नेपाल विकासको मेरुदण्डः आईटी र अटोमेसन

 

दश वर्षे माओवादी जनयुद्धको आडमा २०६२/०६३ सालमा भएको संयुक्त जनआन्दोलनले पैत्रिक राज्यसत्ताको विस्थापन गरी संविधान सभाको आह्वानसँगै जनताको सार्वभौम सत्ता स्थापित गर्दै नयाँ संविधान निर्माण भयो । नयाँ संविधानको निर्माणसँगै पैत्रिक राज्यसत्ता द्वारा स्थापित नेपालको प्रशासनिक ढाँचा र राजनीतिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी देश अहिले सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था प्रणाली अन्तर्गत शासित छ ।

“प्रतिक्रान्ति हुन सक्छ, सतर्क रहनु” भन्ने भाषणमै सीमित सन्देशले पुरानै आन्दोलनको तरिकालाई कसैले सहयोग गर्ने देखिंदैन । राज्य व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनसँगै देशको द्रुत गतिमा विकास गर्ने आधारहरू तयार गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार मुक्त र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कार्य आफैंमा सहज भने छैन । 

पुरानै शैलीको प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्र, पुरानै कार्यालय व्यवस्थापन/प्रशासन तथा सञ्चालन प्रणाली, ब्युरोक्रेसीको परिवर्तन विरोधी मनोवृत्ति आदि कायमै रहेमा परिवर्तन नउल्टिएला भन्न सकिन्न ।

पूर्ण पारदर्शिता कायम गरी सिद्धान्तसँगै विकासमा आधारित राजनीति आजको आवश्यकता हो । संसारमा पछिल्लो विकसित प्रविधिको सहज रूपमा ग्रहण गरी अन्य विकसित देशले जस्तै आफ्नो देशको प्रशासनिक संरचनालाई सुहाउने खालको स्वचालित (अटोमेसन) प्रणाली लागु गर्नाले नै सूचना-प्रविधिको उच्चतम प्रयोग मार्फत आमूल परिवर्तनको महसुस गर्न सकिनेछ ।

मानवीय स्रोतसाधनले गर्ने कार्यलाई कयौं गुणा द्रुत गतिमा स्वचालित प्रणालीले गर्ने हुनाले नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सेवामा एकीकृत स्वचालित प्रणाली लागु गर्ने कार्यका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मेरुदण्डको रूपमा काम गर्न सक्नु पर्छ । 

मन्त्रालयले अन्य सबै मन्त्रालय तथा विभागहरूले गर्ने कामलाई स्वचालित प्रणालीमा परिणत गरी देश विकासको नेतृत्व गर्न सक्नु पर्दछ । नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, खानेपानी, बिजुली जस्तै “इन्टरनेट-ईमेल” सेवा पनि आधारभूत सेवाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । त्यसैले यो सेवाको उच्चतम प्रयोग गरी दूरदराजसम्म सरकारको उपस्थिति आजको आवश्यकता हो ।

 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको वर्तमान अवस्था

पछिल्लो समय राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा स्थापित सरकारी एकीकृत डेटा सेन्टर (जीआईडीसी) मा प्रायः सरकारी निकायका हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर प्रणाली एकीकृत गरी सेवा प्रवाह गर्ने नीति अनुरूप कार्य प्रारम्भ भएता पनि सबै निकायले प्रणाली खरिद गर्न अलगअलग बजेट विनियोजन गर्ने र आ-आफ्नै किसिमले टेण्डर/कोटेसन गर्दै प्रणाली खरिद गरी  जीआईडीसीमा राख्ने गरेको हुँदा त्यसको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिंदै गएको अवस्था छ ।

सुरक्षा र गुणस्तर मापदण्ड बिनै विकसित प्रणालीहरू सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय र कम्प्युटिङ सेवा दिने जीआईडीसीसँग समन्वयको अभावका कारण लोकसेवा जस्ता सम्वेदनशील संस्थाका तथ्याङ्क समेत हराएपछि सेवाको स्तरीयता र तथ्याङ्क सुरक्षामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको अवस्था छ ।

सरकारी निकायहरूले आआफ्नै तरिकाले तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रोशोधन, भण्डारण आदि गर्ने प्रवृत्तिले डेटा डुप्लिकेसनसँगै नागरिकलाई एकै प्रकृतिका विवरण उपलब्ध गराउन विभिन्न स्थान र चरणमा  भौतिक उपस्थिति जनाउनु पर्ने परिस्थितिले असहज भएको छ । बैंक, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता निकायहरूले केवाईसी भर्नुपर्ने भन्दै आ-आफ्नै तरिकाले नागरिकका विवरण अद्यावधिक गरिराखेको अवस्था छ भने राहदानी विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, निर्वाचन आयोग, यातायात व्यवस्था विभाग आदिले आ-आफ्नै प्रणाली मार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको देखिन्छ ।

