क्रेतासँग एनसेल चलाउने प्राविधिक र वित्तीय क्षमता सबल छैनः छानबिन समिति*

काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरिद बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । टंकमणि शर्मा संयोजक रहेको समितिले सोमबार आफ्नो अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा शेयर खरिद कर्ताको एनसेल सञ्चालन गर्ने प्राविधिक र वित्तीय क्षमतामा समेत शङ्का व्यक्त गरिएको छ । "वार्षिक रूपमा नौ अर्ब मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालकै ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल आजियाटाले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका सर्तहरू स्वभाविक नदेखिएको," प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै एनसेलको अधिकांश शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट पूर्व स्वीकृति लिएको नदेखिएको तथा हालसम्म आजियाटा ग्रुप बर्हाद मलेसिया र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच भएको भनिएको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वीकृतिका लागि कानून बमोजिम प्रक्रियासम्मत रूपमा निवेदन पेश नभएको उल्लेख छ ।

यस्तोमा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत र कम्पनीका सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र तिनका सञ्चालहरूबीच हुन सक्ने क्रश होल्डिङको अवस्था, नेपालको दूरसञ्चार प्रवाहको क्षेत्रमा विदेशी लगानीको नियमन, दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता, सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता र सेवा सञ्चालनको भावी योजना जस्ता सवाल समेत खडा भएका छन् ।

यसैगरी नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणमा पर्ने प्रभाव, सम्झौताका पक्षहरूबाट हालसम्म भए गरेका कानूनी परिपालनाको वस्तुगत मूल्याङ्कन, सम्झौताका सर्तहरूको यथार्थपरकता, कारोबारको पारदर्शिता र कारोबार मूल्यको विश्वसनीयता जस्ता प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएका तथ्यहरू र यस सम्बन्धी अदालतका आदेशहरूलाई समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई सुझाइएको छ ।

२०५८ सालमा स्थापना भएको एनसेलको शेयर हालसम्म १४ पटक खरिद बिक्री भएको र ती खरिद बिक्रीमा धेरैजसो कारोबार नेपाल बाहिर नै अफसोर रूपमा भएको उल्लेख छ । तर उक्त कारोबारहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेस गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

"कतिपय नेपाली शेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभई देखबाहिर समेत भएको देखिएको," समितिले भनेको छ । हाल एक करोड ३० लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको एनसेलले कर तथा गैरकर राजस्व गरी नेपाल सरकारलाई कूल तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छ ।

कम्पनीले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि हालसम्म जम्मा आठ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी र दुई करोड रुपैयाँ स्वदेशी लगानी गरेको तथा एक खर्ब भन्दा बढी नाफा कमाई विभिन्न शीर्षकमा ६८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेश लगेको उल्लेख छ । एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकारलाई समेत कर र गैरकर गरी तिर्नु बुझाउनु पर्ने ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाका रूपमा विचाराधीन रहेका छन् ।

एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा बर्हादले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेका नेपाल बाहेकका मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा बढी प्रतिशतले करपछिको मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको भन्दै प्रतिवेदनले आकर्षक मुनाफा कमाईरहेको अवस्थामा आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन रहेको समेत बताएको छ ।

त्यस्तै आजियाटा ग्रुप बर्हाद र सेक्ट्रलाइट यूकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लिखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित भएको नदेखिएको निष्कर्ष समेत निकालिएको छ ।

बिक्रीकर्ता पक्ष हाबी भई खरिदकर्ता पक्षमा स्वभाविक भन्दा बढी सर्तहरू राखेको, शेयर बिक्री पश्चात् वर्षौंसम्म पनि विक्रेताले आफूले बिक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्व समेत बिक्री कर्तामा नहुने जस्ता सर्तहरू उल्लेख भएकाले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्गले भएको स्वभाविक सम्झौता मान्न नसकिने समितिको ठहर छ ।

