चरम संकटमा नेपालको मोबाइल सेवाः समाप्त हुनसक्छ एनसेल, ठप्प हुनसक्छ नेपाल टेलिकम
पुस २३, २०८० १५:४२
हामी जो निर्णय तहमा छौं, चाहे त्यो राजनीतिक वृत्तमा होस् वा प्रशासनिक, सबै चिजलाई‘टेकन फर ग्रान्टेड’ (विरासतमा स्वतः प्राप्त चिज) को रूपमा लिने प्रवृत्ति छ । कतै भोलि यो क्षेत्र ध्वस्त भएर मलाई के फरक पर्छ र भन्ने खालको गैर जिम्मेवार मानसिकता पो हो कि ? कहाँ ध्वस्त हुन्छ र, चलिहाल्छ नि, यो पनि कुनै समाप्त हुने कुरा हो र भन्ने लागेर पो हो कि ?
भइरहेकालाई पनि नियतपूर्वक नै सिध्याउने हिसाबले हो अथवा अज्ञानताले वा भनौं भविष्यलाई आँकलन गर्न नसकेर हो ?
आफ्नै अगाडि एकपछि अर्को दूरसञ्चार कम्पनी ध्वस्त हुँदै गइरहेको देख्दा पनि कुनै किसिमको चेतना, चिन्ता वा सरोकार देखिन्न । नजरअन्दाज गर्दै अघि बढिरहेको जस्तो मात्रै देखिन्छ ।
सचेतन नहोला, तर कालान्तरले वा भनौं परिणामले त त्यस्तै सङ्केत देखाइरहेको छ । चिन्ताको विषय नै यही हो ।
दूरसञ्चारमा मूलतः दुई ओटा क्षेत्र छन्; एउटा इन्टरनेट अनि अर्को मोबाइल सेवा । ल्यान्डलाइन सेवा भने आधारभूत रूपमा नै एफटीटीएच इन्टरनेटमा समाहित भइसकेको छ । आज यो लेखमा मोबाइल सेवाको क्षेत्रमा गहिरिंदो संकटको विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
मोबाइल सेवामा गहिरिंदो सङ्कट
मोबाइलको सेवाको क्षेत्रमा तपाईंले स्पष्ट सङ्केत देख्न सक्नु हुन्छः नेपाल टेलिकम गत आर्थिक वर्षमा नै सञ्चालन घाटामा गइसक्यो । यो आर्थिक वर्षमा पनि राम्रो सङ्केत देखिएको छैन ।
भलै त्यो घाटा ३० करोडभन्दा कम होला, तर यति ठुलो कम्पनी यति धेरै आम्दानी गर्दागर्दै घाटामा जाने भन्ने कुरा अकल्पनीय हो ।
कुनै समय आठ नौ अर्ब नाफा कमाएको कम्पनी फोरजी प्रविधि चरमचुलीमा पुगेको बेला अचानक घाटामा जानु भनेको चिन्ताको विषय नभएर के हो ?
