गुगल, मेटा, माइक्रोसफ्ट, अमेजन लगायतले एक वर्षमा नेपाल सरकारलाई तिरे ४१ करोड बढी कर

काठमाडौँ । नेपालमा सेवा प्रदान गरिरहेका १५ ओटा विदेशी विद्युतीय सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल सरकारलाई ४१ करोड सात लाख २० हजार रुपैयाँ कर तिरेका छन् । महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो विवरण बाहिर ल्याएको हो ।

विदेशी विद्युतीय सेवा प्रदायकहरूमध्ये गुगल, मेटा, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, लिंक्डइन जस्ता कम्पनीहरू प्रमुख करदाता रहेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म नेपालमा यस्ता १८ ओटा विदेशी विद्युतीय सेवा कम्पनी दर्ता भएका छन् । यी कम्पनीले ठुला करदाता कार्यालयमार्फत कर बुझाउँदै आएका छन् ।

नेपालको आर्थिक ऐन २०७९ को दफा २० बमोजिम, विदेशस्थित विद्युतीय सेवा प्रदायकले नेपालमा सेवा प्रदान गर्दा सो सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतको दरले विद्युतीय सेवा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार ती कम्पनीले नेपाल सरकारलाई कर बुझाएका हुन् ।

यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरेर जम्मा १० करोड ८४ लाख २९ हजार रुपैयाँ मात्रै कर सङ्कलन भएको थियो । अहिले कर संकलनमा देखिएको वृद्धि सकारात्मक भएपनि विद्युतीय सेवा दिँदै आएका सबै गैरबासिन्दा कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन अझै पहल आवश्यक रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणमा ढिलाइ

कर बुझाउँदै आए पनि अधिकांश सामाजिक सञ्जाल सञ्जालक कम्पनीले आफ्नो प्लेटफर्म नेपालमा सूचीकरण गराएका छैनन् । हाल नेपालमा सञ्चालित ४० भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमध्ये भाइबर, विटक, टिकटक र निम्बज मात्र सामाजिक सञ्जालको रूपमा सूचीकरणमा आएका छन् । मेटा अन्तर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्सका साथै एक्स (पहिलेको ट्वीटर), युट्युब, लिङ्क्डइन, स्न्यापच्याट, टेलिग्राम लगायतका प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकृत भएका छैनन् । 

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो । सोही बमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले १५ मंसिर २०८० मा  सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले पटक पटक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकरण हुन ताकेता दिएपनि यो प्रक्रियामा सामेल भएका छैनन् ।

नेपाल सरकारले प्लेटफर्म दर्ताका साथै नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु तोक्नुपर्ने, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १, २०८२ २०:१६

टिप्पणीहरू