काठमाडौं । अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारी नै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । मन्त्रालयले राय सुझाव लिन भन्दै सोमबार सार्वजनिक गरेको दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा मन्त्रालयका सहसचिव नियामकको पदेन बोर्ड सदस्य रहने प्रस्तावित व्यवस्था राखिएको हो ।
हाल प्राधिकरण बोर्डमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छानिएका अध्यक्ष र चार जना सदस्यसहित पाँच जना रहने व्यवस्था छ । तर अब मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समेत राखेर बोर्ड सदस्यको रूपमा राख्दा प्राधिकरणको बोर्ड छ सदस्यीय पुग्नेछ । मन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण स्वायत्तता गुमाउँदै गएको नियामकको सञ्चालक समितिमा झन् मन्त्रालयकै दोस्रो तहका कर्मचारी पदेन रूपमा राख्ने सञ्चार मन्त्रालयको प्रयासलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
जब कि प्राधिकरणबाटै अनुमतिपत्र पाएको र नियमन हुने नेपाल टेलिकमको अध्यक्ष भने मन्त्रालयकै सचिव रहने व्यवस्था छ । यस्तोमा दोस्रो तहका सहसचिव सदस्य रहेको नियामकले सचिव नेतृत्वको दूरसञ्चार कम्पनीलाई नियमन गर्ने व्यवस्था असङ्गतिपूर्ण हुने दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
यद्यपि यो मस्यौदा छलफलकै क्रममा आएको हो । प्राप्त राय सुझाव सङ्कलन गरी मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्मा पठाउनेछ । यस क्रममा मन्त्रालय स्वयंले अथवा संसद्को छलफलको क्रममा समेत यस किसिमको प्रस्तावित व्यवस्था परिमार्जन हुन भने सक्छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा मस्यौदामाथि ३० दिनभित्र राय सुझाव समेत मागेको छ । दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । [email protected] मा ईमेल गरेर विधेयक मस्यौदामा आफ्ना राय सुझाव मन्त्रालयलाई दिन सकिनेछ ।