सरकारी कम्पनी यसरी घाटामा जानु भनेको निकै चिन्ताजनक विषय हो । त्यो किन घाटामा गयो भन्ने विषयमा समीक्षा नै नगर्ने ? पहिलो प्रश्न यो हो ।
२०८१ वैशाखमा नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवाले २५ वर्ष पूरा गर्दैछ । चर्चामा आए अनुसार नेपाल टेलिकमले २५ वर्ष पुगेपछि मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न अब दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ४० अर्ब तिर्नु पर्नेछ ।
तेस्रो नवीकरण बापतको २० अर्बको कुरा त बुझ्न सकिन्छ, तर अर्को २० अर्ब केको लागि भन्दा ऐनको दफा ३३ (४) अनुसार पुनः अनुमतिपत्र लिनको लागि भन्ने तर्क सुनिंदैछ । प्राधिकरणको विचारमा पुनः अनुमति लिएर सेवा नियमित गर्नु भनेको नयाँ अनुमतिपत्र लिनु होइन, भइरहेको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नु हो ।
यस्ता विचार कार्यान्वयन भए नेपाल टेलिकमको आर्थिक अवस्था कस्तो होला ? यो चिन्ताको विषय हो ।
मोबाइल सेवा प्रदायकका रूपमा बाँकी भनेको एनसेल रह्यो । मलेसियन लगानीकर्ता आजियाटा ग्रुप यति चाँडै नेपाल छोडेर जान्छ भन्ने कुरा कल्पना गरिएको थिएन । उनीहरू केही न केही निकास खोज्दैछन् भन्ने कुरा त बुझ्न सकिन्थ्यो, तर यति चाँडै यस प्रकारले छोडेर जान्छ भन्ने लागेको थिएन ।
उसका लागि पछिल्लो समय नेपाल (एनसेल) ‘घाँडो’ भएको बुझ्न गाह्रो छैन । कम्पनी यहाँबाट कुनै पनि सर्तमा मुक्ति पाउनु भनेको राहतको विषय हो भन्ने खालको सन्देश दिएर गए जस्तो देखिन्छ । यो अर्को एकदमै चिन्ताजनक विषय हो ।
एनसेलको ८० प्रतिशत विदेशी शेयर स्वामित्व खरिद गर्ने स्पेक्ट्रलाइट यूके (बेलायत) को कम्पनी भनिए पनि त्यसको मुख्य व्यक्ति नेपाली मूलका शतिशलाल आचार्य हुन् । उनकै परिवारको नाममा यहाँको २० प्रतिशत शेयर पनि छ ।
यसरी समग्रमा एनसेलको शतप्रतिशत शेयर एउटा परिवारको हातमा पुगेको छ । स्पेक्ट्रलाइट यूके भन्ने कम्पनी त केही महिनाको न हो ।
यसअघि एनसेलमा मुख्य लगानीकर्ताको रूपमा रहेका आजियाटा, टेलियासोनेराहरू ठुल्ठुला कम्पनी हुन्, बहुराष्ट्रिय कम्पनी हुन् । उनीहरूको एउटा अभिभावक कम्पनी छ, मोबाइल सेवा र प्रविधिमा विज्ञता छ अनि विभिन्न देशमा सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
त्यति ठुला कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको एनसेल अब एउटा व्यक्तिको परिवारले चलाउन सक्छ कि सक्दैन ? यो आफैंमा स्वभाविक प्रश्न हो । यो प्रश्न किन उठ्छ भन्दाखेरि उनीहरू (शतिशलाल आचार्य लगायत) ले नै स्थापना गरेको, उनकै कम्पनी स्मार्ट टेलिकम १० वर्ष नपुग्दै नेपालमै समाप्त भयो, नवीकरण गर्न नसकेर अर्थात् नवीकरण गर्ने रकम जोहो गर्न नसकेर ।
वास्तवमा नेपालमा एउटा तेस्रो सेवा प्रदायक (नेपाल टेलिकम र एनसेल बाहेक) आवश्यक थियो । तर उक्त आवश्यकताका बीच स्मार्ट टेलिकमले किन काम गर्न सकेन ? कुनै बेला उसले २४ लाखभन्दा बढी सिम वितरण गरिसकेको थियो । देशभर विभिन्न स्थानमा कुनै न कुनै तवरमा सेवा विस्तार भइसकेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकम चलाउन नसकेको व्यक्ति/परिवारले अब एनसेल कसरी चलाउन सक्छ ? यहाँनिर कम्पनी (एनसेल) ले अहिले ४० अर्ब हाराहारीमा आम्दानी गरिरहेको छ, पाँच/छ अर्ब नाफा गर्छ, करोडभन्दा बढी ग्राहक छन्, सेवा सबैले प्रयोग गरिरहेकै छन्, पैसा आइरहेकै छ र पैसा आइरहेसम्म कम्पनी चलिरहन्छ भन्ने तर्क गर्न सकिएला ।
