टिकटकसँग किन डराइरहेको छ सरकार ?
मंसिर २, २०८० १९:३६
गत कात्तिक २७ गते (सोमबार) सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा टिकटक प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाइएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गरिन् । त्यसपछि नेपालमा टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालको नियमन तथा नियन्त्रणमा निकै बहस चलिरहेको छ । हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूलाई नेपाल सरकारको निर्णयले आश्चर्य बनाएको छ । किनकी अहिले सामाजिक सञ्जालहरूले लोकतन्त्रलाई ठूलो आधार दिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालका कारण हामीले आफ्ना मत राख्न तथा विचार अभिव्यक्ति गर्न पाएका छौं । गुण र दोषको आधारमा सरकारलाई साथ दिन वा गुनासो गर्न पाउने महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म सामाजिक सञ्जाल बनेको छ । तर समग्र प्लेटफर्म नै बन्द हुनेगरी घाेषणा गरिएकाे टिकटक प्रतिबन्धले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उब्जाएकाे छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र टिकटक प्रतिबन्ध
०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात आएको अन्तरिम संविधानपछि अनलाइन माध्यमलाई समेत प्रेस स्वतन्त्रताको एउटा पाटोको रूपमा लिन थालियो । सोही संविधानले कुनै पनि आमसञ्चारको माध्यमलाई बन्द नगर्ने तथा पूर्वप्रतिबन्ध नलगाउने संवैधानिक मान्यता स्थापित गर्यो ।
विगतमा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा आमसञ्चार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भएको प्रहार संवैधानिक तवरबाट नै सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा रह्यो । किनकी शासकहरूले जुनै समयमा पनि सञ्चारलाई बन्द गर्न सक्छन् भन्ने जोखिम थियो ।
अहिले उक्त अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्थालाई दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ मा बनाइएको नेपालको नयाँ संविधानमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि आमसञ्चारलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न मिल्दैन । यदि त्यो आमसञ्चारमा अदालतको अवहेलना, जातीय वा धार्मिक विभेद फैलाउने सामग्रीजस्ता संविधान विपरीतका कुरा प्रसारण/प्रकाशन गरिए ऐन बनाएर नियमन गर्न सकिन्छ ।
अहिले हामीसँग छापाखानासँग सम्बन्धित ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन लगायतका थुप्रै ऐन छन् । तर यी ऐनले कहिँकतै पनि कुनै पनि प्लेटफर्मलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने व्यवस्था गरेका छैनन् । त्यसकारण टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको कार्य सबै सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मलाई बन्द गर्ने कार्यको रूपमा लिनुपर्छ ।
सरकारको यो कदम नितान्त गैरसंवैधानिक छ । आज टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध छ, भोलि मेटा, अल्फाबेट वा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा हुन सक्छ । यसले गलत नजिर स्थापित गर्न सक्छ । त्यसकारण डिजिटल स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने सबैजना यो कदमप्रति असहमत छौं ।
नियामक निकायको भूमिकामाथि प्रश्न
टिकटक बन्दकाे निर्णय सार्वजनिक गरिरहँदा सैद्धान्तिक रूपमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको भनिएको थियो । लगत्तै अन्य सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा नियामक निकायको रूपमा स्थापित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको इन्टरनेट प्रणालीमा टिकटक रोक्न इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आईएसपी) र टिकटकलाई पत्र लेखेको खबर आयो ।