यो परिस्थितिले गर्दा प्राविधिक मानव स्रोतसाधन व्यवस्थापन सहज देखिंदैन, जसका कारण गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । थोरै मानव स्रोतसाधनमार्फत एकीकृत प्रणालीबाट गर्न सकिने कार्यलाई विभाजित तरिकाले कार्य सञ्चालन गर्दा सेवा सञ्चालन किफायती नभएको साथै नागरिकलाई पनि सास्ति भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थाले प्राविधिक मानव स्रोतसाधन व्यवस्थापन तथा नेटवर्क तथा साइबर सुरक्षामा, डेटा संरक्षण, गुणस्तर र अडिट प्रक्रिया आदिमा थुप्रै चुनौती देखिने गर्दछन् ।

समयमै प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षा प्रत्याभूतिको अभावले गर्दा अनलाइनबाट निवेदनसहित भुक्तानी पनि गर्ने र फेरि अन्त्यमा भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्ने हालको हाइब्रिड अवस्थाले नागरिकहरू अनलाइन सेवा लिएर पूर्ण लाभान्वित र सन्तुष्ट भएको देखिंदैन । राज्यको प्रशासनिक र राजनीतिक पुनःसंरचना गरे जस्तै नागरिकलाई स्वचालित प्रणालीबाट सरकारी सेवामा पनि पुनःसंरचनाको खाँचो देखिन्छ ।

दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाको अनुगम तथा नियमन, फ्रिक्वेन्सी तथा भूउपग्रहसँग सम्बन्धी संरचना व्यवस्थापन, रेडियो तथा टेलिभिजन जस्ता ब्रोड्कास्टिङ् सेवाहरूको अनुगम तथा नियमन, प्रेस र अनलाइन मिडियाको अनुगम तथा नियमन, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अनुगमन तथा व्यवस्थापन, नेटवर्क तथा साइबर सुरक्षा, सरकारी र सार्वजनिक संस्थाबाट उत्पादित तथा नागरिकको सङ्कलित तथ्याङ्क संरक्षण तथा व्यवस्थापन, हार्डवेयर/सफ्टवेयर तथा दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण र प्राविधिक अडिट आदिसहित आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स र मसिन लर्निङ (एआई/एमएल) मा आधारित स्मार्ट प्रणाली निर्माण गरी देश विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन मन्त्रालयको अहम् भूमिका रहन्छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाको अनुगमन-नियमन भइरहेको छ । २७ वर्ष पुरानो कानूनले हालको सञ्चार र इन्टरनेट सेवासँग विकसित प्रविधिलाई नियमन गर्न भने सहज छैन । उक्त ऐनमा समयानुकूल परिवर्तन गर्नु पर्छ र मन्त्रालयले गरिरहेको प्रयास चाँडै नै टुङ्गो लाग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

आम सञ्चारको नियमन-अनुगमन प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मार्फत भइरहेको छ, ब्रोडकास्टिङ मिडियाको नियमन-अनुगमन राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ अनुसार भइरहेको छ भने सूचना प्रविधि सेवासँग सम्बन्धित विषय जस्तैः हार्डवेयर, नेटवर्किङ तथा तथ्याङ्क प्रशोधन प्रणाली, सफ्टवेयर निर्माण तथा सञ्चालन मापदण्ड, गुणस्तर निर्धारण, साइबर सुरक्षा, तथ्याङ्क सुरक्षा, सूचना प्रविधि अडिट, निजी/सरकारी/सामुदायिक क्लाउड सेवाको नियमन-अनुगमन, डोमेन व्यवस्थापनसँगै एआई/एमएलमा आधारित स्मार्ट प्रणाली सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि कानून निर्माणसँगै थुप्रै कार्य बाँकी नै रहेको देखिन्छ ।  

यस लेखमा सूचना प्रविधि प्रणालीको पुनःसंरचना गरी राज्य व्यवस्थामा सूचना प्राविधिको अधिकतम र किफायती प्रयोग गर्न सकिने अवधारणाका बारेमा छोटकरीमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

 

गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड सर्भिस प्लेटफर्म अर्थात सरकारी एकीकृत सेवा प्रणाली 

चित्रमा एकीकृत सरकारी सेवाको सामान्य फ्रेमवर्कलाई प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सबै खाले सेवा प्रणालीको एक आपसमा अन्तर आबद्धता कायम गर्न जरुरी देखिन्छ ।