तर त्यो पैसा कति अनित्य चिज हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । एक खर्ब ४३ अर्ब लगानी गरेर खरिद गरेको एनसेल छ अर्ब ६६ करोडमा, त्यो पनि चार/पाँच वर्षपछि तिर्ने गरेर उधारोमा कसैले बेचेर गइरहेको छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, एनसेलको वित्तीय दायित्व सम्बन्धी सवाल हो । यसमा सम्भावित दायित्वलाई नियाल्न जरुरी छ । ५७ अर्ब हाराहारीको आयकर सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतबाट कस्तो फैसला आउँछ, अहिले नै भन्न सकिन्न । प्राधिकरणले डिजिटल सर्भिस सम्बन्धमा १ अर्बभन्दा बढी जरिबाना लगाएको विषय पुनरावेदन समितिमा विचाराधीन छ ।
त्यस्तै प्राधिकरणले थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे बापत बोलकबोलबाट तय भएको मूल्य अनुसार सुरु देखिकै शुल्क लगाउने निर्णय गर्यो, जुन ९० करोड रुपैयाँ थियो । त्यस विरुद्ध एनसेल अदालत गएको छ । अदालतबाट हार्यो भने जरिवाना सहित तिर्नु पर्दा त्यो ठुलै रकम हुन जान्छ ।
यदि अदालत र पुनरावेदन समितिले एनसेलको विपक्षमा फैसला सुनाएको खण्डमा त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? आजियाटाले दायित्व जति सबै एनसेल तथा शतिशलाल आचार्यको जिम्मामा छोडेर गएको छ ।
अबको एक वर्षपछि पाँच वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि २० अर्ब तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि त सरकारले यस्तो नवीकरण शुल्क पाँच किस्तामा प्रति वर्ष चार/चार अर्बका दरले भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो ।
अब सरकारले पुनः त्यस्तै सुविधा दिन्छ भन्ने जरुरी वा ग्यारेन्टी के छ ? अहिलेको अवस्थामा एनसेललाई नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने सुविधा दिन दूरसञ्चार प्राधिकरण वा सञ्चार मन्त्रालयको कसैले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्न सक्छ ? कुनै कर्मचारीले त्यस्तो सिफारिस गर्ने हिम्मत राख्छ भन्ने लाग्दैन ।
किस्ताबन्दीमा भुक्तानीको मौका दिंदा त्यसको ब्याजको हिसाब पनि आउँछ । किन भने यसअघि चौधरी समूहलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिंदा ब्याजसहित गणना गरेर दिइएको थियो ।
एनसेलका नयाँ धनीसँग २० अर्ब ल्याउन सक्ने क्षमता भइदिएको भए स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण हुन्थ्यो होला । अझ उक्त कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व रकम २० अर्ब पनि थिएन ।
यहाँनिर सबैभन्दा पेचिलो विषय भनेको दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ (१) अनुसार २५ वर्ष पूरा भएपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको सम्पत्ति राज्यको हुने व्यवस्था हो । अहिले पनि एनसेलमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी कायमै छ ।
यहाँनिर २०८६ साल अघि नै एनसेलमा नेपाली लगानीकर्ताको हिस्सेदारी ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने र त्यसपछिको लागि कम्पनीको लाइसेन्स सुनिश्चित गर्ने रणनीति हुन सक्छ । त्यसो हुन कानूनले त दिन्छ, तर व्यवहारमा पनि त दिनु पर्यो ।
संसदीय समितिहरूमा कानून संशोधन गरेरै भएपनि त्यो राष्ट्रियकरण हुनु पर्छ भन्नेसम्मका तर्कहरू आए । एनसेलका विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश लैजान कानूनले दिन्थ्यो । तर विविध कारणले त्यो हुन सकेन । पुँजीगत लाभकर किन्ने कम्पनीले तिर्नुपर्दैन, त्यो बिक्री गर्ने कम्पनीले तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा स्थापित मान्यता हो ।
