प्रचण्ड सरकारको दोहोरो चरित्रः दूरसञ्चारमा भएको लगानी बिथोल्ने, भित्र्याउने नाममा सम्मेलन गर्ने
बैशाख १७, २०८१ १८:५९
काठमाडौं । भइरहेका लगानीकर्ता निरुत्साहित तथा विस्थापित भइरहेको पृष्ठभूमिमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने भन्दै लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नुले सरकारको दोहोरो चरित्र प्रतीत भएको छ । इतिहासकै कठिन मोडमा रहेको नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुको साटो उल्टै अप्ठेरोमा पारेको सरकारले यस क्षेत्रका लगानीकर्तालाई निराश तुल्याएको हो ।
भाषण नै सही, सोमबार राजधानीमा सुरु भएको लगानी सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरू खुला अर्थतन्त्रको नीतिबारे अडिग रहेको प्रतिबद्धता जाहेर गरे । त्यसले जीवन्त र लगानीमैत्री व्यापारको आधार खडा गरेको र जारी सुधारका कामलाई निरन्तरता दिन, लगानीकर्ता, उद्योगी र नवप्रवर्तकहरूलाई सहजीकरण गर्न र व्यवसायलाई सहज बनाउन प्रतिबद्ध रहेको भाषण दिए ।
तर, नेपालको दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा क्षेत्रले वर्तमान समयमा भोगिरहेको अनुभव र अप्ठ्यारोले प्रधानमन्त्रीको यो प्रतिबद्धता फिक्का र अर्थहीन भाषण सिवाय कुनै महत्त्वको नरहेको देखाउँछ । लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरे । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन बाधक देखिएको भनिएका केही कानून संशोधन भए पनि २८ वर्षदेखिको दूरसञ्चार ऐन र त्यस अन्तर्गतका नियमावली भने संशोधनमा अटाएनन् ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा हाल चालु अवस्थामा रहेका दुई कम्पनी एनसेल र वर्ल्डलिङ्कमा मात्रै विदेशी लगानी छ । सरकारलाई सबैभन्दा धेरै राजस्व बुझाउँदै आएको कम्पनी एनसेलबाट पाँच महिना अघि मलेसियन लगानीकर्ता कम्पनी आजियाटा भने बाहिरिसकेको छ ।
घाटा सहेरै नेपाल छोडेको मलेसियन कम्पनीले नेपालमा अनुचित रूपमा कर निर्धारण हुने गरेको तथा नियमनकारी अनिश्चितताका कारण लगानीको वातावरण नरहेको कारण देखाएको छ ।
तर सरकारले अर्थतन्त्र तथा डिजिटल सेवाको अत्यावश्यक पूर्वाधारको रूपमा स्थापित दूरसञ्चार जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता भने देखेकै छैन । आजियाटाले उठान गरेका ती गम्भीर विषयलाई उल्टै 'तथ्यहीन आरोपहरू' करार गर्दै सरकारले खण्डन गरिदियो ।
हाल नेपालमा सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेल गरी दुई ओटा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी मात्रै सञ्चालनमा छन् । दुवै कम्पनी सङ्कटको घडीमा पुग्दै गर्दा समेत सरकारले सहजीकरण गर्न आवश्यक ठानेको छैन ।
ओटीटी सेवाले गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आय घट्दै जाँदा पछिल्ला वर्षमा टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी र नाफामा भारी गिरावट आइरहेको छ । तर सरकार भने हरेक पाँच वर्षमा ती कम्पनीबाट जसरी पनि नवीकरण दस्तुरको नाममा २०/२० अर्ब रुपैयाँ उठाएरै छोड्ने ध्याउन्नमा छ ।
यस बाहेक रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ), दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी), फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, भ्याट लगायतका अनेकौं शीर्षकमा उनीहरूले आफ्नो आम्दानीको ४० प्रतिशतभन्दा बढी राज्यलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । र बचेको नाफामा ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । जसले गर्दा अचाक्ली महँगो नवीकरण दस्तुर तिर्न नसक्ने अवस्थामा निम्तिएर दूरसञ्चार कम्पनीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सञ्चालन घाटा ब्यहोरिरहेको नेपाल टेलिकमको व्यवसाय समेत अब नवीकरण दस्तुरकै कारण घाटामा जाने निश्चित छ । उसले यही वैशाखभित्र कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँ नियामकलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
त्यसो त करिब दश वर्षदेखि यो नवीकरण दस्तुरको झमेला सहितका असहजता फुकाउन दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्ने प्रयास नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नथालेको होइन । तर सरकार भने त्यसमा निरन्तर असहयोगी बन्दै आएको छ ।
जसका कारण नेपाली दूरसञ्चार उद्योग अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कठिन तथा महा-सङ्कटको घडीमा पुगेको हो ।
कानून संशोधन गरी सहजीकरण गर्नु साटो उल्टै कानून विपरीतको निर्णय
