'इन्टरनेट गेटवे र साइबर सुरक्षा नीतिले कुण्ठित पार्न सक्छ इन्टरनेट स्वतन्त्रता र गोपनीयता'

काठमाडौं । डिजिटल राइट्स नेपालले नेपालको डिजिटल परिदृश्यमा देखिएका साइबर सुरक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने दुई विश्लेषण पत्र सार्वजनिक गरेको छ । डिजिटल प्रविधिका उपभोक्ताको अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको उक्त संस्थाले साइबर सुरक्षा नीति र इन्टरनेट गेटवेको सरकारी तयारीले व्यक्तिको इन्टरनेट स्वतन्त्रता र गोपनीयता खतरामा पर्ने निष्कर्ष सहितको विश्लेषणपत्र प्रकाशनमा ल्याएको हो ।

"राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति सम्बन्धी विश्लेषण पत्र"मा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० को विस्तृत विश्लेषण गर्दै उक्त नीतिले मानव अधिकारमा पार्ने सम्भावित प्रभावहरूको चर्चा गरिएको छ । त्यस्तै, "राष्ट्रिय इन्टरनेट गेट-वे सम्बन्धी विश्लेषण पत्र"ले नेपालमा प्रस्तावित राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे (एनआईजी) को गहन विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ । 

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति नीतिमा निहित महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूको विश्लेषण गर्दै कतिपय नीतिगत व्यवस्थाले कसरी अनलाइन सामग्रीमा नियन्त्रण, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सम्भावित दमन,  सेन्सरशिप तथा सेल्फसेन्सरशिपको सम्भावनालाई बढाउँछ र पर्याप्त सुरक्षा उपाय बिनाको बढ्दो निगरानी एवम् डेटा सङ्कलनले कसरी नागरिकहरूको गोपनीयताको अधिकारमा असर पार्न सक्छ भन्ने गम्भीर मुद्दाहरू उठाइएको छ । 

 

राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेले इन्टरनेट स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न सक्ने, सरकारलाई डिजिटल सामग्री फिल्टर गर्न र नियन्त्रण गर्न अनुमति दिने, सूचना माथिको विश्वव्यापी पहुँचलाई सीमित गर्ने र इन्टरनेटको सम्भावित खण्डीकरण लगायतका विषयहरू अर्को विश्लेषण पत्रमा उल्लेख छन् । जस अनुसार राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेमार्फत गरिने इन्टरनेट नियन्त्रणको विकेन्द्रीकरणले इन्टरनेट सञ्चारमाथिको व्यापक निगरानीलाई समेत सहज बनाउनेछ । परिणामस्वरूप नेपालका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयता र सुरक्षा सङ्कटमा पर्न सक्ने जोखिम समेत विश्लेषण पत्रमा औंल्याइएको छ ।

डिजिटल राइट्स नेपालले इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट, इन्टरनेसनल सेन्टर फर नट-फर-प्रोफिट ल, र इन्टरनेट सोसाइटीसँगको सहकार्यमा यी प्रकाशन तयार पारेको हो । जुन नेपाल सरकारमार्फत प्रस्तावित नीतिहरूले नेपालको डिजिटल अधिकार र इन्टरनेट गभर्नेन्स वातावरणमा पार्ने सम्भावित प्रभावहरू बुझ्नका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत हुने डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले बताए । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २७, २०८१ २०:३४

टिप्पणीहरू