राइड शेयरिङ बन्द गराउनुपर्ने रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले भन्योः चालकको रोजगारी खोस्न मिल्दैन
पुस १५, २०८१ २०:२६
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राइड शेयरिङलाई निजी सवारी साधनमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्न रोक लगाउँदा चालकहरूको रोजगारीको हकमा प्रतिकूल असर पुग्ने फैसला सुनाएको छ । अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले १३ असार २०८१ मा सुनाएको फैसलाको पूर्ण पाठले यस्तो निष्कर्ष दिएको हो ।
"कानुनको अभाव देखाई राइड शेयरिङ सेवामा अवरोध पुर्याउँदा निजी सवारी साधन चालकहरूले यात्रु ओसार-पसार गरी दैनिक रूपमा आय-आर्जन गरी जीवन निर्वाह गरेबाट निजहरूको सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक, रोजगारीको हक एवं श्रमको हक तथा उपभोक्ताको हक समेतमा प्रतिकूल असर पुग्न जाने देखिन्छ," फैसलामा भनिएको छ । "औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मार्फत हाल नेपाल सरकारले राइड शेयरिङलाई उद्योगको रूपमा मान्यता प्रदान गरी सकेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई निषेध गर्नु न्यायोचित एवं कानुनसम्मत हुने पनि देखिँदैन ।"
अधिवक्ता श्रेष्ठले उद्देश्यभन्दा बाहिर गई राइड शेयरिङ व्यवसाय गर्दै मोटरसाइकलको पछाडि मान्छे बोक्ने कार्य गरिरहेको भन्दै पठाओ नेपाल विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उक्त कार्य गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै पठाओको कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र समेत बदर गरी त्यस्तो गैरकानुनी कार्य बन्द गर्न परमादेशको आदेश नै उनले माग गरेका थिए ।
कानून बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र उद्योग विभागमा दर्ता भएको कम्पनी खारेज गर्ने वैकल्पिक उपचारको मार्ग प्रशस्त हुँदाहुँदै अधिकार क्षेत्रबाट मिल्ने नदेखिएको स्थितिमा आदेश पनि जारी गर्न नमिल्ने भन्दै अदालतले रिट निवेदन खारेज गरी दिएको छ ।
विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को व्यवस्थाले निजी सवारी साधनहरूलाई सार्वजनिक यातायातको रूपमा भाडामा मानिस बोक्ने छुट दिएको छैन । तर यसले विदेशी लगानी भित्र्याउनुका साथै नेपाली नागरिकहरूलाई रोजगारी दिई विभिन्न सेवा आदान प्रदान गर्न सहजीकरण गरी लोकप्रिय हुँदै गएको छ ।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ६५ को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी राइड शेयरिङ सेवालाई सेवामूलक उद्योगको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । यद्यपि दर्ता, इजाजत, कार्बाही लगायतको नियमन गर्ने स्पष्ट र पर्याप्त कानुनी प्रबन्धको भने अझै पनि अभाव नै रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
"राइड शेयरिङ व्यवसायलाई नकार्नुको सट्टा यसलाई व्यवस्थित गर्दै यस प्रकारको यातायात सेवामा समेत महिला, अपाङ्गता भएका यात्रुहरूलाई समायोजन गरिनु पर्ने अनिवार्यता रहेको छ । यस सम्बन्धमा सुरक्षाको स्थापित मापदण्ड व्यवस्थित गरिनु पर्ने देखिन्छ ।राइड शेयरिङ सेवा प्रदायक सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मार्फत वैधानिक रूपमा त्यस्तो यातायात सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ," फैसलामा भनिएको छ ।
आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश
हाल सङ्घीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन मस्यौदाको चरणमा रहेको छ । यस्तोमा राइड शेयरिङ जस्ता यातायात सम्बन्धी व्यवसायको सम्बोधनका लागि यथाशक्य चाँडो पर्याप्त कानुनी प्रबन्धका लागि आवश्यक पहल गर्न अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ । पठाओ नेपाल जस्ता मोबाइल एप्लिकेसनद्वारा सञ्चालित राइड शेयरिङ कम्पनीले कानुनले तोके बमोजिमका सर्त पालना गरे, नगरेको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्न गराउन समेत सरकारलाई भनेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १६, २०८१ ११:४७