"खरिदकर्ताको प्राविधिक सक्षमता र करोडौं ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमता समेत सबल नदेखिएको ।" मन्त्रिपरिषद्‌को २१ मंसिरको बैठकले एनसेलको अधिकांश शेयर खरिद बिक्री भएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गरी ३० दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भन्दै पाँच सदस्यीय समिति ठगन गरेको थियो ।

पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल संयोजक रहेको उक्त समितिलाई अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा समय अपुग भएको उल्लेख गर्दै १५ माघ अर्थात् सोमबारसम्मको म्याद थप गरिएको थियो ।

समितिले अध्ययन तथा छानबिनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक कागज, प्रमाण, शेयर खरिद बिक्री सम्झौता प्राप्त गर्ने, विभिन्न टेलिकम कम्पनीहरूको वेबसाइटबाट आवश्यक विवरण सङ्कलन गर्ने काम गरेको थियो ।

त्यस्तै सङ्घीय संसदका विभिन्न समितिहरूबाट प्राप्त निर्देशनहरूको अध्ययन गर्ने, विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने र सम्बन्धित पक्षहरूलाई समितिमा नै उपस्थित गराएर तथा भर्चुअल माध्यमबाट सोधपुछ गर्ने समेतका कार्य गरी अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको थियो ।

 

खरिद बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने

समितिले कानून बमोजिम खरिद बिक्रीकर्ता दुवै पक्षले निवेदन दिनुपर्नेमा हालसम्म पनि नदिएको, शेयर खरिद बिक्री गर्नु अघि स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको र प्राप्त शेयर खरिद बिक्री सम्झौताका सर्तहरू विश्लेषण गर्दा समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्त अनुसार नभएको उल्लेख गरेको छ ।

विभिन्न दृष्टिकोणबाट खरिदकर्ताको क्षमता विश्लेषण गर्दा प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात पेस नगरेको देखिंदा यो शेयर खरिद बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने सुझाव समितिले सरकारलाई दिएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ को उपदफा १ बमोजिम अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुन्छ । त्यसको सुनिश्चितता हुने गरी आवश्यक सर्त राख्नुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनले दिएको छ ।

विगतमा एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा विभिन्न कम्पनीहरू मार्फत नेपालमा र विदेशमा अपारदर्शी रूपमा भएका कारोबारहरू राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति सुद्धिकरण भएको हुन सक्ने आशङ्का समेत गरिएको छ । त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने भनिएको छ ।

नेपालमा पनि आर्थिक तथा व्यापारिक कारोबारमा ठूला र गम्भीर प्रकृतिका घोटालाहरू हुने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै समितिले तिनीहरूको निवारण गर्न अन्य मुलुकहरूमा जस्तै अलग्गै संयन्त्रको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई अस्वाभाविक रूपमा फण्डेड र ननफण्डेड कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय जोखिम सिर्जना भएको देखिएको उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट थप अनुसन्धान हुनुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याइएको छ ।

"साथै एनसेल आजियाटा तथा अन्य सम्बद्ध पक्षहरूको कर परीक्षण गर्न बाँकी देखिएकोले तत्काल कर परीक्षण गरी कर दायित्व निर्धारण गरी असुल गर्ने," समितिले सुझाव दिंदै भनेको छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ लागु भएपश्चात्‌ नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासलाई समेत सम्बोधन गर्न यस क्षत्रका सम्बद्ध निकायहरूको पुनरसंरचना गर्न जरुरी रहेको समेत समितिले उल्लेख गरेको छ ।

त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका निकायहरूको पुनर्संरचना गर्दै नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी नवीनतम प्रविधिहरूलाई समेत आत्मसाथ गर्न सक्ने गरी दूरसञ्चार सम्बन्धी कानून र अन्य सम्बद्ध कानूनहरू सुधार गर्नुपर्ने सुझाइएको छ ।

कम्पनी प्रशासनमा सुशासन, धितोपत्र नियमन, सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण, विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, विदेशी मुद्रा कारोबारमा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई विदेशी लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

*समाचारको शीर्षक परिवर्तन गरिएको छ । स.

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ १६, २०८० १५:४९

टिप्पणीहरू