त्यसको भोलिपल्ट आईएसपीहरूले टिकटक बन्द गरेनन् भने दूरसञ्चार ऐनअन्तर्गत आईएसपीहरूलाई कारवाही गर्ने समाचार आए । अहिले टिकटकले प्राधिकरणलाई जवाफी उत्तर पठाइसकेको खबर आएको छ । तर यसले नेपाल सरकार र प्राधिकरणको सम्बन्ध कस्तो हो, कस्तो हुन पर्छ, कानूनी सम्बन्ध के हो लगायतका विभिन्न प्रश्न उब्जाएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार ऐन अन्तर्गत गठन भएको संस्था हो । यो स्वायत्त नियामक निकाय हो । इन्टरनेटको नियमन गर्ने कुरामा दूरसञ्चार प्राधिकरणको अलग्गै हैसियत तथा अख्तियारी छ । प्राधिकरणजस्तो नियामक संस्थाले सरकारले गरेको निर्णय विवेकसङ्गत लाग्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा उसले ती निर्णय कार्यान्वयन नगर्न समेत सक्छ । तर यदि सरकारको गलत निर्णय पनि सरासार लागू गर्छ भने प्राधिकरणलाई मन्त्रालयको एउटा महाशाखा वा विभाग माने हुन्छ । स्वायत्त निकायको अर्थ ऐनको अधिनमा रहेर काम गर्नु हो, न कि सरकारको निर्णयको आधारमा ।
कानूनी आधार बिना नै प्रतिबन्ध
टिकटकले नेपालमा सामाजिक सद्भाव बिगार्न भूमिका खेलिरहेकाले प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने सरकारको भनाइ छ । तर यस कथनमा कानूनी आधार उद्दरण भएको देखिँदैन । अर्थात् सरकारको यस निर्णयले कानूनी आधार टेकेको छैन । त्यसकारण यो तर्कसङ्गत निर्णय मानिँदैन ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका अनुसार यदि कुनै पनि निर्णय तर्कसङ्गत छैन भने त्यो कानूनसम्मत भएको मान्न मिल्दैन । जसलाई संसारभरका धेरै अदालतहरूले नजिरका रूपमा स्थापित गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बाहिर रहेका व्यक्तिहरू वा सरकारको निकायमा रहेका केही व्यक्तिहरूले टिकटकले ‘घर भाँड्यो, छाडा भयो, अपराधलाई फैलायो’ भनेर पृष्ठपोषण गर्दै आइरहेका छन् । तर अपराधलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्यो, छाडा कसरी भयो भन्ने कुराको कानूनसम्मत प्रतिवाद गरेको देखिँदैन । जबसम्म यी कुराहरू निर्णयमा उल्लेख हुँदैनन् र सार्वजनिक हुँदैनन्, तबसम्म यस निर्णयलाई कानूनसम्मत मान्न सक्दैनौं ।
त्यस्तै टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कानूनसम्मत छैन भन्ने कुरा शृङ्खलाबद्ध सरकारका गतिविधिले पनि देखाउँछन् । जस्तो; कात्तिक २१ गते सर्वदलीय बैठकमा अहिले लोकतन्त्रलाई खतरा भयो भन्ने विषयमा छलफल भएको समाचार आयो । तर केही दलहरूले त्यस बैठकमा उपस्थिति नै नभएको र ठूला तीन दलको छलफलमात्र भएको प्रतिक्रिया दिए । त्यस्तै बैठकमा छलफल भएका एजेन्डा ‘कहाँबाट चुनौती भयो ? कसले चुनौती दियो ? त्यसमा डिजिटल प्लेटफर्मको भूमिका के रह्यो ?’ सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् ।
साथै कात्तिक २३ गतेको सरकारको निर्णयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नियमन गर्न निर्देशिका पारित गरेको समाचार आयो, जुन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यसकारण त्यो निर्देशिकाको अस्तित्व सरकारको घर्राभन्दा बाहिर छैन । कुनै पनि कानून जनतासामु नपुगेसम्म त्यसको प्रभावकारिता हुँदैन । यस्तो अवस्थामा निर्देशिकाले कानूनको रूप लिन सक्दैन ।
तिहारको छुट्टीको बेलामा निर्देशिका ल्याएर टिकटक प्रतिबन्ध गर्नु आफ्नो प्रत्यक्ष शासनकालमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले युवराज घोषणा गर्नु अथवा इन्द्रजात्राका बेला पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुरमा आक्रमण गर्नुजस्तै भयो । कतिपयले भूराजनीति आदिका कारण सरकारले बन्द गरेको भनेर विभिन्न अड्कलबाजी लगाइरहेका छन् । तर सरकारले स्पष्ट कारण दिन सकेको छ । कानूनी आधार लिन सकेन ।
यदि सरकारलाई प्रतिबन्ध नै गर्नु आवश्यक थियो भने अध्यादेश ल्याए पनि हुन्थ्यो । कमसेकम कानूनी आधार निर्माण हुन्थ्यो । कानूनी आधार निर्माण नगरी आफ्नो उत्तरदायित्त्वबाट विमुख हुने गरी सरकार प्रस्तुत भयाे ।
सरकारको नियत नै 'प्रतिबन्ध'
