अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै ‘केवाईसी’ भर्नु नपर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै ग्राहक पहिचानसम्बन्धी विवरण (केवाईसी) भर्नु नपर्ने भएको छ । नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा पेस गरेको विस्तृत विवरणलाई नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिन सक्ने गरी व्यवस्था हुन लागेको हो । 

गत बिहीबार जारी भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०८१’ मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको छ । खासगरी बैंक, सहकारी, बीमा, शेयर ब्रोकर लगायतका संस्थामा यो व्यवस्था लागू हुनेछ । 

नियमावलीको नियम ३ अनुसार सूचक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब ग्राहकको पहिचान विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस व्यवस्थाले ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण नेपाल सरकारको डिजिटल अभिलेखबाट तानेर हेर्न सहज बनाउँछ । तर, यसका लागि व्यक्तिले नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्नेछ । 

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा हरेक खातामा केवाईसी (KYC) फारम भर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया छ । यसलाई अद्यावधिक गर्न पनि ग्राहक बारम्बार सम्बन्धित संस्थामा जानुपर्ने बाध्यता छ । यसले ग्राहकलाई बारम्बार गोप्य र वैयक्तिक विवरण दिनुपर्ने हुनाले गोपनीयता जोखिम पनि बढेको छ । यसै समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले नयाँ व्यवस्थाको घोषणा गरेको हो । 

नयाँ व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकारको विद्युतीय अभिलेखबाट ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण पहुँच गर्न सक्नेछन् । तर, यसका लागि ग्राहकको सहमति अनिवार्य हुने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । ग्राहकले अनुमति दिएपछि मात्र सङ्ग्रहित विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्न सक्नेछन् । 

यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन भने अझै केही समय लाग्नेछ । नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट ग्राहकको परिचयको पहुँचसम्म पुग्न सक्ने अनलाइन सिस्टम विकास गर्नु बाँकी छ । सिस्टम तयार भइसकेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक २२, २०८१ १४:१७

टिप्पणीहरू