थोत्रो कानूनी व्यवस्थाले दूरसञ्चार क्षेत्र तहसनहस बनिरहेको बेला सरकारले भने तिनै कानूनको समेत अपव्याख्या र विपरीतका निर्णय गरिरहेको छ । एनसेललाई शेयर संरचना परिवर्तन नगर्ने र अबको पाँच वर्षपछि सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारलाई बुझाउने सर्तमा मात्रै मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । जुन सरकार आफैंले बनाएको अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्था विपरीत छ ।
उक्त नियमावलीको नियम ६ मा भनिएको छ, "...अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन ।"
यसको अर्थ १५ भदौ २०८६ मा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने एनसेलले १५ भदौ २०८३ पश्चात् आफ्नो सम्पत्ति वा शेयर बिक्री गर्न नपाउने भए पनि त्यसभन्दा अगावै सो कार्य गर्न सक्छ भन्ने हो । तर वर्तमान सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले यही १५ भदौ २०८० मै सम्पत्ति तथा शेयर बिक्री गर्न नपाउने सर्त थोपरिदिएको छ ।
यो सम्पत्ति खरिद बिक्रीको मात्रै मामिला नभएर एनसेल कम्पनीको अस्तित्वको सवाल पनि हो । यदि मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय विरुद्ध एनसेल अदालत गएन वा अदालत गएर पनि उसको पक्षमा आदेश वा फैसला भएन भने अब उपरान्त कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री हुन पाउने छैन ।
त्यस्तो अवस्थामा हाल ८० प्रतिशत रहेको विदेशी लगानी फेरबदल हुने छैन र कम्पनीको सम्पत्ति सबै १५ भदौ २०८६ मा सरकारको हुनेछ । तर यदि अदालतले मन्त्रपरिषद्को निर्णय गैरकानूनी ठहर गरेर उल्टाइदिएको खण्डमा भने ८० प्रतिशत रहेको विदेशी लगानी शेयर हस्तान्तरण मार्फत ५० प्रतिशत भन्दा कम हुनसक्छ र त्यस्तो अवस्थामा मात्रै एनसेलको सम्पत्ति सरकारीकरण हुनबाट जोगिन सक्छ ।
एनसेललाई सरकारीकरण गर्ने कि चलाउन दिने ?
२०५३ मा बनेको दूरसञ्चार ऐनले ५० प्रतिशत विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनी २५ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउने व्यवस्था गरेको छ । निरन्तर लगानी गरिरहनुपर्ने दूरसञ्चार प्रविधि जस्तो क्षेत्रका लागि निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेल उपयुक्त नहुने राय दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञ तथा जानकारहरूले वर्षौंदेखि दिंदै आएका छन् ।
झट्ट सुन्दा ‘राष्ट्रवादी’ अनि प्रिय लाग्ने यो व्यवस्था व्यवहारतः उत्तिकै ‘राष्ट्रघाती’ र देश तथा उपभोक्ता विरोधी हुने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । यसका लागि धेरै टाढा जानै पर्दैन, केही वर्षअघिसम्म चलिरहेको स्मार्ट टेलिकमको दृष्टान्त हेरे पुग्छ । राज्यको चर्को कर तिर्न नसकेर थला परेको उक्त कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्दै गत वर्ष सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाइयो ।
जसमा राज्यको करिब १० अर्ब बक्यौता पनि फसेको छ । तत्कालीन समयमा जेनतेन पाँच अर्ब सम्पत्ति रहेको कम्पनीको ऋण दायित्व नै १५ अर्ब माथि पुग्यो । त्यसको वर्ष दिन बित्यो, न स्मार्ट कम्पनीको सेवा पुनः सञ्चालनमा आउन सक्यो, न त राज्यको बक्यौता नै उठ्न सक्यो । बरु कम्पनीका ग्राहक सेवाबाट वञ्चित हुन पुगे । ब्यालेन्स प्रयोग गर्न नपाउँदा ठगिए । दर्जनौं कर्मचारीको जागिर गुम्यो । रिचार्ज तथा सिम बिक्रेताको लगानी डुब्यो । कम्पनीका पूर्वाधार सडेर गए । टावर राख्न दिने घरबेटीले घरभाडा पाएनन् । विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्को बिल भुक्तानी उठाउन सकेन । ऋणदाता र अन्य पक्षले पाउनु पर्ने रकम पाएनन् । यसरी नियामक र सरकार निकम्मा साबित भए ।
एनसेलले सन् २००४ यता २०२२ सम्म मात्रै सरकारलाई कूल तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । २०७८/७९ मा मात्रै कम्पनीले राज्यलाई २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व योगदान गर्यो । कम्पनीका लगानीकर्ताले भन्दा राज्यलाई नै बढी नाफा दिइरहेको कम्पनी सरकारीकरणको नाममा हत्याउन खोज्दा स्मार्ट टेलिकमको जस्तै हालत एनसेलको नहोला भन्न सकिन्न । त्यसो भयो भने स्मार्ट टेलिकम बन्द हुँदा राज्य र जनताले ब्यहोर्नु परेको क्षतिको तुलनामा सयौं गुणा बढी घात हुने निश्चित छ ।
एनसेल निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको स्वामित्वको कम्पनी हो । राज्यलाई कम्पनीको पूर्वाधार, नेटवर्क, ग्राहक, सेवा, सम्पत्ति र जग्गा सबै बुझाउनु पर्ने अवस्थामा यस्तो सम्पत्तिभन्दा बढी दायित्व जिम्मा दिए के गर्ने ? यदि एनसेलको सम्पत्ति १०० अर्ब छ भने १५० अर्ब दायित्व सहित सरकारीकरण गर्दा राज्यलाई फाइदा हुन्छ कि घाटा ? हरेक वर्ष २० अर्ब राज्यलाई आउने राजस्व गुम्दा अर्थतन्त्र बन्छ कि बिग्रिन्छ ? एनसेलको यो हविगत देखेर अरू कोही ‘सरियस’ (इमान्दार) विदेशी लगानीकर्ता आफ्नो लगानी डुबाउन किन नेपाल आउँछन् ?
इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि पनि झमेला
टेलिकम कम्पनीहरू मात्र नभएर इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई समेत यतिखेर सरकारले समस्यामा पारिदिएको छ । इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत टीएससी थोपर्ने तर, मूल्य बृद्धि गर्न नदिने नीति लिएको सरकारले मूल्य समायोजनका नाममा सेवा प्रदायकलाई पासोमा पारेको हो ।
घाटा सहेरै सम्झौता मार्फत् सरकार सामु झुक्न बाध्य भएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट सरकारले पछिल्लो समय कानूनको आफूखुसी व्याख्या गरेर जबरजस्ती कर असुली थालेको छ । दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने मर्मत सम्भार शुल्कमा आरटीडीएफ र रोयल्टी लाग्ने भन्दै सरकारले सेवा प्रदायकका नाममा दशौं करोड रुपैयाँको बक्यौता देखाइरहेको छ ।
हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्कमा विदेशी लगानी छ । अन्य कम्पनीहरू भने स्वदेशी लगानीमै सञ्चालित छन् । सबैजसो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई सरकारले बक्यौताको नाममा सङ्कटमा धकेलिदिएको हो ।
हुन त सर्वोच्च अदालतले मर्मत सम्भार शुल्कमा आरटीडीएफ र रोयल्टी उठाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्दै १२ असार २०७७ मै सरकार तथा प्राधिकरणको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । जुन अहिले पनि कायमै छ ।
तर सरकार तथा प्राधिकरण भने सर्वोच्चको उक्त अन्तरिम आदेशको समेत मान्न तयार भएनन् । अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर नबुझाएको कारण देखाउँदै वर्ल्डलिङ्क, मर्कन्टाइल, सुबिसु र एरोनेट जस्ता इन्टरनेट कम्पनीलाई अनुमतिपत्र विहीन तुल्याइएको छ ।
दशौं करोड बक्यौता दाबी गरिरहेको सरकारको बक्यौता तिर्नुपर्ने अवस्थामा चलिरहेका कयौं इन्टरनेट सेवा प्रदायक बन्द हुने आँकलन गरिएको छ ।लगानीकर्तालाई समस्यामा धकेलेर लगानी सम्मेलनमा व्यस्त सरकारलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकले चिसो मनले शुभकामना दिए ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको साझा सङ्गठन इन्टरनेट सेवा प्रदाय सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले केही दिन अघि विज्ञप्ति जारी गरेरै भन्यो, "आज हामी राज्यको चर्को र उच्च दरको करको मारमा परेको अवस्था, हाम्रो व्यवसाय सञ्चालनका लागि राज्यले गर्ने सहजीकरणको कुनै आभास नै नभएको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताहरूले व्यावसायिक माहोलको बारेमा चासो राखेको खण्डमा उनीहरूलाई हाम्रो मुलुकमा लगानी गर्नको लागि कसरी सकारात्मक बनाउने भन्ने कुराको अन्योलमा छौं ।"
सेवाप्रदायकहरूले व्यवसाय निरन्तर सञ्चालन गर्न दिनानुदिन अनेकौं समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको निराकरण राज्यले गरिदिनुपर्ने आशा उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् । लगानी सम्मेलनको अवसरमा आफू जस्ता स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल पनि उच्च पारिदिन उनीहरूले सरकारलाई विशेष आग्रह नै गरेका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १७, २०८१ १९:४