तिहारको छुट्टीमा सबै कार्यालयहरू बन्द भएको बेला टिकटकलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय आउनुले नियोजित रूपमा अपारदर्शी हिसाबबाट सरकारले यो कार्य गर्न खोजेको देखाउँछ । अहिले उक्त निर्णयपछि टिकटकले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसलाई अलि राम्ररी हेर्दा कि त टिकटकले झुठो बोलेको छ कि त सरकारले । किनकी टिकटक र नेपाल सरकार निरन्तर संवादमा रहेको समेत देखिन्छ । तर टिकटकले लिखित रूपमा प्रतिवाद गर्दा भने सरकारले केवल मौखिक रूपमा प्रतिवाद गरिरहेको छ ।
दुई हप्ताअघि मात्र नेपालमै टिकटक र नेपाल सरकारबीच बैठक भएको थियो । त्यसबारे गृह मन्त्रालयको प्रवक्ताले प्रेस वक्तव्य जारी गरेर नै टिकटकका विषयवस्तुलाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा आपसी सहकार्य गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए । त्यस्तै केही हप्ताअगाडि नेपालमा सुरक्षा सम्मेलन गर्नुका साथै दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सो विषयमा सहकार्य गर्ने समझदारी पत्रमा पनि टिकटकले हस्ताक्षर गरेको थियो । सँगसँगै टिकटकले आफ्नो प्लेटफर्ममा भएका गैरकानूनी सामग्रीहरू हटाउन मिल्ने प्रविधि नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने बताएको थियो ।
यी घटनाक्रमले पूर्वनिर्धारित योजनामा सरकार चलिरहेको र टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने नियत नै राखेकाे देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो उपस्थिति कमी भयो भन्ने महसुस सरकारमा रहेका पार्टीहरूले गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
हुन त टिकटक एउटा उदाहरण हो । यदि टिकटकको प्रतिबन्ध सफल भयो भने यही मोडेलमा अन्य सामाजिक सञ्जाल पनि प्रतिबन्ध हुने सम्भावना ज्यादा देखिन्छ । टिकटक प्रतिबन्धले समग्र लोकतान्त्रिक पद्धति र लोकतान्त्रिक प्लेटफर्मलाई हस्तक्षेप गरेको बुझ्न पर्छ । किनकी संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने यो गम्भीर निर्णय हो ।
प्रतिबन्धपछिका अवस्था
अहिले टिकटक प्रतिबन्धको घोषणा गरेपनि प्रयोगकर्ताहरूले चलाउन छाडेका छैनन् । भीपीएन, डीएनएसजस्ता वैकल्पिक प्रविधि प्रयोग गरेर उनीहरूले आफ्नो डिभाइसमा टिकटक चलाइरहेका छन् । त्यसरी इन्टरनेटको मूल प्रवाहलाई बाइपास गराएर टिकटक चलाइरहँदा सरकारी तवरबाट कारवाही गर्ने कुरा समेत आइरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउँदै गर्दा कारवाही गरिनेछ भनेर द्वण्ड सजायको व्यवस्था गर्न सकेको देखिँदैन । कानूनको आधारमा निर्णय नभएकाले सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न नसकेको हो ।
यदि कुनै दण्ड सजायको व्यवस्था नभएको अवस्थामा कारवाही गर्छु भन्छ भने त्यो कुरा गैरकानूनी विषयवस्तु हुन्छ । त्यसकारण प्रतिबन्ध भइसकेको टिकटक प्रयोग गर्यो भनेर कारवाही गर्छु भन्नु कानूनसम्मत छैन ।
अर्थतन्त्रमा असर
टिकटकमा सरकारले भनेकोभन्दा राजनीतिक विषयबाहेक गैरराजनीतिक विषयको कुरा बढी हुन्थे । जस्तै; साना तथा मझाैला उद्योगहरूका लागि आफ्नो वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धन गर्ने माध्यम टिकटक बनेको थियो । यसमा लाखौं रूपैयाँ लगानी गरेर भिडिओ बनाउने र तिनलाई टिकटकमार्फत सार्वजनिक गर्ने गर्थे ।
सर्जकहरूले विभिन्न विषयमा भिडिओ बनाएर त्यसको लोकप्रियताको आधारमा टिकटकबाट विदेशी मुद्रामा आम्दानी गरिरहेका थिए । अर्थात् टिकटक मार्फत अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान भइरहेको थियो । सर्जकहरूले बनाउने ज्ञानवर्धक तथा गुणस्तरीय सामग्रीहरू थिए ।
सामान्यतया: सरकारले पूर्वाधार विस्तार गरिरहँदा क्षति पुग्ने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिएर मात्र काम अगाडि बढाउने गर्छ । टिकटकमा अहिले सर्जकहरूले, उद्यमीहरूले गरेको लगानीलाई हेर्ने हो भने अर्बौं रूपैयाँ बराबर हुन सक्छ । जसरी भौतिक सम्पत्ति छ. त्यसरी नै डिजिटल सम्पत्ति पनि छ । डिजिटल सम्पत्तिको ठूलो भाग टिकटकमा अड्किएर बसेको छ । जुन निकाल्न समय यति छोटो भयो कि, आजै सरकारको निर्णय आएर आजै टिकटक बन्द हुन सुरु गर्यो ।