किन भने एनसेल बिक्री गर्ने टेलियासोनेराले पुँजिगत लाभ हासिल गरेको थियो । तर यहाँ उल्टो भयो, तस्तो लाभकर बिक्री गर्नेले नभई खरिद गर्नेले तिर्नु पर्ने अवस्था आयो ।
एनसेलका सम्भावित दायित्व र परिदृश्यहरू छन् । पहिले जस्तो मन्त्रिपरिषद्ले सहजै यो क्षेत्र बचाउनु पर्छ, सेवा प्रदायक जोगाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले कलम चोब्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन ।
यसरी एनसेलको दायित्व अप्रत्याशित रूपमा बढ्दै जाने, तर त्यो क्षमता कम्पनीले नराख्ने, जोखिम आफ्नो क्षमताभन्दा अत्यधिक धेरै लिने (स्मार्ट टेलिकममा जस्तै कम्पनी वा लगानीकर्ताको सम्पत्तिबाट समेत सरकारी बक्यौता र बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने परिस्थिति भए जस्तै) काम भइरहेको छ ।
एनसेल अहिले सञ्चालनमा छ र उसले निश्चित नाफा पनि आर्जन गरिरहेको छ । तर कम्पनीको सम्पूर्ण सम्भावित दायित्व हेर्दा उसको नाफाले धान्ने देखिंदैन । यसरी एनसेलको सम्पत्ति भन्दा उसको दायित्व कयौं गुणाले बढी हुँदा नियमित कार्यालय सञ्चालन खर्च धान्न, नेटवर्क मेन्टेन गर्न, नियमित दायित्व बहन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेर कम्पनी नै टाट पल्टिने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
अहिलेको समयमा मोबाइल सेवा सबैका लागि अत्यावश्यक सेवा हो । नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल भुक्तानी जुनसुकै सेवा पनि मोबाइल सिम बिना सम्भव छैन । भोलि तपाईंसँग मोबाइल नै भएन भने कुन कारोबार सफल हुन्छ ?
एनसेलका ग्राहक नेपाल टेलिकममा सारेर वा सरकारले नै छुट्टै प्रबन्ध गरेर कम्पनीको नेटवर्क र सेवालाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने अपेक्षा समेत गर्न सकिंदैन । किन कि हामीले भर्खरै आफ्नै आँखा अगाडि स्मार्ट टेलिकम समाप्त भएको र कम्पनीका ग्राहक अलपत्र पारिएको देखेका छौं ।
प्राधिकरणले लिनु अघिसम्म स्मार्ट टेलिकम जेनतेन चलिरहेकै थियो । तर प्राधिकरणको नियन्त्रणमा जाने बित्तिकै बन्द भयो । त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्छ कि पर्दैन ?
सरकार र नियामकको तौरतरिका हेर्दा एनसेलको नेटवर्क र पूर्वाधार काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने र कबाडीमा परिणत हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
केहीलाई एनसेल बन्द भए के भयो, नेपाल टेलिकम त छँदैछ नि भन्ने लाग्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिले एनसेलमा निर्भर दशौं लाख प्रयोगकर्ताहरू थपिएको खण्डमा टेलिकमको नेटवर्कले धान्न सक्दैन । अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने पनि नेपाल टेलिकमको सेवाको गुणस्तर सन्तोषजनक छैन ।
टेलिकमको नेटवर्क हेर्ने हो भने पूर्ण क्षमता उपयोग भएको पनि देखिंदैन । तर गुणस्तरको हालत तपाईं हामीले भोगिरहेकै छौं । एनसेलका ग्राहक पनि आएको खण्डमा ट्राफिक एक्कासी बढ्दा त्यो गुणस्तर खस्केर सेवा नै ठप्प हुन पुग्नेछ र नेपाल टेलिकम चाहिं चलिरहन्छ भन्ने कुरा कल्पना समेत गर्न सकिन्न ।
भूकम्प जाँदाखेरि कसको फोन लाग्थ्यो र ? लागि हाले पनि सुनिंदैन थ्यो । अबको हालत त्यस्तै हुने निश्चित जस्तै छ । यति ठुलो जोखिम सन्निकट आइसक्यो । तर हाम्रो नेतृत्व तहमा बस्नेहरूले यत्ति कुरा पनि विचार गर्न सकिरहेको देखिंदैन ।
दूरसञ्चारको विकासमा कहाँ चुक्यौं हामी ?