तथ्याङ्कमा दोहोरोपना नहुने गरी नेपालको लागि तयार गरिएको गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर २.० ले तोकेको मापदण्डमा आधारित र संविधानले तोकेको प्रशासनिक संरचना जस्तैः केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरको सूचना प्रविधि प्रणाली स्थापना गरी एउटै प्लेटफर्ममार्फत नागरिकको नजिकको स्थानीय तह स्थित सूचना सेवा केन्द्रबाट सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने प्रणालीलाई यहाँ सरकारी एकीकृत सेवा प्रणाली भनिएको छ । यस प्रणाली अनुसार नागरिकले राहदानी, नागरिकता लगायतका सबै सेवा नजिकैको स्थानीय सेवा केन्द्रबाट प्राप्त गर्न सक्छन् ।

 

सरकारी एकीकृत सेवा प्रणालीको पूर्वाधारः

निर्धारित अल्गोरिदम अनुसार निर्मित सफ्टवेयरबाट सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन हुन्छ । जसरी प्रविधि निर्माणमा अल्गोरिदमको आवश्यता पर्छ, त्यसरी नै सेवा सञ्चालन, नियमन र अनुगमनका लागि कानूनको आवश्यकता पनि हुन्छ ।

सूचना प्रविधि ऐन निर्माणसँगै साइबर सुरक्षा, तथ्याङ्क सुरक्षा, सफ्टवेयर गुणस्तर सुनिश्चितता, सूचना प्रविधि अडिट, डोमेन व्यवस्थापन, स्मार्ट हुलाक सेवाको सञ्चालन, डिजिटल सिग्नेचर सेवाको अनुगमन तथा नियमन, क्लाउड कम्प्युटिङ सेवा सञ्चालन, अनुगमन तथा नियमन, डिजास्टर रिकभरी व्यवस्थापन आदि जस्ता तमाम कार्य गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

यस्ता विषयलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले साइबर सुरक्षा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगिसकेको अवस्था छ भने अघिल्लो पटक संसदमा पेस भएको सूचना प्रविधि विधेयकलाई पुनःविचार गर्न भनिएकोले सो विधेयकको मस्यौदा छलफल गरी यथाशीघ्र संसदबाट पास हुने आशा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल नियमन तथा व्यवस्थापन र साइबर सुरक्षा ऐन सम्बन्धी मस्यौदा पनि छलफलकै क्रममा रहेकाले द्रुत गतिमा निर्माण हुँदै गरेका कानूनले राज्यको सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा व्यवस्थापनमा पुनःसंरचना हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

अत्यावश्यकीय पूर्वाधार भनेको सबै स्थानीय तहका वडा स्तरसम्म उच्च गतिको इन्टरनेटका साथै हरेक नागरिकको घरघरमा कम्तिमा एक एमबीपीएस क्षमताको इन्टरनेट जडान आवश्यक हुन्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी निर्माणाधीन सूचना महामार्गसहित अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारको योजना र आईटी ल्याब अनि सूचना केन्द्र निर्माणका योजना समयमै सफलतापूर्वक सञ्चालन हुनसके र सो योजना दिगो हुने समाधान खोज्न सके इन्टरनेट कनेक्टिभिटिको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिनेछ ।

देशैभरका सबै सरकारी निकायहरूमा भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) मा आधारित सरकारी इन्ट्रानेट नेटवर्कको स्थापना गरेमा सुरक्षित तरिकाले सरकारी एकीकृत सेवा प्रणाली सञ्चालन र तथ्याङ्क आदान-प्रदान हुनेछ ।

सङ्घमा यस प्रकारका केन्द्रको निर्माण तथा सञ्चालनसँगै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा रेजिलियन्ट कम्प्युटिङ तथा साइबर सुरक्षा केन्द्रहरूको निर्माण हुनु पर्छ, जसले सरकारी एकीकृत सेवा प्रणाली मार्फत प्रदेश स्तरमा दिने फग कम्प्युटिङ सेवा, स्थानीय तह स्तरमा दिने एज कम्प्युटिङ सेवा र साइबर तथा डेटा सुरक्षा सेवासहित अन्य आवश्यकीय सेवाहरू सम्बन्धित प्रदेश, स्थानीय तह र वडा स्तरमा प्रदान गर्न सकिनेछ ।

