बालेन सरकारको कार्यसूचीः अब राष्ट्रिय परिचयपत्र र ओटीपीबाटै डिजिटल हस्ताक्षर गर्न सकिने
चैत १४, २०८२ २२:६
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर (ई-सिग्नेचर) को हालको झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र र ओटीपीमार्फत प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ मार्फत सरकारले यस्तो योजना अघि सारेको हो ।
शनिबार सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३३ मा हाल सर्टिफिकेटको माध्यमबाट हुँदै आएको डिजिटल हस्ताक्षरको सट्टा अब राष्ट्रिय परिचयपत्र, बायोमेट्रिक वा ओटीपीको प्रयोग गरी नागरिकले आफ्नो विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
यो व्यवस्था लागु भएपछि डिजिटल हस्ताक्षरका लागि तेस्रो पक्षबाट सर्टिफिकेट लिनुपर्ने झन्झट अन्त्य भई प्रविधिको प्रयोग थप सहज र सर्वसुलभ हुने विश्वास गरिएको छ ।
यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको भौतिक एवं साङ्गठनिक सुदृढीकरण गर्ने जनाएको छ । कार्यसूचीअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई आधार बनाई नागरिकका सबै सेवाहरूमा डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण प्रणाली लागु गर्न गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अध्ययन सुरु गरिनेछ ।
गृह मन्त्रालयले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । सरकारी सेवालाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री र झन्झटमुक्त बनाउने उद्देश्यले बालेन सरकारले यसलाई आफ्नो प्राथमिकताको सूचीमा राखेको हो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १४, २०८२ २२:६