नेपालको मोबाइल सेवामा एनसेलको लाइसेन्सका लागि टेन्डर गर्ने प्रक्रियादेखि नै यो क्षेत्रमा समस्या आएको हो । ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार अनुमतिपत्र दस्तुर, दश वर्षको रोयल्टी र पहिलो पटकको नवीकरण दस्तुर जोडेर बोलकबोल गराइएको थियो ।
नवीकरण दस्तुर जस्तो विषयमा बोलकबोल गर्ने अथवा नवीकरणलाई बाध्यकारी बनाउने व्यवस्था ऐन नियममा राखेर नै हामीले गल्ती गर्यौं । ‘नवीकरण’को मर्म विपरीत भयो ।
नवीकरण भनेको बाध्यात्मक प्रक्रिया होइन । संसारभर जता पनि नवीकरण भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्ति वा पक्षले चाहेको खण्डमा गर्ने ऐच्छिक विषय हुन्छ ।
तर त्यो नै सर्तको रूपमा राखिनु अर्थात् नवीकरणको विषयलाई लाइसेन्सका लागि योग्यता तोक्नुको अर्थ के हो ? त्यो बाध्य पारिएको हो कि होइन ? व्यवहारतः नवीकरण गर्दिन भन्न पाउनु पर्ने हो । तर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिइसकेपछि नवीकरण गर्दिन भन्न नपाइने व्यवस्था राखियो ।
यसमा अन्य कुनै पनि नवीकरणमा जस्तै मोबाइल लाइसेन्सको नवीकरणमा लाइसेन्स दस्तुरको ७० वा ९० प्रतिशत रकम तोक्न सकिन्थ्यो । यति गरिदिएको भए लाइसेन्स दस्तुरमा बोलकबोल हुने थियो र यो समस्या नै आउने थिएन ।
एउटालाई मात्र समस्या पर्यो भने त्यो समस्या महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ । तर धेरैलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने समस्या चाहिं महत्त्वपूर्ण हुन्छ । धेरैलाई समस्या परेको छ भने त्यो विषय सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ ।
१ जेठ २०६९ मा आधारभूत टेलिफोन सेवा सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भयो । त्यसका लागि बोलकबोलमार्फत एनसेलको लाइसेन्स जारी गर्दाकै सर्त तथा विद्यमान अन्य अनुमतिपत्रका सर्तलाई नै आधार बनाएर लाइसेन्स दस्तुर ३५ करोड ५० लाख ७५ हजार रुपैयाँ र २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार नवीकरण दस्तुर तोकियो ।
म प्राधिकरणमै छँदा त्यसको खरो विरोधी थिएँ । नवीकरणको विषयले एउटा-दुईटालाई समस्यामा पारेको छ, सबैलाई त्यसैमा जाक्ने कुरा समाधान हुन सक्दैन भन्ने मेरो मत थियो ।
तर सरकारको निर्णयले दूरसञ्चार क्षेत्रमा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरणको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा स्थापित गर्यो । यसरी नवीकरण बाध्यात्मक बनाएपछि फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ मार्फत अग्रिम रूपमा किस्तामा तिर्न लगाउने व्यवस्था राखियो ।
त्यस विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परे पनि सदर भयो । कानून मै अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरमा समेत बोलकबोल गर्ने प्रावधान राख्नु आफैंमा केटाकेटीपन थियो । नवीकरण सबैले गर्छन् भनेर पहिले नै पूर्वानुमान गर्न सकिने विषय होइन ।
नेपाल टेलिकम र एनसेलले जस्तै सेवा दिने कम्पनीको लाइसेन्स दस्तुर राजपत्र मार्फत नेपाल स्याटलाइटको जस्तो २५ लाख रुपैयाँ तोक्न पनि मिल्दैन थ्यो । त्यसो गर्नु प्रतिस्पर्धाको समान वातावरणको सिद्धान्त विपरीत हुने थियो ।
