ग्राहक शुल्कमा सबै किसिमका कर तिरेका छौं, सरकारले गर्दा इन्टरनेट अवरुद्ध भएको होः आइस्पान
बैशाख २३, २०८१ ११:५५
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय गम्भीर नहुँदा देशमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको स्पष्ट पारेको छ । शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको साझा सङ्गठनको रूपमा रहेको आइस्पानले विगत १३ महिनादेखि विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएको हुँदा अपस्ट्रिम एयरटेलले इन्टरनेट लिङ्क काटिदिएको जानकारी गराएका हुन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस नगरिदिंदा एयरटेल लगायतका अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूले लामो समयदेखि आफ्नो भुक्तानी पाएका छैनन् । सोही कारण देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायकहरूले भुक्तानी नभएमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी सहित बारम्बार पत्र पठाएको र उक्त पत्र प्राधिकरण र मन्त्रालय दुवैलाई जानकारी गराइएको आइस्पानले बताएको छ । लगत्तै आइस्पानले १३ वैशाख २०८१ मा पत्रकार सम्मेलन मार्फत उसले उक्त विषयको जानकारी समेत गराएको थियो ।
“मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको हुनाले मिति २०८१ वैशाख २० गते अप्रत्याशित रूपमा एयरटेलले आफूले नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूलाई प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा अवरुद्ध गरेको थियो,” आइस्पानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जसबाट नेपालको लगभग ७० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको थियो ।
“यसले गर्दा ग्राहक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई अकल्पनीय, अपूरणीय क्षति भएको छ,” आइस्पानले अगाडि भनेको छ, “सङ्घ तथा सेवा अवरुद्ध भएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको अथक पहल पश्चात् एयरटेलबाट कुनै लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त नभए पनि लगभग ६ घण्टा बन्द भएको इन्टरनेट सेवा भने नियमित गरिदिएको ब्यहोरा यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।”
प्राधिकरण र मन्त्रालयले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गरिदिएको जानकारी आएकोले त्यस प्रति पनि सङ्घले कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ । दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली अनुसार दूरसञ्चार सेवा बापतको आयमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ, आईएसपी तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले नियमित रूपमा बुझाउँदै आइरहेको दाबी सङ्घको छ । सो बाहेकको मर्मत तथा सम्भार शुल्क जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नरहेको उसको भनाई छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पटक पटक मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएको तथा यसमा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने हुनाले बेरुजु लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिइसकेको, साथै सङ्घीय संसदबाट समेत उक्त प्रतिवेदनहरू पारित भइसकेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत उक्त बेरुजुको लगत कट्टा गरिसकेको अवस्था छ । यसका साथै सर्वोच्च अदालतले समेत मर्मत सम्भार दस्तुरमा आरटीडीएफ र रोयल्टी असुल नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा पनि मन्त्रालय र प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएकाले इन्टरनेट सेवा उद्योग नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएकोमा आइस्पानले चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ ।
“यही राज्यमा सरकारी सेवा प्रदायकले अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता हुँदा पनि सजिलै विदेशी मुद्रा सिफारिस तथा सहजीकरण पाइरहेका छन्, जुन सरकारको विभेदकारी नीति हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
डिजिटल नेपाल निर्माणमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य भूमिका खेल्दै आएका छन् । हाल नेपाल विश्वमा फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डमा सस्तो इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने मुलुकमा ८ औँ स्थानमा पर्न सफल भएको छ भने देशको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीमा र गाउँगाउँसम्म फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डको पहुँच पुगिसकेको छ । यसरी दशौं हजारौलाई रोजगारी दिई अर्बौं लगानी भएको निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गरी लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै भएको कुरा समेत विज्ञप्तिमार्फत् अवगत गराइएको छ ।
“उपभोक्तासँग हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले महसुल मार्फत रकम लिएको र उक्त रकममा टीएससी (दूरसञ्चार सेवा शुल्क), भ्याट, टीडीएससी लगायतका करहरूमार्फत नेपाल सरकारले पनि रकम असुल गरेकाले उपभोक्तालाई बिना अवरोध सेवा प्रदान गर्नु नेपाल सरकार र हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुवैको दायित्व हो,” त्यसमा अगाडि भनिएको छ, “अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनबाट जोगाउने दायित्व र उपभोक्तामा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यमा मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनैपर्छ । यसमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिन गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराउँदछौँ ।”
मन्त्रालयबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस पाउना साथ विदेशी अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूलाई अविलम्ब विदेशी मुद्राको भुक्तानी गर्ने भन्दै सेवा प्रदायकको तर्फबाट आइस्पानले प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्दछौँ । यस अवस्थामा सेवाग्राहीहरूले देखाएको धैर्ययता तथा साथ सहयोगका लागि कृतज्ञता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २३, २०८१ ११:५७