सरकारले सञ्चालन गर्दै नागरिक एपले केही हदसम्म नागरिकलाई आफ्ना विवरणको सूचना दिने गरेको छ । गणतन्त्रको नयाँ नारा “घर-घरमा सिंहदरबार” भने झैं सरकारी सेवा नागरिकको घरघरमा पुर्‍याउन प्रस्तावित सरकारी एकीकृत सेवा प्रणालीसँगै स्मार्ट पोस्टल सेवा सञ्चालनका लागि स्मार्ट हुलाक कम्पनीको निर्माण आवश्यक देखिन्छ । हुलाक कम्पनीको देशैभर आफ्नै डेलिभरी केन्द्र हुने हुनाले नागरिकको घरघरमा सेवा पुर्‍याउन मद्दत पुग्नेछ ।

हाल सञ्चालित सरकारी एकीकृत डेटा सेन्टरले नेटवर्क तथा सर्भर प्रशासन केन्द्रको पनि काम गर्नेछ र यो केन्द्रलाई मन्त्रालयको मातहतमा सरकार र संस्थानहरूको लगानीमा कम्पनी वा प्राधिकरण मोडेलमा परिणत गरेमा उक्त केन्द्र र सरकारी एकीकृत सेवा प्रणाली सञ्चालनमा दिगोपन कायम हुनेछ ।

बिजुली, पानी जस्तै क्लाउड सेवा पनि युटिलिटी सेवाको रूपमा लिन सकिने हुनाले साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल फरेन्सिक, तथ्याङ्क संरक्षण, तथ्याङ्क प्रशोधन, प्रविधि अडिट र क्लाउड सेवा उपलब्ध गराए बापत नेटवर्क तथा सर्भर प्रशासन केन्द्रले युटिलिटी सेवा बापतको शुल्क लिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसले नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा गर्ने परामर्श र खरिद कार्यमा हुने खर्चलाई एकै ठाँउबाट नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउनुका साथै दिगोपना कायम हुनेछ ।

 

सरकारी एकीकृत सेवा प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह

सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मको प्रणाली विकास, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको सरकारी एकीकृत कम्प्युटिङ केन्द्रले (गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटड सर्भिस प्लेटफर्म-सरकारी एकीकृत सेवा प्रणाली) गर्न सक्ने हुनाले सूचना प्रविधि सेवाका सहसचिव वा सो सरहका विज्ञ कर्मचारीको नेतृत्वमा केन्द्रिकृत रूपमा सरकारी एकीकृत कम्प्युटिङ केन्द्रमा रही कार्य गर्नेछन् भने सङ्घ र प्रदेशका विभाग, मन्त्रालय र स्थानीय सूचना सेवा केन्द्रहरूमा इन्ड सिस्टम तथा इन्ड युजर सपोर्ट र मेन्टिनेन्सका लागि आवश्यकता बमोजिमको संरचना र प्राविधिक जनशक्ति खटिनेछन् ।

उदाहरणका लागि एक नागरिकलाई राहदानी लिनु परेको छ । नागरिकले आफ्नो घरेलु इन्टरनेट मार्फत राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि अनलाइन मार्फत आवेदन दिनेछ । योग्य आवेदकले आफूले प्राप्त गरेको टोकन नम्बर लिएर निर्धारित मिति/समयमा नजिकैको बायोमेट्रिक विवरण रेकर्ड गर्न सक्ने सम्पूर्ण पूर्वाधार जडित पालिका सूचना केन्द्रमा उपस्थित भई आफ्ना सबै सक्कल प्रमाण प्रमाणित गरी बायोमेट्रिक विवरण उपलब्ध गराए पश्चात् राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गर्नेछ ।

सम्बन्धित सरकारी निकायले स्मार्ट पोस्टल सेवामार्फत केन्द्रबाट प्रिन्ट भएको परिचयपत्र सम्बन्धित आवेदकले तोकको पालिका सूचना सेवा केन्द्रमा निश्चित समयावधिमा पठाउनेछ र सोको नोटिफिकेसन प्राप्त भएपछि नागरिकले परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछ । पोस्टल सेवाले नागरिकको घरमै त्यस्ता सरकारी कागजातहरू डेलिभरी गर्न पनि सक्नेछ ।

सोही नागरिकले घरेलु इन्टरनेट मार्फत राहदानीका लागि आवेदन दिन सक्नेछ । राहदानी आवेदन फारमले नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्द विवरण स्वचालित रूपमा भरेर आवश्यक थप विवरण उपलब्ध भएपछि अनलाइन मार्फत नै तोके अनुसारको शुल्क तिरेर आवेदन दिए पश्चात् आफ्नो नजिकको पालिका सूचना सेवा केन्द्रमा कागजात प्रमाणीकरण र बायोमेट्रिक अद्यावधिकका लागि अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नेछ ।

