नेपाललाई डिजिटल हब बनाउने लक्ष्यसहितको बजेट प्रति आईटी क्षेत्र उत्साहित, थप नीतिगत स्थायित्वको माग
जेठ २०, २०८३ ८:५८
काठमाडौँ । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (NAS-IT) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रति उत्साह व्यक्त गरेको छ । सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको नीतिगत कदमको रूपमा चर्चा गर्दै आईटी व्यवसायीहरूको सङ्गठनले बजेटको स्वागत गरेको हो ।
संस्थाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा समेटिएका विभिन्न सकारात्मक व्यवस्थाहरूले नेपाललाई विश्वव्यापी डिजिटल सेवा गन्तव्यका रूपमा चिनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । नास-आईटीका अनुसार बजेटमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा कर सहुलियत दिने निर्णय अत्यन्तै सकारात्मक छ ।
यसका साथै आईटी क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रदान गरिने स्वेट इक्विटी (Sweat Equity) सम्बन्धी कर व्यवस्थामा सुधार र आईटी प्रोफेसनलहरूका लागि उच्चतम व्यक्तिगत आयकर दरलाई ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा सीमित गरिनुलाई उद्योगको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ ।
त्यस्तै भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र स्वचालित बनाउने प्रतिबद्धता, दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता (DTAA) को विस्तार तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्धनका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरूले नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सम्बोधन भएनन् यी सुझाव
सरकारले कतिपय पूर्व-बजेट सिफारिसहरू समेटेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नास-आईटीले केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत र संरचनात्मक सुधारहरू भने अझै छुट्न गएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । विशेषगरी आईटी उद्योगका लागि कर नीतिमा कम्तीमा १० वर्षको स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै निश्चित अवधिसम्म १ प्रतिशत आयकरको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संस्थाको छ ।
यसबाहेक निर्यात प्रोत्साहन क्रेडिट, सरकारी सफ्टवेयर खरिद र प्रणाली विकासमा स्वदेशी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता, राष्ट्रिय आईटी प्रवर्धन बोर्डको स्थापना र अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनका लक्षित कार्यक्रमहरू समावेश हुन नसकेकोमा संस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । स्थानीय सास, क्लाउड र उत्पादनमा आधारित आईटी कम्पनीहरूको प्रवर्धनका लागि पनि विशेष नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको नास-आईटीको ठहर छ ।
प्रस्ताव गरिएको १ प्रतिशत आयकर व्यवस्था केवल कर सहुलियत मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता सुदृढ गर्ने रणनीतिक आवश्यकता समेत भएको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । फिलिपिन्स, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, काजाकिस्तान र भियतनाम जस्ता प्रतिस्पर्धी देशहरूले आफ्ना आईटी उद्योगलाई ठुला कर प्रोत्साहन दिइरहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न समान रूपमा प्रतिस्पर्धी नीतिहरू तत्काल ल्याउनु अपरिहार्य छ ।
नेपालको आईटी उद्योगमा आगामी दशकमा खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र लाखौँ उच्च पारिश्रमिकयुक्त रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता रहेको नास-आईटीको बुझाई छ । यस सम्भावनालाई साकार पार्न सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रम र राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समावेश भएका तर बजेटमा छुट्न पुगेका बुँदाहरूलाई आगामी नीति र कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
बजेटमा समावेश भएका सकारात्मक व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै संस्थाले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै टेक हब (Tech Hub) का रूपमा स्थापित गर्न सरकारसँग घनिष्ठ सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८३ ८:५८
