विद्यार्थीबाट जफत गरिएका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) का क्रममा सिराहाका विभिन्न परीक्षा केन्द्रबाट जफत गरिएका मोबाइल फोन र त्यसमा रहेका डेटा नष्ट गर्ने कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गर्दै जफत गरिएका सामग्रीहरू सुरक्षित राख्न र सो सम्बन्धमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता अनिलकुमार साह र प्रभावित परीक्षार्थीहरूले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । 

“...निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा सुविधा र सन्तुलनको, दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाको मिति २०८२।०१।१३ को सूचनामा उल्लेख भएको परिक्षा हलभित्र भेटिएका मोबाइल र सोको डाटा जफत गरी नष्ट गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीलाई दिनू,” आदेशमा भनिएको छ ।

यस प्रकरणमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भनी १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षी गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहालाई निर्देशन दिइएको छ ।

के थियो प्रकरण ? 

एसईई परीक्षाका क्रममा सिराहाका विभिन्न केन्द्रबाट सुरक्षाकर्मी र प्रशासनिक अधिकारीहरूले परीक्षार्थीका करिब ५०० थान मोबाइल फोन र स्मार्टवाच जफत गरेका थिए । जफत गरिएका ती बहुमूल्य डिजिटल उपकरणहरूलाई कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याई प्लास्टिकको ड्रममा पानी भरी सामूहिक रूपमा डुबाएर नष्ट गरिएको थियो ।

यस कार्यले विद्यार्थीको सम्पत्तिको हक, गोपनीयताको हक र शैक्षिक सामग्रीमाथिको पहुँचमा गम्भीर आघात पुगेको दाबी रिटमा गरिएको छ । निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ताहरू विकास यादव र अनिलकुमार साहले मोबाइल पानीमा डुबाउँदा महत्त्वपूर्ण रेकर्ड, पारिवारिक तस्बिर र डाटा नष्ट हुने भएकाले थप क्षति हुन नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।

रिटमा करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरको निजी सम्पत्ति स्वेच्छाचारी ढंगले नष्ट गरिएको भन्दै जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग समेत गरिएको छ । परीक्षामा निषेधित सामग्री जफत गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई भौतिक रूपमा नष्ट गर्ने अधिकार कुनै पनि कानुनले नदिएको जिकिर निवेदकहरूको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २७, २०८३ १९:४९

टिप्पणीहरू