अपोइन्टको मिति र समयमा राहदानीका लागि आवश्यक विवरण अद्यावधिक गरेपछि सम्बन्धित निकायले आवेदन स्वीकृत गरी राहदानी प्रिन्ट गरेर निश्चित समयावधिमा पोस्टल सेवामार्फत सम्बन्धित पालिका सूचना सेवा केन्द्रमा पासपोर्ट डेलिभर हुनेछ र त्यहाँबाट प्राप्त नोटिफिकेसन पश्चात् नागरिकले पासपोर्ट प्राप्त गर्न सक्नेछ वा केन्द्रले नागरिकको उपलब्ध ठेगानामा राहदानी डेलिभरी गर्न सक्नेछ । यसरी नागरिकता, पासपोर्ट, लालपुर्जा, बिलबुक/लाइसेन्स नवीकरण लगायतका सेवाहरू पालिका सूचना सेवा केन्द्रबाटै प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

सरकारी एकीकृत सेवा प्रणाली सञ्चालनसँगै नेटवर्क/साइबर/तथ्याङ्क सुरक्षा, अनुसन्धान तथा इनोभेसनका कार्य समानान्तर रूपमा अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ । यसै आर्थिक वर्षमा  मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसमा “नेसनल एक्सिलेन्स सेन्टर फर आईसीटी रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट” स्थापना गरी अनुसन्धान तथा विकासको काम अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै तीन करोड बजेट समेत विनियोजन भइसकेको छ ।

यसबाट उक्त केन्द्रले अब प्राधिकरण र सरकारसँग सहकार्य गरी सूचना प्रविधि सम्बन्धी अनुसन्धान, विकास, नीति-नियमको निर्माण, नेटवर्क तथा साइबर सुरक्षा अभिवृद्धि कार्यक्रम, सफ्टवेयर गुणस्तर सुनिश्चितता, सूचना प्रविधि अडिट आदि कार्यमा प्राधिकरण र सरकारलाई अनुसन्धान र परमर्श सेवा प्रदान गर्नेछ । साथै सम्बन्धित विषयको स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि कार्यक्रम स्थापना गरी आफ्नै देशमा सूचना-प्रविधि र साइबर सुरक्षा विज्ञ उत्पादनमा समेत सहयोग पुग्नेछ । यस प्रकारका अनुसन्धान तथा इनोभेसनका कार्यहरूमा अन्य निकायहरूसँग समेत सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक छ ।

 

निश्कर्ष

समयानुकूल कानून तर्जुमा गरी सरकारी एकीकृत सेवा प्रणाली सञ्चालनसँगै अन्य थुप्रै क्षत्रमा स्मार्ट ई-सेवा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयबाट थप पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ ।

जस्तैः स्मार्ट अफ एभ्रिथिङको रूपमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा ई-लर्निङ प्लेटफर्म, स्मार्ट-एग्रिकल्चर, स्मार्ट टुरिजम, स्मार्ट-इन्डस्ट्री (इन्डस्ट्री ५.०), स्मार्ट ट्रासपोर्टेसन, स्मार्ट टेलिमेडिसिन, स्मार्ट मालपोत, स्मार्ट पेमेन्ट, स्मार्ट कमर्स र समग्रमा स्मार्ट सोसाइटी (सोसाइटी-५.०) को निर्माण, आपतकालीन सञ्चार र विपद् व्यवस्थापन, ज्ञान व्यवस्थापन (नलेज म्यानेजमेन्ट), ब्लकचेन प्रविधिसँगै क्रिप्टो करेन्सी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बिगडेटा एनालाइटिक्स आदि प्रणालीको निर्माण तथा सञ्चालनमा थप अवसर खुल्नेछन् ।

नेपालबाट प्रत्येक वर्ष विश्वस्तरका सूचना प्रविधि इन्जिनियरहरू उत्पादन हुने गर्छन् । यस्ता इन्जिनियर र आईटी विज्ञलाई आफ्नै देशमा स्टार्टअप कम्पनी स्थापनामा सहयोगी भूमिका खेल्दै आयातित सूचना प्रविधि प्रणालीलाई विस्थापन गर्दै जाने र आफ्नै प्रविधि उत्पादनमा जोड दिने नीति सहित यी तमाम कार्यका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायको क्षमता बढाउन जरुरी देखिन्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत ग्लोबल वार्मिङ र जलवायु परिवर्तनले नेपालमा देखिएको असरलाई कम गर्न मन्त्रालयको भूमिका सम्बन्धमा समेत भविष्यमा विश्लेषण हुन जरुरी छ ।

 

(लेखक डा दवाडी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनिरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसका उप-प्राध्यापक हुन् । सम्पर्क ईमेलः  www.baburd.com.np, [email protected])

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर ४, २०८० २०:४६

टिप्पणीहरू