गोजीमा भएको सम्पत्ति झिक्ने समय नदिई बन्द गर्ने काम भयो । यसले अवश्य पनि अर्थतन्त्रलाई असर पार्छ । त्यसकारण केही अश्लील भिडिओहरू थिए भनेर टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउनु ‘बोरामा एउटा कुहिएको आलु छ भनेर बोरै फालिदिनु’ जस्तै भयो ।
सरकारले बोरामा भएका बाँकी आलु जोगाउने वैकल्पिक अभ्यास नगरे जस्तै हठात् निर्णय गरेका कारण सर्जकहरू, कलाकारहरू, उद्यमीहरूले न आफ्नो डिजिटल सम्पत्ति सार्न पाए, त्यहाँबाट अगाडि बढ्न पाए । वास्तवमा प्लेटफर्मलाई नियमन गर्ने कि सामग्रीलाई ? भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्छ । यदि प्लेटफर्ममा आएका सामग्री विवादस्पद हो भने त्यसलाई कानून बमोजिम सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तर समग्र रूपमा प्लेटफर्मलाई बन्द गर्दा सम्पूर्ण सामग्रीलाई असर पर्छ ।
सामग्री नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था असहज
अहिले सरकार र टिकटकजस्तो विदेशी सेवाप्रदायकबीचको अन्तर हामीले अपनाएको कानूनी व्यवस्था पनि हो । जस्तै; नेपालमा गाली बेइज्जतीलाई फौजदारी कानून अन्तर्गत राखिएको छ । तर अधिकांश देशहरूमा गाली बेइज्जती देवानी कानूनमा छ ।
फौजदारी कानूनमा नभएको कुराको माग गर्दा विदेशी सेवाप्रदायकले केही गर्न सक्दैनन् । विशेष गरेर उनीहरूले अदालतको आदेश तथा पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धी अन्तर्गतका सामग्रीमा कारवाहीको माग गर्दा हरबखत तयार हुन्छन् । नेपालबाट ती आधारको साटो सरकारको गाली गर्ने सामग्री हटाउन सेवा प्रदायहरूलाई माग गरिरहेका हुन्छन् । जुन सेवा प्रदायकले गर्न सक्दैनन् ।
किनकी उनीहरू पनि आफ्नो प्रयोगकर्ता प्रति उत्तरदायी छन् । बरु सामग्री नियन्त्रण गर्न विदेशमा कार्यरत सञ्जालहरूको कानून र हाम्रो कानूनमा कहाँ अन्तर भयो भनेर बाधा अड्कल फुकाउनु पर्छ ।
अन्य देशकाे अभ्यास
अहिले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध पुस्ट्याई गर्न लोकतान्त्रिक देशहरूमा समेत टिकटक प्रतिबन्ध लगाएको भनेर तर्क दिने गरेका छन् । तर अमेरिकामा नागरिक स्तरमा बन्द गराइएको छैन । टिकटक चिनियाँ प्रविधिका कारण सरकारी डिभाइसमा मात्र अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
युरोपका धेरै जसो देशहरूले अमेरिकाको ढाँचामा टिकटकलाई सरकारी डिभाइसमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । उनीहरूले गोपनीयता, राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका कारण केही सीमा मात्र लगाएका हुन् । फेरि भारतमा भने पूर्ण प्रतिबन्ध छ भनेर भन्ने तर्क पनि दिन थालिएको छ । खासमा भारत र चीनको सीमा विवादको समयमा भारतले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर भारतले पनि राष्ट्रिय सुरक्षालाई कारण देखाएको थियो न कि सामाजिक सद्भाव बिथोलेको ।
त्यस्तै यी देशहरूको गरिरहेको अभ्यास हामीले पनि ग्रहण गर्ने हो भने नेपालको सबै दूरसञ्चार प्रणाली बन्द गरिदिए हुन्छ । किनकी नेपालका दूरसञ्चार प्रणालीको पूर्वाधारमा सबै चिनियाँ कम्पनीहरू छन् । चिनियाँ कम्पनी भएको कारण नेपालमा टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको भनेर सरकार कि त पारदर्शी हुन पर्छ । होइन भने यी आधारहरूलाई लिएर सरकारले अहिलेको प्रतिबन्धबारे तर्क दिने काम सुहाउँदो छैन ।
तर यसअघि काठमाठौं जिल्ला अदालतको अनुमतिले बन्द गरेको मोबाइल गेम पब्जीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको घटना छ । सिङ्गो प्लेटफर्म बन्द गर्ने र सर्जक वा नागरिकको डिजिटल प्लेटफर्ममा गर्ने अभ्यासलाई बन्द गर्ने कार्यलाई हाम्रो न्यायपालिकाले निषेध गरिसकेको अवस्था छ । अहिले टिकटकको मुद्दा पुन: सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेका कारण यसअगाडिको आफ्नो दृष्टिकोणलाई अदालतले निरन्तरता दिन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(अधिवक्ता अर्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर ३, २०८० १४:५६
