
उक्त कम्पनीले प्रयोगकर्तालाई एक महिनामा रकम दोब्बर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दिएको थियो । सो एपमा गइसकेपछि विभिन्न क्लब र टिमबीच हुने म्याचको सूची देखिन्थ्यो । जसमध्ये कुनै एप छानेर पैसा लगाउनुपर्ने हुन्थ्यो । कम्पनीका एजेन्टले छुट्टै टलिग्राम च्यानल पनि बनाएका थिए । टेलिग्राम ग्रुपमा एजेन्ट र प्रयोगकर्ताहरूबीच अन्तर्क्रिया हुन्थ्यो । ग्रुपमा कसरी रकम जम्मा गर्ने भन्ने टिप्स दिइएको हुन्थ्यो ।
सोही अनुसार प्रयोगकर्ताले रकम बेटमा राख्थे । प्रयोगकर्ता जति रकम जम्मा गर्थे, दिनमा सो रकमको २.५ प्रतिशत रकम प्रयोगकर्ताको खातामा आउँथ्यो । यसरी एक महिनामा प्रयोगकर्ताले जम्मा गरेको रकम डबल हुन्थ्यो ।
सो रकम प्रयोगकर्ताले आफ्नो बैंकमा निकाल्दा 'प्रोसेसिङ फी' को नाममा १२ प्रतिशत काट्थ्यो । र, बाँकी रकम प्रयोगकर्ताले आफ्नो बैंकमा पाउँथे ।
१२ प्रतिशत रकम कट्टा गरे पनि प्रयोगकर्ताहरू आम्दानीबाट सन्तुष्ट नै थिए । किनभने एक लाख जम्मा गरेको छ भने एक महिनामा उनीहरू एक लाख ८८ हजार रुपैयाँ फिर्ता पाउँथे । यसरी थोरै लगनी गर्दा पनि राम्रै आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास उक्त प्लेटफर्मले दिलायो ।
त्यसपछि मानिसहरू आफ्ना नजिकका मान्छेलाई सो प्लेटफर्ममा रकम जम्मा गर्न लगाउन सुझाव दिन थाले । आफू पनि मिलेसम्म ऋण लिएरै भए पनि जम्मा गर्न थाले । रकम जम्मा गर्दा पुग्ने भएपछि मान्छेले मोटो रकम जम्मा गर्दै छोड्न थाले ।
उनीहरूले रकम जम्मा गर्नुको अर्को कारण पनि थियो । जति धेरै रकम भयो १२ प्रतिशत कर काटिंदा त्यति नै फाइदा हुन्थ्यो । त्यसपछि एक्कासि एक दिन प्रयोगकर्ताले रकम निकाल्दा समस्या आउन थाल्यो । कम्पनीले सबै ठीक हुन्छ भन्दै प्रयोगकर्तालाई नआत्तिन अनुरोध गर्यो । त्यसको दुई दिनपछि प्रयोगकर्ताले एप खोल्नासाथ त्यसमा ‘अब रकम निकाल्न कुल रकमको १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने’ भन्ने सूचना आयो ।
“कम्पनी भारतमा आफ्नो अफिस खोल्न गइरहेको छ । त्यसका लागि सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामी भारतीय मेम्बरबाट हामी करका रूपमा १० प्रतिशत रकम चार्ज गर्दैछौं,” सूचनामा लेखिएको थियो । त्यसका लागि सो प्लेटफर्मले प्रयाेगकर्तालाई दुई दिनको समय दियो । तर, प्रयोगकर्ताले आफ्नो जम्मा भएको रकमबाट सो रकम काट्न भन्दा कम्पनीले छुट्टै कर तिर्नुपर्ने नीति भएको उल्लेख गर्यो ।
यदि दुई दिनमा आफ्नो जम्मा भएको रकमको १० प्रतिशत नदिए प्रयोगकर्ताको रकम शून्य हुने चेतवानी दियो । जसले उक्त प्लेटफर्ममा बढी रकम जम्मा गरेका थिए, उनीहरूले १० प्रतिशत कर तिरे । तर उनीहरूको पनि अकाउन्ट खुल्दै नखुल्ने भयो ।
“मैले रकम निकालिदिन अनुरोध गर्दा पेन्डिङको नोटिस मात्र देखिरहेको छ,” एक पीडितले भनेका थिए । आफ्नो मुख्यालय अमेरिका भएको दाबी गर्ने सो कम्पनी पछि चल्नै छोड्यो । न सरकारले सो प्लेटफर्मलाई कारबाही गर्न सक्यो, न त साइबर सुरक्षाका जानकारले नै केही गर्न सके । यो करिब पाँच महिनाअघिको कुरा मात्र हो ।
सन् २०१८ देखि अनलाइन स्क्यामबारे अध्ययन गरिरहेका एक व्यक्तिका अनुसार फिफिया पनि यस्तै समूहले यही उद्देश्यका लागि सञ्चालन गरिरहेको छ । “सुरुमा राम्रो आम्दानी उपलब्ध गराएर मानिसहरूलाई आकर्षित गर्छन्,” नाम नखुलाउने सर्तमा ती व्यक्तिले भने, “अहिले करोडौं ठगी गरेपछि रकम निकाल्न क्रिप्टोमा कर तिर्न भनिरहेको छ ।”
त्यसका लागि कम्पनीले १०० यूएसडीटी (क्रिप्टोकरेन्सी) कर बापत तिर्न भनेको छ । प्रयोगकर्ताले आफ्नो फिफिया अकाउन्टमा रहेको रकम काटेर बाँकी दिन भनेका छन्, तर सो प्लेटफर्मले त्यसो गर्न मानेको छैन ।
“अहिले पनि १०० यूएसडीटी तिर्ने सबै प्रयोगकर्तालाई यो प्लेटफर्मले रकम फिर्ता दिँदैन,” उनले भने, “जसको रकम थोरै छ, उनीहरूलाई रकम आउने रहेछ भन्ने भान पार्न केही सीमित र थोरै रकम भएकालाई मात्र दिन्छ । तर, पाउने आशामा १०० यूएसडीटी तिर्यो भने पनि डुब्ने सम्भावना उच्च हुन्छ ।”
फिफियाले वेबसाइटमा सूचना जारी गर्दै २ अक्टोबरपछि प्रयोगकर्ताले सामान्य तरिकाले रकम निकाल्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । तर, यसबारे अध्ययन गरिरहेका व्यक्तिले भने २५ देखि २७ सेप्टेम्बरमै प्लेटफर्म नेपालमा बन्द हुने अड्कल काटेका छन् ।
हाल यो प्लेटफर्ममा सामान्य तरिकाले रकम जम्मा गर्न वा निकाल्न नमिलेको भन्दै प्रयोगकर्ताले ह्वाट्सएप तथा टेलिग्राममा गुनासो पोखिरहेका छन् ।