तत्कालीन समयमा दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा सीजी, नेपाल स्याटलाइट, स्मार्ट, यूटीएल, नेपाल टेलिकम र एनसेल गरी छ ओटा सेवा प्रदायक थिए । छ ओटै सेवा प्रदायक २० अर्ब नवीकरण दस्तुरको फ्रेममा ल्याउने कुरा स्वभाविक थिएन । लाइसेन्सको नवीकरणका लागि प्रति सेवा प्रदायक ६० अर्बको दरले २५ वर्षमा छ ओटा सेवा प्रदायकले कूल ३६० अर्ब रुपैयाँ तिर्न सक्छन् ? त्यो व्यवहारिक र सम्भव दुवै थिएन ।
त्यसैले फ्रिक्वेन्सी नीति मार्फत सुविधा सहितको फोर्स मर्जर र एक्विजिसनको व्यवस्था गरिएको हो । त्यसको आशय तीन ओटा सेवा प्रदायक नेपालमा राम्रोसँग चल्न सक्छन् भन्ने अनुमान थियो ।
यूटीएल, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमको सञ्चालक कतै न कतै एउटै थिए कि जस्तो लागेर उनीहरू एक आपसमा मिल्न सक्ने आँकलन थियो । सीजीको उनीहरूसँग कुनै सम्बन्ध थिएन, उसले चाहेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार ल्याएर बजार सिर्जना गर्न सक्थ्यो । नेपाल टेलिकम छँदै थियो ।
हुन त सीजी आउँछ र लाइसेन्स लिएर सेवा चलाउँछ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर अहिलेको सर्त व्यवस्था अनुसार कसैले लाइसेन्स लिएर चलाउन सक्छ ? भएका सेवा प्रदायक टिक्न नसकेको अवस्थामा सीजीले कसरी चलाउँछ ? अब त सिजीको पनि ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको छ । उसको मूल अनुमतिपत्र नै नवीकरण हुन सकेन ।
त्यसो त फ्रिक्वेन्सी नीति मार्फत मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा खुला गर्ने विषय अगाडि सारिएको थियो । सीजी अगाडि नआएको खण्डमा यो व्यवस्था मार्फत अर्को सेवा प्रदायक बजारमा भित्र्याउन सकिन्थ्यो । तर त्यसो पनि हुन सकेन ।
अब क्रमशः सबै सेवा प्रदायक ढल्दैढल्दै दुई ओटामा सीमित भएका छन् । ती पनि एउटा नेपाल टेलिकम सञ्चालन घाटामा अनि अर्को एनसेल यो हालतमा पुगेको छ । यो निकै चिन्ताको विषय हो ।
दूरसञ्चार कम्पनी २५ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने व्यवस्था कति जायज ?
एनसेल जस्तो कम्पनीको स्वामित्व २५ वर्षपछि सरकारमा आउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस्तो बुट अर्थात् ‘निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण’ मोडेल जलविद्युत्, ठुलाठुला पूर्वाधार परियोजनाका लागि राम्रै अवधारणा हो । जहाँ एक पटक लगानी गरेपछि प्रतिफल आइरहन्छ, सञ्चालन र मर्मत सम्भार मात्रै गरे पुग्छ ।
तर टेलिकम जस्तो हरेक दुई/चार/पाँच/दश वर्षमा ठुलो लगानी गरिरहनु पर्ने, नयाँ प्रविधि आएपिच्छे धेरै लगानी हुने कम्पनीहरूका लागि भने यो व्यवस्था नै गलत हो । दूरसञ्चार ऐन २०५३ बनाउने क्रममा हामीसँग यस क्षेत्रको अनुभव थिएन । त्यसैले यस किसिमको व्यवस्था आयो ।
हाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष आम्दानीको निश्चित प्रतिशत शुल्क लिने र पाँचपाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नै हटाउने कुरा सिफारिस गरेको कुरा सुन्नमा आएको छ । तर त्यो ऐनको रूपमा आउन धेरै समय लाग्छ र प्राधिकरणले आफ्नो ओज गुमाइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्राधिरकणको सिफारिसलाई सरकार र संसदले स्वीकार गर्ला भन्न सकिन्न ।
वास्तवमा दूरसञ्चार क्षेत्रका सेवा प्रदायकले प्रशस्त आम्दानी र नाफा आर्जन गर्न सक्नु पर्छ । लाभांश छुट्ट्याएर बाँकी नाफाबाट नियमित रूपमा लगानी गर्ने कुरा हुन्छ । सुरुमा लगानी गर्ने कुरा एउटा हो, तर हरेक वर्ष लगानी थप्दै जाने अवधारणामा टेलिकम उद्योग चल्दैन । विदेशी लगानी भएका टेलिकम कम्पनीहरूले पनि नाफाको केही प्रतिशत लाभांशका रूपमा लैजान्छन् र बाँकी यतै लगानी गर्ने हो ।
टेलिकमको नयाँ लाइसेन्स
दूरसञ्चार ऐन अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर अथवा फ्रिक्वेन्सी नीति अनुरूप मोबाइल ब्रोडब्यान्डका लागि फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गरेर नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्न सकिने अवस्था छ । तर त्यो प्रक्रिया सुरु हुनै सकिरहेको छैन ।
कुनै पनि व्यवसायका लागि त्यसको इकोसिस्टम कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा लाइसेन्स लिनै लफडा छ । दोस्रो कुरा टावर कहाँ राख्ने, त्यसको ‘राइट अफ वे’को चुनौती उस्तै छ । इन्टरकनेक्सन चाहिन्छ, त्यसमा पनि समस्या नै हुन्छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयको हालत देखिएकै छ । उनीहरूलाई दूरसञ्चार सेवा चलोस्, नचलोस् भन्नेसँग मतलब नै छैन कि भन्ने सन्देश गइरहेको छ । यो क्षेत्रबाट यति राजस्व उठ्यो, कर यति भनेर पैसाको हिसाबमा मात्रै उनीहरूको ध्यान छ ।
विदेशी लगानीको टेलिकम कम्पनीमा कम्तिमा २० प्रतिशत लगानी नेपाली नागरिकको हुनुपर्ने भन्ने विषयले समेत समस्या सिर्जना गरेको छ । यसमा शतप्रतिशत एफडीआई (विदेशी लगानी) गर्न दिए हुन्छ । भुक्तभोगीहरू सुनाउने गर्छन् त्यो २० प्रतिशत उनीहरू (विदेशी लगानीकर्ता) ले फोकटमै दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यो २० प्रतिशतवालाहरूले २० प्रतिशत लगानी गर्ने होइन, दलाली गर्ने मात्रै हो । टेलिकम मात्र होइन, नेपालका अन्य क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानीको सवालमा यस्ता थुप्रै समस्या छन् ।
यहाँको कर प्रणाली, मुनाफा लैजाने विषयको समस्या, श्रम अनुमति सबैमा समस्या छ । यो सबै अवस्था हेर्दा अब कोही यति धेरै जोखिम मोलेर मोबाइल सेवामा लगानी गर्न नेपाल आउँछ भन्ने लाग्दैन ।
पछिल्लो समय दूरसञ्चार विधेयक निर्माणका क्रममा आम्दानीको निश्चित प्रतिशत वा निश्चित रकम मध्ये जुन बढी हुन्छ त्यति नै शुल्क वार्षिक रूपमा नवीकरण वापत लिने भन्ने किसिमको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर विद्यमान समस्या त्यसबाट पनि समाधान हुन सक्दैन । यो प्रावधानले नयाँलाई त राहत देला, तर स्थापित मोबाइल सेवा प्रदायको आर्थिक दायित्व कम गर्दैन, बरु बढाउँछ।
नेपालमा मोबाइल सेवा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा उच्च गुणस्तर सहित, अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी निरन्तर चल्न सक्ने वातावरण बनाउने हो भने अहिलेको भन्दा भिन्न ढङ्गबाट सोच्नु पर्छ । अन्यथा केही समयको अन्तरालमा नेपालमा मोबाइल सेवा नै उपलब्ध नहुने खतरा देखिंदैछ।
(यो लेख नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक तथा नेपाल डिजिटल लिड्सका अध्यक्ष आनन्दराज खनालसँगको कुराकानीमा रहेर तयार पारिएको हो ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: पुस २३, २०८० १८:३८
